राजनीति
प्रधानमंत्री ने 35 जलवायु-अनुरूप फसल किस्मों का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 35 जलवायु-अनुरूप फसल किस्मों का शुभारंभ करते हुए राज्यों और गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया। मोदी ने 35 फसल किस्मों को लॉन्च करने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कहा, “भारत में पारंपरिक खेती के हिस्से के रूप में किसान अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग फसलें उगाते थे। शुष्क जलवायु, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में, यहां तक कि बर्फ में भी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं, जिनमें अधिक पोषण मूल्य भी था, विशेष रूप से मोटा अनाज बाजरा। बाजरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए, आज की जीवनशैली की बीमारियों को देखते हुए बाजरे की बहुत मांग है।”
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान का नवनिर्मित परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया और कृषि विश्वविद्यालयों को ‘ग्रीन कैंपस पुरस्कार’ वितरित किए। उन्होंने फसल की किस्मों को लॉन्च करने से पहले, उन चुनिंदा किसानों के साथ बातचीत की, जो खेती में नवीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
यह बताते हुए कि भारत के प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, मोदी ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाजरा की खेती की हमारी परंपरा को प्रदर्शित करने का यह एक अच्छा अवसर है। हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। मैं सभी गैर सरकारी संगठनों से अपील करता हूं कि वे बाजरा की थीम पर फूड फेस्टिवल का आयोजन करें और बाजरा रेसिपी पर प्रतियोगिताएं आयोजित करें। अगर हम 2023 में इसे वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इनोवेशन की जरूरत होगी।”
बाजरा के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि बाजरा के लिए वेबसाइटें विकसित की जा सकती हैं, जिसमें लोग योगदान कर सकते हैं कि बाजरा से कैसे और क्या-क्या बनाया जा सकता है और इसके स्वास्थ्य लाभों को भी सूचीबद्ध किया जा सकता है।
मोदी ने कहा, “मैं सभी राज्यों से यह भी कहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन करें और सोचें कि भारत 2023 में अपने किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। आप इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान समाधानों की मदद से अब बाजरा और अन्य समान मोटे अनाज विकसित करना अनिवार्य है। भारत के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकता के अनुसार बाजरा उगाना उद्देश्य है। लॉन्च की गई फसल किस्मों में इस प्रयास की एक झलक है। उन्होंने कृषि में ‘बैक टू बेसिक’ और ‘मार्च फॉर फ्यूचर’ के संतुलन पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को न केवल कृषि, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा, “पशुधन और कृषि क्षेत्र इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आज शुरू की गई 35 किस्में उस चुनौती को पूरा करने के उद्देश्य से हमारे प्रयासों का हिस्सा हैं।”
जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल किस्मों को विकसित किया गया है। इस वर्ष ऐसी पैंतीस फसल किस्मों को विकसित किया गया है, जिनमें जलवायु के अनुरू और उच्च पोषक तत्व जैसे विशेष लक्षण हैं। इनमें शामिल हैं छोले की सूखा सहिष्णु किस्म, मुरझान और बांझपन मोजेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में और गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्में, बाजरा, मक्का और चना, क्विनोआ (एक प्रकार का अनाज), पंखों वाली बीन और फैबा बीन।
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के चुनिंदा पांच किसानों से बात की और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और पूछा कि क्या उन्हें सरकारी प्रयासों से लाभ हुआ है?
ये पांच किसान हैं- जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले की जैतून बेगम, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कुलवंत सिंह, गोवा के बर्देज से दर्शन पेडनेकर, मणिपुर से थोइबा सिंह और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सुरेश राणा।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बात की।
कीव, 24 अक्टूबर: संयुक्त राष्ट्र दिवस पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए रूस का घेराव किया। यूक्रेन ने कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य होने पर गर्व है।
संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों के 80 वर्ष पूरे होने पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक होने पर गर्व है। 1945 में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इसकी प्रस्तावना तथा मुख्य उद्देश्यों व सिद्धांतों के प्रारूपण का नेतृत्व किया।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हस्ताक्षर 50 अन्य संस्थापक देशों के हस्ताक्षरों के साथ मौजूद हैं। वैसे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में रूस के हस्ताक्षर नहीं मिलते, क्योंकि रूस ने कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। वास्तव में 1991 तक, यूक्रेन सोवियत संघ के गणराज्यों में से एक बना रहा। तब भी, यूक्रेनी राजनयिकों ने उल्लेखनीय व्यावसायिकता का परिचय दिया। न्यूयॉर्क, जिनेवा और पेरिस स्थित यूक्रेन के मिशन राजनयिकों की पीढ़ियों के लिए प्रशिक्षण स्थल बन गए।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1991 में स्वतंत्रता बहाली के बाद यूक्रेन के अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शीघ्र पुनः एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बता दें कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। हालांकि, इसकी नींव 1 जनवरी 1942 को रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को अस्तित्व में लाने का उद्देश्य युद्ध जैसी भयावह त्रासदी को रोकना और विश्व में शांति स्थापित करना था। 1 जनवरी 1942 को 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसका मसौदा तैयार किया गया। 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए मसौदा तैयार किया और हस्ताक्षर किए।
इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। भारत भी संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने 26 जून को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया था।
