नई दिल्ली, 24 जनवरी। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जनवरी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी वजह नए निर्यात ऑर्डर में इजाफा होना है। यह जानकारी एचएसबीसी फ्लैश पीएमआई रिपोर्ट में शुक्रवार को दी गई।

100 एक्टिविटीज इंडिकेटर्स के एनालिसिस के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर के अंत में समाप्त होने वाली तिमाही में 65 प्रतिशत इंडिकेटर्स सकारात्मक थे। वहीं, इससे पहले की तिमाही में 55 प्रतिशत इंडिकेटर्स सकारात्मक थे। यह दिखाता है कि वृद्धि दर में तेजी आई है।

एचएसबीसी ने बयान में आगे कहा कि जनवरी में सर्विस पीएमआई पिछले महीने के मुकाबले कमजोर रही है।

रिपोर्ट में बताया गया, “मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अंतर टैरिफ लगने के डर के कारण है। हमने पाया कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए निर्यात ऑर्डर में तेजी से वृद्धि हुई है। यह घरेलू या सर्विस ऑर्डर में वृद्धि से भी अधिक तेजी से बढ़े हैं।”

हमें लगता है कि इसका श्रेय नए संभावित टैरिफ लागू होने से पहले दुनिया भर में तेजी से स्टॉक भरने को दिया जा सकता है। इन नए निर्यात ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट भी तेजी से बढ़ा है।

रिपोर्ट में बताया गया कि लागत में भी दोनों सेक्टरों में विपरीत रुझान देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनपुट प्राइस 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इनपुट लागत बढ़ी है। हालांकि, बिक्री कीमत में बदलाव न होने के कारण सर्विस प्रोवाइडर्स का मार्जिन घटा है, जबकि मैन्युफैक्चरर्स का मार्जिन बढ़ा है।

रिपोर्ट में बताया गया कि महंगाई में गिरावट का दौर जारी है। जनवरी में यह 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

एचएसबीसी को उम्मीद है कि फरवरी और अप्रैल में क्रमश: 25-25 आधार अंक रेपो रेट कम हो सकता है। इससे रेपो रेट घटकर 6 प्रतिशत हो जाएगा, जो फिलहाल 6.5 प्रतिशत है।

महेश्वर, 24 जनवरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महात्मा गांधी और बाबासाहेब अंबेडकर का अपमान किया है, इसलिए कांग्रेस को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगना चाहिए।

मोहन यादव सरकार के कैबिनेट की बैठक महेश्वर में हो रही है। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री यादव ने कांग्रेस की महू में होने वाली रैली को लेकर हमला बोला और कहा, “यह बाबासाहेब अंबेडकर की जन्म स्थली वाला प्रदेश है। बाबासाहेब ने समाज को समानता और सह-अस्तित्व का संदेश दिया है। उस भावना के अनुसार प्रदेश में बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी नाटक करें, कांग्रेस को जनता अच्छी तरह जानती है। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ क्या किया, उनके वंशजों के साथ क्या किया है। इसी तरह डॉ. अंबेडकर के साथ क्या किया और संविधान का जितना मखौल कांग्रेस ने उड़ाया, उतना किसी ने नहीं किया।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकली आंसू बहाकर चाहती है कि उसके पुराने पापों को छुपा दिया जाए, यह संभव नहीं। कांग्रेस सबक लेगी और जनता का दिल जीतने के लिए पुराने पापों के लिए माफी मांगेगी।

महेश्वर में हो रही कैबिनेट की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने कहा, “लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उन्हें स्मरण करके धार्मिक शहरों में शराबबंदी के निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार वर्तमान के समय में शराब के कारण घर-परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बीमारी आती है, अस्पताल का खर्च बढ़ जाता है, समाज में अशांति आदि होती है। घर टूटते हैं, बीमारी फैलती है, इससे खासकर महिलाओं को कष्ट होता है। उसे रोका जा सकेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। महिला, किसान, युवा, गरीब सभी के जीवन में बेहतरीन हो इसके लिए कई निर्णय करने वाले हैं।

नई दिल्ली, 24 जनवरी। भारतीय बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) रेश्यो मार्च 2025 तक 0.4 प्रतिशत कम होकर 2.4 प्रतिशत हो सकता है। इसमें अगले साल तक 0.2 प्रतिशत की और कमी देखने को मिल सकती है। यह जानकारी रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा एक रिपोर्ट में दी गई।

एनपीए का कम होना दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और बैंकिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, खुदरा ऋणों (विशेष रूप से असुरक्षित ऋण में) में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन मजबूत विकास, वसूली और राइट-ऑफ किए गए ऋणों से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स में वृद्धि की भरपाई होने की उम्मीद है।

फिच ने नोट में बताया कि वर्तमान में दबाव 600 डॉलर (51,000 रुपये से अधिक) से कम के छोटे असुरक्षित व्यक्तिगत ऋणों पर केंद्रित है। इसका प्रभाव नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों (एनबीएफसी) और कम आय वर्ग पर केंद्रित फिनटेक कंपनियों पर अधिक देखने को मिलेगा।

पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 24 तक) में असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड उधारी क्रमशः 22 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। असुरक्षित ऋण से जुड़े जोखिम भार में वृद्धि के बाद सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह गति क्रमशः11 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह गई है।

भारत में घरेलू कर्ज जून 2024 में जीडीपी का 42.9 प्रतिशत था, जो कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के भी कई देशों के मुकाबले कम है। असुरक्षित खुदरा ऋण पर दबाव बढ़ रहा है और यह वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कुल बैड लोन का करीब 52 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैंकों के पास गैर-बैंकों और फिनटेक की फंडिंग के माध्यम से कुछ अप्रत्यक्ष जोखिम हो सकता है, जो कम आय वाले उधारकर्ताओं को अधिक लोन देते हैं। ऐसे उधारकर्ता जिनकी आय का खुलासा नहीं किया गया है, इनकी हिस्सेदारी फाइनेंसियल सिस्टम में बकाया कंज्यूमर क्रेडिट में एक तिहाई से अधिक की है।