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Thursday,10-July-2025
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अपराध

2017-19 के बीच मादक पदार्थों की तस्करी के 1.99 लाख मामले हुए दर्ज

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सरकार ने मंगलवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2017 और 2019 के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित 1,99,716 मामले दर्ज किए हैं। लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेज निगरानी, प्रभावी निगरानी, सार्वजनिक सहयोग, स्रोत-आधारित खुफिया, बेहतर प्रवर्तन के लिए क्षेत्र के अधिकारियों के संवेदीकरण आदि के परिणामस्वरूप देश में मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों की संख्या के पंजीकरण में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) केंद्रीय एजेंसी है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों के आंकड़ों को संकलित करती है, और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित करती है।

राय ने कहा कि ताजा प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2019 की है।

राय ने कहा, “वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम-1985 के तहत दर्ज मामलों का राज्य,संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमश: 63,800, 63,137 और 72,779 है।”

यह सवाल लोकसभा सांसद के. मुरलीधरन ने पूछा था।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए, प्रभावी ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र स्थापित किया गया था।

उन्होंने कहा , “इस प्रणाली को बेहतर समन्वय के लिए 29 जुलाई, 2019 को एमएचए द्वारा जिला स्तर तक एक चार स्तरीय योजना में पुनर्गठित किया गया है। बड़े जब्ती मामलों की जांच की निगरानी के लिए, महानिदेशक के साथ एक संयुक्त समन्वय समिति, एनसीबी को इसके अध्यक्ष के रूप में सरकार ने 19 जुलाई, 2019 को स्थापित किया था।”

उन्होंने यह भी कहा कि अखिल भारतीय ड्रग जब्ती डेटा के डिजिटलीकरण के लिए, एमएचए ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक के जनादेश के तहत सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वर्ष 2019 में एसआईएमएस (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) नामक एक ई-पोर्टल लॉन्च किया है।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए राज्यों को सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता पात्र राज्यों को उनकी मादक इकाइयों को मजबूत करने के लिए प्रदान की जाती है।

राय ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारतीय तटरक्षक बल, रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एनडीपीएसए अधिनियम के तहत दूर-दराज और दूर-दराज में मादक दवाओं के निषेध के लिए देश के क्षेत्रों को अधिकार दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अवैध खेती को उपग्रह इमेजरी के उपयोग और राज्यों के साथ समन्वय में ऐसी फसलों के विनाश के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक हिस्से के रूप में, भारत ने एनडीपीएस और रासायनिक अग्रदूतों के साथ-साथ संबंधित अपराधों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15ए समझौता ज्ञापन और विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

साथ ही यह भी बताया कि एनसीबी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे सार्क ड्रग ऑफेंस मॉनिटरिंग डेस्क(एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलंबो प्लान, एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी समन्वय करता है, जो ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक), ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) आदि के लिए सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला कर सकें।

अपराध

बंगाल पुलिस को जानकारी मिली है कि कैसे गिरफ्तार जासूसों ने पाकिस्तानी आकाओं को व्हाट्सएप के लिए भारतीय नंबर हासिल करने में मदद की

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कोलकाता, 10 जुलाई। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अधिकारियों को इस बारे में विशेष जानकारी मिली है कि इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य में गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आईएसआई लिंकमैन मुकेश रजक और राकेश कुमार गुप्ता, कैसे पाकिस्तान में अपने आकाओं को व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए भारतीय मोबाइल नंबर हासिल करने में मदद करते थे।

पूछताछ के दौरान, पुलिस हिरासत में मौजूद दोनों ने स्वीकार किया है कि वे कई भारतीय पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके बाजार से प्रीपेड मोबाइल कार्ड खरीदते थे।

उन सिम कार्ड और नंबरों को एक्टिवेट करने के बाद, दोनों उन्हें अपने पाकिस्तानी आकाओं को दे देते थे। इसके बाद, उन नंबरों का इस्तेमाल फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट खोलने के लिए किया जाता था। दोनों अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ ओटीपी भी साझा करते थे, जो उन नंबरों के लिए व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक थे।

सूत्रों ने बताया कि ज़्यादा ध्यान दिए बिना चुपचाप काम करने के लिए, दोनों ने एक एनजीओ की आड़ में काम करना शुरू कर दिया, वह भी पूर्वी बर्दवान ज़िले के मेमारी जैसी जगह में किराए के मकान से, जहाँ अपराध संबंधी गतिविधियों का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है।

राज्य पुलिस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि दोनों ने किराए के मकान के मालिक और अपने पड़ोसियों को अपने बारे में विरोधाभासी परिचय दिए।

मालिक के सामने उन्होंने खुद को अंग्रेज़ी भाषा का शिक्षक बताया; जबकि पड़ोसियों के सामने उन्होंने खुद को विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों में शामिल एक एनजीओ के प्रमुख के रूप में पेश किया।

जैसा कि पड़ोसियों ने जाँच अधिकारियों को बताया, हालाँकि इलाके में रजक और गुप्ता सच्चे सज्जन माने जाते थे, लेकिन इलाके में उनकी बातचीत सीमित थी।

पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि कभी-कभी कुछ लोग उनसे मिलने आते थे और कुछ समय के लिए किराए के मकान में रुकते थे।

रजक पश्चिम बर्दवान ज़िले के पानागढ़ का रहने वाला था, जबकि गुप्ता दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर का रहने वाला था।

पुलिस को शक है कि गुप्ता और रजक किसी बड़े जासूसी गिरोह का हिस्सा थे।

जांच अधिकारियों ने दोनों के मोबाइल फोन पहले ही ज़ब्त कर लिए हैं। जाँच अधिकारी इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि गिरफ़्तार किए गए लोग कब से आईएसआई से जुड़े हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान में अपने साथियों के साथ किस तरह की जानकारी साझा की।

