राजनीति
देश में सबसे आधुनिक होगा यूपी का फॉरेंसिक संस्थान
यूपी सरकार का आपराधिक मामलों के जल्द निस्तारण के लिए यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। लखनऊ की तहसील सरोजनीनगर में 50 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का निर्माण कराया जा रहा है। इसका शिलान्यास रविवार को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। डीएनए के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में देश में अनूठा संस्थान होगा । यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट वैज्ञानिक अपराध जांच के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं और प्रौद्योगिकी सबसे उत्कृष्ट केन्द्र होगा। इससे जटिल अपराधों की जांच में आसानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से तैयार हो रहा यह इंस्टीट्यूट यूपी पुलिसिंग के विभिन्न नए आयाम स्थापित करेगा। जो अध्ययन, शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करेगा। यह संस्थान एक प्रशिक्षित जनशक्ति का पूल बन कर फारेंसिक विज्ञान, बिहेव्यिल साइंस, सिविल एवं क्राइम लॉ के क्षेत्र में रिसोर्स सेंटर की तरह काम करेगा।
राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट सिर्फ जटिल अपराधों की जांच में ही सहयोग नहीं करेगा बल्कि प्रदेश के युवाओं को शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। इस संस्थान में विज्ञान व आईटी वर्ग के छात्र विभिन्न विषयों में कोर्स कर सकेंगे। जहां पर विशेषज्ञों द्वारा उनको फारेंसिक साइंस, डीएनएन आदि के बारे में पढ़ाएंगे। इसके साथ जटिल अपराधों के मामलों की वैज्ञानिक विवेचना के लिए संस्थान व्यावसायिक दक्षता विकसित कर न्यायपालिका, फॉरेंसिक लैब में कार्यरत फारेंसिक वैज्ञानिक और पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम भी करेगा। संस्थान में निदेशक के रूप में एडीजी रैंक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
50 एकड़ में बनने वाले यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट सबसे खास बात यह है कि यहां पर गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डीएनए की स्थापना की जाएगी। डीएनए के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में देश का सबसे अनूठा संस्थान होगा । इसकी स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में डीएनए परीक्षण के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक एवं अनुसंधान को विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसके बनने से यूपी में अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी।
प्रदेश सरकार यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के साथ प्रदेश भर में रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब भी तैयार करा ही है। जिसमें फॉरेंसिक उपकरण व डीएनए लैब मौजूद होगी। इसमें लखनऊ, गाजियाबाद ,गोरखपुर व् आगरा में डीएनए लैब शुरू हो चुकी है। इसके साथ कई जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। अपराध के बाद साक्ष्यों को त्वरित एवं सुरक्षित ढंग से एकत्र किए जाने के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस 8 मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी सभी जोनल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जा चुकी है। फॉरेंसिक मोबाइल वैन में रक्त, वीर्य, विस्फोटक, नारकोटिक्स आग्नेयास्त्र माइक्रोकेमिकल आदि के प्रारंभिक परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
मुंबई: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश के बाद सनसनीखेज बयान दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अजित पवार के घर के बाहर काला जादू किया गया था। इस काले जादू की वजह पार्टी को कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा गया था जिसमें प्रफुल्ल पटेल को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। इस पर सुनील तटकरे और बृजमोहन श्रीवास्तव समेत तीन अधिकारियों के साइन थे। उन्होंने कहा कि उनकी बुआ सिंतरा पवार को भी इस बारे में पता नहीं था। यह बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने की साज़िश पहले ही रची जा चुकी थी, इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि अजित पवार की मौत हादसा थी या मर्डर। उन्होंने कहा कि अशोक खरात अजित पवार के घर के बाहर काला जादू करते थे।
इस सनसनीखेज बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रोहित पवार ने कई सनसनीखेज बयान दिए, जिसमें उन्होंने पार्टी पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की चिट्ठी का ज़िक्र किया, जो उन्होंने हादसे के 16 दिन बाद चुनाव आयोग को सौंपी थी। रोहित पवार ने इस मामले में जांच की भी मांग की है। रोहित पवार ने इससे पहले विधानसभा में अजित पवार हादसे में कर्नाटक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की डिटेल देते हुए कहा था कि कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जबकि अजित पवार पुणे में दिन-रात लोगों की सेवा करते थे। क्या अब यह एफआईआर बारामती में दर्ज करके जांच की जाएगी? उन्होंने कहा कि इस मामले की एफआईआर महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी गई है और इसकी जांच अब डीजीपी को सौंपी गई है। क्या डीजीपी इस जांच को आगे बढ़ाएंगे?