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: एयरबस के चेयरमैन रेने ओबरमैन ने शुक्रवार को कहा मैंने भारत में एक हफ्ता बिताया और मैं भारत में एक्सीलेंस, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और क्वालिटी के लेवल से पूरी तरह हैरान रह गया।
बर्लिन ग्लोबल डायलॉग (बीजीडी) के ‘लीडर्स डायलॉग : ग्रोइंग टूगेदर- ट्रे़ड एंड अलायंस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड’ टाइटल के सेशन में ओबरमैन ने कहा कि एयरबस के लिए भारत एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग-टर्म पार्टनर है और हमारी बातचीत का हिस्सा यह भी था कि भारतीय टेक्नोलॉजी और देश के टेक टैलेंट की क्षमताओं का लाभ लेकर चीजों को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “भारत के साथ पार्टनरशिप को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए यह भी हमारी बातचीत का हिस्सा था।”
ओबरमैन ने भारत को लेकर अपने विचार पेश करते हुए कहा, “मैं भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव हूं। क्या आपको लगता है कि यह चीन को पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब उन्हें देना है।”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि मैंने जो एम्बिशन महसूस किया, एंटरप्रेन्योरियल लेवल पर जो एम्बिशन था, वह उससे कहीं अधिक था, जो मैंने हाल ही में दुनिया में कहीं भी एंटरप्रेन्योरियल लेवल पर सुना था, क्योंकि वे एक ऐसी स्थिति से आ रहे हैं जहां अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।”
इस बीच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग (बीजीडी) के ‘लीडर्स डायलॉग : ग्रोइंग टूगेदर- ट्रे़ड एंड अलायंस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड’ पर पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनने पर खुशी जताई।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेकर बहुत खुशी हुई। मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने व्यापारिक पार्टनरशिप को लंबे समय तक आपसी ग्रोथ के नजरिए से किस प्रकार देखता है।”
उन्होंने पैनल डिस्कशन को लेकर आगे जानकारी देते हुए बताया कि देश में ग्लोबल कंपनियों के लिए भविष्य में हिस्सा लेने और निर्माण करने के लिए बड़े अवसरों को भी चर्चा में शामिल किया गया।
Kapil Mishra
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: दिल्ली सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में दिल्ली सचिवालय में विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में घुमनहेड़ा गांव में शुक्रवार को नई गौशाला की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए अभिरुचि आमंत्रण से संबंधित एक उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में विकास आयुक्त शूरवीर सिंह, पशुपालन इकाई के वरिष्ठ अधिकारी, एनजीओ जैसे इस्कॉन, गोपाल गौ सदन सहित कई अन्य सामाजिक संस्थाओं और हितधारकों ने भाग लिया। इस बैठक का आयोजन विकास विभाग की पशुपालन इकाई द्वारा किया गया।
बैठक के दौरान गौशालाओं के संचालन, रखरखाव और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण विचार साझा किए गए। इस अवसर पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हम इस दिशा में गंभीरता से कार्य करेंगे। सभी सुझावों का स्वागत है, क्योंकि हमारा उद्देश्य गायों को सड़कों से निकालकर एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में लाना है। अगर ये गौशालाएं आत्मनिर्भर बन जाएं तो यह समाज और पर्यावरण दोनों के लिए आदर्श उदाहरण होगा।
वर्ष 1994 में विकास विभाग की पंचायत इकाई ने पशुपालन इकाई को गौशालाओं के संचालन के लिए भूमि 99 वर्षों की लीज पर आवंटित की थी। उस समय पांच गौशालाओं की स्थापना की गई थी, जिनमें से वर्तमान में चार गौशालाएं संचालित हैं। घुमनहेड़ा स्थित आचार्य सुशील मुनि गौसदन का लाइसेंस, अनुबंध शर्तों के उल्लंघन और गौवंश की अत्यधिक मृत्यु होने की वजह से निरस्त कर दिया गया था। अब इस पांचवीं गौशाला को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत पुनः स्थापित किया जाएगा।
नई गौशाला की स्थापना, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी चयनित एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन या कॉर्पोरेट संस्था को दी जाएगी, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा। भूमि का आवंटन लाइसेंस डीड के आधार पर किया जाएगा और चयनित संस्था गौशाला के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सभी जिम्मेदारियां स्वयं के व्यय पर निभाएगी। प्रारंभिक अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसे उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर अगले पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। चयनित संस्था को एक वर्ष के भीतर गौशाला की स्थापना के लिए पर्याप्त संसाधन और जनशक्ति उपलब्ध करानी होगी।
गौशाला के संचालन में आवारा पशुओं की देखभाल, भोजन, स्वास्थ्य एवं निगरानी की पूरी जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी। इस प्रक्रिया में पशुपालन इकाई, विकास विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। संपत्ति का स्वामित्व दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा, जबकि चयनित संस्था को केवल लाइसेंस डीड के आधार पर संचालन की अनुमति दी जाएगी। सभी कानूनी विवादों का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन रहेगा।
इस पहल को लेकर दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, ऐसे में गौवंश को सड़कों से निकालकर सुरक्षित वातावरण में लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए ये पहल न सिर्फ दिल्ली की सड़कों को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगी बल्कि पशु कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भी एक सराहनीय प्रयास साबित होगी।
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संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य होने पर गर्व: यूक्रेन
मैं भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव हूं : एयरबस के चेयरमैन रेने ओबरमैन
गौवंश को सड़कों से निकालकर सुरक्षित वातावरण में लाना हमारी प्राथमिकता: कपिल मिश्रा
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