Connect with us
Monday,31-August-2026
ताज़ा खबर

राजनीति

देश के सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के लिये जायें लोग: मोदी

Published

on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से अपील की है कि देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिये जरूरी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वे इन गांवों में पर्यटन के लिये जायें। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की घोषणा एक फरवरी को संसद में पेश आम बजट में की गयी है। सरकार का मकसद इस योजना के तहत चीन से लगे देश के सीमावर्ती गांवों में आधारभूत ढांचे का विकास करना है।

ग्रामीण विकास और जल पर आधारित वेबीनार सत्र में लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड थीम पर दिये अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा, यह कितना अच्छा होगा कि तहसील के लोग सीमावर्ती गांवों में जायें। वे खुद ही उसका अनुभव प्राप्त करें कि किस तरह का माहौल वहां हैं और लोग वहां किस तरह रहते हैं। यह सिर्फ शिक्षा से संबंधित गतिविधि नहीं होगी बल्कि इससे हमारी वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मदद मिलेगी।

उन्होंने साथ ही कहा कि इन सीमावर्ती गांवों के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलायें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी हैं और वित्तीय समावेश ने यह सुनिश्चित किया है कि वे परिवार की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिये इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल जीवन अभियान के जरिये उनकी सरकार का लक्ष्य चार करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का है और इस दिशा में और भी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैँ यह जोर देना चाहता हूं कि हर राज्य पाइपलाइन के जरिये शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का पेयजल मुहैया करायें।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के सभी लोगों को मूलभूत सुविधायें जैसे पानी, बिजली आदि मिले। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इस दिशा में काम करना होगा। बजट में इन योजनाओं को लागू करने का स्पष्ट खाका तैयार किया हुआ है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन अभियान, पूर्वोत्तर भारत संपर्क योजना, ग्रामीण भारत के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना आदि के प्रावधान बजट में किये गये हैं।

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल और स्वामित्व योजना का भी उल्लेख किया और बताया कि स्वामित्व योजना के तहत 40 लाख प्रापर्टी कार्ड जारी किये गये हैं। उन्होंने प्रत्येक रुपये के उचित इस्तेमाल पर जोर दिया।

देश के 100 जिलों, 1,144 प्रखंडों, 66,647 ग्राम पंचायतों और 1,37,642 गांवों में हर घर जल योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। गोवा, तेलंगाना और हरियाणा के अलावा दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुड्डुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने शत प्रतिशत निवासियों को नल का पानी मुहैया कराया है।

स्वामित्व योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 20 अप्रैल 2020 को की गयी थी। इस योजना के पायलट चरण के तहत 2020 में ही देश के नौ राज्यों में इसे शुरु किया गया था। मौजूदा समय में देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू है। वर्ष 2025 तक इस योजना को देश के सभी गांवों में लागू करने की लक्ष्य है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिकी राजदूत गोर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जापारोव से मिले, साझेदारी बढ़ाने पर जताई प्रतिबद्धता

Published

on

अमेरिका ने किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी पक्ष ने सोमवार को बिश्केक में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव से मुलाकात के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग के कई नए अवसर मौजूद हैं।

अमेरिका के नई दिल्ली में राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि सर्जियो गोर ने कहा, “बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति झापारोव से मुलाकात की। हमारे पास दोनों देशों के लिए मिलकर काम करने के कई बेहतरीन अवसर हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अगले महीने राष्ट्रपति जापारोव के स्वागत के लिए उत्सुक है। इस दौरान दोनों देश अपनी बढ़ती साझेदारी को और आगे ले जाने की दिशा में बातचीत करेंगे।

दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, निवेश, डिजिटल तकनीक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। जापारोव आने वाले समय में अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं।

इस मुलाकात को मध्य एशिया में अमेरिका की बढ़ती सक्रियता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और किर्गिस्तान के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

अमेरिका शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का सदस्य नहीं है। गोर के दौरे को आधिकारिक रूप से किर्गिजस्तान की स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ और विश्व नोमैड गेम्स के उद्घाटन से जोड़ा गया है।

