राजनीति
योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया। प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाने तथा सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे तथा दूसरी ओर उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास किये जायेंगे। नपुंसकता/बांझपन के लिए सुलभ समाधान और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना में इसमें शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए विधेयक लाना आवश्यक है।
उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों के बीच जरूरत या जागरूकता पैदा करने को भी रेखांकित किया।
नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई नीति में प्रमुख बिंदुओं में से एक 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना है।
राज्य की जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब नई नीति समय की मांग है।
नई नीति में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता प्रयासों के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की भावना के अनुरूप शिशुओं, किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए एक प्रणाली के साथ स्कूलों में ‘हेल्थ क्लब’ स्थापित करने का एक अभिनव प्रस्ताव है।
नई जनसंख्या नीति तैयार करते समय सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान उपलब्धता और उचित पोषण के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का भी प्रयास किया जाएगा।
इस बीच, राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक-2021 का मसौदा भी तैयार किया है, जिस पर जनता 19 जुलाई तक सुझाव दे सकती है।
राज्य विधि आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-2021 के मसौदे में ‘बच्चे दो ही अच्छे’ पर प्रकाश डाला गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, जो माता-पिता अपने परिवार को केवल दो बच्चों तक सीमित रखते हैं और सरकारी सेवा में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवा रहे हैं, उन्हें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सरकारी आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में नियोक्ता का योगदान बढ़ाने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
सरकारी नौकरी में नहीं रहने वाले दो बच्चों वाले दंपतियों को पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन और ऐसी ही अन्य सुविधाओं में छूट देने का भी प्रावधान है।
यदि कानून लागू हो जाता है तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक हलफनामा देना होगा कि वे इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे।
मसौदे में प्रस्तावित है कि नियम तोड़े जाने पर चुनाव रद्द किया जा सकता है।
एकल बच्चे को भारतीय प्रबंधन संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में वरीयता मिलेगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा, बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में एकल बच्चे को वरीयता अन्य लाभ हैं जो एकल बच्चे वाले जोड़ों को प्राप्त होंगे।
इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा और यह पूरे राज्य में लागू होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होगा।
एक राज्य जनसंख्या कोष का गठन किया जाएगा, और इसका उपयोग इस अधिनियम को लागू करने के लिए किया जाएगा।
गुवाहाटी, 1 अप्रैल : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ‘डबल-इंजन’ सरकार पर तंज कसते हुए इसे ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार शासन के ‘दोहरी गुलामी’ वाले मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक ऊंचे-नीचे कंट्रोल चेन में काम कर रहे हैं।
प्रियंका गांधी ने नजीरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रभाव में काम करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरमा बदले में पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हैं। यह कोई डबल-इंजन सरकार नहीं है जैसा वे दावा करते हैं, बल्कि यह एक ‘दोहरी गुलामी’ वाली सरकार है।
उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर असम के लोगों की भलाई के बजाय बड़े उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें जमीन और खनिज संपदा शामिल है, चुनिंदा कॉर्पोरेट संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के अधिकार और आजीविका हाशिए पर जा रही है।
मशहूर असमिया गायक स्वर्गीय जुबीन गर्ग से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री सरमा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। जुबीन गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में समुद्र की सैर के दौरान मृत्यु हो गई थी।
असम के प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शर्मा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।
उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर न्याय दिलाने का वादा करना राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कहना कि हम 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे, राजनीतिकरण नहीं है बल्कि एक वादा है।
उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के शासन के रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का भी आह्वान किया और उनसे ऐसी सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया जो लोगों पर केंद्रित नीतियों और जवाबदेही को प्राथमिकता देती हो।
गुवाहाटी, 1 अप्रैल : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि पार्टी राज्य में अपना सांगठनिक आधार खो चुकी है। और आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी चुनावी सफलता की संभावना बहुत कम है।
