मुंबई: ऑर्गनाइज़्ड इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई जोनल यूनिट ने आदतन ड्रग ट्रैफिकर नवीन गुरुनाथ चाचाकर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रोविज़न के तहत एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर को सफलतापूर्वक लागू किया है।
डिटेंशन ऑर्डर 15 मई को जॉइंट सेक्रेटरी, पीआईटी-एनडीपीएस डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था, और 16 जून को लागू किया गया था। ऑर्डर के अनुसार, बंदी को यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र से पुझल सेंट्रल जेल, चेन्नई, तमिलनाडु में शिफ्ट किया गया था। नवीन गुरुनाथ चाचाकर एक आदतन ड्रग अपराधी है जो बार-बार कोकीन, हाइड्रोपोनिक गांजा, कैनेबिस गमीज़ और एलएसडी सहित नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की स्मगलिंग में शामिल रहा है। उसे ड्रग ट्रैफिकिंग के अपराधों के सिलसिले में एनसीबी और नवी मुंबई पुलिस सहित विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा चार मौकों पर गिरफ्तार किया गया है। 2021 में, एनसीबी मुंबई के एक केस में गांजा और एलएसडी की कमर्शियल क्वांटिटी में शामिल होने के बाद, चाचाकर भारत से भाग गया और बाद में थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, यूएई और रिपब्लिक ऑफ़ वानुअतु जैसे कई विदेशी इलाकों से काम करने वाले इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर्स के साथ लिंक बना लिए। जांच से पता चला है कि वह इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क के ज़रिए भारत को टारगेट करके ड्रग ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गनाइज़ करता रहा।

जनवरी 2025 में, एनसीबी मुंबई की एक बड़ी ज़ब्ती जांच में 11.540 kg कोकीन, हाइड्रोपोनिक गांजा और कैनेबिस टैबलेट्स बरामद हुईं। जांच से पता चला है कि चाचाकर, जो थाईलैंड से काम कर रहा था, यूएस से ज़ब्त कोकीन की खरीद और सप्लाई का मास्टरमाइंड था। एक और एनसीबी केस में भी उसका हाथ सामने आया, जिसकी जांच नवी मुंबई पुलिस ने जनवरी 2025 में कोकीन की ज़ब्ती और हाइड्रोपोनिक गांजे की स्मगलिंग के सिलसिले में की थी। एनसीबी की रिक्वेस्ट के बाद, एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद चाचकर को मई 2025 में मलेशिया से भारत लाया गया और एनसीबी मुंबई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

नवीन गुरुनाथ चाचकर के फिर से ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने की संभावना थी, जिससे सोशल/पब्लिक ऑर्डर को लगातार खतरा था और कानून के खिलाफ और भी अपराध करने की संभावना थी। इसलिए, यह पक्का करने के लिए कि वह अपनी गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग की गतिविधियां जारी न रखे और समाज को उसके लगातार क्रिमिनल काम से होने वाले खतरे से बचाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के ज़रिए दखल देना ज़रूरी था।

एनसीबी द्वारा की गई फाइनेंशियल जांच के नतीजे में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया, जिस पर ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाई जाने का शक था। बाद में सफेमा के नियमों के तहत इस कार्रवाई की पुष्टि की गई। गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग में उसके लगातार शामिल होने और उसकी गतिविधियों से समाज को होने वाले खतरे की गंभीरता को देखते हुए, पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। मौजूदा हिरासत पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट, 1988 की अहम भूमिका को दिखाती है, जो एक रोकने वाला कानूनी तरीका है। यह उन आदतन और संगठित ड्रग तस्करों को रोकने के लिए बनाया गया है जो बार-बार गिरफ्तारी और क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई के बावजूद गैर-कानूनी ट्रैफिकिंग की गतिविधियों में लगे रहते हैं। आम क्रिमिनल कार्रवाई के उलट, पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को रोकने और बेअसर करने का एक असरदार तरीका है। यह खास अपराधियों को उनकी गैर-कानूनी गतिविधियां जारी रखने और क्रिमिनल ग्रुप्स पर असर डालने से रोकता है।

