राजनीति
प्रधानमंत्री ने 35 जलवायु-अनुरूप फसल किस्मों का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 35 जलवायु-अनुरूप फसल किस्मों का शुभारंभ करते हुए राज्यों और गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का सुझाव दिया। मोदी ने 35 फसल किस्मों को लॉन्च करने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कहा, “भारत में पारंपरिक खेती के हिस्से के रूप में किसान अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग फसलें उगाते थे। शुष्क जलवायु, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में, यहां तक कि बर्फ में भी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं, जिनमें अधिक पोषण मूल्य भी था, विशेष रूप से मोटा अनाज बाजरा। बाजरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए, आज की जीवनशैली की बीमारियों को देखते हुए बाजरे की बहुत मांग है।”
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान का नवनिर्मित परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया और कृषि विश्वविद्यालयों को ‘ग्रीन कैंपस पुरस्कार’ वितरित किए। उन्होंने फसल की किस्मों को लॉन्च करने से पहले, उन चुनिंदा किसानों के साथ बातचीत की, जो खेती में नवीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
यह बताते हुए कि भारत के प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, मोदी ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाजरा की खेती की हमारी परंपरा को प्रदर्शित करने का यह एक अच्छा अवसर है। हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। मैं सभी गैर सरकारी संगठनों से अपील करता हूं कि वे बाजरा की थीम पर फूड फेस्टिवल का आयोजन करें और बाजरा रेसिपी पर प्रतियोगिताएं आयोजित करें। अगर हम 2023 में इसे वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इनोवेशन की जरूरत होगी।”
बाजरा के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि बाजरा के लिए वेबसाइटें विकसित की जा सकती हैं, जिसमें लोग योगदान कर सकते हैं कि बाजरा से कैसे और क्या-क्या बनाया जा सकता है और इसके स्वास्थ्य लाभों को भी सूचीबद्ध किया जा सकता है।
मोदी ने कहा, “मैं सभी राज्यों से यह भी कहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन करें और सोचें कि भारत 2023 में अपने किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। आप इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान समाधानों की मदद से अब बाजरा और अन्य समान मोटे अनाज विकसित करना अनिवार्य है। भारत के विभिन्न हिस्सों में आवश्यकता के अनुसार बाजरा उगाना उद्देश्य है। लॉन्च की गई फसल किस्मों में इस प्रयास की एक झलक है। उन्होंने कृषि में ‘बैक टू बेसिक’ और ‘मार्च फॉर फ्यूचर’ के संतुलन पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को न केवल कृषि, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा, “पशुधन और कृषि क्षेत्र इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आज शुरू की गई 35 किस्में उस चुनौती को पूरा करने के उद्देश्य से हमारे प्रयासों का हिस्सा हैं।”
जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल किस्मों को विकसित किया गया है। इस वर्ष ऐसी पैंतीस फसल किस्मों को विकसित किया गया है, जिनमें जलवायु के अनुरू और उच्च पोषक तत्व जैसे विशेष लक्षण हैं। इनमें शामिल हैं छोले की सूखा सहिष्णु किस्म, मुरझान और बांझपन मोजेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में और गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्में, बाजरा, मक्का और चना, क्विनोआ (एक प्रकार का अनाज), पंखों वाली बीन और फैबा बीन।
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के चुनिंदा पांच किसानों से बात की और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और पूछा कि क्या उन्हें सरकारी प्रयासों से लाभ हुआ है?
ये पांच किसान हैं- जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले की जैतून बेगम, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कुलवंत सिंह, गोवा के बर्देज से दर्शन पेडनेकर, मणिपुर से थोइबा सिंह और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सुरेश राणा।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बात की।
राष्ट्रीय समाचार
‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
suprim court
नई दिल्ली, 9 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
इस शुक्रवार को दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद द्वारा गला रेतकर की गई एक दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से पेश हुए वकील प्योली से कहा कि वह 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने के बाद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली रिट याचिका को एक नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।
जब वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बीच फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, “इसे रिलीज़ होने दें”।
न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, आरोपी जावेद ने दावा किया कि फिल्म की विषय-वस्तु विशेष एनआईए अदालत में लंबित कन्हैया लाल हत्याकांड की चल रही सुनवाई में बाधा डाल सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर उनकी रिट याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या सिनेमाई रिलीज़ के रूप में मीडिया द्वारा संचालित अपराध का चित्रण जारी रहने दिया जा सकता है, जबकि यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।
आरोपी की याचिका में कहा गया है, “इस समय ऐसा ट्रेलर जारी करना, जिसमें आरोपी को दोषी और कहानी को पूरी तरह से सत्य दिखाया गया हो, चल रही कार्यवाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जनमत को इस तरह प्रभावित करने का जोखिम उठाता है जिससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।”
इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के कथित आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दया की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें इस्लामी धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अपने आदेश में, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा का यह बयान दर्ज किया कि फिल्म को प्रमाणित करने से पहले, सीबीएफसी ने कुछ कट्स प्रस्तावित किए थे और फिल्म के निर्माता ने उन्हें लागू भी किया था।
इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म के निर्माता से मामले में उपस्थित वकीलों के लिए बुधवार को ही फिल्म और ट्रेलर की एक निजी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार (10 जुलाई) को इन याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगा।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी
नई दिल्ली, 9 जुलाई। यहाँ की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी।
राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा के खिलाफ 2012 में दायर प्रारंभिक आरोपपत्र के बाद एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। नवीनतम आरोपपत्र में राणा का गिरफ़्तारी ज्ञापन, ज़ब्ती ज्ञापन और कई अन्य संबंधित दस्तावेज़ भी शामिल हैं।
इससे पहले 6 जून को, एक विशेष एनआईए अदालत ने राणा को 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और राणा के वकील द्वारा उसकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का ज़िक्र करने के बाद तिहाड़ जेल अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट तलब की थी।
एनआईए ने पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए थे ताकि 26/11 के सह-आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसकी टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से उनका मिलान किया जा सके।
अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए राणा पर संदेह है कि उसने हेडली को निर्देश, निर्देशांक और नक्शे साझा करते हुए हस्तलिखित नोट्स दिए थे जिनका इस्तेमाल 26/11 के लक्ष्यों की टोह लेने के लिए किया गया था।
एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार, आतंकवाद-रोधी एजेंसी की योजना राणा को मुंबई और अन्य शहरों में ले जाकर उस आतंकवादी हमले से पहले की घटनाओं की कड़ियों को फिर से जोड़ने की भी थी जिसमें 166 लोग मारे गए थे।
अप्रैल में, विशेष एनआईए अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद कि 2008 के मुंबई हमले में राणा की भूमिका का पता लगाने के लिए जाँच एजेंसी को और समय चाहिए, राणा की एनआईए हिरासत बढ़ा दी थी।
एनआईए ने विशेष न्यायाधीश को पूछताछ के दौरान राणा द्वारा अपनाई गई कथित टालमटोल की तकनीक के बारे में बताया। एनआईए रिमांड के दौरान, राणा से मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी पूछताछ की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने दावा किया कि हमले की योजना या उसे अंजाम देने से उसका “कोई संबंध” नहीं था।
उसने यह भी दावा किया कि उसका बचपन का दोस्त और सह-आरोपी हेडली 26/11 की टोह और योजना बनाने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार था। हेडली इस समय अमेरिका की एक जेल में है। इस मामले में सरकारी गवाह बने हेडली ने पहले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की ओर से मुंबई सहित पूरे भारत में टोही अभियान चलाने की बात स्वीकार की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने बताया कि मुंबई और दिल्ली के अलावा, वह केरल भी गया था।
जब उससे केरल जाने का उद्देश्य पूछा गया, तो उसने दावा किया कि वह वहाँ एक परिचित से मिलने गया था और एजेंसी को उस व्यक्ति का नाम और पता भी दिया था।
मुंबई हमले के मामले में मुकदमे के लिए राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
कोलकाता, 9 जुलाई। बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद का पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हड़ताल के शुरुआती कुछ घंटों में ही असर देखने को मिला, जहाँ सड़क और रेल जाम की खबरें सामने आईं।
पुलिस कर्मियों और हड़तालियों के बीच झड़प की भी खबरें आईं, क्योंकि पुलिस ने रेल और सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हड़तालियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। राज्य की राजधानी कोलकाता के कुछ इलाकों में भी प्रदर्शनों के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ।
दक्षिण कोलकाता के जादवपुर में हड़तालियों ने सड़क पर टायर जलाए। शहर के विभिन्न इलाकों, जैसे दक्षिण कोलकाता के जादवपुर और गांगुली बागान और उत्तरी कोलकाता के लेक टाउन में हड़ताल के समर्थन में जुलूस भी निकाले गए।
लेक टाउन में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम भी किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर पुलिस और हड़तालियों के बीच हल्की झड़पें हुईं।
इस बीच, राज्य के विभिन्न इलाकों से भी रेल रोको की खबरें सामने आईं, जैसे मुर्शिदाबाद ज़िले का लालगोला, पश्चिम बर्दवान ज़िले का दुर्गापुर, हावड़ा ज़िले का डोमजूर और हुगली ज़िले का बंदेल।
पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के मुख्य और दक्षिणी दोनों खंडों में सुबह 8 बजे के बाद रेल सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं। रेल रोको के अलावा, हड़तालियों ने ओवरहेड रेलवे तारों पर केले के पत्ते फेंककर ट्रेनों को आगे बढ़ने से भी रोका।
राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंकिंग सेवाएँ रहीं, जहाँ लगभग सभी निजी और सार्वजनिक शाखाएँ बंद रहीं। यहाँ तक कि कई एटीएम भी बंद रहे।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले का डोमजूर बुधवार सुबह से ही आम हड़ताल को लेकर तनाव का केंद्र बना हुआ था, जहाँ हड़तालियों और पुलिस के बीच कई दौर की झड़पें हुईं। पुलिस को हड़तालियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिन्होंने सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद वहाँ भारी भीड़भाड़ हो गई।
हुगली जिले के बंदेल स्टेशन पर हड़तालियों द्वारा कुछ घंटों तक रेल सेवा बाधित रहने के कारण रेल सेवाएँ प्रभावित रहीं। बाद में, पुलिस ने अवरोधों को हटा दिया, जिसके बाद सुबह 10 बजे के बाद रेल सेवा सामान्य हो सकी।
दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में, कई हड़ताली प्रदर्शनकारियों ने बालुरघाट-मालदा राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ भारी यातायात जाम हो गया।
‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी
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