अंतरराष्ट्रीय
पेटीएम ने दूसरी तिमाही के परिणाम साझा किए, ओपीएस से राजस्व 64 प्रतिशत बढ़कर 10.9 बिलियन हुआ
उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए भारत के अग्रणी डिजिटल इकोसिस्टम, पेटीएम ने अपनी दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट की घोषणा की। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा मंच ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में परिचालन से अपने राजस्व में सालाना 64 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.9 अरब रुपये की वृद्धि दर्ज की है, जो गैर-यूपीआई भुगतान मात्रा (जीएमवी) में 52 प्रतिशत की वृद्धि और वित्तीय सेवाओं और अन्य राजस्व क्षेत्र में 3 गुना से अधिक की वृद्धि से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में कंपनी का योगदान लाभ बढ़कर 2.6 अरब रुपये हो गया है, जो साल-दर-साल 592 प्रतिशत की वृद्धि है। योगदान मार्जिन पिछले वर्ष के 5.7 प्रतिशत से राजस्व के 24.0 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
पेटीएम ने वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही (4,255 मिलियन रुपये) में राजस्व का एक बेहतर समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन (39 प्रतिशत) पोस्ट किया है।
दूसरी तिमाही की आय पर कंपनी के प्रबंधन ने कहा, “गैर-यूपीआई जीएमवी के विकास ने निरंतर भुगतान राजस्व वृद्धि को प्रेरित किया है और हमारी यूपीआई के नेतृत्व वाली भुगतान मात्रा में वृद्धि हमारी वित्तीय सेवाओं की पेशकश के एक महत्वपूर्ण रैंप में अनुवाद कर रही है। हम पूरे भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को व्यापक रूप से अपना रहे हैं। पेटीएम ने वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में मजबूत स्थिति देखी है, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों के मजबूत दो-तरफा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमाण है जिसे हमने बनाया है। हमने अपने भुगतान सेवाओं के कारोबार में विकास की गति को बनाए रखा है, अपने वित्तीय सेवाओं के कारोबार का आक्रामक रूप से विस्तार किया है और वाणिज्य और क्लाउड सेवाओं के लिए पूर्व-कोविड वॉल्यूम के रास्ते पर हैं।”
पेटीएम के ग्रॉस मर्चेडाइज वैल्यू (जीएमवी) की वृद्धि सक्रिय उपयोगकर्ता जुड़ाव और व्यवसायों में अपनाने से प्रेरित थी। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए कंपनी का जीएमवी 1,956 बिलियन रुपये था, जो 107 प्रतिशत साल दर साल था और विकास की गति अक्टूबर 2021 में जारी रही, जहां जीएमवी 832 बिलियन रुपये में 131 प्रतिशत साल दर साल था।
वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में कंपनी का औसत मासिक लेन-देन करने वाले उपयोगकर्ता (एमटीयू) सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर 57.4 मिलियन हो गए हैं और अक्टूबर 2021 में 63 मिलियन एमटीयू के साथ ट्रांजेक्टरी जारी है, अक्टूबर 2020 में 47 मिलियन एमटीयू की तुलना में 35 प्रतिशत की सल दर साल वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए मासिक जीएमवी प्रति लेनदेन उपयोगकर्ता 55 प्रतिशत सालाना बढ़कर 11,369 रुपये हो गया।
पेटीएम, जो अपने वित्तीय सेवा मंच को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसने भुगतान और वित्तीय सेवाओं से अपने राजस्व में 69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8,426 मिलियन रुपये की वृद्धि देखी, जबकि वाणिज्य और क्लाउड सेवाओं के राजस्व में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,438 मिलियन हो गई।
कंपनी के ऋण देने वाले क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी गई क्योंकि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में वितरित ऋणों की संख्या सालाना आधार पर 714 प्रतिशत बढ़कर 2.8 मिलियन से अधिक हो गई। ऋण देने के कारोबार ने तेजी से पैमाने के परिणामस्वरूप मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा। कंपनी के वित्तीय संस्थान के भागीदारों ने अक्टूबर 2021 में लगभग 1.3 मिलियन ऋण वितरित किए, वर्ष-दर-वर्ष वितरित किए गए ऋणों की संख्या में 472 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल मिलाकर 6,270 मिलियन रुपये का संवितरण हुआ, जिसका अर्थ है कि वर्ष-दर-वर्ष वितरित किए गए ऋणों के मूल्य में 418 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
