राजनीति
जाति जनगणना मुद्दे पर नीतीश ने किया पीएम मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 10 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग पर जोर देने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार में मंत्री जनक राम, मुकेश सहानी और विजय कुमार चौधरी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा के सूर्यकांत पासवान, महबूब आलम (भाकपा-एमएल), अख्तरुल इमाम (एआईएमआईएम) और अजय कुमार (सीपीआई-एम) नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
पता चला है कि बैठक के दौरान कुमार और यादव दोनों ने जाति आधारित जनगणना पर जोर दिया।
बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर नेता की बातें सुनीं।
कुमार ने कहा, “मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री के सामने अपनी बाते रखीं। मैंने कहा कि जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर से आया है और हम सभी इस पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य की बातें सुनीं। हम प्रधानमंत्री से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।”
इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के रुख के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, “उन्होंने (मोदी ने) इससे (जाति जनगणना) इनकार नहीं किया है और सभी को धैर्यपूर्वक सुना। जाति आधारित जनगणना विभिन्न विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करेगी।”
तेजस्वी यादव दूसरे नेता थे, जिन्होंने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी बातें रखीं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाति आधारित जनगणना कराने की अनुमति देंगे।”
यादव ने कहा, “जाति आधारित जनगणना न केवल बिहार में होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश में होनी चाहिए। इससे संसाधनों के उचित डायवर्जन में मदद मिलेगी। यह अपरिहार्य है। यह गरीबों की मदद करने का एक ऐतिहासिक उपाय होगा। यदि जानवरों और पेड़ों की गिनती की जा सकती है, तो जाति के आधार पर लोगों की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए। जब सरकार के पास जनसंख्या का कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है, तो वह कल्याणकारी नीतियां कैसे बना सकती है।”
जब पत्रकारों ने तेजस्वी से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री उनके आह्वान को ठुकरा देंगे, तो सीएम नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और कहा, “अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमें प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार करना चाहिए।”
जाति आधारित जनगणना का मुद्दा खासतौर पर बिहार में चर्चा में रहा है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की लंबे समय से मांग भी रही है। बिहार विधायिका ने 2019 और 2020 में दो बार सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किए थे। दोनों अवसरों पर, सभी भाजपा विधायकों ने भी जाति आधारित जनगणना के समर्थन में मतदान किया था।
1931 के बाद देश में एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति आधारित जनगणना नहीं की गई है।
अपराध
सुप्रीम कोर्ट आज 2020 दिल्ली दंगा मामले में जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनेगा

नई दिल्ली, 24 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत आरोपित छात्र नेताओं (शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान) की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। सभी आरोपी यूएपीए के कठोर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार हैं।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कॉजलिस्ट के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत विरोध में पेश की जा रही दलीलों को आगे सुनेगी।
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे हैं) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने के लिए सुविचारित, सुनियोजित और योजनाबद्ध षड्यंत्र था।
उन्होंने कहा, “हमारे सामने यह कहानी रखी गई कि एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उससे दंगे भड़क गए। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूं। यह स्वतःस्फूर्त दंगा नहीं था, बल्कि पहले से रचा गया, जो सबूतों से सामने आएगा।”
एसजी मेहता ने दावा किया कि जुटाए गए सबूत (जैसे भाषण और व्हाट्सएप चैट) दिखाते हैं कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की स्पष्ट कोशिश की गई।
उन्होंने विशेष रूप से शरजील इमाम के कथित भाषण का जिक्र करते हुए कहा, “इमाम कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं।”
गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के भाषणों के वीडियो और दंगों के दृश्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जांच में जो सामग्री सामने आई है, वह सोची-समझी और समन्वित साजिश को साबित करती है।
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में उमर खालिद को ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान ध्यान आकर्षित करने के लिए रची गई थी।
हलफनामे में कहा गया, “इसका मकसद सीएए को भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सामूहिक अत्याचार के रूप में पेश करके इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। ये मुद्दा जानबूझकर चुना गया था, ताकि इसे ‘शांतिपूर्ण विरोध’ के नाम पर छुपाकर, लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक उत्प्रेरक (यानी, भड़काने वाली वजह) के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।”
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
राजनीति
मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर राज ठाकरे ने जताई गंभीर चिंता, मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की

