राजनीति
जाति जनगणना मुद्दे पर नीतीश ने किया पीएम मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 10 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग पर जोर देने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार में मंत्री जनक राम, मुकेश सहानी और विजय कुमार चौधरी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा के सूर्यकांत पासवान, महबूब आलम (भाकपा-एमएल), अख्तरुल इमाम (एआईएमआईएम) और अजय कुमार (सीपीआई-एम) नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
पता चला है कि बैठक के दौरान कुमार और यादव दोनों ने जाति आधारित जनगणना पर जोर दिया।
बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर नेता की बातें सुनीं।
कुमार ने कहा, “मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री के सामने अपनी बाते रखीं। मैंने कहा कि जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर से आया है और हम सभी इस पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य की बातें सुनीं। हम प्रधानमंत्री से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।”
इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के रुख के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, “उन्होंने (मोदी ने) इससे (जाति जनगणना) इनकार नहीं किया है और सभी को धैर्यपूर्वक सुना। जाति आधारित जनगणना विभिन्न विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करेगी।”
तेजस्वी यादव दूसरे नेता थे, जिन्होंने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी बातें रखीं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाति आधारित जनगणना कराने की अनुमति देंगे।”
यादव ने कहा, “जाति आधारित जनगणना न केवल बिहार में होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश में होनी चाहिए। इससे संसाधनों के उचित डायवर्जन में मदद मिलेगी। यह अपरिहार्य है। यह गरीबों की मदद करने का एक ऐतिहासिक उपाय होगा। यदि जानवरों और पेड़ों की गिनती की जा सकती है, तो जाति के आधार पर लोगों की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए। जब सरकार के पास जनसंख्या का कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है, तो वह कल्याणकारी नीतियां कैसे बना सकती है।”
जब पत्रकारों ने तेजस्वी से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री उनके आह्वान को ठुकरा देंगे, तो सीएम नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और कहा, “अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमें प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार करना चाहिए।”
जाति आधारित जनगणना का मुद्दा खासतौर पर बिहार में चर्चा में रहा है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की लंबे समय से मांग भी रही है। बिहार विधायिका ने 2019 और 2020 में दो बार सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किए थे। दोनों अवसरों पर, सभी भाजपा विधायकों ने भी जाति आधारित जनगणना के समर्थन में मतदान किया था।
1931 के बाद देश में एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति आधारित जनगणना नहीं की गई है।
फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ के तट के पास 8 जून को आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप में कम से कम 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग अब भी लापता हैं। इस आपदा में 1,403 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी रविवार को फिलीपींस की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद (एनडीआरआरएमसी) ने दी।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, इससे पहले एनडीआरआरएमसी ने बताया था कि इस भूकंप से 75,300 से अधिक परिवार यानी करीब 3.46 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से 45,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा, जबकि 12,600 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भूकंप के कारण 45 तरह की घटनाएं भी हुईं, जिनमें ज्यादातर भूस्खलन शामिल हैं।
परिषद ने कहा कि भूकंप से 45 सड़क खंड, आठ पुल, एक हवाई अड्डा और दो बंदरगाहों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और मछली पालन के कामों पर भी असर पड़ा है। 48 शहरों और नगरपालिकाओं में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई।
फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी (पीएचआईवीओएलसीएस) ने बताया कि यह भूकंप टेक्टोनिक था, जो सुबह 7:37 बजे स्थानीय समय पर 33 किलोमीटर की गहराई में आया। इसका केंद्र सरंगानी प्रांत के मिंडानाओ द्वीप पर मासीम शहर के तट से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था।
इससे पहले फिलीपींस के ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस के प्रवक्ता जूनी कैस्टिलो ने बताया था कि दक्षिण कोटाबाटो के जनरल सैंटोस शहर में 10 लोगों की मौत हुई है। यह एक बंदरगाह शहर है जिसकी आबादी सात लाख से ज्यादा है। साथ ही कम से कम 12 लोग अभी लापता हैं।
ज्यादातर मौतें मलबा गिरने, इमारतों के ढहने और भूस्खलन की वजह से हुई हैं। फिलीपींस राष्ट्रीय पुलिस ने पहले बताया था कि कम से कम 134 लोग घायल हुए हैं।
जनरल सैंटोस में एक दो मंजिला स्कूल की इमारत भी गिर गई, जिसमें कई छात्र फंस गए थे। अधिकारी अभी इस घटना की पुष्टि कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो में प्रभावित इलाकों में विश्वविद्यालय और रेस्तरां की इमारतें ढही हुई दिखाई दीं।
