राजनीति
किसी ने मुझे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था : तीरथ सिंह रावत
चार महीने के अंदर इस्तीफा देने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के बाद राज्य में संवैधानिक और कानूनी संकट से बचने के लिए निर्णय लिया और किसी ने उनसे इत्सीफा देने के लिए नहीं कहा था।
आईएएनएस के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो ‘कुछ लोगों’ ने उनकी छवि खराब करने की साजिश शुरू कर दी थी।
प्रश्न: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने छोटे कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे?
उत्तर: किसी ने मुझसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशविरा करने के बाद मैंने संवैधानिक और कानूनी संकट से बचने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। मुझे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। यह सब अचानक बजट सत्र के बीच में हुआ जब पार्टी नेतृत्व ने मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कहा था।
लेकिन कुछ संवैधानिक प्रावधानों के कारण संकट खड़ा हो गया था। संवैधानिक और कानूनी संकट से बचने के लिए मैंने पार्टी नेतृत्व से सलाह मशविरा करने के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया और उन्होंने मेरे फैसले का समर्थन किया।
प्रश्न: मुख्यमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल की शुरूआत में, गलत कारणों से बहुत सारे बयान सुर्खियों में रहे। आप उन विवादित टिप्पणियों के बारे में क्या कहेंगे?
उत्तर: सुर्खियों में रहे सभी बयान, संदर्भ से बाहर किए गए थे और यह कुछ लोगों द्वारा साजिश के तहत एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया था। मैं एक वैचारिक पृष्ठभूमि से आता हूं और जनता (लोग), क्षेत्र (रीजन) और प्रदेश (स्टेट) के लिए क्या अच्छा है, इस बारे में फैसले किए।
मैंने अपनी मन की बात की लेकिन कुछ लोगों ने संपादित और जोड़-तोड़ वाले बयान दिखाकर मनभ्रम (भ्रम) पैदा कर दिया था।
प्रश्न: आपको कुंभ आयोजित करने की अनुमति देने के लिए बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसे कोविड की दूसरी लहर के मुख्य कारणों में से एक कहा गया। अब, क्या आपको लगता है कि यह एक गलत निर्णय था?
उत्तर : कुंभ 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे दिन मैंने कुंभ को बड़े पैमाने पर आयोजित करने का निर्णय लिया क्योंकि यह लोगों की आस्था और भावना का मामला है। बाद में, प्रधानमंत्री की अपील पर, अखाड़े के प्रमुखों ने अंतिम शाही स्नान में भाग नहीं लिया।
लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कुंभ के खिलाफ माहौल बनाया गया था, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी कोविड प्रोटोकॉल और एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पालन करते हुए आयोजित किया गया था। हमने कई लोगों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट के अभाव में वापस भी कर दिया। यह अब तक के सबसे अच्छे कुंभों में से एक था।
जो लोग दूसरी लहर के फैलने के लिए कुंभ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्या वे बता सकते हैं कि क्या केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोई कुंभ आयोजित हुआ था, जहां से कोविड की शुरूआत हुई थी? हरिद्वार कभी भी कुंभ के दौरान शीर्ष तीन संक्रमित जिलों, या दूसरी लहर के चरम पर या अब भी दैनिक मामलों की गिनती के मामले में नहीं रहा है।
जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ हैं, उन्होंने कुंभ के खिलाफ माहौल और प्रचार किया।
कोई केरल से सवाल क्यों नहीं कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बकरीद त्योहार के लिए छूट की अनुमति देने के लिए कुल दैनिक मामलों की संख्या का 50 प्रतिशत से ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है। कुंभ को दोष देना और महामारी के दौरान केरल के तुष्टिकरण के मॉडल के बारे में कुछ नहीं कहना,इन लोगों की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।
प्रश्न: आप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की संभावनाओं को कैसे देखते हैं?