यह कार्रवाई एनसीबी के सभी मौजूद कानूनी नियमों का इस्तेमाल करने के पक्के इरादे को दिखाती है, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, फाइनेंशियल जांच और इंटरनेशनल सहयोग शामिल हैं, ताकि संगठित ड्रग सिंडिकेट को खत्म किया जा सके और समाज को ड्रग्स के खतरे से बचाया जा सके। यह भारत सरकार के “निशा मुक्त भारत @ 2047” के विजन को पूरा करने के पक्के इरादे को भी दिखाता है। नागरिकों को मानस (नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन) – टोल-फ्री नंबर 1933 के ज़रिए ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 समिट में हिस्सा लिया और मेहमान सदस्य के तौर पर अपनी बात मजबूती से इस वैश्विक प्लेटफॉर्म पर रखी। एवियन में वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के कुछ अंश भी साझा किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस दौरे की झलकी दिखाई। इसमें फ्रेंच राष्ट्रपति और मेजबान इमैनुएल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर, इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन समेत देश दुनिया के कई नामचीन राजनेता देखे जा सकते हैं।

खास पलों को पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा, “जी7 समिट के एक सफल सत्र के कुछ मुख्य बिंदु साझा कर रहा हूं, जो एवियन-लेस-बेंस में आयोजित हुआ था, जहां विश्व नेताओं ने एक साथ आकर विचारों का आदान-प्रदान किया और हमारे ग्रह के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की।”

1 मिनट 52 सेकंड की इस क्लिप में प्रधानमंत्री का स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर उतरना, राष्ट्रपति पारमेलिन का गर्मजोशी से भरा स्वागत और फिर हेलिकॉप्टर से एवियन स्थित जी7 आयोजन स्थल पर पहुंचना शामिल है।

आयोजन स्थल में दुनिया भर से आए नेताओं से मुलाकात और फिर उनके साथ फोटो सेशन का दृश्य है। ट्रंप के साथ बिताए कुछ खास पल और द्विपक्षीय बातचीत के कुछ अंश भी इसका हिस्सा हैं।

बतौर अतिथि सदस्य आमंत्रित पीएम मोदी हाई लेवल वर्किंग सेशन में भी शामिल हुए। इसकी थीम ‘नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना’ थी। इस सेशन में जी7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता, और वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संवाद और शांति को दुनिया के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा, “हम पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष की वजह से क्षेत्र के हमारे मित्र देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है।”

उन्होंने भारतीय नाविकों की मौत का भी जिक्र किया। बोले, “कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।”

बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अपने कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट (सी एंडआईसी) विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तय समय के लिए प्रोफेशनल्स की विभिन्न 65 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

बीओबी की ओर से जारी 65 रिक्तियों में वाइस प्रेसिडेंट (वीपी) – रिलेशनशिप हेड- रियल एस्टेट का 1, वाइस प्रेसिडेंट (वीपी) – रिलेशनशिप हेड-एमएनसी का 1, वाइस प्रेसिडेंट (वीपी) – रिलेशनशिप हेड-क्रेडिट लाइट क्लाइंट्स का 1, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (डीवीपी) – हेड मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट का 1, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (डीवीपी) – हेड प्रोडक्ट सेल्स – ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग का 1, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (डीवीपी) – सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर – क्रेडिट लाइट/कॉन्गलोमरेट/एमएनसी/रियल एस्टेट/कॉर्पोरेट बैंकिंग के 12, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (एवीपी) II- कॉन्गलोमरेट/रियल एस्टेट के 2, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट II (एवीपी II) – प्रोडक्ट मैनेजर – कॉर्पोरेट बैंकिंग के 3, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (एवीपी) II- सीनियर प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर (एसपीएसएम) – ट्रांजैक्शन बैंकिंग के 2, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट II (एवीपी II) – रिलेशनशिप मैनेजर- क्रेडिट लाइट/कॉन्गलोमरेट/एमएनसी/कॉर्पोरेट बैंकिंग/रियल एस्टेट के 30, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट I (एवीपी I) – प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर (पीएसएम)- ट्रांजैक्शन बैंकिंग के 4 और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट I (एवीपी I) – क्रेडिट लाइट/एमएनसी/रियल एस्टेट/कॉन्गलोमरेट के 7 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बीओबी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सभी पोस्ट के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और एमबीए/पीजीडीएम या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा या सीए/सीएमए/सीएफए होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में पद के अनुसार निर्धारित 5 से 15 वर्षों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की न्यूनतम आयु पद के अनुसार 28 से 36 वर्ष और अधिकतम आयु 38 से 52 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जून के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन की जांच, ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट या कोई अन्य टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी बीओबी के वेतनमान नियमों के अनुसार होगी।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए के साथ जीएसी और पेमेंट गेटवे शुल्क। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/डीईएसएम और महिलाओं के लिए 175 रुपए के साथ जीएसी और पेमेंट गेटवे शुल्क तय किया गया है।