नई दिल्ली, 10 दिसंबर: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बुधवार शाम 5 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में बहस का समापन करते हुए चुनाव सुधारों पर बोलेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 5 बजे के आसपास लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बोलेंगे।”

इससे पहले रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा, “मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी कुछ ठोस सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने हम सभी को निराश किया है। संसद का समय अमूल्य है, और देश विपक्ष के नेता से बेहतर भाषण की उम्मीद करता है।”

संसद में चुनाव सुधार पर हो रही बहस के दौरान मंगलवार को विपक्ष ने विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया को एनआरसी का नाम देकर मतदाता अधिकारों पर हमला बताया, तो भाजपा ने कांग्रेस पर वोट चोरी के पुराने आरोप लगाए।

लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में तीन प्रमुख सुधारों की मांग की। उन्होंने कहा, “सबसे बड़ा राष्ट्र-विरोधी कृत्य वोट ‘चोरी’ है; जब आप वोट नष्ट करते हैं, तो भारत की अवधारणा नष्ट करते हैं।”

राहुल ने मांग की कि चुनाव से कम से कम एक महीने पहले मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, “सरकार ये सुधार नहीं चाहती, लेकिन हम हर हाल में बदलाव लाएंगे।”

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मृतक बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।”

बता दें कि आज के सत्र में अमित शाह के भाषण पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां वे एसआईआर, ईवीएम और अन्य सुधारों पर सरकार का पक्ष रखेंगे।

दिल्ली, 10 दिसंबर: समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को गलत ठहराया है। उन्होंने सवाल उठाए कि जिस तरह एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उससे मतदाता सूची में 50 प्रतिशत लोगों के वोट ही बच सकेंगे।

रामगोपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, “चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर खुद ही भ्रमित है। बड़े पैमाने पर बीएलओ ने लोगों को अनुपस्थित, स्थायी रूप से विस्थापित और मरा हुआ दिखाया, लेकिन हो सकता है कि उसमें से भी कुछ जिंदा निकल आएं।”

फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए सपा सांसद ने कहा, “फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा क्षेत्र में 3,82,160 मतदाता हैं। मंगलवार तक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिखाया गया है कि 3,82,159 फॉर्म बांटे गए।

इनमें से 10,703 मतदाताओं को मृत, 11,964 को अनुस्थित और 29,364 को स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट दिखाया गया। सवाल यह है कि जब इतने सारे लोग मृत, अनुस्थित और शिफ्ट हो चुके हैं, तब 100 प्रतिशत फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ?”

रामगोपाल यादव ने आगे कहा, “इसमें सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि 2003 का वोटर जो 2025 में भी वोटर है, उसे चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना है और वह फिर से वोटर बन जाता है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ अधिकारियों, स्टाफ और कलेक्टरों के एक्स्ट्रा काम से बचने के लिए सभी को कैटेगरी ‘सी’ में डाल दिया गया है।”

उन्होंने कहा, “इनको वोट काटना है तो कैटेगरी ‘सी’ में दिखाकर नोटिस भेजते हैं, लेकिन किसी मतदाता को वह नोटिस नहीं मिल पाया तो वोट कट जाएगा। क्योंकि एसडीएम कहेगा कि उन्होंने नोटिस भेजा, लेकिन मतदाता तक नहीं पहुंचा तो वह जवाब नहीं दे पाएगा। इस स्थिति में उसका वोट कटेगा।”

समाजवादी पार्टी के सांसद ने दावा किया कि इस एसआईआर से 50 प्रतिशत लोगों के वोट कट जाएंगे, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं।

मुंबई: ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार मिक्सर ट्रक और अवैध रूप से संचालित उबर-लिंक्ड एक्टिवा स्कूटर के बीच हुई टक्कर में एक महिला यात्री की मौत के बाद, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने घटना को गंभीरता से लिया है और उबर, ओला और रैपिडो के निदेशकों के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।

नवघर, नेहरू नगर, पंत नगर और अंबोली, चार पुलिस थानों में पाँच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। राज्य परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “हम आरटीओ के नियमों का उल्लंघन करके बाइक टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिसमें लाइसेंस निलंबित करना भी शामिल है। किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

नवघर पुलिस द्वारा 1 दिसंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, यह दुर्घटना 29 नवंबर को सुबह 11 बजे मुलुंड (पूर्व) में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ऐरोली फ्लाईओवर के नीचे हुई। आरोपी चालक, 40 वर्षीय जवाहर यादव, कथित तौर पर तेज़ गति और लापरवाही से मिक्सर ट्रक चला रहा था, तभी उसने बिना किसी परिवहन परमिट के उबर प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एक एक्टिवा स्कूटर को टक्कर मार दी।

टक्कर में स्कूटर सवार गणेश माधव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पीछे बैठी 49 वर्षीय शुभांगी मागरे की मौत हो गई। नवघर पुलिस ने शुरुआत में ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया था। इसके बाद, मुंबई पूर्व आरटीओ (वडाला) के मोटर वाहन निरीक्षक रवींद्र गावड़े की शिकायत के आधार पर, नवघर पुलिस ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जाँच से पता चला कि चालक माधव ने अपने मामा के एक्टिवा स्कूटर को परिवहन विभाग की अनिवार्य अनुमति के बिना उबर के साथ पंजीकृत कराया था। इसके बाद, कथित तौर पर उसने बिना अनुमति के एक अन्य स्कूटर (MH 03 EM 4233) पर सवारियाँ ढोईं। पुलिस ने उबर इंडिया के निदेशकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, मोटर वाहन अधिनियम और महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

एफआईआर में कहा गया है कि उबर ने अपने प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत निजी स्कूटरों के पंजीकरण की अनुमति देकर ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं के लिए अपने अस्थायी परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया। नवघर मामले के बाद, आरटीओ अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए विभिन्न ऐप्स के माध्यम से बाइक टैक्सी की बुकिंग शुरू कर दी। 3 दिसंबर को, नेहरू नगर पुलिस ने रोपेन ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि कंपनी महाराष्ट्र सरकार या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से किसी भी लाइसेंस के बिना मुंबई में अवैध रूप से पेट्रोल इंजन वाली बाइक टैक्सियों का संचालन कर रही थी।

नेहरू नगर पुलिस ने 4 दिसंबर को रैपिडो और उबर दोनों के निदेशकों के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की। उसी दिन, पंत नगर पुलिस ने भी रैपिडो के निदेशकों के खिलाफ इसी तरह के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। 5 दिसंबर को, रैपिडो ऐप के ज़रिए चार और ओला ऐप के ज़रिए एक राइड बुक करने के बाद, आरटीओ अधिकारियों ने अंबोली पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों कंपनियां मुनाफे के लिए अवैध यात्री परिवहन की सुविधा दे रही थीं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी मामलों की जाँच जारी है।