उत्तर: पांच राज्यों-उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में होंगे। उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में बीजेपी दो-तिहाई बहुमत से जीतेगी और इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी का ‘विकास’ मॉडल है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी को विकास से जोड़ा है और उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंच गया है।
देश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन उपलब्ध कराकर लोगों का ध्यान भी रखा है और योजना के तहत उत्तराखंड ने भी लोगों को चीनी उपलब्ध कराई है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीके प्रदान करने वाला एकमात्र देश बन गया और उत्तराखंड बुजुर्गों और दिव्यांगों को उनके घर पर टीका लगा रहा है।
पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने सभी गांवों में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की, नल का पानी उपलब्ध कराने का काम करते हुए, ग्रामीण से राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क नेटवर्क को मजबूत किया और बढ़ाया गया है। राज्य में रेल संपर्क बढ़ा है। कभी सड़क की मांग करने वाले उत्तराखंड के लोग अब रेल संपर्क की मांग कर रहे हैं।
मैं काम के आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी उत्तराखंड और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव दो तिहाई बहुमत से जीतेगी।
प्रश्न: अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। क्या आपको आप पार्टी से कोई चुनौती नजर आती है?
उत्तर: लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह (केजरीवाल) दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में क्या कहेंगे। उनका बहुप्रचारित ‘दिल्ली मॉडल’ विफल हो गया है और कोविड की पहली लहर के दौरान उजागर हो गया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना पड़ा था।
महामारी के दौरान केजरीवाल के विश्व स्तरीय ‘मोहल्ला क्लीनिक’ विफल रहा, जबकि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने ‘घर-घर क्लिनिक’ बनाकर घर-घर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। जहां वह हर जगह मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में लोगों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं।
जहां आप और केजरीवाल ने लोगों को गुमराह किया, वहीं बीजेपी ने जो कहा वह किया। उत्तराखंड के लोग अलग प्रकृति के हैं, वे राष्ट्रवादी हैं और मोदी के साथ हैं। केजरीवाल के झूठे वादों से जनता गुमराह नहीं है।
प्रश्न: तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है?
उत्तर: हमें किसी पार्टी से कोई चुनौती नहीं मिल रही है, लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। राज्य और देश भर में जमीन खो रहे हैं। लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली भाजपा से भिड़ने से पहले उन्हें अपना घर ठीक करना चाहिए।
महाराष्ट्र
एक बहुत ही रेयर सर्जरी: राजावाड़ी हॉस्पिटल की टीम ने 46 साल की महिला के यूट्रस से 5.5 किलोग्राम, 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला
मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली 46 साल की एक महिला पिछले दो सालों से पेट में लगातार सूजन, पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान थी। इन लक्षणों को देखते हुए, उसने घाटकोपर में बीएमसी के सेठ वडेलाल छत्रपति गांधी और मोंजी अमीदास वोरा म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल (राजावाड़ी हॉस्पिटल) के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में इलाज करवाया। हॉस्पिटल की टीम ने मरीज़ के यूट्रस से लगभग 5.5 किलोग्राम वज़न का और 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। जैसे-जैसे उसके लक्षण काफी बिगड़ते गए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जांच, फिजिकल जांच और ज़रूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए। इन टेस्ट से पता चला कि यूट्रस में लगभग 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। शुरुआती डायग्नोसिस से पता चला कि यह गांठ एक ‘जायंट लेयोमायोमा’ (फाइब्रॉएड) थी। सर्जरी के दौरान और बाद में होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए सभी ज़रूरी सावधानी और प्लानिंग की गई, और बाद में प्रोसीजर किया गया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में की गई सर्जरी में डॉ. स्वादिना बी. मोहंती, डॉ. शालिनी बगारिया, डॉ. अर्वा कांबले और डॉ. काजल साल्वी