पिछले साल तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन के दौरान मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ तस्वीरें अमेरिका में चर्चा का कारण बनी थीं। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति और रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव के बीच पीएम मोदी की चीन यात्रा से वॉशिंगटन काफी असहज हो गया था।

विपक्ष और आलोचकों ने ट्रंप पर आरोप लगाया था कि उनकी नीतियों की वजह से भारत अमेरिका से दूर जा रहा है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के पाले में खो दिया है।

Continue Reading

राष्ट्रीय समाचार

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से पहले उद्योग जगत से चर्चा करेगा वाणिज्य मंत्रालय, निर्यातकों की चिंताओं पर होगा मंथन

Published

on

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर जारी बातचीत के बीच वाणिज्य मंत्रालय मंगलवार को उद्योग संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगा, जिसका उद्देश्य भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना और विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं एवं सुझावों को समझना है।

बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करेंगे, जो भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार भी हैं। बैठक में हाल के व्यापारिक रुझानों, विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात प्रदर्शन और अमेरिकी बाजार से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

बैठक में फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग, वस्त्र, कृषि, रसायन, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हस्तशिल्प और प्लास्टिक उद्योग के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसके अलावा सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और फियो जैसे प्रमुख उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श में शामिल होंगे।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सितंबर के अंत में अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वह 30 सितंबर से मिल्वौकी में आयोजित होने वाली जी-20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे।

हाल ही में पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण तभी लागू होगा जब अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर या कम से कम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। इसी कारण मंत्रालय उद्योग जगत से सीधे फीडबैक लेकर यह समझना चाहता है कि मौजूदा शुल्क व्यवस्था और व्यापारिक बाधाओं का विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि भारत और अमेरिका दोनों फरवरी में तय किए गए ढांचे के आधार पर व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर नियमित संपर्क बना हुआ है और वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

हालांकि, फरवरी में पहले चरण की प्रगति के बाद अमेरिका में कुछ नए घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनसे अनिश्चितता बढ़ी है। वर्तमान में भारतीय निर्यात पर अमेरिका में सेक्शन 301 जांच के तहत लगाए गए अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क का असर पड़ रहा है। यह जांच कथित जबरन श्रम संबंधी चिंताओं से जुड़ी हुई है।

इसके अलावा, अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में एक प्रतिबंध संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों के निर्यात पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार मिल सकता है। भारत उन देशों में शामिल है जो बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। जुलाई में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही थी।

हालांकि इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए वाणिज्य सचिव ने कहा कि यह अमेरिका की आंतरिक विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है और भारत फिलहाल व्यापार समझौते पर रचनात्मक बातचीत जारी रखे हुए है।

Continue Reading

राजनीति

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर भड़की मध्य प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस, कहा- कार्रवाई शुद्धिकरण कराने वालों पर होनी चाहिए

Published

on

मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर दलितों का अपमान करने और फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह प्रतिक्रिया उस समय आई, जब हल्द्वानी में हुए “शुद्धिकरण” विवाद पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी जिन्होंने उस जगह पर शुद्धिकरण अनुष्ठान किया था, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने पहले अनुष्ठान करके दलितों का अपमान किया और फिर जब गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना दिखाती है कि भाजपा न केवल दलितों का अपमान करती है, बल्कि उनके अधिकारों के लिए लड़ने वालों को परेशान भी करती है। कमलनाथ ने कहा, “कांग्रेस पार्टी मजबूती से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ खड़ी है। देशभर का दलित समुदाय इस अन्याय और अपमान के लिए भाजपा को सबक सिखाएगा।”

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाया और इसके बजाय गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पटवारी ने कहा, “संकीर्ण सोच वाली भाजपा ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली वाली जगह का ‘शुद्धिकरण’ करवाया। जब जन-नायक राहुल गांधी ने छुआछूत का यह गंभीर मुद्दा उठाया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई।”

उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना भाजपा-आरएसएस की “दलित-विरोधी मानसिकता” को दर्शाती है और दावा किया कि पार्टी दलितों और वंचित लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