कई व्यावसायिक इमारतों को भी नुकसान हुआ है, जहां साइनबोर्ड गिर गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए। स्थानीय लोग तुरंत निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले गए।
यह तेज भूकंप उस समय आया जब फिलीपींस में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से कक्षाएं शुरू होने वाली थीं। कई स्कूलों की निगरानी वीडियो में भूकंप के दौरान तेज झटके दिखे, जिसके बाद शिक्षक और छात्र या तो तुरंत बाहर निकल गए या डेस्क के नीचे छिप गए।
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप से 6 क्षेत्रों में 43 डिवीजनों के तहत 8,642 स्कूल प्रभावित हुए हैं।
राष्ट्रीय समाचार
तमिलनाडु: मछली पकड़ने पर लगी रोक आज खत्म होगी, समुद्र में लौटने की तैयारी में जुटे मछुआरे
तमिलनाडु में मछली पकड़ने पर 61 दिनों के लिए लगी रोक रविवार को खत्म हो रही है। हजारों मछुआरे मछली पकड़ने का काम फिर से शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 15 अप्रैल से 14 जून तक मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई थी। सरकार की ओर से मछलियों की आबादी को उनके सबसे ज्यादा प्रजनन के समय बचाना और समुद्री संसाधनों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
दो महीनों के ब्रेक के दौरान मछुआरों ने नावों की मरम्मत की, इंजन ठीक किए और मछली पकड़ने के सामान को ठीक किया। सरकार की ओर से लगी रोक 14 जून की आधी रात को खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि पूरे तमिलनाडु में मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों पर हलचल बढ़ गई है। मछुआरे समुद्र में जाने से पहले आखिरी तैयारी में जुटे हुए हैं।
बंदरगाह अधिकारियों और मत्स्य पालन अधिकारियों की ओर से भी काम फिर से शुरू करने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15,000 से ज्यादा मशीनीकृत नावों पर एक लाख से ज्यादा मछुआरों के समुद्र में जाने की उम्मीद है।
इनमें चेन्नई का कासिमेडु, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, पुडुचेरी, कराईकल, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के तटीय इलाके शामिल हैं।
मछली व्यापारी, नीलामी करने वाले, ट्रांसपोर्टर और सीफूड प्रोसेसिंग में लगे कर्मचारी भी रोक हटने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
बता दें कि मत्स्य पालन विशेषज्ञों का लंबे समय से मानना है कि सालाना मछली पकड़ने की रोक बंगाल की खाड़ी में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और मछली के टिकाऊ उत्पादन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण डॉ. सेजल पवार छुट्टी पर गईं; जांच से पहले ही के ई एम अस्पताल ने सख्त कार्रवाई की।
मुंबई की स्टूडेंट डॉ. सेजल एक कॉमेडी इवेंट में सेजल को डिपार्टमेंटल जांच के साथ 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सेजल पवार से जुड़े मामले में इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई
सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल ने एमबीबीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट सेजल पवार की एक कॉमेडी इवेंट के दौरान की गई टिप्पणियों और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े वीडियो के सर्कुलेशन से पैदा हुई लोगों की चिंता का ध्यान रखा है।
शिकायतें मिलने के तुरंत बाद, इंस्टिट्यूट ने शुरुआती फैक्ट-फाइंडिंग प्रोसेस शुरू किया। संबंधित स्टूडेंट को बुलाया गया, उसकी सफाई/माफी रिकॉर्ड में ली गई, और उससे जुड़े मटीरियल का रिव्यू किया गया। शुरुआती नतीजों, मामले की सेंसिटिविटी, और मरे हुए लोगों, बॉडी डोनर्स की इज्ज़त बनाए रखने और मेडिकल स्टूडेंट्स से उम्मीद किए जाने वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, आज पवार के खिलाफ एक अंतरिम डिसिप्लिनरी/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है।
इसके मुताबिक, पवार को 13 मई से 15 दिनों के लिए कंपलसरी छुट्टी पर रखा गया है, जब तक कि डिटेल्ड जांच और आगे के ऑर्डर पेंडिंग न हो जाएं। आज सुबह 10:30 बजे, उसे इस दौरान अपने माता-पिता/गार्जियन की देखभाल और सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उसे इंस्टीट्यूशनल जांच में पूरा सहयोग करने और जांच कमिटी के बुलाने पर खुद आकर या ऑनलाइन मोड से मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है।
सीनियर फैकल्टी, एक बाहरी/नॉन-फैकल्टी मेंबर और सही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन वाली पांच सदस्यों की एक पूरी जांच कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कमिटी से उम्मीद है कि वह सोशल मीडिया सर्कुलेशन के पहलू सहित फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, असर और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सही सिफारिशें देगी। इंस्टिट्यूट दोहराता है कि मरीज़ों, मृतकों, बॉडी डोनर्स और उनके परिवारों का सम्मान मेडिकल एजुकेशन की एक मुख्य वैल्यू है। इस मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और सही प्रोसेस के साथ निष्पक्षता से निपटाया जाएगा। डिटेल्ड जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लागू एनएमसी एमयूएचएस, बीएमसी और इंस्टीट्यूशनल नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस स्टेज पर कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है।
फिलीपींस में भूकंप से 61 लोगों की मौत, 75 हजार से ज्यादा घर बर्बाद
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