महाराष्ट्र
अमीन पटेल ने ज़ोर देकर मांग की कि कमाटीपुरा पुनर्वास प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और काम शुरू करने का भरोसा दिया।
मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस नेता और एमएलए अमीन पटेल ने एक नोटिस के ज़रिए कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट क्लस्टर डेवलपमेंट को तुरंत पूरा करने और वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कमाटीपुरा में 16,000 इमारतें हैं, जिनमें 25,000 लोग रहते हैं। इन इमारतों की हालत खस्ता है और मानसून में हादसों का खतरा रहता है। अगर इन इमारतों में कोई हादसा होता है, तो इसके लिए सरकार, एमएचए और संबंधित एजेंसी ज़िम्मेदार होगी, इसलिए काम तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कमाटीपुरा इलाके में घनी, कई भाषाएँ बोलने वाली, मिडिल क्लास आबादी रहती है जो कई पुरानी और खस्ताहाल इमारतों में रहती है। स्थानीय लोगों की इन इमारतों को तुरंत ठीक करने की ज़ोरदार मांग है। कमाटीपुरा डेवलपमेंट कमिटी के ज़रिए रीडेवलपमेंट और ठीक करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति और टेंडर जारी करने जैसे कदम उठाए गए हैं। हालाँकि, रीडेवलपमेंट प्रोसेस को तेज़ करने की तुरंत ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट (पीएमजीपी) के तहत बड़ी संख्या में बिल्डिंग उमर खाड़ी और कमाटीपुरा जैसे इलाकों में हैं। छत गिरने, पानी लीक होने और स्ट्रक्चरल डैमेज जैसी घटनाओं के कारण, रहने वाले खतरनाक हालात में रहने को मजबूर हैं। रीडेवलपमेंट में तेज़ी लाने के लिए सरकारी लेवल पर कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डोंगरी, भिंडी बाज़ार, पायधोनी, भोलेश्वर, नल बाज़ार, कालबा देवी और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में घनी आबादी है और कई पुरानी और असुरक्षित बिल्डिंग हैं। महादा को सर्वे करने, गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन की जांच करने और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की तुरंत ज़रूरत है। हालांकि, महादा में स्टाफ की कमी के कारण, प्रोसेस में देरी हो रही है, जिससे रहने वालों में नाराज़गी बढ़ रही है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्टेटमेंट
महादा द्वारा कमाटीपुरा इलाके में पुरानी और खराब हालत वाली सेस्ड और नॉन-सेस्ड बिल्डिंगों के क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन (डीसीआर) 33(9) के तहत 12 जनवरी 2023 के सरकारी प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 734 बिल्डिंग और 8,001 किराएदारों/निवासियों का पुनर्वास किया जाएगा। प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने के लिए, 9 जुलाई 2025 के सरकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए महादा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी घोषित किया गया।
टेंडर 12 जून 2025 को जारी किए गए थे, और सही प्रोसेस के बाद, कॉन्ट्रैक्ट भागीरथी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और कामती डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। 14 नवंबर 2025 को वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है।
1989-1995 के दौरान, प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट (पीएमजीपी) के तहत करीब 269 बंद बिल्डिंग का फिर से निर्माण किया गया, जिसके नतीजे में 66 नई बिल्डिंग बनीं। मरम्मत के लिए, सरकार ने 29 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र हाउसिंग फंड से 150 करोड़ रुपये मंज़ूर किए। इसमें से, 150 करोड़ रुपये महाराष्ट्र हाउसिंग फंड से 150 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उमर खाड़ी और कमाटीपुरा इलाकों में 12 बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चरल रेनोवेशन के लिए 12.80 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं, और काम चल रहा है।
