राजनीति
पंजाब के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तीन गुना बढ़ाया
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बड़े चुनावी वादे को पूरा करते हुए मंगलवार को 1,500 रुपये प्रति माह की बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरूआत की, जो शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा पहले दिए गए 500 रुपये से तीन गुना अधिक है। सबसे पहले अमरिंदर सिंह ने दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 26वीं पुण्यतिथि पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार बेअंत सिंह ने शांति के लिए अपना जीवन लगा दिया, जिससे अंतत: राज्य में आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल माहौल बना है।
उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में किए गए 547 चुनावी वादों में से 422 पहले ही पूरी तरह से लागू हो चुके हैं, 52 आंशिक रूप से, जबकि 59 को अभी भी लागू किया जाना बाकी है। अमरिंदर सिंह ने कहा, “इस प्रकार, हमने 90 प्रतिशत लागू करने योग्य वादों को पूरा किया है जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार के बाद किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। 14 वादे पूरा करना मुश्किल है क्योंकि ये वैट से संबंधित हैं जिन्हें जीएसटी शासन द्वारा बदल दिया गया है।”
लोगों से किए गए कई वादों के अनुरूप उनकी सरकार द्वारा किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों पर विस्तार से बताते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि शगुन योजना (आशीर्वाद) के तहत राशि को पहले ही बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह किसान कर्ज राहत के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 4,700 करोड़ रुपये की राहत, खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों को ऋण राहत के रूप में 520 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।
अमरिंदर सिंह ने कहा, जैसा कि वादा किया गया था, राज्य पहले ही कक्षा 12 के छात्रों को स्मार्टफोन दे चुका है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति को पुनर्जीवित कर दिया है ताकि गरीब और जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इसी तरह, समाज के वंचित वर्गों के लिए ऋण राहत के लिए एससी/बीसी निगम के 50,000 रुपये तक के ऋण को भी माफ कर दिया गया है।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के अलावा नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ मुफ्त बस यात्रा सुविधा भी सुनिश्चित की है।
उन्होंने कहा कि घर-घर नौकरी पहल के तहत 38 लाख लोगों को मुफ्त चिकित्सा बीमा के अलावा 17 लाख नौकरियों की सुविधा दी गई है।
नई दिल्ली, 30 अगस्त। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए इसे ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ करार दिया है।
मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तथाकथित ‘वोटर बचाओ यात्रा’ वास्तव में ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ है, जो देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का रुख स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी हालत में देश में नहीं रह सकते। यह देश की सुरक्षा, गरीबों, वंचितों और एससी-एसटी के अधिकार का सवाल है।
तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश की सुरक्षा और हाशिए पर पड़े समुदायों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घुसपैठियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और विपक्षी दल वोट बैंक की भूख में विदेशी घुसपैठियों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। विपक्षी दल जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वह गरीब, दलित, आदिवासी के खिलाफ है, लेकिन हम विपक्षी दलों के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति पर एक धब्बा है। इस जहरीली भाषा ने बंगाल और देशभर के लोगों का अपमान किया है। भाजपा नेताओं को इस तरह की हिंसक धमकियां देना टीएमसी और इंडी गठबंधन की हताशा, कुंठा और अराजक मानसिकता को दर्शाता है। मॉर्डन जिन्ना के रूप में खड़ी ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी में लोकतांत्रिक बहस की अनुमति नहीं दी जाती है या केवल जहरीली और हिंसक भाषा का इस्तेमाल ही किया जाता है।
उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान पर हमला है। यह सोच अर्बन नक्सल के इकोसिस्टम का हिस्सा है।
CRIME
पालघर: विरार में रमाबाई इमारत के ढहने की घटना की जांच, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में 17 लोगों की जान चली गई थी, अपराध शाखा इकाई 3 को सौंप दी गई है।
शुरुआत में, बिल्डर नित्तल गोपीनाथ साने (48) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आगे की पूछताछ के बाद, पुलिस ने दिवंगत ज़मींदार परशुराम दलवी की बेटियों और दामाद शुभांगी भोईर (38), संध्या पाटिल (35), सुरेंद्र भोईर (46) और मंगेश पाटिल (35) को भी हिरासत में ले लिया है। सभी पाँचों आरोपियों को शनिवार को वसई सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, दलवी ने 2008 और 2011 के बीच डेवलपर साने के साथ इमारत के निर्माण के लिए एक समझौता किया था। 2020 में, नगर निगम ने मरम्मत की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह संरचना अवैध थी।
मंगलवार को एक इमारत ढहने से त्रासदी हुई, जिसमें 17 निवासियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जाँच लापरवाही, भूस्वामियों की जवाबदेही और अनधिकृत निर्माण में डेवलपर की भूमिका पर केंद्रित है।
मुंबई, 30 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी किया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि यह निर्णय मराठा समुदाय के हित में लिया गया है।
यह समिति 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के तहत तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित की गई थी। पहले इस समिति का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया था। इसके साथ ही, राज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल भी 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। सरकार ने तालुका स्तरीय वंशावली समिति के कार्यकाल को उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल से कम से कम छह महीने अधिक देने का फैसला किया। इसी आधार पर, अब इस समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
सरकारी निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के सभी नियम और प्रावधान इस समिति पर लागू रहेंगे। यह समिति मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति के प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यकाल विस्तार से समुदाय के अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति पहचान के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
तरुण चुघ ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ करार दिया
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मराठा समुदाय के लिए वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा
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वर्षा, अब मुझे बताओ, अगर यह पैगंबर के आगमन का उत्सव और खुशी नहीं है, तो और क्या है?
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