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अपराध

ईडी ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक सुब्बा रेड्डी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की

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बेंगलुरु, 10 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बेंगलुरु में तीन बार कांग्रेस विधायक रहे एस.एन. सुब्बा रेड्डी के आवास और संपत्तियों पर छापेमारी की।

यह मामला सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अघोषित विदेशी संपत्तियों के आरोपों से संबंधित है।

सूत्रों के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। कम से कम पाँच स्थानों पर छापेमारी चल रही है।

ईडी को कथित तौर पर विधायक द्वारा विदेशी बैंक खातों में जमा राशि और मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी और अन्य देशों में अचल संपत्तियों की खरीद के संबंध में शिकायतें मिली थीं।

ईडी के अधिकारी उनके आवास और व्यावसायिक संस्थाओं पर तलाशी और जब्ती अभियान चला रहे हैं। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि विधायक रेड्डी के प्रमुख सहयोगियों और करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों और आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है।

ईडी की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।

विधायक रेड्डी चिक्कबल्लापुरा जिले के बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इससे पहले 25 जून को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंजीनियरिंग सीट घोटाले के सिलसिले में बेंगलुरु सहित कर्नाटक में लगभग 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

सूत्रों के अनुसार, ये छापे बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र सीटों को धोखाधड़ी से रोकने से संबंधित एक अवैध धन शोधन मामले की चल रही जाँच का हिस्सा थे।

ईडी के तलाशी अभियान में विशेष रूप से बी.एम.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित आरोपी पक्षों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। ये छापे इंजीनियरिंग सीट घोटाले के सिलसिले में मारे गए।

यह मामला बेंगलुरु में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान हुए इंजीनियरिंग सीट घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में 2,000 से अधिक इंजीनियरिंग सीटों को अवैध रूप से रोका गया था।

11 जून को, प्रवर्तन निदेशालय ने बेल्लारी जिले और बेंगलुरु में सनसनीखेज महर्षि वाल्मीकि आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के सिलसिले में चार कांग्रेस नेताओं और अन्य लोगों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। बेल्लारी से कांग्रेस सांसद ई. तुकाराम और कांग्रेस विधायक ना. रा. भरत रेड्डी, जे. एन. गणेश उर्फ ​​काम्पली गणेश और एन. टी. श्रीनिवास के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे गए।

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अपराध

कारोबारी को ठगने के आरोप में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार; जाली आधार और कई उपनाम मिले

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CRIME

मुंबई: क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बताकर क्रॉफर्ड मार्केट के एक 24 वर्षीय व्यवसायी से उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर ठग लिया। आरोपी की पहचान संदीप नारायण गोसावी उर्फ ​​संदीप कार्णिक उर्फ ​​दिनेश बोदुलाल दीक्षित के रूप में हुई है और उसे 8 जुलाई को आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

क्रॉफर्ड मार्केट के पास साकेबी कलेक्शन नाम की दुकान के मालिक, शिकायतकर्ता नाज़िम कासिम कच्ची ने बताया कि लगभग एक साल पहले उनकी मुलाक़ात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने खुद को संदीप कार्णिक बताया और खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (आईपीएस) बताया। वह व्यक्ति अक्सर उनकी दुकान पर आता-जाता था और पास के मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय के कई अधिकारी उसे पहचानते भी थे, जिससे शिकायतकर्ता का भरोसा और मज़बूत हो गया।

5 जून को, जालसाज़ कच्छी के पास आया और दावा किया कि वह अपना फ़ोन नागपुर में एक कार में भूल गया है। उसने अस्थायी इस्तेमाल के लिए कच्छी का सैमसंग A35 फ़ोन उधार माँगा। उस पर भरोसा करके, कच्छी ने अपना पुराना फ़ोन दे दिया। हालाँकि, जब उसने बाद में फ़ोन वापस माँगा, तो आरोपी ने टालमटोल की और आखिरकार जवाब देना बंद कर दिया। उसने फ़ोन के लिए ₹14,000 देने का झूठा वादा भी किया, लेकिन कभी नहीं दिया।

धोखाधड़ी का शक होने पर, कच्छी ने पूछताछ की और पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं था और इसी तरह के बहाने से उसने दूसरों को भी ठगा है। 7 जुलाई की देर रात पुलिस कमिश्नरेट के गेट नंबर 5 के बाहर आरे सरिता स्टॉल के पास आरोपी के होने की सूचना मिलने पर, कच्छी ने अपने परिचित पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। आरोपी को पकड़कर क्राइम ब्रांच लाया गया, जहाँ उसके पास से कच्छी का चोरी हुआ फोन बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई पहचानों का इस्तेमाल करने और पुलिस अधिकारी बनकर नागरिकों को धोखा देने की बात स्वीकार की। दिनेश बोदुलाल दीक्षित नाम का एक जाली आधार कार्ड, जिस पर उसकी तस्वीर भी लगी थी, भी ज़ब्त किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 337 के तहत जालसाजी का आरोप भी जोड़ा है।

उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, संभावित साथियों की पहचान करने, जाली आधार कार्ड कैसे बनाया गया, और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई और पीड़ित है, आगे की जाँच ज़रूरी है। आरोपी की ओर से वकील अजय दुबे अदालत में पेश हुए।

बीएनएस की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना), 318(1)(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 319(1) (लोक सेवक का रूप धारण करना), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), और 337 (जालसाजी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। जाँच जारी है।

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