टोंगला में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि कांग्रेस अब एक अस्तित्वहीन पार्टी बन चुकी है। असम में अब उसका कोई आधार नहीं बचा है। पार्टी चुनावों में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन मिलना जारी है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने अपने चुनावी घोषणापत्र में मशहूर असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग का जिक्र किया है। उन्होंने इस कदम को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि किसी सांस्कृतिक हस्ती को राजनीतिक बहसों में घसीटना खराब सोच को दिखाता है और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के असम दौरे के प्रस्ताव पर सरमा ने कहा कि उन्हें इसके राजनीतिक असर की कोई चिंता नहीं है। सरमा ने कहा कि ओवैसी सिर्फ उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां भाजपा मजबूत नहीं है। वे उन इलाकों में प्रचार करेंगे जहां कांग्रेस का अभी भी कुछ आधार है। यह इशारा करते हुए कि ऐसे कदमों से भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरमा ने आगे भरोसा जताया कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश हासिल करेगी। उन्होंने सरकार के विकास एजेंडे और जन कल्याणकारी योजनाओं को मतदाताओं का समर्थन हासिल करने वाले मुख्य कारक बताया।
असम विधानसभा चुनावों में कई पार्टियों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। जहां एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।
मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट ने इस साल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए तय 7,341 करोड़ रुपये के रिवाइज्ड टारगेट के मुकाबले 7,610.90 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया है। इसने 31 मार्च, 2026 को एक ही दिन में 399.74 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने इस शानदार अचीवमेंट के लिए टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की दिल से तारीफ की है और उनके काम की तारीफ की है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई के लोगों को कई तरह की सिविक सर्विस और सुविधाएं देता है। इन सर्विस की क्वालिटी बढ़ाने और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लिए काफी फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है। इस मामले में, प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत ही ज़रूरी, स्टेबल और भरोसेमंद सोर्स है। इस संदर्भ में अतिरिक्त मनपा आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन तथा संयुक्त आयुक्त (कर निर्धारण एवं संग्रहण) श्री विश्वास शंकरवार एवं कर निर्धारण एवं संग्रहकर्ता श्री गजानन बेले की देख-रेख में कर निर्धारण एवं संग्रहण विभाग ने संपत्ति कर संग्रहण हेतु व्यापक प्रयास किए हैं। मनपा आम चुनाव के व्यापक एवं जिम्मेदारीपूर्ण कार्य की सफलता के पश्चात भी कराधान एवं संग्रहण विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संपत्ति कर संग्रहण हेतु असाधारण समर्पण, निरंतरता एवं अपेक्षा से अधिक कार्य किया है। यह वास्तव में एक विशेष एवं अत्यंत सराहनीय बात है। संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने हेतु नागरिकों में व्यापक जागरूकता पैदा की गई। कर के भुगतान को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक अवकाशों के साथ-साथ सप्ताहांत पर भी नागरिक सुविधा केंद्र खुले रखे गए एवं ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही बड़े बकायादारों पर विशेष ध्यान देते हुए पिछले बकाए की वसूली हेतु प्रभावी अनुवर्तन किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 7,341 करोड़ रुपये। टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोशिशों और मुंबई के लोगों के सहयोग से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2016 तक 7,610 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया, जो कुल टारगेट का 20163% है। इसके साथ ही, एडिशनल फाइन के तौर पर 301.13 करोड़ रुपये भी इकट्ठा किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के परफॉर्मेंस पर गौर करें तो, 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान, के ईस्ट (719.23 करोड़ रुपये), जी साउथ (670.64 करोड़ रुपये), के वेस्ट (622.16 करोड़ रुपये), एच ईस्ट (577.16 करोड़ रुपये) और वेस्ट (577.7 करोड़ रुपये) ने 57.8 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का सबसे ज़्यादा कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया।
*फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न द्वारा इकट्ठा किया गया प्रॉपर्टी टैक्स
सिटी डिवीज़न
1) ए डिवीज़न – 270.7 करोड़ रुपये
2) बी डिवीज़न – 473.1 करोड़ रुपये
3) सी डिवीज़न – 901.4 करोड़ रुपये
4) डी डिवीज़न – 299.53 करोड़ रुपये
5) ई डिवीज़न – 150.8 करोड़ रुपये
6) एफ साउथ डिवीज़न – 100.8 करोड़ रुपये 165.9 करोड़
7) F नॉर्थ डिवीज़न – Rs. 157.76 करोड़
8) G साउथ डिवीज़न – Rs. 670.64 करोड़
9) G नॉर्थ डिवीज़न – Rs. 251.17 करोड़
कुल टैक्स जमा हुआ – Rs. 2,102.6 करोड़
वेस्टर्न सबअर्ब्स
1) H ईस्ट डिवीज़न – Rs. 572.78 करोड़
2) H वेस्ट डिवीज़न – Rs. 536.55 करोड़
3) K ईस्ट डिवीज़न – Rs 719.23 करोड़
4) K-वेस्ट डिवीज़न – Rs 622.16 करोड़
5) P-साउथ डिवीज़न – Rs 372.23 करोड़
6) P-नॉर्थ डिवीज़न – Rs 277.22 करोड़
7) R-साउथ डिवीज़न – Rs 288.81 करोड़
8) R-सेंट्रल डिवीज़न – Rs 294.94 करोड़
9) R-नॉर्थ डिवीज़न – Rs 97.41 करोड़
कुल टैक्स जमा हुआ – Rs 3,721.33 करोड़
ईस्टर्न सबर्ब्स
1) L डिवीज़न – Rs 304.57 करोड़
2) M-ईस्ट डिवीज़न – Rs 113.93 करोड़
3) M-वेस्ट डिवीज़न – Rs 184.70 करोड़
4) N डिवीज़न – Rs 242.30 करोड़
5) S डिवीज़न – Rs 398.47 करोड़
6) T डिवीज़न – Rs 213.44 करोड़ कुल टैक्स जमा हुआ – 1,457 करोड़ 41 लाख रुपये
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