राजनीति
पहली बार चौरी-चौरा के शहीदों को मिलेगा सम्मान, जिसके थे वो हकदार
दिन शनिवार। चार फरवरी-1922। इसी दिन गोरखपुर से पश्चिम करीब 20 किलोमीटर दूर चौरी-चौरा में एक घटना घटी। इस घटना की वजह से महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तबके इतिहासकारों ने इतिहास का रुख मोड़ देने वाली इस घटना को कोई खास तवज्जो नहीं दिया। नामचीन इतिहासकारों की किताबों में चंद लाइनों में इस घटना का जिक्र है। आजादी के बाद भी किसी ने इस भूल को सुधारने की कोशिश नहीं की। देश की स्वाधीनता के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वालों, आजीवन करावास की सजा पाने वालों और अंग्रेजों के जुल्म के शिकार लोगों को शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा पाने में वर्षों लग गये। चार फरवरी 2021 से शुरू और साल भर चलने वाले चौरी-चौरा के शताब्दी वर्ष पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उनकी सरकार चौरी-चौरा के शहीदों और उनके परिजनों को वह सम्मान देने जा रही है जिसके वह हकदार हैं। कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दिन पूरे प्रदेश में एक साथ, एक समय पर बंदे मातरम गूंजेगा। सुबह प्रभात फेरी निकलेगी। शाम को हर शहीद स्थल पर दीप प्रज्जवलित किया जाएगा। शहीदों की याद में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
इतिहास ने की अनदेखी, पर लोकगीतों में बने रहे नायक
तबके इतिहासकारों ने भले ही चौरी-चौरा की घटना को अपने चश्मे से देखते हुए इसको कमतर आंका हो, पर स्थानीय लोगों के लिए तो शहादत देने वाले उनके नायक थे। इसी वजह से पूर्वांचल के लोकगीतों में यह अब भी जिंदा हैं। ये लोकगीत घटना के बाद से अब तक जब भी गाये जाते हैं लोग रोमांचित हो जाते हैं।
लोकगीतों में चौरी-चौरा के नायक
इनमें से (कोमल वीर मस्ताना फुंकले चौरी-चौरा थाना) तो किसी जमाने में बेहद लोकप्रिय था। इसके अलावा भी कोमल को लेकर एक लोकगीत (सहुआकोल में कोमल तपले, फूकले चौरा थाना, ठीक दुपहरिया चौरा जर गइल, कोई मरम नहीं जाना) और वीर रस की एक कविता (भड़के अहीर गांव के सारे, दई थाने में आग लगाय। काट गिराया थानेदार को, गई खबर हिंद में छाय..। खबर सुनी जब गांधी जी ने, दहशत गई बदन में छाय। फैली अशांति कुछ भारत में, आंदोलन को दिया थमाय, सोचा कुछ हो शायद उनसे गलती गए यहां पर खाय। मौका मिली फेरि गोरों को दीनी यहां फूट कराय। मची फूट फेरि भारत में, रक्षा करें भगवती माय। खूब लड़ाया हम दोनों को, मतलब अपना लिया बनाय। बने खूब हम पागल कैसे, जरा सोचना दिल में भाय) भी कभी-कभी सुनने को मिलती है।
दरअसल, 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियावाला बाग कांड और 4 फरवरी 2021 को चौरी-चौरा की घटना के बाद से ही जंगे आजादी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह जैसे क्रांतिकारी सोच के लोग हारावल दस्ते के रूप में उभरे। इन सबका मानना था कि आजादी सिर्फ अहिंसा से मिलने से रही। उस दौरान गोरखपुर ऐसे क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। काकोरी कांड के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल ने वहीं के जेल में सजा काटी। वहीं 10 दिसंबर 1927 को उन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। शचींद्र नाथ सान्याल, प्रो. सिब्बन लाल सक्सेना, विश्वनाथ मुखर्जी, शिवरतन लाल, जामिन अली आदि का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है।
सान्याल ने तो यहीं पर अंतिम सांस ली।
यहां शचिन्द्र सान्याल का जिक्र थोड़ा प्रासंगिक होगा। शचिंद्र चार भाइयों में सबसे बड़े थे। सारे के सारे भाई आजादी के प्रति इतने दीवाने हों यह खुद में अपवाद है। रवीद्रनाथ सान्याल बनारस षड्यंत्र में शामिल थे। जीतेंद्रनाथ सान्याल को बनारस और लाहौर के षडयंत्र के आरोप में सजा मिली थी। भूपेंद्र नाथ सान्याल काकोरी कांड के आरोपी थे। शचीन्द्रनाथ सान्याल को अन्य सजाओं के साथ दो बार काला पानी की सजा हुई। अपने 52 साल के जीवन के 25 साल उन्होंने जेल में ही गुजारे। अंतिम सांस भी उन्होंने गोरखपुर के दाउदपुर मोहल्ले में ली।
राष्ट्रीय समाचार
तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी अभियोग के बीच यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन के ₹100 करोड़ के दान पर रोक लगा दी
तेलंगाना सरकार ने चल रहे विवादों का हवाला देते हुए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को संबोधित एक पत्र में, तेलंगाना के औद्योगिक संवर्धन आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन सरकार द्वारा धन मांगने से पीछे हटने के निर्णय की पुष्टि की।
पत्र में कहा गया है, “हम आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं, जिसके लिए आपने 18.10.2024 को पत्र लिखा है। हमने अभी तक किसी भी दानकर्ता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत आईटी छूट नहीं मिली है। हालांकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन के हस्तांतरण की मांग न करने का निर्देश दिया गया है।”