पेटीएम का मर्चेट बेस वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 23 मिलियन हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 18.5 मिलियन था। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में उपकरणों का आधार बढ़कर 1.3 मिलियन हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 0.3 मिलियन था। कंपनी ने कहा कि हमारे तैनात आधार के रूप में व्यापारी भागीदारों के बीच उपकरण अक्टूबर 2021 तक बढ़कर लगभग 1.4 मिलियन हो गए।
अंतरराष्ट्रीय
यूएई ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की सुविधा शुरू की
इंदौर (मध्य प्रदेश): संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और यूरोपीय संघ (ईयू) का वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा (वीओए) की सुविधा संभावित यात्रियों के समय और पैसे की बचत करेगी। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद ई-वीजा प्राप्त करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया, जो यूएई की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीओए के बारे में एक अपडेट था, “भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य जो साधारण पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें यूएई में प्रवेश के सभी बंदरगाहों पर आगमन पर वीजा दिया जाएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी वैध वीजा, निवास या ग्रीन कार्ड धारकों पर लागू होता है। यूरोपीय संघ के देशों और यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी वैध वीजा या निवास। पासपोर्ट की वैधता अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी।”
जोस ट्रैवल्स के प्रबंध निदेशक टीके जोस ने बताया कि पहले भी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यही सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। हालांकि, इस सुविधा से यात्रियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। अब उन्हें बस अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के वीजा के साथ यूएई जाना होगा और यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वीओए काउंटर पर पहुंचना होगा। जरूरी दस्तावेज दिखाने और फीस का भुगतान करने पर यात्रियों को चंद मिनटों में ई-वीजा जारी कर दिया जाएगा। शायद वीजा फीस भी कम हो।
प्रदेश के वरिष्ठ ट्रैवल एजेंट जोस ने बताया कि वर्तमान में वीजा चाहने वालों को ऑनलाइन आवेदन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। करीब 7500 रुपए फीस देकर 2 से 3 दिन में ई-वीजा ईमेल कर दिया जाता है। यात्रियों को यह सुविधा देने के पीछे उद्देश्य यूएई में पर्यटन को बढ़ावा देना है। चूंकि दुबई और अबूधाबी को दुनिया के हवाई यातायात का प्रवेशद्वार माना जाता है, इसलिए यूएई से गुजरने वाले ऐसे यात्रियों को लुभाने के लिए यह सुविधा संभव हो पाई है। हालांकि, जो यात्री सिर्फ यूएई जाना चाहते हैं, उन्हें ई-वीजा लेने की मौजूदा व्यवस्था का पालन करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इंदौर क्षेत्र से 30 हजार से ज्यादा यात्री यूएई होते हुए आगे की यात्रा करते हैं।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से 1.58 करोड़ रुपये के बिल का नोटिस मिला है, जो इस जनवरी की शुरुआत में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम के ठहरने के संबंध में है, इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
28 अगस्त की तारीख वाला यह नोटिस SKAAH GmbH नामक एक ठेकेदार द्वारा भेजा गया है, जिसने आरोप लगाया है कि राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) ने 1.58 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया है। यह शिखर सम्मेलन 15-19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। जबकि MIDC ने कुल बिल में से 3.75 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, 1.58 करोड़ रुपये बकाया हैं। MIDC के अलावा, यह नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विश्व आर्थिक मंच सहित अन्य को संबोधित है।
नोटिस के जवाब में, एमआईडीसी के सीईओ पी वेलरासु ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वे इस मुद्दे पर गौर करेंगे।
यह मुद्दा राजनीतिक विवाद में भी बदल गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे सहित विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने यात्रा पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया है। जवाब में, महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, “हमने ज्यादा खर्च नहीं किया है… हमारी कानूनी टीम इस नोटिस का जवाब देगी और देखेगी कि मामला क्या है।”
