अंतरराष्ट्रीय
पेटीएम ने दूसरी तिमाही के परिणाम साझा किए, ओपीएस से राजस्व 64 प्रतिशत बढ़कर 10.9 बिलियन हुआ
उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए भारत के अग्रणी डिजिटल इकोसिस्टम, पेटीएम ने अपनी दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट की घोषणा की। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा मंच ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में परिचालन से अपने राजस्व में सालाना 64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.9 अरब रुपये की वृद्धि दर्ज की है, जो गैर-यूपीआई भुगतान मात्रा (जीएमवी) में 52 प्रतिशत की वृद्धि और वित्तीय सेवाओं और अन्य राजस्व क्षेत्र में 3 गुना से अधिक की वृद्धि से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में कंपनी का योगदान लाभ बढ़कर 2.6 अरब रुपये हो गया है, जो साल-दर-साल 592 प्रतिशत की वृद्धि है। योगदान मार्जिन पिछले वर्ष के 5.7 प्रतिशत से राजस्व के 24.0 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
पेटीएम ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही (4,255 मिलियन रुपये) में राजस्व का एक बेहतर समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन (39 प्रतिशत) पोस्ट किया है।
दूसरी तिमाही की आय पर कंपनी के प्रबंधन ने कहा, “गैर-यूपीआई जीएमवी के विकास ने निरंतर भुगतान राजस्व वृद्धि को प्रेरित किया है और हमारी यूपीआई के नेतृत्व वाली भुगतान मात्रा में वृद्धि हमारी वित्तीय सेवाओं की पेशकश के एक महत्वपूर्ण रैंप में अनुवाद कर रही है। हम पूरे भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को व्यापक रूप से अपना रहे हैं। पेटीएम ने वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में मजबूत स्थिति देखी है, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों के मजबूत दो-तरफा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमाण है जिसे हमने बनाया है। हमने अपने भुगतान सेवाओं के कारोबार में विकास की गति को बनाए रखा है, अपने वित्तीय सेवाओं के कारोबार का आक्रामक रूप से विस्तार किया है और वाणिज्य और क्लाउड सेवाओं के लिए पूर्व-कोविड वॉल्यूम के रास्ते पर हैं।”
पेटीएम के ग्रॉस मर्चेडाइज वैल्यू (जीएमवी) की वृद्धि सक्रिय उपयोगकर्ता जुड़ाव और व्यवसायों में अपनाने से प्रेरित थी। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए कंपनी का जीएमवी 1,956 बिलियन रुपये था, जो 107 प्रतिशत साल दर साल था और विकास की गति अक्टूबर 2021 में जारी रही, जहां जीएमवी 832 बिलियन रुपये में 131 प्रतिशत साल दर साल था।
वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में कंपनी का औसत मासिक लेन-देन करने वाले उपयोगकर्ता (एमटीयू) सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर 57.4 मिलियन हो गए हैं और अक्टूबर 2021 में 63 मिलियन एमटीयू के साथ ट्रांजेक्टरी जारी है, अक्टूबर 2020 में 47 मिलियन एमटीयू की तुलना में 35 प्रतिशत की सल दर साल वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए मासिक जीएमवी प्रति लेनदेन उपयोगकर्ता 55 प्रतिशत सालाना बढ़कर 11,369 रुपये हो गया।
पेटीएम, जो अपने वित्तीय सेवा मंच को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसने भुगतान और वित्तीय सेवाओं से अपने राजस्व में 69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,426 मिलियन रुपये की वृद्धि देखी, जबकि वाणिज्य और क्लाउड सेवाओं के राजस्व में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,438 मिलियन हो गई।
कंपनी के ऋण देने वाले क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी गई क्योंकि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में वितरित ऋणों की संख्या सालाना आधार पर 714 प्रतिशत बढ़कर 2.8 मिलियन से अधिक हो गई। ऋण देने के कारोबार ने तेजी से पैमाने के परिणामस्वरूप मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा। कंपनी के वित्तीय संस्थान के भागीदारों ने अक्टूबर 2021 में लगभग 1.3 मिलियन ऋण वितरित किए, वर्ष-दर-वर्ष वितरित किए गए ऋणों की संख्या में 472 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल मिलाकर 6,270 मिलियन रुपये का संवितरण हुआ, जिसका अर्थ है कि वर्ष-दर-वर्ष वितरित किए गए ऋणों के मूल्य में 418 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पेटीएम का मर्चेट बेस वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 23 मिलियन हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 18.5 मिलियन था। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में उपकरणों का आधार बढ़कर 1.3 मिलियन हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 0.3 मिलियन था। कंपनी ने कहा कि हमारे तैनात आधार के रूप में व्यापारी भागीदारों के बीच उपकरण अक्टूबर 2021 तक बढ़कर लगभग 1.4 मिलियन हो गए।
भारत चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5-7 प्रतिशत हासिल करने की राह पर है। इस दौरान मजबूत घरेलू मांग, बैंक ऋण में तेजी और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 11-12 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है। यह जानकारी जेफरीज की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दी गई है।
जेफरीज ने अपनी ताजा ‘ग्रीड एंड फियर’ रिपोर्ट में कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन छह महीने पहले की अपेक्षाओं से बेहतर रहा है। इसकी वजह ऋण में व्यापक स्तर पर विस्तार और मांग से जुड़े संकेतकों में सुधार है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जुलाई में बैंक ऋण वृद्धि सालाना आधार पर बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो गई।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋण में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उद्योग क्षेत्र को कर्ज 20 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र को ऋण 22.9 प्रतिशत और कॉरपोरेट ऋण में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
