पटना, 28 मार्च : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों को रोजगार देने में सरकार असमर्थ है।

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने समाचार एजेंसी मीडिया से कहा, “पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी संतुष्ट नहीं होंगी। उनको अब भाजपा से डर लगने लगा है। इसीलिए टीएमसी एसआईआर और भाजपा नेताओं के नाम पर जनता में गलत जानकारी दे रही है लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि बंगाल को उद्योगपति छोड़कर जा रहे हैं, कारोबार घट रहा है और रोजगार कम हो रहा है जबकि ममता बनर्जी केवल बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की चिंता करती हैं। प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।

संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सैन्य ताकत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन गया है और पड़ोसी देशों सहित किसी भी देश के लिए भारतीय राष्ट्र का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे के बाद किसी पद पर बने रहने की संवैधानिक प्रक्रिया पर भी टिप्पणी की। सरावगी ने कहा कि जब कोई महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी, तो भाजपा, एनडीए और प्रधानमंत्री के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा।

बिहार में बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ रही है। नोएडा में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है जबकि बिहार के दरभंगा और पूर्णिया में भी नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं। इससे लोगों को इससे लाभ मिलने पर बधाई दी।

सरावगी ने प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ हालिया बैठक का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डेढ़ घंटे से अधिक समय तक बैठक की और पेट्रोल-डीजल से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर भी चर्चा की, ताकि भारत में इनकी रोकथाम की जा सके।

बिहार भाजपा अध्यक्ष के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की पहल से न केवल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।

तेहरान, 28 मार्च : ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने बताया कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर शुक्रवार देर रात एक बार फिर से प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष के बीच प्लांट पर ये तीसरा ऐसा हमला है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) ने चेतवानी दी है कि अभी हमलों में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर बार-बार न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले होते रहे, तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।

हालांकि, ताजा हमले में किसी के हताहत होने, सामान के नुकसान या तकनीकी रुकावट की कोई खबर नहीं है। वहीं ईरानी संगठन ने इसके लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया है।

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) ने कहा कि ईरान ने उसे हमले के बारे में बताया था। आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने फिर से गहरी चिंता जताई और न्यूक्लियर एक्सीडेंट के खतरे से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैन्य नियंत्रण की अपील की।

आईएईए हालात पर करीब से नजर रख रहा है, ईरानी अधिकारियों के साथ सहयोग करके सेफ्टी उपायों को वेरिफाई कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी न्यूक्लियर मटीरियल सुरक्षित रहें।

ये नए हमले सैन्य तनाव से प्रभावित इलाकों में न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के लिए बढ़ते खतरों को दिखाते हैं। हालांकि खोंडाब हेवी वॉटर प्लांट और खुजेस्तान स्टील फैक्ट्री दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर रेडियोएक्टिव मटीरियल वाली फैसिलिटी को बार-बार टारगेट किया गया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

इजरायल की राष्ट्रीय इमरजेंसी सेवा मैगन डेविड एडोम (एमडीए) और इजरायल पुलिस ने बताया कि ईरान से लॉन्च की गई मिसाइल से इजरायल के सेंट्रल शहर तेल अवीव में करीब 60 साल के एक आदमी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह घटना एक फैलने वाली क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल से जुड़ी थी, जिसने शुक्रवार रात (लोकल टाइम) तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन एरिया में कई जगहों पर हमला किया।

पुलिस ने आगे बताया कि मरने वाला एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जिसे मिसाइल से लॉन्च हुए क्लस्टर म्यूनिशन के छर्रे लगे और मिसाइल उसके पास ही फट गई। एमडीए ने यह भी बताया कि मिसाइल लगने से दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं।

वॉशिंगटन, 28 मार्च : ट्रंप सरकार ने वेलफेयर प्रोग्राम में फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए एक फेडरल टास्क फोर्स शुरू की है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि यह समस्या बहुत बड़ी परेशानी बन गई है जिससे टैक्सपेयर का पैसा खत्म हो रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग में उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि सरकार एंटी-फ्रॉड सेफगार्ड्स को फिर से लागू करेगा और फेडरल बेनिफिट प्रोग्राम्स में गलत इस्तेमाल का पता लगाने के लिए क्रॉस-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन लागू करेगा।