RAJ THAKRE
मुंबई, 24 नवंबर: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को मुंबई में आयोजित कोंकण महोत्सव के दौरान आगामी ब्रिहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मराठी मतदाताओं से सतर्क रहने और मतदाता सूची में हो रही कथित धांधली पर कड़ी नजर रखने की अपील की।
राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा, “बेपरवाह मत होइए। अपने आस-पास नजर रखिए। जिस तरह की राजनीति आज चल रही है, उसमें मतदाता सूची में क्या-क्या हो रहा है, इस पर पूरा ध्यान दीजिए। क्या मतदाता असली हैं या नकली? यह बहुत बड़ा सवाल है। मराठी मानुष के लिए यह आने वाला बीएमसी चुनाव आखिरी चुनाव साबित होगा। अगर हम लापरवाह रहे, तो मुंबई महानगरपालिका हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी।”
मनसे प्रमुख ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, “सजग रहिए, जागृत रहिए। अगर मुंबई हमारे हाथ से चली गई, तो ये लोग (गैर-मराठी समूहों की ओर इशारा करते हुए) पूरे शहर में हंगामा मचाएंगे। मुंबई हमारी है, इसे हम किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे।”
राज ठाकरे ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी नाम जोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर मुंबई की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लाखों संदिग्ध नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, जिसका मकसद मराठी वोटों को कमजोर करना है।
उन्होंने युवाओं और मराठी महिलाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जाकर सूची की जांच करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत तुरंत करें। उन्होंने कहा, “ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, मुंबई की अस्मिता और मराठी मानुष के अस्तित्व का सवाल है।”
बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। मनसे ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी।
महाराष्ट्र
मुंबई मौसम अपडेट: शहर में घना कोहरा छाया, प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज; कुल AQI 326 पर

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मुंबई: सोमवार को मुंबई में नवंबर जैसी ठंडी सुबह हुई, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और शहर में हल्की ठंडक छा गई। सुबह-सुबह घर से निकलने वालों ने साफ आसमान और हल्की हवाओं का आनंद लिया, जिससे शहर में थोड़ी देर के लिए सामान्य गर्म और आर्द्र जलवायु के बजाय सर्दी का एहसास हुआ।
हालाँकि, यह सुहावनी सुबह मुंबई की लगातार जारी वायु गुणवत्ता की भयावह याद दिलाती हुई आई। आसमान पर धुंध की एक घनी परत छाई हुई थी, जिससे दृश्यता कम हो गई थी, जबकि हल्की हवा भी नवंबर से लगातार जमा हो रहे प्रदूषण को कम करने में नाकाम रही। दिन की जो शुरुआत ताज़गी भरी लग रही थी, वह घने कोहरे की चादर में दब गई जो पूरे प्रमुख इलाकों में छाई रही।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिन भर आसमान साफ रहने की संभावना है और दोपहर तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि सुबह की ठंडक कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है, हालाँकि उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया कि शहर के बिगड़ते प्रदूषण स्तर में कब सुधार होगा।
सोमवार सुबह मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 326 तक पहुँच गया, जिससे शहर पूरी तरह से गंभीर श्रेणी में आ गया। यह महीने की शुरुआत में दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जब कई इलाकों में अभी भी मध्यम स्तर दर्ज किया गया था। आज के आंकड़ों से पता चला है कि ख़ासकर औद्योगिक क्षेत्रों और उच्च घनत्व वाले इलाकों में वायु गुणवत्ता में व्यापक गिरावट देखी गई है।
चेंबूर में दिन का सबसे ज़्यादा AQI 382 दर्ज किया गया, जिससे यह गंभीर श्रेणी में पहुँच गया। सांताक्रूज़ ईस्ट और वडाला ट्रक टर्मिनल में भी AQI 362 और 355 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में पहुँच गया। मलाड (344) और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (342) में भी यही स्थिति रही, जिससे पता चलता है कि प्रदूषण का प्रकोप शहर के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य गलियारों में फैल गया है।
उपनगरीय इलाकों में वायु गुणवत्ता थोड़ी बेहतर, लेकिन फिर भी चिंताजनक रही। कांदिवली पूर्व में 163 AQI के साथ शहर में सबसे कम दर्ज किया गया, लेकिन यह खराब श्रेणी में ही रहा। जोगेश्वरी (309), गोवंडी (313), बोरीवली पूर्व (315) और मुलुंड पश्चिम (317) सहित अन्य इलाके गंभीर श्रेणी में रहे।
संदर्भ के लिए, 0-50 के बीच AQI को अच्छा, 51-100 को मध्यम, 101-150 को खराब, 151-200 को अस्वास्थ्यकर तथा 200 से ऊपर को गंभीर या खतरनाक माना जाता है।
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