मुंबई, 4 अप्रैल : मुंबई के चेम्बूर पुलिस स्टेशन में एक पूर्व नगर निगम पार्षद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, रमेश सुरेश कांबले पर जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और सरकार व जनता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को ब्रिगेडियर मुकेश की हत्या में शामिल संदिग्ध बदमाशों की लोकेशन की जानकारी मिली। पुलिस पहले से ही सघन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी जोहड़ी गांव के पास इन बदमाशों के होने का इनपुट मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी।

जैसे ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, वे भागते हुए गुनियाल गांव के जंगल की तरफ पहुंच गए। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक बदमाश को वहीं दबोच लिया, लेकिन दूसरा बदमाश जंगल के अंदर भागने लगा। पुलिस टीम लगातार उसका पीछा करती रही। इसी दौरान खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

अचानक हुई फायरिंग से माहौल तनावपूर्ण हो गया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत काबू में कर लिया।

घायल बदमाश को बिना देर किए इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मौके की तलाशी लेने पर पुलिस को बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी बड़ी वारदात की फिराक में था या पहले से ही किसी गंभीर अपराध में शामिल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले का जायजा लिया। फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं, फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है।

तेहरान, 4 अप्रैल : ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीजफायर वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान की सेमी-ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फार्स ने एक जानकार सूत्र के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव गुरुवार को एक मित्र देश के जरिए ईरान को दिया गया।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने सूत्र के हवाले से बताया कि खासकर कुवैत के बुबियान आइलैंड पर अमेरिकी “मिलिट्री फोर्स डिपो” को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमले के बाद, वाशिंगटन ने सीजफायर सुनिश्चित करने के लिए अपनी डिप्लोमैटिक कोशिशें तेज कर दी हैं।

फार्स के मुताबिक, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह प्रस्ताव इलाके में संकट के बढ़ने और ईरान की सैन्य क्षमता को कम आंकने की वजह से अमेरिकी फोर्स के लिए “गंभीर दिक्कतें” पैदा होने के बाद पेश किया गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ईरान ने इस ऑफर पर लिखकर जवाब नहीं दिया, बल्कि लड़ाई के मैदान में हमले जारी रखकर जवाब दिया।

इस बीच, ईरानी सेना ने पुष्टि की है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के दक्षिणी समुद्री इलाके के ऊपर होर्मुज स्ट्रेट के पास एक यूएसए-10 “वॉर्थोग” अटैक प्लेन को मार गिराया, जिससे एयरक्राफ्ट फारस की खाड़ी में क्रैश हो गया।

इससे पहले आईआरजीसी ने दावा किया कि सेंट्रल ईरानी एयरस्पेस में एक यूएसएफ-35 फाइटर जेट को मार गिराया था। बाद में शुक्रवार को, ईरान की सेमी-ऑफिशियल मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि एक यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी एयरस्पेस में एक प्रोजेक्टाइल से टकरा गया था, जब वह गिरे हुए यूएस फाइटर जेट के पायलट को ढूंढ रहा था।

कोगिलुयेह और बोयर-अहमद प्रांत के गवर्नर यादोल्लाह रहमानी ने कबायली और ग्रामीण इलाकों के लोगों से “दुश्मन पायलटों” का पता लगाने में अधिकारियों की मदद करने को कहा।

बता दें, इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को तेहरान और ईरान के कई दूसरे शहरों पर मिलकर हमले किए। इसमें ईरान के उस समय के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, सीनियर मिलिट्री कमांडर और आम लोग मारे गए। ईरान ने जवाब में मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल : केंद्र सरकार कुकिंग गैस की खपत कम करने के लिए अब इंडक्शन हीटर और उससे जुड़े उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रही है। इस दिशा में शुक्रवार को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव, विद्युत सचिव और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक सहित शीर्ष अधिकारियों ने एक उच्चस्तरीय बैठक की।

इस बैठक में ईरान युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं को देखते हुए इंडक्शन हीटर और कुकिंग उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई, ताकि कुकिंग गैस की खपत कम की जा सके।

पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से इंडक्शन हीटर और अन्य इलेक्ट्रिक उत्पादों की मांग में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो भारत को संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब सरकार लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की संभावना को देखते हुए आयात पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रही है। खासतौर पर तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात में बाधा को लेकर चिंता जताई जा रही है।

सरकार पहले ही कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर चुकी है, ताकि सप्लाई बनी रहे और लागत का दबाव कम किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मुख्य फोकस जरूरी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आयात पर निर्भरता कम करना है।

कतर में एक बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) प्लांट को नुकसान पहुंचने के बाद मध्य पूर्व से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बंद होने की स्थिति में है, जहां से दुनिया की करीब 20 प्रतिशत ऊर्जा सप्लाई गुजरती है।

भारत ने इस स्थिति से निपटने के लिए अपने तेल आयात स्रोतों में विविधता लाई है और अब रूस के साथ-साथ नाइजीरिया और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां अमेरिका से भी गैस की आपूर्ति ले रही हैं।

इस बीच, पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने संबोधन में कहा कि अमेरिकी सेना अगले 2-3 हफ्तों तक ईरान पर ‘बेहद कड़ा प्रहार’ करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को ‘स्टोन एजेज यानी पाषाण युग’ (उनकी पुरानी स्थिति जहां वे असल में थे) में पहुंचा देगा।

इसके कुछ घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “उस समय मध्य पूर्व में न तेल था और न ही गैस का उत्पादन होता था।”

ट्रंप ने यह चेतावनी ऐसे समय दोहराई है जब यह संघर्ष दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती जारी है। वहीं ईरान ने युद्धविराम और 15-सूत्रीय शांति योजना से जुड़ी खबरों को खारिज करते हुए इसे ‘बेहद एकतरफा और अव्यवहारिक’ बताया है।