ये प्रतिक्रियाएं उत्तराखंड पुलिस द्वारा हल्द्वानी में वाल्मीकि समुदाय के एक सदस्य की शिकायत पर गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद आईं।

जानकारी के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की उन धाराओं के तहत दर्ज किया गया जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर किए गए कार्यों से संबंधित हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी लागू किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांधी ने खड़गे के कार्यक्रम वाली जगह पर हुए धार्मिक अनुष्ठान को जातिवादी रंग दिया।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब खड़गे की जनसभा के तीन दिन बाद 11 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक “शुद्धि यज्ञ” किया गया।

राज्य कांग्रेस के अनुसार, राहुल गांधी 12 सितंबर को इंदौर का दौरा करेंगे और ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल होकर उसे संबोधित करेंगे।

Continue Reading
Advertisement
राष्ट्रीय समाचार7 hours ago

दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर बोले अरविंद केजरीवाल- 1.5 करोड़ में से 47 लाख मतदाता गायब

खेल8 hours ago

प्रीमियर लीग: फर्नांडीस की हैट्रिक, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच को 5-2 से हराया

व्यापार9 hours ago

सोने में बड़ी तेजी की संभावना, बुल केस में साल के अंत तक 5,600 डॉलर और चांदी 120 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है: रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय समाचार9 hours ago

अमेरिकी राजदूत गोर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जापारोव से मिले, साझेदारी बढ़ाने पर जताई प्रतिबद्धता

राष्ट्रीय समाचार9 hours ago

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से पहले उद्योग जगत से चर्चा करेगा वाणिज्य मंत्रालय, निर्यातकों की चिंताओं पर होगा मंथन

राजनीति9 hours ago

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर भड़की मध्य प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस, कहा- कार्रवाई शुद्धिकरण कराने वालों पर होनी चाहिए

राष्ट्रीय समाचार11 hours ago

राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद कांग्रेस का भाजपा पर हमला, देशभर में प्रदर्शन का ऐलान

राष्ट्रीय समाचार12 hours ago

जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस-बीडीएस इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्टाइपेंड को 30 हजार रुपये करने की मांग

राष्ट्रीय समाचार12 hours ago

जज को प्रभावित करने की कोशिश मामले में सुकेश की अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने उठाए सवाल, 3 नवंबर को होगी सुनवाई

खेल12 hours ago

दलीप ट्रॉफी: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गरजा, सेंट्रल जोन के खिलाफ खेली आतिशी पारी

महाराष्ट्र4 weeks ago

महाराष्ट्र में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक पाबंदी, मंत्री नितेश राणे ने गोवा से मांगा सहयोग

मनोरंजन4 weeks ago

जाह्नवी कपूर ने शिखर पहाड़िया और परिवार के साथ बिताए गए खास पलों की तस्वीरें शेयर कीं

व्यापार3 weeks ago

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल का पहली तिमाही में घाटा बढ़ा, 249 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान

मनोरंजन4 weeks ago

‘खतरनाक स्टंट करने की हिम्मत देते हैं’, फरहाना भट्ट ने रोहित शेट्टी को बताया मजबूत सपोर्ट

महाराष्ट्र3 weeks ago

महाराष्ट्र: टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का संचालक गिरफ्तार, भिवंडी कोर्ट में किया जा सकता है पेश

राष्ट्रीय समाचार4 weeks ago

भारत का लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई पंजीकरण और एफटीए के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाना

राष्ट्रीय समाचार4 weeks ago

ओडिशा पुलिस की बड़ी सफलता, 6 महीने में 17,590 गुमशुदा महिलाएं और बच्चे खोजे गए

राजनीति3 weeks ago

केजरीवाल के कार्यकाल में सरकार को भारी जीएसटी नुकसान, रिश्वत-वसूली के लिए नहीं की गई कार्रवाई: प्रवेश वर्मा

राष्ट्रीय समाचार2 weeks ago

सरकारी योजनाओं के दम पर भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार मजबूत, 10.88 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

अंतरराष्ट्रीय समाचार2 days ago

जापान: 11 साल बाद जन्मदर में मामूली सुधार, इस साल छह महीने में 3.42 लाख बच्चों का जन्म

रुझान