केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, विपक्ष के नेता आर. अशोक और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में एक सरकारी कार्यक्रम के कारण यातायात जाम हो गया, जिससे कुछ छात्र समय पर अपने नीट पुनर्परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी ने कुछ छात्रों के पुनर्परीक्षा में शामिल न हो पाने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन पलटवार करते हुए पूछा कि छात्रों को नीट परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए किसने मजबूर किया?

इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कहा कि रैली के दौरान यातायात जाम हो गया था। गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि यातायात की स्थिति के कारण कुछ छात्र नीट की पुनर्परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। अगर किसी को असुविधा हुई या परेशानी का सामना करना पड़ा, तो मैं इसके लिए गहरा खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन नीट प्रश्न पत्र लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? छात्रों को नीट परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए किसने मजबूर किया? इन सवालों का जवाब दिए बिना कांग्रेस की रैली को निशाना बनाना शर्मनाक है।

बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस की रैली के कारण यातायात बाधित होने से छात्रों को कथित तौर पर देरी हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली के कारण हुए यातायात जाम की वजह से कुछ छात्रों को अपने नीट पुनर्परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई हुई। उन छात्रों का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान छात्रों और नागरिकों को असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रभावित न करने के लिए अपने आवास जाने से पहले हवाई अड्डे पर लगभग 45 मिनट तक इंतजार किया। जन प्रतिनिधियों से भी ऐसी ही सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।

कुमारस्वामी ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री के आचरण से सीख लेनी चाहिए।

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पैलेस रोड पर आयोजित कार्यक्रम के कारण भीषण यातायात जाम हो गया।

अशोका ने कहा कि सरकार ने पैलेस रोड पर पार्टी रैली का आयोजन किया, और पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाजाही के कारण यातायात जाम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से आने के बाद अपनी यात्रा में देरी की क्योंकि वे नीट पुनर्परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना चाहते थे। परीक्षा शुरू होने की सूचना मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी।

उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी में इस बुनियादी समझ का अभाव है। कार्यक्रम को दो-तीन घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता था। बीके हरिप्रसाद को पहले ही केपीसीसी अध्यक्ष घोषित किया जा चुका था। कार्यक्रम में देरी होने से कुछ भी नहीं बदलता। क्या उस समय कार्यक्रम आयोजित करना वास्तव में आवश्यक था?

मुंबई: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग भोजशाला-कमल मूला मस्जिद केस के संदर्भ में बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से ऐतिहासिक इस्लाम जिमखाना, मरीन लाइन्स, मुंबई में एक ज़रूरी पब्लिक मीटिंग रखी गई। प्रोग्राम का टाइटल था “फेट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991”, जिसमें देश के जाने-माने वकीलों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे।

इस ज़रूरी मीटिंग की अध्यक्षता जाने-माने इतिहासकार, लेखक और सामाजिक विचारक प्रो. डॉ. राम पुनिया नी ने की, जबकि पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे।

जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर हसनैन रिजवी, सीनियर एडवोकेट माहिर देसाई, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एडवोकेट जेड.के. फैजान, फादर फ्रेजर मस्कारेनहास (सेंट जेवियर्स कॉलेज), दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद सरवर चिश्ती, मौलाना जाहिद रजा रिजवी और द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर असिस्टेंट एडिटर मुहम्मद वजीहुद्दीन ने मीटिंग को संबोधित किया।

अपने भाषण में, जस्टिस (रिटायर्ड) इकबाल अहमद अंसारी ने भारतीय संविधान की भावना, न्यायिक संतुलन और देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की ज़रूरत पर विस्तार से रोशनी डाली। जबकि प्रोफेसर हसनैन रिजवी ने ऐतिहासिक तथ्यों और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर रोशनी डाली।

फादर फ्रेजर मस्कारेनहास ने अलग-अलग धर्मों और समुदायों के बीच बातचीत, भाईचारे और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति को बनाए रखने और देश में अमन-चैन बनाए रखने में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत अहम भूमिका निभाता है।

वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की असली पहचान इसकी अनेकता में एकता, सहनशीलता, गंगा-यमनी सभ्यता और साझी विरासत में है, और इस विरासत को बचाना हर भारतीय की साझी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम की शुरुआत बॉर्डर गांधी मेमोरियल सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन के वेलकम स्पीच से हुई। इस सफल प्रोग्राम को ऑर्गनाइज़ करने में सुल्तान मालदार (प्रेसिडेंट महाराष्ट्र) और अरशद आमिर (प्रेसिडेंट मुंबई) की खास कोशिशें तारीफ़ के काबिल थीं। इस मौके पर जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट गफ्फार खान साहब, एडिटर ज़फर सिद्दीकी, उस्मान खान लाला के साथ-साथ शहर की जानी-मानी सोशल, एजुकेशनल, धार्मिक, पॉलिटिकल और बिज़नेस से जुड़ी हस्तियां, अलग-अलग सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मीटिंग के आखिर में देश में शांति, भाईचारा, एकता, सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों को और मज़बूत करने का संकल्प लिया गया।

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने बीड में तौहीद मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। बीड के परली ज़िले में तौहीद की हत्या के बाद उसकी लाश को कार से 15 केएम दूर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। तौहीद की हत्या 31 मई को हुई थी और उसे रेलवे ट्रैक पर लाकर फेंक दिया गया था। हत्या को एक्सीडेंट और सुसाइड बताने की कोशिश की गई। दो दिन तक तौहीद का कोई पता नहीं चला, जब परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। तौहीद की लाश की पहचान हो गई। तौहीद की हत्या से पहले आरोपियों ने उसे कॉल भी किया था। इसका ऑडियो वायरल है और सोशल मीडिया पर मौजूद है। दोनों आरोपियों गौरव व्यास और ऋषिकेश ने इस वायरल मैसेज में कबूल किया है कि पिछले कुछ दिनों से तौहीद उनके लिए सिरदर्द बन गया था। हमें तौहीद की हत्या पर गर्व है। हम मस्जिद को बम से उड़ा देंगे। आरोपियों ने ऐसे कमेंट भी किए हैं। इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है, लेकिन इसके पीछे साजिश का शक है क्योंकि प्रभावशाली युवकों के तोहिद की हत्या में और लोगों के शामिल होने की संभावना है। जिस तरह से तोहिद की हत्या को अंजाम दिया गया, उसमें एक संगठित साजिश है। इसलिए इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ मकोका और यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए ताकि और भी तथ्य सामने आ सकें। इस मामले में आज अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक डीजीपी सदानंद दाते को एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें इस मामले में SIT बनाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके बाद डीजीपी ने भी जरूरी कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।