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Sunday,10-May-2026
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किसान आंदोलन का आज 29वां दिन, साफ नहीं किस मसले पर हो वार्ता

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Narendra Singh Tomar

 किसान आंदोलन गुरुवार को 29वें दिन जारी है। नये कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में वे बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर अगले दौर की वार्ता किन मसलों पर होगी, यह साफ नहीं है। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव दे तो वार्ता हो। जबकि सरकार कहती है कि किसान संगठन कानून में संशोधन के जो भी प्रस्ताव लेकर आएंगे उस पर विचार किया जाएगा। मगर, प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की मांग पर कायम हैं जबकि सरकार उनकी इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहां), पंजाब के प्रेसीडेंट जोगिंदर सिंह ने आईएएनएस से कहा कि सरकार अगर तीनों काूननों को रद्द करने की बात करें तो वार्ता हो क्योंकि संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है।

पंजाब के कुछ किसान संगठनों की गुरुवार की सुबह हुई बैठक के बाद जोगिंदर सिंह ने आईएएनएस के एक सवाल पर कहा, कानून में संशोधन का प्रस्ताव पिछली बात है जिस पर पहले ही बातचीत टूट चुकी है। अब सरकार अगर कोई नया प्रस्ताव लेकर आए तो उस पर बातचीत हो। हमारी बातचीत अब तो इस मसले पर होगी कि कानूनों को रद्द करने को लेकर सरकार क्या सोचती है। आईएएनएस ने उनसे पूछा कि आंदोलन समाप्त करने को लेकर किसान संगठन अब सरकार से किन मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा, हमारी चुनी हुई सरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जल्द कोई फैसला ले क्योंकि सर्द के मौसम में लोग यहां बैठे हुए हैं।

उधर, सरकार का कहना है पूरे देश के किसान कानून के पक्ष में हैं, कुछ ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार समानांतर किसान संगठन बनाकर प्रचार कर रही है और किसान आंदोलन को तोड़ने की तमाम कोशिशें विफल हो चुकी हैं।

पंजाब के ही एक अन्य संगठन भारतीय किसान यूनियन के नेता पाल माजरा से आईएएनएस ने जब पूछा कि किसान संगठनों की तरफ से बातचीत के मसले क्यों नहीं सुझाए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तीनों काूननों को रद्द करने की मांग पर सभी किसान संगठनों की एक राय है और इसके लिए सरकार तैयार होगी तो बातचीत होगी।

उन्होंने कहा, बातचीत के और भी मसले हैं। मसलन, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी, पराली दहन अध्यादेश, बिजली अनुदान समेत कई और मसले हैं जिन पर हम सरकार से ठोस बातचीत की उम्मीद करते हैं।

बता दें कि सरकार ने किसानों के सारे मसलों के समाधान के लिए नौ दिसंबर को ही किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा था, जिसे किसान नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद से लगातार दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि समाधान के रास्ते तलाशने के लिए वे अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं। मगर, न तो सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव दिया गया है और न ही किसान संगठनों की ओर से। ऐसे में अगले दौर की वार्ता किन मसलों पर हो यह साफ नहीं है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि नये कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है और वे तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं। हालांकि मोर्चा की ओर से सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार अगर साफ नीयत से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहे तो किसान संगठन वार्ता के लिए तैयार हैं।

इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन अगले दौर की वार्ता के लिए जल्द अपने निर्णय और तारीख बताएंगे।

संसद के मानसून सत्र में कृषि से जुड़े तीनों अध्यादेशों से संबंधित तीन अहम विधेयकों संसद में पेश किए गए और दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के रूप सितंबर में लागू किए गए। किसान संगठन इन तीनों कानूनों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।

महाराष्ट्र

मुंबई में अब 12 की जगह 15 जोनल डीसीपी हैं, पांच नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी

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मुंबई; मुंबई शहर में बढ़ती आबादी की वजह से पांच पुलिस स्टेशन बढ़ने के बाद अब मुंबई शहर और उपनगरों में नई हदबंदी की गई है। शहर में 15 ज़ोन में 15 डीसीपी तैनात किए गए हैं। पहले 12 ज़ोन थे, अब 15 ज़ोन हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पांच नए पुलिस स्टेशनों में असल्फा, महाराष्ट्र नगर, गोलीबार, मलाड मिध, अरला शामिल हैं। इसमें तीन नए एसीपी भी तैनात किए जाएंगे। इन पुलिस स्टेशनों के बढ़ने के साथ ही अब शहर में 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। पांच एडिशनल कमिश्नर और 15 डीसीपी की नियुक्ति से शहर में व्यवस्था बनाने में और मदद मिलेगी। क्राइम कंट्रोल करने और व्यवस्था बनाने के लिए मुंबई शहर को आबादी के हिसाब से नए ज़ोन और नए पुलिस स्टेशनों की ज़रूरत थी। जब से मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कमिश्नर का पद संभाला है, इस प्रोसेस में तरक्की हुई है और अब इसे अमल में लाया गया है। जल्द ही नए पुलिस स्टेशन बनने के बाद पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम हो जाएगा। कई पुलिस स्टेशनों की सीमाएं भी बदली गई हैं। मुंबई शहर और उपनगरों के कई पुलिस स्टेशनों को आबादी के आधार पर नए पुलिस स्टेशनों से जोड़ा गया है। इस सीमा से पुलिस स्टेशनों का काम का बोझ कम होगा और इलाकों में बेहतर सुपरविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन भी पक्का होगा।