विपक्ष ने यह भी कहा कि यह मुद्दा महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और निवेशकों को गलत संदेश देता है।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर एमआईडीसी “1,58,64,625.90 रुपये की कुल बकाया राशि 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ” चुकाने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इसने निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की हैं और उनकी सभी आवश्यक मांगों को पूरा किया है।
कंपनी ने यह भी कहा कि यह मुद्दा “भारत और स्विट्जरलैंड” के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
इजराइल-ईरान तनाव से वैश्विक विमानन प्रभावित; एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला और सुरक्षा उपाय बढ़ाए
चूंकि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष निरंतर जारी है, इसलिए दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियां सुरक्षा चिंताओं, उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन और बढ़ती परिचालन लागत के जटिल जाल से जूझ रही हैं।
संघर्ष के नवीनतम घटनाक्रम के साथ, जिसमें ईरान द्वारा कथित तौर पर इजरायल पर मिसाइल हमला करने की बात कही गई है, कई प्रमुख एयरलाइनों को अपने मार्गों को समायोजित करने और हवाई क्षेत्र की स्थितियों पर बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रेरित किया है। इसने दुनिया भर में कई यात्रियों और हवाई यात्रा की गतिशीलता को प्रभावित किया है।
एयर इंडिया ने बरती सावधानी
चल रहे तनाव के जवाब में, एयर इंडिया ने बुधवार (2 अक्टूबर) को घोषणा की, “हमारी सभी उड़ानों का प्रतिदिन किसी भी संभावित सुरक्षा या सुरक्षा जोखिम के लिए मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वह मध्य पूर्व में हो या हमारे रूट नेटवर्क के किसी अन्य हिस्से में। यदि आवश्यक हो, तो हमारे नॉन-स्टॉप संचालन पर न्यूनतम प्रभाव के साथ जोखिम वाले क्षेत्रों से बचने के लिए समायोजन किया जाता है। स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।”
इसके अलावा, एयरलाइन ने सुरक्षा चिंताओं के कारण तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानें पहले ही रद्द कर दी हैं।
क्षेत्रीय एयरलाइनों ने उड़ानों का मार्ग बदला
चल रहे संघर्ष के बीच, क्षेत्र की कई अन्य एयरलाइनों ने भी इसी तरह का कदम उठाया है, या तो अपनी उड़ानों को समायोजित या पुनर्निर्धारित किया है या कुछ मामलों में उन्हें रद्द कर दिया है।
हमले के नवीनतम घटनाक्रम के कारण कुछ प्रमुख एयरलाइन कंपनियों पर क्या असर पड़ा है, यहाँ बताया गया है:
अबू धाबी की एतिहाद एयरवेज ने घोषणा की है कि वह मध्य-पूर्व के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण बुधवार को कई उड़ानों का मार्ग बदल रही है और सुरक्षा अपडेट पर सक्रिय रूप से नज़र रख रही है।
एमिरेट्स एयरलाइंस ने 2 और 3 अक्टूबर को इराक, ईरान और जॉर्डन के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं, और संबंधित अधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा है। इसी तरह, कतर एयरवेज ने एहतियाती उपाय के तहत इराक और ईरान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं।
इसके अलावा, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण, फ्लाईदुबई ने जॉर्डन, इराक, इज़राइल और ईरान के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा, कुवैत एयरवेज ने भी अपने उड़ान मार्गों को समायोजित किया है।
आर्थिक – ईंधन की बढ़ती लागत और टिकट की कीमतें
यह यहीं समाप्त नहीं होता है। इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का एयरलाइनों पर भी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही ईंधन की बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं।
जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, और 2022 की शुरुआत में शुरू हुए यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण उत्पन्न व्यवधानों के साथ वर्तमान स्थिति की प्रतिध्वनि होती है, जहां एयरलाइनों को यूक्रेनी और रूसी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान मार्ग लंबे हो गए और ईंधन की खपत बढ़ गई।
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