राजनीति
राजस्थान की भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन
राजस्थान के रासमंद से भाजपा की विधायक किरण माहेश्वरी का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर पार्टी नेता सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। किरण 59 वर्ष की थीं। राजस्थान की भाजपा नेता व तीन बार विधायक रह चुकीं किरण का कोरोनावायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था और एक पखवाड़े से उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। रविवार देर रात उनका निधन हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा नेता वसुंधरा राजे, जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह चौहान, और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई प्रमुख व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया।
मोदी ने लिखा, “किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से दुख हुआ। राजस्थान सरकार में सांसद, विधायक या कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने और हाशिए पर रहे लोगों सहित गरीबों के लिए कई कार्य किए। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति।”
गहलोत ने लिखा, “भाजपा नेता और राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन के बारे में पता चला। इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भगवान उन्हें यह नुकसान सहने की शक्ति दे। उनकी आत्मा को शांति मिले।”
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने कहा, “मैं किरण के साथ करीबी रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने भाजपा को मजबूत किया और जीवनभर सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु के कारण संगठन में आई शून्यता को भरना आसान नहीं होगा। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगी।”
शेखावत ने कहा, “राजस्थान सरकार में एक पूर्व मंत्री, वरिष्ठ सांसद, विधायक और पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता, मेरी बड़ी बहन किरण माहेश्वरी के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उनका जाना न सिर्फ संगठन के लिए बड़ी क्षति है, बल्कि मेरे लिए भी है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे।”
बेनीवाल ने भी ट्विटर पर अपनी संवेदना व्यक्त की।
राष्ट्रीय समाचार
शिवसेना (यूबीटी) ने अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पर गृह मंत्री की आलोचना की, उद्धव ठाकरे के कोविड रिकॉर्ड का किया बचाव

शिवसेना (यूबीटी) ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ‘पाखंड, राजनीतिक मौकापरस्ती’ और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के आसपास के ‘संदिग्ध’ हालात को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ‘सामना’ में ठाकरे खेमे ने गृह मंत्री शाह की तारीफ को भाजपा के पिछले राजनीतिक व्यवहार के बिल्कुल उलट बताया। संपादकीय में बताया गया कि अजित पवार के सत्ताधारी गठबंधन के साथ आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने कथित 70,000 करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले को लेकर उन्हें और पवार परिवार को सबके सामने निशाना बनाया था और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया था। इसमें कहा गया कि पवार परिवार में जेल जाने की धमकी देकर फूट पैदा की गई थी और इसे अजित पवार पर ‘मानसिक, राजनीतिक और भावनात्मक’ हमला बताया गया।
उद्धव ठाकरे कैंप के सबसे तीखे हमले इस वर्ष की शुरुआत में अजित पवार की मौत के हालात पर केंद्रित थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि अजित पवार भाजपा नेतृत्व में गंभीर मानसिक परेशानी झेल रहे थे और अपने जानलेवा प्लेन क्रैश से पहले राजनीतिक रास्ता बदलने के बारे में सोच रहे थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय पर जानबूझकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया कि विधायक रोहित पवार और दूसरों के द्वारा घटना के आसपास संदिग्ध हालात की ओर इशारा करने वाले सबूत पेश करने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कोई पारदर्शी जांच शुरू नहीं की गई।
सामना में श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के सही होने पर भी सवाल उठाया गया और तर्क दिया कि एक जमीनी नेता की विरासत का सम्मान आम किसानों और मजदूरों को करना चाहिए था, न कि उन लोगों को जिन पर उन्हें कमजोर करने का आरोप है।
गृह मंत्री शाह के इस दावे कि ‘बदनाम करने से सफलता नहीं मिल सकती’ और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके पर उनके अप्रत्यक्ष हमले का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने गृह मंत्री पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।
इसके अलावा, संपादकीय में गृह मंत्री शाह के इस दावे को खारिज कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी हार से ‘हताश’ है और इसके बजाय कहा कि भाजपा नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ कैंपेन से घबराई हुआ है, जिसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी दल की रफ्तार को रोकने का श्रेय दिया।
राष्ट्रीय समाचार
इंदिरा गांधी जयंती: बांग्लादेश के गठन में निभाई अहम भूमिका, ‘आपातकाल’ को लेकर विवाद भी रहा

देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती गुरुवार को मनाई जाएगी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में हुआ था। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं और उनके कई फैसलों पर आज भी चर्चा होती है। उन्होंने वर्ष 1966 से 1977 तक और फिर वर्ष 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
इंदिरा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बचपन में उन्होंने ‘बाल चरखा संघ’ की स्थापना की और 1930 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की सहायता के लिए बच्चों का एक संगठन ‘वानर सेना’ बनाया। बाद में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
इंदिरा गांधी ने 1969 में देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं और ऋण सुविधाओं को आम लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्र तक पहुंचाना था। इसके माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को सामाजिक और आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया।
इसके अलावा, उन्होंने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च उपज वाली बीज किस्मों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया।
वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई। भारत के समर्थन और सैन्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया। इस अभियान के तहत कई कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू की गईं थी।
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। वर्ष 1975 में ‘आंतरिक अशांति’ का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। आपातकाल का फैसला भारतीय राजनीति में विवादों के घेरे में रहा। इसने कई नेताओं की एक पीढ़ी को निर्णायक दिशा दी।
पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा, उन्हें बांग्लादेश मुक्ति के लिए मेक्सिकन अकादमी पुरस्कार (1972), एफएओ का दूसरा वार्षिक पदक (1973), अमेरिकी मदर अवार्ड (1953) और अर्जेंटीना की एनीमल प्रोटेक्शन सोसाइटी से डिप्लोमा ऑफ ऑनर (1971) मिला था। इन पुरस्कारों से उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को समझा जा सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
नीट-यूजी पेपर लीक मामला : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाई गई धाराओं के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत भी आरोप तय किए हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवालदार के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। 21 नवंबर को कोर्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ फॉर्मल चार्ज फ्रेम करेगा। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में 25 नवंबर से डे-टू-डे ट्रायल की शुरुआत करेगा।
सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप-पत्र जुलाई में दाखिल किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त को सीबीआई के आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली के एनटीए कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाला था। आरोपी ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि एनटीए में गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जाँच या तलाशी की कोई प्रथा नहीं थी। एनटीए में डेडिकेटेड सीसीटीवी लाइव-फीड निगरानी नियंत्रण कक्ष नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया।
सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि एक आरोपी ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और फिर उन्हें छिपा दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया, अपने होटल के कमरों में लौटकर या तो उन्हें लिख दिया या पाठ्यपुस्तकों में संबंधित आर्टिकल्स को मार्क किया।
सीबीआई ने आरोप-पत्र में कहा कि जांच से पता चला है कि विशेषज्ञों को अनुवाद, पुनः अनुवाद के दौरान रफ़ कार्य के लिए गोपनीय अनुभाग के अंदर सादे कागज की शीट उपलब्ध कराई गई थीं। आरोपी पी.वी. कुलकर्णी ने इन शीटों का उपयोग करके रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट किया।
सीबीआई ने कहा कि जांच से पता चला है कि बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) डॉक्यूमेंट तेजस दभाड़े ने 20 अप्रैल और 21 अप्रैल 2026 को स्नेहांजलि देशमुख और दीया शिंदे के नोट्स की फोटोकॉपी से टाइप किया था, जो मनीषा संजय वाघमारे ने धनंजय लोखंडे के जरिए सत्यजीत सोलंकी और तेजस दभाड़े को दिए थे।
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