राजनीति
सामान्य कामकाज के बीच सरकार ने लोकसभा में पेश किए पांच बिल

सदन में एक सप्ताह तक चले हंगामे के बाद, सोमवार को लोकसभा का कामकाज सुचारु रहा, जिसमें सरकार को पांच विधेयकों को पेश करने का मौका मिला। इन बिलों में एक ऐसा भी बिल शामिल है जो बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इस विधेयक में दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 को शामिल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 को संशोधित किया गया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सदन में विधेयक पेश किया।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को पेश किया।
कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021 भी पेश किया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा के उद्देश्य से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को पेश किया।
केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने बाद में भारत में नेविगेशन के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए मेरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, 2021 पेश किया।
अपराध
मुंबई हादसा: अंधेरी पश्चिम में टेंपो की चपेट में आने से 28 वर्षीय पैदल यात्री की मौत; चालक गिरफ्तार

मुंबई: अंधेरी पश्चिम में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय एक पैदल यात्री की मौत हो गई। अंधेरी पश्चिम निवासी 28 वर्षीय भरतनाथ बिष्ट, वीरा देसाई रोड पर पैदल जा रहे थे, तभी आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन से उत्तर दिशा की ओर आ रहे एक टेम्पो ने उन्हें सामने से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
अंधेरी पश्चिम निवासी 37 वर्षीय टेंपो चालक नमिश वाल्मीकि ने राहगीरों की मदद से पीड़ित को जुहू स्थित कूपर अस्पताल पहुँचाया। अंबोली पुलिस ने टेंपो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
राष्ट्रीय समाचार
2025 में भारत का निर्यात पिछले साल से अधिक रहेगा : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 29 अगस्त। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इस वर्ष भारत का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहेगा, जो घरेलू उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूती को दर्शाता है। साथ ही सरकार नए अवसरों को खोलने के लिए दुनिया भर के साझेदार देशों से संपर्क कर रही है।
राष्ट्रीय राजधानी में ‘भारत बिल्डकॉन 2026’ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) होने से भारत का नेटवर्क बढ़ रहा है। भारत ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिकटेंस्टीन, आइसलैंड और यूके के साथ एफटीए किया है और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ इस पर चर्चा चल रही है।
इन एग्रीमेंट्स से भारतीय कंपनियों के लिए निर्माण, स्टील और उससे जुड़े सेक्टर में मौके खुल रहे हैं।
गोयल ने आगे कहा कि कई विकसित देश भारत के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के इच्छुक हैं।
केंद्रीय मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है, जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिए हैं।
गोयल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उद्योग जगत को कुछ देशों की एकतरफा कार्रवाइयों से उत्पन्न अनावश्यक तनाव या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से उन क्षेत्रों को उजागर करने का आग्रह किया, जहां वैकल्पिक बाजारों की आवश्यकता है, और आश्वासन दिया कि वाणिज्य मंत्रालय नए अवसर खोलने के लिए दुनिया भर के भागीदारों से संपर्क कर रहा है।
उन्होंने इस्पात और लौह अयस्क में व्यापक निर्यात संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत सालाना 15 मिलियन टन इस्पात का निर्यात कर सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले, प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले उत्पादों के साथ उसका निर्यात क्षेत्र मजबूत हो सकता है।
गोयल ने कहा कि देश ‘विकसित भारत 2047’ की ओर अग्रसर है। इस कारण ‘भारत बिल्डकॉन 2026’ देश की ताकत, इनोवेशन, मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करेगा।
राष्ट्रीय समाचार
सीएसएमटी और आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई में यातायात जाम और रेल यातायात बाधित

मुंबई: मुंबई में मोटर चालकों और दैनिक यात्रियों को शुक्रवार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के आसपास बड़ी भीड़ जमा हो गई, जबकि आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के कारण दक्षिण मुंबई में व्यापक यातायात जाम हो गया।
मध्य रेलवे की सलाह
मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से आग्रह किया गया है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, सीएसएमटी की यात्रा करने से बचें। एडवाइजरी में कहा गया है, “सीएसएमटी स्टेशन और उसके आसपास भारी भीड़ को देखते हुए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आवश्यक और अपरिहार्य होने पर ही सीएसएमटी की यात्रा करें।”
इस चेतावनी से कार्यालय जाने वाले लोगों में चिंता उत्पन्न हो गई, जो दिन में ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए थे, तथा उनमें से कई लोग इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि बढ़ती अराजकता के बीच वे शाम को घर कैसे लौटेंगे।
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी एक ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है, जिसमें वाहन चालकों को आज़ाद मैदान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण ईस्टर्न फ्रीवे से बचने की सलाह दी गई है। विभाग ने सलाह दी है, “आजाद मैदान में आंदोलन के कारण, फ्रीवे का इस्तेमाल करने से बचें। कृपया अपनी योजना उसी के अनुसार बनाएँ।”
इस विरोध प्रदर्शन के कारण शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों और मुख्य मार्गों के पास भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे मुंबई के पहले से ही अत्यधिक दबाव वाले परिवहन ढांचे पर दैनिक बोझ और बढ़ गया।
कई यूज़र्स ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए X का सहारा लिया। एक यूज़र ने मुंबई ट्रैफ़िक पुलिस को टैग करते हुए सवाल किया, “ऐसे विरोध प्रदर्शन की इजाज़त क्यों दी जाए जिससे रोज़ाना आने-जाने वालों को परेशानी हो?” एक अन्य यूज़र, दर्शील देसाई ने लिखा, “कार्य दिवस पर किसी भी आंदोलन की इजाज़त क्यों दी जाए? मुंबई की सड़कों पर पहले से ही ट्रैफ़िक है और अब यह भी। रोज़ाना आने-जाने वालों की मुश्किलें क्यों बढ़ाई जाएँ?”
अन्य उपयोगकर्ताओं ने ऐसी उच्च-आवागमन स्थितियों के दौरान सीएसएमटी के आसपास स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के बारे में चिंता व्यक्त की, जिनमें से एक ने कहा, “सीएसएमटी हमारी विरासत है! कृपया सुनिश्चित करें कि पूरे क्षेत्र में स्वच्छता और सफाई बनी रहे!”
44 वर्षीय दैनिक यात्री महेश जैन ने कहा, “शुक्रवार के व्यवधानों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकारियों के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की अनुमति देने और शहर को सुचारू रूप से चलाने के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है।” उन्होंने आगे कहा, “चुनावों से पहले और भी प्रदर्शनों की आशंका है, इसलिए अधिकारियों को भविष्य में ऐसे विरोध प्रदर्शनों की अनुमति देने से पहले आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।”
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