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Wednesday,16-July-2025
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मुहर्रम के दिशानिर्देशों को लेकर उत्तर प्रदेश के शिया मौलवी नाराज

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उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी मुहर्रम के दिशानिर्देशों को लेकर शिया धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। शिया धर्मगुरु सोमवार को अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए कई बैठकें करेंगे।

अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार शाम को एक बैठक बुलाई है।

शिया मौलवियों का दावा है कि मुहर्रम को लेकर जारी गाइडलाइंस में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

मुहर्रम के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्तों और पुलिस प्रमुखों को डीजीपी कार्यालय द्वारा जारी एक आंतरिक पत्र को ‘शिया समुदाय के खिलाफ आरोप पत्र’ करार देते हुए, मौलवियों ने मांग की कि सरकार को दिशानिर्देशों को तुरंत वापस लेना चाहिए।

मौलाना कल्बे नूरी ने कहा , “यह दिशानिर्देश अस्वीकार्य हैं क्योंकि यह शांतिप्रिय शियाओं को खराब छवि में दिखाते है।”

मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि, दस्तावेज वापस लेने पर ही डीजीपी से बात हो सकेगी।

उन्होंने कहा , “भाषा निंदनीय है। हमने मुहर्रम समितियों से पुलिस और प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार करने को कहा है।”

शिया मरकजी चंद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि जिस व्यक्ति ने दस्तावेज तैयार किया था, वह जाहिर तौर पर शांति भंग करने की साजिश कर रहा है।

गाइडलाइंस को लेकर मौलवी की मुख्य आपत्ति यह है कि सर्कुलर में मुहर्रम को बार-बार ‘त्योहार’ बताया गया है।

मौलाना यासूब अब्बास ने आईएएनएस से कहा , “डीजीपी को पता होना चाहिए कि मुहर्रम निश्चित रूप से ‘त्योहार’ नहीं है, बल्कि शोक का समय है। दिशानिर्देश मुस्लिम समुदाय के प्रति राज्य सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ” यह दिशानिर्देश कहते हैं कि तबारा शिया समुदाय की ओर से पढ़ा जाता है। इसमें कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व इसे जानवरों की पीठ पर लिखते हैं और ऐसी बातें लिखकर पतंग उड़ाते हैं जो सुन्नी समुदाय के लिए आपत्तिजनक हैं। यह शिया और सुन्नी समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए जानबूझकर की गई कोशिश है।”

शिया मौलवियों ने सभी उलेमाओं और संगठनों से अपील की है कि अगर दिशा-निर्देश वापस नहीं लिया जाता है तो वे जिला और शहर स्तर पर शांति सभाओं का बहिष्कार करेंगे।

यूपी के पुलिस महानिदेशालय (डीजीपी) मुकुल गोयल ने रविवार रात जारी दिशा-निर्देशों में आदेश दिया कि राज्य में मुहर्रम के साथ-साथ कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाना चाहिए।

डीजीपी ने कहा कि किसी भी तरह के हथियार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने और फर्जी और भड़काऊ कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

यूपी डीजीपी ने अपने अधिकारियों से कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने और मुहर्रम को घर के अंदर मनाने की आवश्यकता के लिए धार्मिक नेताओं के साथ संवाद करने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि, मुहर्रम पर होने वाले सभी कार्यक्रमों पर शांति समिति की बैठक में फैसला होना चाहिए।

उन्होंने संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने के भी आदेश दिए। डीजीपी ने निर्देश दिया कि, “हर जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस पीएसी बल के रिजर्व रखे जाएं।”

मुहर्रम के दौरान धार्मिक जुलूसों की अनुमति नहीं देने का निर्णय योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इस महीने की शुरूआत में कोविड -19 महामारी के कारण कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है।

महाराष्ट्र

हनी ट्रैप के जाल में फंसे महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री: शिकायत की गई पर जांच अब तक अधूरी

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मुंबई: महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें महिलाओं द्वारा जाल में फंसाया गया। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन जांच की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।

जानकारी के अनुसार, एक पूर्व मंत्री और एक सीनियर सरकारी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें कुछ महिलाओं ने अपने जाल में फंसाया, जिससे उन्हें न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन अधिकारियों को महिलाओं ने अपने आकर्षण से प्रभावित करके संवेदनशील जानकारियाँ हासिल कीं।

हालांकि, यह मामला पुलिस के पास पहुंचने के बावजूद जांच की गति धीमी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारीयों की पहचान के बाद भी कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव के चलते ठंडा हो सकता है।

इस संदर्भ में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को इन मामलों में जवाबदेह ठहराना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और हनी ट्रैप का शिकार न हो।

शहर की पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।

आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस मामले की गहन जांच नहीं की गई, तो यह लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। आगामी दिनों में इस मामले पर और अधिक अपडेट की उम्मीद है, जब पुलिस विभाग इस जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा।

महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटना ने न केवल सुरक्षा को लेकर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि हनी ट्रैप जैसे मामलों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है।

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राष्ट्रीय समाचार

नालासोपारा में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पिता-पुत्र ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा

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सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।

पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।

हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।

तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

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महाराष्ट्र

राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल, उपमुख्यमंत्रियों के बदलने की संभावना, कई विवादास्पद मंत्रियों के मंत्रालयों से हटने का डर

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मुंबई: राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रियों के फेरबदल पर विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई मंत्रियों को बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल और उथल-पुथल मच गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बदलाव से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विवादास्पद मंत्रियों को हटाने या बदलने का फैसला किया है। इसमें उपमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कई मंत्री शामिल हैं, जिनके बदलाव की राष्ट्रीय संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी कुर्सियों से हटाया जा सकता है और उनके विभाग छीने जा सकते हैं। इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की भी संभावना है। इसलिए अब सबकी नजर राज्य की राजनीति पर है। महायोद्धा जल्द ही बैठक बुलाकर बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। मंत्रियों को बाहर करने के बाद अब कई नए चेहरों को मंत्रालय दिए जाने की संभावना स्पष्ट हो गई है जिन मंत्रियों को बदला जाएगा, उनमें उपमुख्यमंत्री कोटे के मंत्री, विवादास्पद मंत्री भी शामिल हैं और उनसे उनके मंत्रालय छीने जाने की संभावना है।

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