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राष्ट्रीय समाचार

अंतरिक्ष एजेंसियों व तकनीकी साझेदारों से जुड़ेगी उच्च शिक्षा संस्थानों की रिसर्च

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भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर फ्रांस में भारतीय आईआईटी, विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों की रिसर्च वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे।

भारत इनोवेटस 2026 एक ग्लोबल एक्सेलेरेटर के रूप में 100 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स और प्रमुख संस्थानों को 13 अत्याधुनिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से जोड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षण संस्थान अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये संस्थान नवाचार, उद्यमिता और गहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान के शक्तिशाली केंद्र बनकर उभर रहे हैं।

शोध प्रयोगशालाओं से लेकर रिसर्च सेंटर्स और नवउद्यम सहायता केंद्रों तक, देश के विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ते नवउद्यम तंत्र को दिशा दे रहे हैं। इसी सोच को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इनोवेटस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े नवउद्यमों, शोधकर्ताओं और युवा नवप्रवर्तकों को दुनिया भर के निवेशकों, उद्योग जगत, विश्वविद्यालयों और नवाचार साझेदारों से जोड़ने का बड़ा मंच बनेगी।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाती है। इसमें नवाचार आधारित शिक्षा, बहु-विषयक अनुसंधान और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि भारत के युवा नवप्रवर्तक अब केवल देश की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि “भारत इनोवेट्स 2026” में भारत की अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ध्रुव स्पेस भी भाग लेगी। हैदराबाद स्थित यह कंपनी भारत की पहली निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल है और पूर्ण अंतरिक्ष अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध करा रही है। कंपनी उपग्रह मंच, सौर पैनल और प्रक्षेपण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। यह नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी ने भारत सरकार को अंतरिक्ष गुणवत्ता वाले सौर पैनल उपलब्ध कराए हैं।

वहीं विदेशों की बात करें तो कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस जैसे देशों को निर्यात भी किया है। इससे ‘मेड इन इंडिया’ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की वैश्विक क्षमता और विश्वसनीयता साबित हुई है। एक जानकारी में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ध्रुव स्पेस अब तक विभिन्न निवेश चरणों के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी जुटा चुका है और तेजी से आगे विस्तार कर रहा है।

कंपनी वर्ष 2026 के अंत तक सिंथेटिक एपर्चर रडार आधारित उपग्रह समूह विकसित करने पर काम कर रही है। यह प्रणाली हर मौसम में चौबीसों घंटे उच्च गुणवत्ता वाली पृथ्वी निगरानी और चित्रण सुविधा प्रदान करेगी, जिसका उपयोग रणनीतिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत इनोवेट 2026 के माध्यम से भारत अपने नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। यह आयोजन 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होगा। यहां भारतीय नवउद्यम वैश्विक निवेशकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और तकनीकी साझेदारों से जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि भारत की अंतरिक्ष क्रांति अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और दुनिया जल्द ही भारतीय युवाओं द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों का प्रभाव देखेगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूएन प्रमुख ने यूक्रेन व रूस के बीच युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का किया स्वागत

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन व रूस के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का स्वागत किया है।

गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बयान में कहा, “महासचिव ने यूएन चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित यूएन प्रस्तावों के अनुरूप, न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति की दिशा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की अपील को दोहराया।”

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, रूस और यूक्रेन 9 मई से 11 मई तक युद्धविराम और “हजार के बदले हजार” कैदियों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम पर सहमति हो गई है, जिसे उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में संभावित कदम बताया।

ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीन दिवसीय युद्धविराम (9, 10 व 11 मई) होगा।”

उन्होंने कहा कि युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के साथ होगा और द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “रूस में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका थी।”

ट्रम्प के अनुसार, समझौते में सक्रिय युद्ध अभियानों को रोकना शामिल है। इस युद्धविराम में सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को फिलहाल निलंबित करना शामिल होगा।

ट्रम्प ने कहा कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही, दोनों देशों से 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल सीधे उनकी ओर से की गई थी। ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों को शर्तों पर सहमत होने के लिए आभार व्यक्त किया।

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