राजनीति
लोग कर रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन, तीसरी लहर आई तो इसके लिए वे ही होंगे जिम्मेदार
आईएएनएस सी वोटर ने पाया है कि देश में अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए आम जनता ही जिम्मेदार होगी क्योंकि उसने कोरोना मानदंडों (प्रोटोकॉल्स) का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। विभिन्न शहरों में बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर तथा हिल स्टेशनों पर भी कोविड के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ देखी जा रही है, भारत में अधिकांश लोगों का मानना है कि देश में तीसरी कोरोना लहर आने पर इसके लिए आम जनता जिम्मेदार होगी।
आईएएनएस सीवोटर लाइव न्यूज ट्रैकर में, 57.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि देश में घातक बीमारी की तीसरी लहर आती है, तो आम जनता जिम्मेदार होगी। सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार में शामिल लोगों में से केवल 34.0 प्रतिशत ने कहा कि इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
शेष उत्तरदाताओं की इस बात पर कोई राय नहीं थी कि यदि देश घातक वायरस की एक और लहर से फंस गया है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
केंद्र द्वारा किए गए दावों के बावजूद कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने आईएएनएस सीवोटर लाइव न्यूज ट्रैकर में साक्षात्कार में कहा कि उन्हें वैक्सीन की खुराक आसानी से नहीं मिल पा रही है और इसे पाने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
सर्वेक्षण में साक्षात्कार में शामिल 47.0 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वैक्सीन लेने के लिए उन्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ रहा है जबकि 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक अलग अनुभव साझा किया।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए अपना स्लॉट बुक करने के बाद वे लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आसानी से टीके की खुराक प्राप्त करने में सक्षम हैं।। शेष उत्तरदाता देश में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में सुनिश्चित नहीं थे।
सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश भारतीयों का मानना है कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश के हर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मोदी सरकार का निर्णय देरी से लिया गया था।
आईएएनएस सीवोटर लाइव न्यूज ट्रैकर में शामिल 51 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि सरकार देश के हर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लेने में देर कर रही है। केवल 38 प्रतिशत लोगों ने कहा कि यह निर्णय सही समय पर लिया गया था। शेष उत्तरदाता इस बात को लेकर कोई मत नहीं जाहिर कर पा रहे थे कि क्या सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया या महामारी के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने में देर हो गई।
ट्रैकर ने पाया कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण कारक नहीं हैं।अधिकांश लोगों की राय है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एआईएमआईएम राज्य विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाएगी।
आईएएनएस सीवोटर लाइव ट्रैकर में शामिल 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। केवल 28 फीसदी ने उत्तर दिया कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में बिहार और महाराष्ट्र के अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने में सक्षम होगी। शेष उत्तरदाताओं ने अगले साल की शुरूआत में होने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम के प्रदर्शन को लेकर कोई राय नहीं दी।
पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा देखी गई है और सत्तारूढ़ भाजपा पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने और स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि विभिन्न राज्यों में शासन कर रहे दल स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाते हैं।
आईएएनएस सीवोटर लाइव ट्रैकर में 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि विभिन्न राज्यों में सभी सत्तारूढ़ दल स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं करते हैं, सर्वेक्षण में शामिल 35 प्रतिशत लोगों ने अलग राय व्यक्त की। 19.8 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि सभी सत्तारूढ़ दल स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं या नहीं।
जैसा कि अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में उसका सैन्य मिशन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, बड़ी संख्या में भारतीयों का मानना है कि अमेरिका के सैन्य मिशन के दो दशकों के दौरान युद्ध से तबाह अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार हुआ है।
ट्रैकर में शामिल 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अमेरिकी सशस्त्र बलों की उपस्थिति के दौरान अफगानिस्तान में स्थिति बेहतर हुई क्योंकि देश में अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों के प्रभाव में काफी गिरावट आई है। केवल 26 प्रतिशत ने कहा कि देश में अमेरिका के सैन्य मिशन के कारण अफगानिस्तान में स्थिति और खराब हो गई है। 31 प्रतिशत भारतीयों ने अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम के बारे में कोई राय नहीं दी।
अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन को समाप्त करने के अमेरिकी सरकार के फैसले पर भारतीय विभाजित दिखाई दिए। सीवोटर लाइव न्यूज ट्रैकर के दौरान साक्षात्कार में शामिल 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यह बिडेन प्रशासन द्वारा लिया गया सही निर्णय है।
लगभग इतनी ही संख्या – 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यह मौजूदा हालात को देखते हुए एक गलत निर्णय है। तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी लिहाज से यह सही फैसला नहीं है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों की लगभग इतनी ही संख्या – 31 प्रतिशत तय नहीं कर पा रहे थे कि यह अमेरिकी सरकार द्वारा लिया गया सही निर्णय है अथवा गलत।
महाराष्ट्र
मुंबई: एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अब तक 6 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, कई मामले दर्ज