उन्होंने कहा, “हमें फ्रॉड के मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। सालों से मौजूद प्रोटेक्शन बंद कर दिए गए थे और उन्हें फिर से लागू करने की जरूरत थी। हम उन एंटी-फ्रॉड प्रोटेक्शन को फिर से चालू करने जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि इस कोशिश में पूरी सरकार का नजरिया शामिल होगा, जिसमें स्वास्थ्य, हाउसिंग, कृषि और वित्त के कामों को संभालने वाली एजेंसियों को एक साथ लाया जाएगा ताकि गड़बड़ियों की पहचान की जा सके और इंटेलिजेंस शेयर की जा सके।

वेंस ने कहा, “यह सिर्फ अमेरिकी लोगों के पैसे की चोरी नहीं है, यह उन जरूरी सेवाओं की भी चोरी है जिन पर अमेरिकी लोग भरोसा करते हैं।”

उन्होंने मिनेसोटा में मेडिकेड से जुड़ी सेवाओं का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि धोखाधड़ी की गतिविधियों के कारण ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों के लिए निर्धारित लाखों-करोड़ों डॉलर का फंड दूसरी जगह भेज दिया गया। बता दें, ऑटिज्म एक एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को सामाजिक बातचीत, सामान्य बातचीत और व्यवहार में चुनौतियां आती है।

उन्होंने कहा, “ऐसे परिवार हैं जिन्हें इन सेवाओं की जरूरत है, जो इन्हें नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लोग फ्रॉड स्कीम से अमीर हो रहे हैं।”

टास्क फोर्स को लीड कर रहे एक अधिकारी ने कहा कि फ्रॉड ने सरकारी प्रोग्राम्स पर लोगों का भरोसा खत्म कर दिया है और अगर इसे रोका नहीं गया तो इसके बड़े नतीजे होंगे।

अधिकारी ने कहा, “स्कैम उस सामाजिक भरोसे को खत्म कर देता है जिस पर ये प्रोग्राम और हमारा पूरा देश निर्भर करता है।” उन्होंने इस संकट को अस्तित्व का खतरा बताया और इससे निपटने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने का वादा किया।

अधिकारी ने आगे कहा कि टास्क फोर्स अपराधियों पर मुकदमा चलाने और फेडरल बेनिफिट सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायिक विभाग की मदद करेगी।

व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा कि कई वेलफेयर प्रोग्राम लिमिटेड वेरिफिकेशन के साथ चलते हैं, जिससे गलत इस्तेमाल बढ़ता है।

उन्होंने कहा, “हमारी सभी प्रणालियां एक उच्च-विश्वास वाली समाज के लिए बनाई गई थीं। कुछ मामलों में तो लोगों के नामांकन से पहले किसी तरह का सत्यापन भी नहीं किया जाता।”

उन्होंने आरोप लगाया कि लोग बिना चेक के बेनिफिट पाने के लिए व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से बता सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने इसे अमेरिकी टैक्सपेयर के डॉलर की बड़ी चोरी बताया।

मिलर ने पॉलिटिकल विरोधियों पर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को कमजोर करने और ओवरसाइट की कोशिशों का विरोध करने का भी आरोप लगाया और कहा कि प्रोग्राम डेटा की जांच करने की कोशिशों को रोक दिया गया था।

वेंस ने कहा कि टास्क फोर्स को कैबिनेट में सभी का समर्थन है और वह जस्टिस विभाग में नए नेतृत्व के साथ मिलकर एंटी-फ्रॉड एनफोर्समेंट को तेज करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, “हम अमेरिकी लोगों के खिलाफ हो रहे फ्रॉड को रोकने जा रहे हैं।”

यह टास्क फोर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद बनी है, जिसमें फेडरल खर्च पर निगरानी को कड़ा करने और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम में जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है।

खासकर महामारी के समय में बड़े पैमाने पर खर्च के बाद फेडरल मदद को बढ़ाने के बाद, यूएस बेनिफिट सिस्टम में धोखाधड़ी को लेकर चिंताएं ऑडिट और कांग्रेसनल रिव्यू में बार-बार सामने आई हैं।