राजनीति
जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को तय करेगी परिसीमन आयोग की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के बाद बुधवार को हो रही जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक विशेष महत्व रखती है।
सर्वदलीय बैठक के दौरान, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने और कैदियों की रिहाई/स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद, प्रतिभागी एक बात को लेकर एकमत रहे कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार होनी चाहिए।
मोदी ने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि परिसीमन आयोग को अपनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा जाएगा, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर के मामलों को संभालने में सक्षम हों।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था, ने सभी मुख्यधारा और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के परिसीमन आयोग के विचार-विमर्श में शामिल होने के महत्व पर जोर दिया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी), जे एंड के अपनी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय, घाटी केंद्रित दलों ने जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में एक समान सौदा करने वाले परिसीमन आयोग के बारे में संदेह व्यक्त किया था।
घाटी में क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि परिसीमन आयोग जम्मू क्षेत्र को और अधिक विधानसभा सीटों के आवंटन का समर्थन करेगा, जबकि सिफारिश की गई है कि घाटी में कुछ मौजूदा सीटों को अनुसूचित जाति, कश्मीरी पंडितों, पहाड़ी आदि के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
इन दलों का विरोध यह रहा है कि इसका उद्देश्य शक्ति संतुलन को जम्मू संभाग में स्थानांतरित करना है।
वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में घाटी में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं।
जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से पहले, विधानसभा में 87 सीटें थीं, जिसमें से 4 लद्दाख क्षेत्र से संबंधित थीं, जो अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा नहीं है।
आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई ने बुधवार की बैठक में जम्मू-कश्मीर के सभी मुख्यधारा और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।
आयोग की बैठक से इतर शोर मचाने के बजाय, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वे बैठक में भाग लें और आंकड़ों के आधार पर अपने विचार रखें।
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता वाली पीडीपी ने कहा है कि उनकी पार्टी आयोग के विचार-विमर्श में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसके पास लोकसभा या राज्यसभा में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, जबकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा पहले ही भंग हो चुकी है।
यह आशा की जा रही है कि अन्य सभी क्षेत्रीय दल जैसे नेकां, पीसी, अपनी पार्टी, जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और मुख्यधारा की पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, सीपीआई-एम और अन्य बुधवार की बैठक में शामिल हों, ताकि यह साबित हो सके कि जम्मू एवं कश्मीर के राजनीतिक क्षितिज पर पिघलना शुरू हो गया है।
आखिरकार, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह मुख्यधारा का हो या क्षेत्रीय हो, वह एक सरकार के गठन की दिशा में पहले संवैधानिक मील के पत्थर से दूर रहते हुए जम्मू-कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकता है।
महाराष्ट्र
हनी ट्रैप के जाल में फंसे महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री: शिकायत की गई पर जांच अब तक अधूरी

मुंबई: महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें महिलाओं द्वारा जाल में फंसाया गया। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन जांच की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।
जानकारी के अनुसार, एक पूर्व मंत्री और एक सीनियर सरकारी अधिकारी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें कुछ महिलाओं ने अपने जाल में फंसाया, जिससे उन्हें न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन अधिकारियों को महिलाओं ने अपने आकर्षण से प्रभावित करके संवेदनशील जानकारियाँ हासिल कीं।
हालांकि, यह मामला पुलिस के पास पहुंचने के बावजूद जांच की गति धीमी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारीयों की पहचान के बाद भी कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक दबाव के चलते ठंडा हो सकता है।
इस संदर्भ में एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को इन मामलों में जवाबदेह ठहराना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई और हनी ट्रैप का शिकार न हो।
शहर की पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।
आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस मामले की गहन जांच नहीं की गई, तो यह लोगों के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। आगामी दिनों में इस मामले पर और अधिक अपडेट की उम्मीद है, जब पुलिस विभाग इस जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा।
महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटना ने न केवल सुरक्षा को लेकर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि हनी ट्रैप जैसे मामलों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है।
राष्ट्रीय समाचार
नालासोपारा में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पिता-पुत्र ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा

सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।
पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।
हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।
तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।
महाराष्ट्र
राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल, उपमुख्यमंत्रियों के बदलने की संभावना, कई विवादास्पद मंत्रियों के मंत्रालयों से हटने का डर

मुंबई: राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रियों के फेरबदल पर विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई मंत्रियों को बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल और उथल-पुथल मच गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बदलाव से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने विवादास्पद मंत्रियों को हटाने या बदलने का फैसला किया है। इसमें उपमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कई मंत्री शामिल हैं, जिनके बदलाव की राष्ट्रीय संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी कुर्सियों से हटाया जा सकता है और उनके विभाग छीने जा सकते हैं। इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की भी संभावना है। इसलिए अब सबकी नजर राज्य की राजनीति पर है। महायोद्धा जल्द ही बैठक बुलाकर बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। मंत्रियों को बाहर करने के बाद अब कई नए चेहरों को मंत्रालय दिए जाने की संभावना स्पष्ट हो गई है जिन मंत्रियों को बदला जाएगा, उनमें उपमुख्यमंत्री कोटे के मंत्री, विवादास्पद मंत्री भी शामिल हैं और उनसे उनके मंत्रालय छीने जाने की संभावना है।
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