अडानी समूह तब से उथल-पुथल में है जब से एक अमेरिकी संघीय अदालत ने कंपनी के प्रमुख गौतम अडानी और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य के खिलाफ अभियोग आदेश जारी किया है।
अडानी पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का आरोप है। इसमें उन पर भारतीय राज्यों में भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप है।
अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें निराधार बताया है।
इन आरोपों से समूह और इसकी संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से उनकी ऋण स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
महाराष्ट्र
फडणवीस शुरुआती 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे, फिर भाजपा अध्यक्ष का पद संभालेंगे; बाद के आधे साल में शिंदे संभालेंगे कमान: रिपोर्ट
भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को पुष्टि की कि भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता-साझेदारी का फार्मूला अंतिम रूप ले लिया गया है।
फडणवीस पहले ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे शेष कार्यकाल के लिए यह पद संभालेंगे।
फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना
फडणवीस के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की उम्मीद है।
रिपोर्ट बताती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच चर्चा के बाद इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी।
कहा जा रहा है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उनकी भाजपा और आरएसएस के बीच सहज समन्वय बनाए रखने की क्षमता से प्रभावित है। अगर उन्हें ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में पदोन्नत किया जाता है, तो भाजपा महासचिव विनोद तावड़े या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जैसे नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिंदे ढाई साल की तय समयसीमा से पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे।
रविवार रात शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया।
इस आशय का प्रस्ताव एक उपनगरीय होटल में आयोजित बैठक में सभी 57 मनोनीत विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
तीन अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिनमें पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए शिंदे की सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद तथा महायुति गठबंधन में विश्वास जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार शामिल है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से फडणवीस ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडहे को हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की। 2014 में फडणवीस ने गुडहे को 58,942 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 में उनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष देशमुख से हुआ और वे 49,344 वोटों से विजयी हुए।
महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए उस तिथि से पहले सरकार का गठन आवश्यक है।
मंत्री पद विधायकों की संख्या के आधार पर आवंटित किए जाएंगे
इसके अलावा, एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री पद आवंटित किए जाएंगे। भाजपा को 22-24, शिवसेना (शिंदे गुट) को 10-12 और एनसीपी (अजीत गुट) को 8-10 मंत्री मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस की आधिकारिक घोषणा के बाद शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताह आयोजित होने की संभावना है।
महाराष्ट्र
चुनाव आयोग को आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए: अतुल लोंधे
मुंबई, 25 नवंबर : आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और रश्मि शुक्ला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने की है।
इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए अतुल लोंधे ने कहा कि तेलंगाना में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ मंत्री से मिलने के लिए पुलिस महानिदेशक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की थी। उन्होंने सवाल किया, “चुनाव आयोग गैर-भाजपा शासित राज्यों में तेजी से कार्रवाई क्यों करता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के उल्लंघनों को नोटिस करने में विफल रहता है?”
रश्मि शुक्ला पर विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग समेत कई गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस ने पहले चुनाव के दौरान उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने की मांग की थी और बाद में उन्हें हटा दिया गया। हालांकि, विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बावजूद रश्मि शुक्ला ने आदर्श आचार संहिता के आधिकारिक रूप से समाप्त होने से पहले गृह मंत्री से मुलाकात की, जो इसके मानदंडों का उल्लंघन है। लोंधे ने जोर देकर कहा कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
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