उमर खाड़ी इलाके में 81 बिल्डिंग्स के क्लस्टर रीडेवलपमेंट का प्रपोज़ल 3 दिसंबर 2024 को महादा को दिया गया था। इसकी फ़ीज़िबिलिटी को रिव्यू करने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं। 20 बिल्डिंग्स के रिहैबिलिटेशन का प्रपोज़ल काम करने लायक नहीं पाया गया, और 36 बिल्डिंग्स की रिवाइज़्ड रिपोर्ट 23 फरवरी 2026 को दी गई, जिसकी जांच चल रही है।
रीडेवलपमेंट प्रपोज़ल्स के लिए बिल्डिंग मालिकों को महादा एक्ट, 1976 के सेक्शन 79(A) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 (एप्लीकेशन नंबर 34771/2024) को कार्रवाई पर रोक लगा दी। नोटिस को रिव्यू करने के लिए दो रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई गई है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। महादा ने मुंबई में बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट करने के लिए 64 स्ट्रक्चरल ऑडिटर/आर्किटेक्ट अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा, 23 फरवरी, 2026 को स्टाफ रिकॉर्ड के अप्रूवल के बाद महादा में खाली पोस्ट भरने के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है। मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट पंकज भोईर ने कहा कि एक हफ़्ते में वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएँगे और दो महीने में काम शुरू हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में फ़ैसला लिया जाएगा, मिनिस्टर ने भरोसा दिलाया।
महाराष्ट्र
ढोंगी बाबा अशोक खराट को शंकर का अवतार घोषित किया गया, मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में दावा किया, विवरण प्रस्तुत किया
मुंबई: ढोंगी अशोक खरात के खिलाफ कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के 6 केस शामिल हैं। इस केस में खरात खुद को भगवान का अवतार बताकर महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करता था और उन्हें डरा-धमकाकर उनका भविष्य खराब करने की धमकी भी देता था। इस केस में भी ढोंगी ने पीड़िता को धमकाया था और उसका प्रेग्नेंसी अबॉर्शन भी करवा दिया था। इसके साथ ही, उसने सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के दौरान महिलाओं से कहा था कि वह भगवान का अवतार यानी शंकर है और वह उन्हें पवित्र करता है, इसलिए वह अपना मुंह बंद रखे। अगर उसने अपना मुंह खोला तो बुरे नतीजे होंगे। इस तरह की डिटेल्स मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में पेश की हैं। उन्होंने कहा कि अशोक खरात की प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल्स भी इकट्ठा की गई हैं, साथ ही पीड़ित महिलाओं से अपील की गई है कि वे बिना डरे उसके खिलाफ शिकायत करें। यह मामला एसआईटी को सौंप दिया गया है। इसकी जांच में कई अहम नतीजे भी मिले हैं। फडणवीस ने साफ किया है कि इन कोऑर्डिनेटर से पूछताछ भी हो सकती है।
पुलिस और एसआईटी की टीमें उसके मोबाइल फोन के डिजिटल और दूसरे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जांच कर रही हैं और यह भी पता लगा रही हैं कि उसका गार्जियन कौन था और इसमें कौन-कौन शामिल थे। मंत्रियों से लेकर बड़े अधिकारियों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी कोऑर्डिनेटर होगा, उससे पूछताछ की जाएगी। इसलिए, अब मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद धोखेबाज के कोऑर्डिनेटर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में धोखेबाज की फॉलोवर रूपाली चाकणकर समेत कई बड़े मंत्रियों और दूसरे लोगों से भी पूछताछ होने की संभावना है। एसआईटी ने अपनी जांच में कई अहम तरक्की की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अशोक खराट की पेन ड्राइव से 58 वीडियो और फोटो मिले हैं और इस बारे में जांच चल रही है। इसके साथ ही पेन ड्राइव, मोबाइल फोन और उसकी पिस्टल समेत दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए गए हैं।
अजीत पवार के घर पर काला जादू किया गया, रोहित पवार का सनसनीखेज बयान, जांच की मांग
अमीन पटेल ने ज़ोर देकर मांग की कि कमाटीपुरा पुनर्वास प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और काम शुरू करने का भरोसा दिया।
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