ने अहम भूमिका निभाई। एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. छवि के गाइडेंस में डॉ. श्रेयश और डॉ. नेत्रा ने एनेस्थीसिया टीम को मैनेज किया। इसके अलावा, सर्जिकल स्टाफ नर्स नीलाक्षी गुरु और उनकी टीम ने सर्जरी के दौरान ज़रूरी सपोर्ट दिया। ट्यूमर का साइज़ बड़ा होने और ब्लड वेसल के बड़े नेटवर्क की वजह से, सर्जरी बहुत सावधानी से की गई। प्रोसीजर के दौरान निकाले गए 5.5 किलोग्राम के ट्यूमर को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया है, और फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है। सर्जरी के बाद, मरीज़ को खास देखभाल मिली और पांचवें दिन उसे पूरी तरह ठीक होने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इतने बड़े यूटेराइन ट्यूमर के मामले बहुत कम होते हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई: बीएमसी ने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अतिक्रमण और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन हटाए, और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कदम उठाए
मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पूरे मुंबई इलाके में एक ज़्यादा बड़ा और असरदार सफ़ाई अभियान शुरू किया है। इसके मुताबिक, शहर और उसके आस-पास के इलाकों में सफ़ाई बढ़ाने, खुले में कचरा फेंकने से रोकने और कचरा कमज़ोर जगहों (जीवीपीएस) को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बाज़ारों, मुख्य सड़कों, फुटपाथों, पब्लिक जगहों और प्लॉटों, बैंकों और नालों और दूसरी पानी की जगहों के आस-पास के इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी जीवीपीएस पर सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है, और जो लोग कचरा फैलाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ़ सज़ा वाली कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड के सभी असिस्टेंट कमिश्नरों को अपने-अपने इलाकों में सफ़ाई के बारे में रेगुलर इंस्पेक्शन करने और असरदार, बड़े पैमाने पर सफ़ाई पक्का करने का निर्देश दिया है। स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो और बाज़ारों के आस-पास के इलाकों में फुटपाथ से सभी कब्ज़े हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि फुटपाथ बिना रुकावट वाले और आसानी से पहुँचने लायक हों। बिना इजाज़त के बने कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी हालत में रेगुलर नहीं किया जाना चाहिए। ज़रूरी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह बनने वाली चीज़ों को हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अश्विनी भिड़े ने आगे निर्देश दिया कि नगर निगम के ‘मार्ग’ ऐप के ज़रिए मिली गड्ढों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। भिड़े आज (1 अगस्त, 2026) नगर निगम हेडक्वार्टर में हुई मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अलग-अलग डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, जो हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हुई थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हाई कोर्ट की मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मालावांगिरे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, जॉइंट कमिश्नर (विजिलेंस) डॉ. एम. देवेंद्र सिंह, और डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) श्री प्रशांत गायकवाड़ शामिल हुए। जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिपार्टमेंट के हेड भी मीटिंग में शामिल हुए। हाई कोर्ट ने कंजरमार्ग वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में बदबू कंट्रोल में हुए बड़े सुधार को देखते हुए बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ़ की है। इसे देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सभी ज़ोनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वार्ड-लेवल के सफ़ाई स्टाफ़ को निर्देश दिया है कि वे पूरी मुंबई में सफ़ाई पक्का करने और कचरे से प्रभावित इलाकों को हमेशा के लिए हटाने पर ध्यान दें।