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ड्रग तस्करी में शामिल तीन लोगों को डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। मुंबई में ड्रग केस में गिरफ्तार किए गए कुर्ला के अहमद मोहम्मद शफी शेख उर्फ अकबर खाओ, 42, कुर्ला के मोहम्मद फरीद रहमतुल्लाह शेख उर्फ चोहा, 31, और विक्रोली के सरफराज साबिर अली उर्फ भूरा, 40 को डिपोर्ट किया गया है। उनके खिलाफ नडपस के तहत केस चल रहा है और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है। आरोपियों ने ड्रग केस में बेल पर रिहा होने के बाद फिर से क्राइम किया है। नडपस यूनिट घाटकोपर ने होम डिपार्टमेंट को डिपोर्ट करने की सिफारिश की थी, जिसे सील कर दिया गया है। इसी आधार पर, 6 मार्च को मोहम्मद शफी शेख उर्फ अकबर खाओ, 42 को नागपुर जेल, छत्रपति संभाजी नगर जेल के मोहम्मद फरीद रहमतुल्लाह शेख उर्फ चोहा, 31, और सरफराज साबिर अली खान उर्फ भूरा, 40 को अमरौती जेल भेजा गया है। अहमद मोहम्मद शफी शेख अकबर गौ, 42, वर्ली, कुर्ला, वीबी नगर, पुलिस स्टेशन के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं। मोहम्मद फरीद रहमतुल्लाह, वीबी नगर, कुर्ला के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। सरफराज सबीह अली खान, 40, बांद्रा यूनिट, वर्ली, कुर्ला, कुर्ला, आजाद मैदान यूनिट के खिलाफ एनडीपीएस के कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं। 2006 से, नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल 6 आरोपियों को शहर से निर्वासित किया गया है। उन्हें पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर एंटी-नारकोटिक्स सेल के प्रमुख डीजीपी नुनाथ धोले ने की है।
महाराष्ट्र
सितारा जिले में पुलिस ने शिवसेना नेता और मंत्री शंभूराज देसाई के साथ दुर्व्यवहार किया, सदन में शिवसेना-भाजपा आमने-सामने।

मुंबई के सतारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुए हंगामे का सोमवार को विधानसभा में बड़ा असर दिखा। इस मुद्दे पर शिवसेना के विधायक काफी आक्रामक हो गए। जैसे ही शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया, डिप्टी स्पीकर नीलम गोरहे ने तुरंत सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी को सस्पेंड करने का आदेश दिया। इसके बाद शिवसेना के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए और पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी और सतारा जिला परिषद के चुनाव कराने के तरीके का विरोध किया। उस समय शिवसेना के विधायकों ने जोरदार नारे लगाए। शिवसेना के विधायकों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी नाराज दिखे। इन सबके बाद वे सदन पहुंचे और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शंभूराज देसाई से बात की। इन सबके बाद इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिवसेना और भाजपा नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। इस बीच, पता चला है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच फोन पर बातचीत हुई। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन पर शिवसेना एमएलए की सीढ़ियों पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी। फिर एकनाथ शिंदे ने तुरंत जवाबी सवाल उठाया। एकनाथ शिंदे ने सतारा में भाजपा एमएलए जय कुमार गौड़ के बर्ताव पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की।
समझा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि अगर सीढ़ियों पर शिवसेना एमएलए का विरोध ठीक नहीं था, तो क्या जय कुमार गौड़ का बर्ताव सही था। अब समझा जाता है कि इस विवाद को लेकर जल्द ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मीटिंग होगी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि दोनों पार्टियों के बीच तालमेल पक्का करने के लिए पर्दे के पीछे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सतारा में हुई बदसलूकी के खिलाफ शिवसेना के मंत्री और एमएलए आक्रामक हो गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी मंत्रियों और एमएलए के साथ जो दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, वह बर्दाश्त के बाहर है। इतना ही नहीं, शिवसेना के मंत्री ने एकनाथ शिंदे के सामने अपनी बात भी ज़ाहिर की कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे।
एमएलए और मंत्रियों ने कहा कि इस पर सोचा जाना चाहिए क्योंकि हमें लगातार दबाया और दबाया जा रहा है। सितारा ज़िला परिषद में कुल 65 सीटें हैं। भाजपा 27, एनसीपी 20, शिवसेना 15, कांग्रेस 1, निर्दलीय 2। सितारा में ज़िला परिषद चुनाव के दौरान शंभूराज देसाई ने पुलिस पर बदसलूकी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सदन में भी हंगामा शुरू हो गया है। शिवसेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे अब शिवसेना और भाजपा के बीच मतभेद की अफवाहें उड़ी हैं, वहीं इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। यह दावा राजनीतिक सूत्रों ने किया है। अब इस मुद्दे पर शिवसेना और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं।
राजनीति
बिहार में जो भी नई सरकार बनेगी, वह नीतीश के मार्गदर्शन में ही चलेगी: चिराग पासवान

पटना, 23 मार्च : बिहार में चल रहे नए मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को साफ कर दिया कि गठबंधन में इसे लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी नई सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जरूर चलेगी।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने ‘सम्राट मॉडल’ को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि होम डिपार्टमेंट के मंत्री के तौर पर वे अच्छा काम कर रहे हैं और आगे उनकी क्या भूमिका सरकार में होगी, यह कहना अभी मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा कि हम लोगों के बीच सरकार बनाए जाने पर बातचीत जारी है और लगभग सहमति बन गई है। बहुत जल्द सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी, इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
उन्होंने जदयू के लोगों द्वारा जदयू के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कहा, “गठबंधन के भीतर सभी चीजों को लेकर बातचीत चल रही है। समय की बात है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से होगा, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के बीच चर्चा ही नहीं, मोटा-मोटी सहमति भी बन चुकी है।”
उन्होंने ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर कहा कि यह विदेश नीति का मामला है। ऐसे में हमारी सरकार की कोशिश है कि इस हमले का प्रभाव हमारे देश के लोगों पर कम पड़े। सरकार इसे लेकर मुस्तैदी से जुटी हुई है।
दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इसके बाद वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। बिहार में उनके जाने के साथ किसी अन्य के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनेगी। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नामों पर चर्चा है।
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