रिपोर्ट में कहा गया, “कॉरपोरेट ऋण में तेजी यह भी संकेत देती है कि लंबे समय से प्रतीक्षित निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) चक्र की शुरुआत आखिरकार हो रही है।”
जेफरीज में इंडिया रिसर्च के प्रमुख महेश नंदूरकर ने कहा कि आय वृद्धि चालू वित्त वर्ष के 14 प्रतिशत से बढ़कर 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में 17 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
रिपोर्ट में घरेलू मांग में लगातार बनी मजबूती की ओर भी इशारा किया गया है।
इसके अलावा, अगस्त में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़ा, जबकि अप्रैल-अगस्त के दौरान बिजली की मांग में वृद्धि बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गई। इसकी तुलना में जनवरी-मार्च की अवधि में बिजली मांग में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
वहीं, रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एफसीएनआर (बी) पहल के तहत विदेशी मुद्रा का मजबूत प्रवाह देखने को मिला, जिसके तहत सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से उम्मीद से बेहतर 136 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा जमा राशि जुटाई।
राजकोषीय मोर्चे पर ब्रोकरेज ने कहा कि सरकार के राजकोषीय समेकन के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और आने वाले वर्षों में इसके और कम होने की उम्मीद है।
सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को तेजी देखने को मिली और दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 1.5 प्रतिशत तक बढ़ गया।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,50,809 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,291 रुपए या 0.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।
दोपहर 12 बजे यह 953 रुपए या 0.63 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,51,762 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।
अब तक के कारोबार में सोने ने 1,51,450 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,52,100 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है, यह दिखाता है कि खुलने के बाद सोना सीमित दायरे में बना हुआ है।
सोने के साथ चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है।
चांदी का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,32,118 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 3,667 रुपए या 1.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,35,785 रुपए प्रति किलो पर खुला।
फिलहाल यह 3,250 रुपए या 1.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,35,988 रुपए प्रति किलो पर था।
अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,34,540 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,35,988 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर बनाया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.77 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,366 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65 डॉलर प्रति औंस पर थी।
ब्याज दरों पर दो दिवसीय अमेरिकी फेड बैठक के फैसलों का ऐलान आज देर शाम किया जाएगा। यह ऐसे समय पर आ रहा है, जब मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत करीब चार महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और यूएस बॉन्ड यील्ड भी 5 प्रतिशत के ऊपर जा चुकी है। इस कारण इस फैसले पर निवेशक करीब से निगाह रख रहे हैं।
भारत का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (एचपीआई) वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सालाना आधार पर 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो पिछले साल की समान अवधि की वृद्धि के समान ही है। वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में यह सालाना 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। यह देश के स्थिर आवासीय बाजार को दिखाता है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।
बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में बताया गया कि तिमाही आधार पर एचपीआई वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 1.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में की वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत से ज्यादा है। वहीं, हाउसिंग क्रेडिट वृद्धि दर वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 11 प्रतिशत रही है।
रिपोर्ट में बताया गया कि हाउसिंग के क्षेत्र में महंगाई पर इनपुट लागत बढ़ने का असर हुआ है। ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों और कंस्ट्रक्शन की लागत में बढ़ोतरी से घरों की कीमतें बढ़ीं।
पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर से ग्लोबल ग्रोथ पर दबाव पड़ा, क्योंकि इससे कमोडिटी की कीमतें बढ़ीं और सप्लाई चेन में रुकावट आई। भारत में भी वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में महंगाई तेजी से बढ़ी और इसका असर अलग-अलग इंडस्ट्रीज पर देखा गया।
वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में एचपीआई की सालाना बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले शहरों में चंडीगढ़ (49.6 प्रतिशत), जयपुर (36.4 प्रतिशत), कानपुर (27.5 प्रतिशत), लखनऊ (17.7 प्रतिशत) और तिरुवनंतपुरम (16.3 प्रतिशत) शामिल थे।
चंडीगढ़ में कीमतों में बढ़ोतरी की वजह कलेक्टर रेट में हालिया बदलाव है, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू हुआ है। इसके अलावा, नई जमीन की कमी ने भी हाल के समय में कीमतों को बढ़ाया है।
दिल्ली (-1.2 प्रतिशत), कोलकाता (-31.5 प्रतिशत), मुंबई (2.8 प्रतिशत) और हैदराबाद (-0.8 प्रतिशत) जैसे शहरों में वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के दौरान गिरावट आई है या बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत धीमी रही है।
बेहतर कनेक्टिविटी और सर्विस-सेक्टर में रोजगार के बढ़ते मौकों की वजह से बड़े शहरों के बजाय टियर-2 शहर बाजार की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं।
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