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि मुंबई इलाके में सफ़ाई पक्का करने के लिए, बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उन जगहों की पहचान की है जहाँ अक्सर कचरा जमा होता है (हॉटस्पॉट)। वार्ड और ज़ोन के हिसाब से कैटेगरी में बांटी गई जगहों की एक लिस्ट तैयार की गई है और गूगल मैप्स पर मार्क की गई है। हर जगह का अब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से असेसमेंट किया जाएगा। प्रोसेस के मुख्य पहलुओं में कचरे के सोर्स और टाइप की पहचान करना; कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैनपावर और मशीनरी में कमियों का असेसमेंट करना; निवासियों, बाज़ारों और कमर्शियल जगहों से जुड़ना; लोगों में जागरूकता और व्यवहार में बदलाव के उपाय लागू करना; सीसीटीवी-बेस्ड निगरानी और नियम लागू करना; और बार-बार नियम तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना शामिल है। इस कैंपेन की निगरानी वार्ड-वाइज़ रिकॉर्ड, फ़ोटोग्राफ़िक सबूत, डिजिटल मैपिंग और रेगुलर रिव्यू के ज़रिए की जाएगी। मार्केट, मुख्य सड़कों और फुटपाथ के साथ-साथ पब्लिक जगहों, खुले प्लॉट, तटीय इलाकों और नालों और दूसरे पानी के सोर्स के आस-पास के इलाकों में खास सफाई और नियम लागू करने के कैंपेन चलाए जाएंगे। इसके अलावा, अश्विनी भिड़े ने कहा कि प्लास्टिक और ठोस कचरे को नालों, नहरों और समुद्र में जाने से रोकने के लिए खास जगहों पर कंटेनमेंट और इंटरसेप्शन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इस बीच, असिस्टेंट कमिश्नर को अपने-अपने इलाकों में रेगुलर जाकर सफाई पक्की करनी चाहिए। उन्हें लोकल लोगों को भरोसे में लेकर सफाई के टारगेट को पूरा करने के लिए असरदार तरीके से काम करना चाहिए। जोनल डिप्टी कमिश्नर को हर हफ्ते सफाई के काम का रिव्यू करना चाहिए और पॉजिटिव सुधार लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। चूंकि मानसून के दौरान सड़कों के किनारे जमा होने वाला कचरा लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसी जगहों को रेगुलर साफ किया जाना चाहिए। इन इलाकों से कचरा तुरंत हटाया जाना चाहिए, और लगातार निगरानी रखने पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, हेरिटेज साइट्स, टूरिस्ट जगहों, मुख्य पब्लिक जगहों और ऊंची जगहों पर नजर रखें।
महाराष्ट्र
मुंबई साइबर फ्रॉड: बैंक से 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश में 7 लोग गिरफ्तार, 84 साइबर केस में वॉन्टेड आरोपी पुलिस कस्टडी में
मुंबई; मुंबई साइबर पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल 7 लोगों को बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपये निकालते हुए गिरफ्तार करने का दावा किया है। साइबर पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुंबई में ओवरसीज बैंक बोरीवली ब्रांच से सलमान पठान अपने मेवल बैंक अकाउंट से पैसे निकालने वाला है। जब उसके साथी इंडिया ओवरसीज बैंक आए और 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश की, तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई। दोनों चेक के जरिए बैंक से 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने सलमान पठान के केजीएन ऑफिस पर छापा मारा और यहां से चार लोगों को हिरासत में लिया। जब सातों आरोपियों से पूछताछ की गई, तो पता चला कि फर्जी अकाउंट बनाकर फ्रॉड किया जा रहा था और बैंकों से पैसे निकाले जा रहे थे। इस मामले में केस दर्ज कर सात आरोपियों सलमान हबीब पठान (37), साजिद नौशाद कोटवाल (43), चिराग केतन (31), सैयद वजाहत (41), राकेश रमाशंकर मिश्रा (42), रश्तित राजंद (35) और आर्यन रितेश ठक्कर (18) को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10 लाख रुपये कैश, 16 मोबाइल फोन, अलग-अलग कंपनियों की 31 सील, अलग-अलग कंपनियों के 23 सिम कार्ड, कुल 22 बैंक अकाउंट, 7 इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट, एक कैश गिनने की मशीन, बैंक अकाउंट खोलने के डॉक्यूमेंट, 11 लोगों के आधार कार्ड, अलग-अलग बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट खोलने वाले टैब मिले हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनके खिलाफ देशभर में 84 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। साइबर सेल ने अपील की है कि साइबर जालसाजों के जाल में न फंसें और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल न दें। साथ ही, सोशल मीडिया पर बात करते समय अपनी पर्सनल डिटेल न बताएं क्योंकि उनका इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया जाता है। साइबर डीसीपी बजरंग बनसोडे ने बताया कि पुलिस को इस मामले में साइबर फ्रॉड की जानकारी मिली थी और पुलिस ने साइबर मामलों में वॉन्टेड आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से 10 लाख रुपये कैश भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के डॉक्यूमेंट्स समेत दूसरी चीजें भी जब्त की हैं।
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