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Thursday,25-June-2026
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ब्रिक्स : विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज

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जब गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में ब्रिक्स शब्द गढ़ा, जिसमें भविष्यवाणी की गई कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ – ब्राजील, रूस, भारत, और चीन – साल 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी, वैश्विक जीडीपी में उनका लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स बनाने के लिए समूह में जोड़ा गया, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में पांच देशों की संयुक्त हिस्सेदारी अब लगभग 24 प्रतिशत है।

यह वृद्धि मुख्य रूप से चीनी अर्थव्यवस्था की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है, जिसने उस अवधि के दौरान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए फ्रांस, यूके, जर्मनी, और जापान को पीछे छोड़ दिया।

बहरहाल, 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद से एक समूह के रूप में उनका सहयोग और आदान-प्रदान लगातार तेज हुआ है।

ब्रिक्स ढांचे के तहत मंत्रिस्तरीय स्तर की बैठकों के सामान्यीकरण के साथ, पांच देशों के बीच सहयोग अब व्यापार संबंधों से परे होते हुए वित्त और नवाचार, हरित विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सुरक्षा तक पहुंच गये हैं।

ब्रिक्स देशों का प्रत्येक शिखर सम्मेलन एक मील का पत्थर है जो उनके सहयोग को व्यापक और गहरा करता है, न केवल अपने लोगों को बल्कि अन्य देशों में भी मूर्त लाभ प्रदान करता है। वीडियो लिंक के जरिए गुरुवार को आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कोई अपवाद नहीं था।

13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुनी है, वह यही प्राथमिकता दशार्ती है। हाल ही में, पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। तकनीक की मदद से स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह एक नया कदम है।”

दरअसल, पिछले डेढ़ दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज ब्रिक्स समूह विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी रहा है।

सहयोग पर जोर देने के साथ, शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स देशों को नये कोरोनवायरस के खिलाफ लड़ाई में अपने व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने का अवसर प्रदान किया।

इस समय दुनिया के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता महामारी को जल्द से जल्द रोकना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, ब्रिक्स देश न केवल सीमा-पार रोकथाम और नियंत्रण उपायों में अपने समन्वय को मजबूत करेंगे, बल्कि वैक्सीन सहयोग के लिए अधिक संसाधनों और प्रतिभाओं को भी एकत्रित करेंगे, जो वायरस को हराने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है।

चीन ने इस मई में ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर-चाइना सेंटर लॉन्च किया, जो पिछले साल के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्यों को लागू करने के लिए एक कदम है।

वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र के निर्माण में तेजी लाना, उत्पादन सहयोग करना और वैश्विक वैक्सीन विभाजन को पाटना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकासशील देश कोविड-19 टीके प्राप्त कर सकें, जिनकी उन्हें सख्त आवश्यकता है।

राष्ट्रीय समाचार

गौतम अदाणी ने इनोवेटर्स और कारोबारियों को सपोर्ट करने के लिए शुरू की ‘वंदे भारतम्’ पहल

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अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने गुरुवार को इनोवेटर्स, कारोबारियों और समस्याओं का समाधान करने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ‘वंदे भारतम्’ पहल शुरू की है।

गौतम अदाणी के 64वें जन्मदिन पर लॉन्च की गई यह पहल देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 800 ज्यादा जिलों और कई भारतीय भाषाओं में संचालित की जाएगी।

गौतम अदाणी ने कहा, “जब मैंने अपना सफर शुरू किया था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूं और मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह सब मुझे भारत की मिट्टी से मिला है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन देश के हर कोने तक हमेशा मौके नहीं पहुंच पाए हैं।”

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, “भारत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनाया है, फिर भी अधिकतर संस्थापक अभी भी कुछ ही शहरों से आते हैं। ‘वंदे भारतम्’ उन इनोवेटर्स, प्रॉब्लम-कारोबारियों और समस्याओं का समाधान करने वाले लोगों को खोजने की हमारी कोशिश है, जिनके विचार पहचान, सपोर्ट और एक बड़े प्लेटफॉर्म के हकदार हैं। हम हर उस भारतीय को आगे आने और हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें कुछ बनाने का साहस और कुछ नया करने का संकल्प है।”

यह पहल उन सभी लोगों के लिए खुली है जिनके पास कोई आइडिया, इनोवेशन, समाधान या कारोबारी बनने की चाहत है। इसमें उम्र, पेशे, पढ़ाई-लिखाई या डेवलपमेंट के चरण की कोई पाबंदी नहीं है। प्रतिभागी किसी कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, शुरुआती चरण के वेंचर या पहले से चल रहे बिजनेस के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर्ड स्टार्टअप होना जरूरी नहीं है।

बयान के अनुसार, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबिलिटी, खेती, पारंपरिक शिल्प और समुदाय-आधारित समाधान जैसे कई क्षेत्रों से प्रवेश आमंत्रित की जाती हैं। महिलाओं, आदिवासियों, ग्रामीण इनोवेटर्स, दिव्यांग उद्यमियों और समुदाय-आधारित इनोवेटर्स की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खास रास्ते बनाए जाएंगे, जो स्थानीय चुनौतियों का समाधान करेंगे।

आवेदन की एक व्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया होगी, जिसमें इनोवेशन, उद्यमिता की क्षमता, प्रभाव और स्केलेबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा। मूल्यांकन के मानदंडों, जूरी के गठन और चयन के चरणों के बारे में अतिरिक्त जानकारी समय आने पर दी जाएगी।

राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन के बाद, 75 फाइनलिस्ट को अहमदाबाद में एक खास प्रोग्राम के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रोग्राम में मेंटरशिप, इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत और इन्वेस्टर्स व बिजनेस लीडर्स के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ये सभी अलग-अलग क्षेत्रों, सेक्टर और समुदायों से आए टैलेंट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

बयान के अनुसार, फाइनलिस्ट को मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इनक्यूबेशन सपोर्ट और रणनीतिक पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा, जो उनके आइडिया को बिजनेस में बदलने में मदद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में इनाम की राशि और कैटेगरी के आधार पर सम्मान भी शामिल होगा, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस के आस-पास होने वाला ग्रैंड फिनाले एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगा जो पार्टिसिपेंट्स को मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और दूसरे इनोवेटर्स से जोड़ेगा।

गौतम अदाणी ने कहा, “अगर मैं यह कर सकता हूं, तो कोई भी भारतीय यह कर सकता है। उन्हें बस एक मौके और एक मंच की जरूरत है।”

आज भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। फिर भी, 80 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप फाउंडर्स सिर्फ पांच शहरों से ही आते हैं, जिससे कई उभरते इनोवेटर्स को पहचान, मेंटरशिप और नेटवर्क नहीं मिल पाता है।

बयान में कहा गया है कि जैसे-जैसे भारत 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में भागीदारी बढ़ाना आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार पैदा करने और स्थानीय चुनौतियों को हल करने के लिए बहुत जरूरी होगा।

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व्यापार

लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद सोने और चांदी में लौटी तेजी; कीमतें 5,828 रुपए तक बढ़ीं

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GOLD

सोने और चांदी में लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद सोमवार को तेजी देखने को मिली है। इससे सोने का दाम 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2.37 लाख रुपए प्रति किलो से अधिक हो गई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 2,340 रुपए बढ़कर 1,47,310 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,44,970 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,793 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,34,936 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,10,482 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,08,728 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है।

चांदी का दाम 5,828 रुपए बढ़कर 2,37,801 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 2,31,973 रुपए प्रति किलो थी।

खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना 4,200 डॉलर प्रति औंस और चांदी 66 डॉलर प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रही थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा कि रुपए में कमजोरी से घरेलू बुलियन की कीमतों को सहारा मिला, जिससे सोने में बढ़त देखी गई। वहीं कॉमेक्स गोल्ड में लगभग 55 डॉलर की तेजी आई और यह 4210 डॉलर प्रति औंस के स्तर से ऊपर पहुंच गया। ग्लोबल और करेंसी मार्केट से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते एमसीएक्स गोल्ड की कीमत में करीब 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई और यह 149,200 रुपए पर पहुंच गया।

उन्होंने आगे कहा कि निवेशकों का अब ध्यान इस हफ्ते आने वाले यूएस नॉन-फार्म पेरोल्स और बेरोजगारी के आंकड़ों पर है, जो सोने की कीमतों में अगली बड़ी हलचल की वजह बन सकते हैं।

त्रिवेदी के मुताबिक, एमसीएक्स पर सोने के लिए 1,47,500 रुपए सपोर्ट स्तर और 1,51,500 रुपए रुकावट का स्तर है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारतीय रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को दी बड़ी राहत, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

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भारतीय रेलवे ने सोमवार को घोषणा की कि उसने हरियाणा और राजस्थान के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर चार ट्रेनों के लिए अतिरिक्त ट्रेन स्टॉपेज को मंजूरी दी है। इसके पीछे का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना और क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करना है।

इस अहम निर्णय के बाद रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों और लंबी दूरी के यात्रियों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे यात्रियों के घरों के नजदीक रेल सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।

नए स्वीकृत स्टॉपेज में हरियाणा के पातुवास मेहराना स्टेशन पर दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर, हांसी स्टेशन पर अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस, जबकि राजस्थान के बिजयनगर स्टेशन पर जयपुर-असरवा एक्सप्रेस को स्टॉपेज दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय यात्रियों की मांग और परिचालन संबंधी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद लिया गया है। नए स्टॉपेज का उद्देश्य स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना और रेल सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है।

रेवाड़ी–भिवानी रेल सेगमेंट पर स्थित पातुवास मेहराना स्टेशन पर अब दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज होगा। वर्तमान में इस स्टेशन पर बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को झाड़ली और चरखी दादरी जैसे कई किलोमीटर दूर स्थित स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता था।

नया स्टॉपेज मिलने से आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों और छात्रों के लिए दैनिक यात्रा आसान होगी और फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

भिवानी-हिसार मार्ग पर स्थित प्रमुख रेलवे स्टेशन हांसी को भी दो अतिरिक्त लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है। अब अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस भी हांसी स्टेशन पर रुकेंगी।

इससे हांसी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को देश के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों तक बेहतर रेल संपर्क मिलेगा।

पहले इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्रियों को भिवानी सिटी या हिसार तक जाना पड़ता था। नए स्टॉपेज से उनका समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

राजस्थान के बिजयनगर स्टेशन के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने जयपुर-असरवा एक्सप्रेस को यहां स्टॉपेज देने की मंजूरी दे दी है।

इससे पहले यह ट्रेन केवल नसीराबाद और भीलवाड़ा स्टेशनों पर रुकती थी, जिसके कारण बिजयनगर के यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब नए स्टॉपेज से यात्रियों को सीधे अपने क्षेत्र से रेल सेवा का लाभ मिल सकेगा।

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