राजनीति
यह किसानों का आंदोलन तो नहीं है

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का विरोध करने के नाम पर दिल्ली आए लोग कह रहे हैं कि इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को भी ठोक देंगे। किसानों के वेश में जो लोग आंदोलन में शामिल हैं या समर्थन कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना।
कुछ ऐसे तथाकथित आंदोलनकारी भी किसानों को उकसा रहे हैं, जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का विरोध करने के लिए शाहीन बाग जाते थे। हैरानी की बात है कि इंदिरा गांधी को ठोकने और खालिस्तान समर्थक नारे लगने के बावजूद कांग्रेस और अन्य दलों के नेता तथाकथित किसानों के आपत्तिजनक नारों पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कांग्रेस को इंदिरा को ठोक दिया था, धमकी पर कोई एतराज नहीं है?
मीडिया में आई विभिन्न रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में आंदोलन कर रहे लोगों की राज्य की कांग्रेसी सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। आंदोलनकारियों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। कृषि विधेयकों के विरोध में आंदोलन के कारण पिछले सप्ताह तक उत्तरी रेलवे को 891 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय रेलवे को भी 2220 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कृषि विधेयकों पर उठाए गए सवालों पर केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने के दावे के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन समाप्त कर दिए थे।
मीडिया में आई रिपोर्ट बताती हैं कि आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश है। किसान आंदोलन में जालीदार टोपी पहने लोग दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए मस्जिदों से खाना बांटा जा रहा है। शाहीन बाग में शामिल नजीर मोहम्मद सरीखे लोग सरदारों की पगड़ी बांधे घूम रहे हैं। शाहीन बाग में बैठने वाली वृद्ध मोमिना भी किसान बनकर साथ चल रही है। ये तो कुछ नमूने हैं। शाहीन बाग आंदोलन और दिल्ली में दंगे कराने की साजिश का पदार्फाश होने के बाद ऐसे आंदोलन की सच्चाई भी जनता के सामने आएगी।
जिस तरह की गलती इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को बढ़ाकर की थी, उसी तरह की गलती फिर से पंजाब में कांग्रेस की अमरिंदर सरकार कर रही है। अमरिंदर सरकार में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। चर्चा तो यह भी थी कि दिल्ली पहुंचकर कुछ लोग खालिस्तानी झंडे भी फहरा सकते थे। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण लोग पहले से परेशान हैं। सभी के कारोबार पर असर पड़ा है। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को खुद दिल्ली की बिगड़ी हालत पर बैठक करनी पड़ी। अर्धसैनिक बलों के चिकित्सकों को काम पर लगाया गया। ऐसे में कृषि विधेयकों के विरोध की आड़ में दिल्ली में डेरा जमाने की मंशा से आने वाले लोगों के कारण परेशानी और बढ़ सकती है।
कृषि विधेयकों का विरोध सबसे ज्यादा पंजाब में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां सरकार ही लोगों को आंदोलन के लिए तैयार कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पंजाब में सोफेदार ट्रैक्टर में बैठकर आंदोलन की अगुवाई की थी। यह भी गौर करने वाली बात है कि पिछले साल पंजाब और हरियाणा से 80 फीसदी धान और 70 फीसदी गेंहू सरकार ने खरीदा था। एकमात्र भाजपा ही किसानों का हित करने वाली पार्टी है। राजनीतिक दलों ने किसानों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। किसानों के खाते में केंद्र सरकार धन पहुंचा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय दोगुणी करना है। कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे जिनसे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, किसान मजबूत होंगे। इन विधेयकों के कारण बिचौलियों की भूमिका खत्म होने के कारण आढ़त करने वाले तथाकथित किसान नेताओं को यह बिल नहीं भाए हैं। कृषि विधेयकों से एमएसपी का कोई संबंध नहीं है।
किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून का जिस तरह इस देश के नागरिक से कोई संबंध नहीं है, उसी तरह एमएसपी का कृषि विधेयकों से कोई लेना-देना नहीं है। विरोधी दलों की भ्रम फैलाने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
महाराष्ट्र
मुंबई हांडीवाली मस्जिद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मुसलमान अपने पवित्र पैगंबर (PBUH) के लिए मरने को तैयार, मुस्लिम युवकों पर दर्ज मामला वापस लिया जाए: रजा अकादमी

मुंबई: मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कें और मस्जिदें “आओ, मुहम्मद” के नारों से गूंज उठीं, जब यूपी में “आओ, मुहम्मद” का बैनर टांगने पर मामला दर्ज किया गया। पूरे महाराष्ट्र में पैगंबर के प्रेमियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी तैनात की गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद मिलादुन्नबी (PBUH) पर “आओ, मुहम्मद” का बैनर टांगने पर 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद, दुनिया भर में सोशल मीडिया पर मुहम्मद (PBUH) का नाम ट्रेंड कर रहा है। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुंबई और महाराष्ट्र में मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज के बाद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी किया। इस विरोध प्रदर्शन में मुसलमानों ने मांग की है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई गलत है और उन्हें मामला वापस लेना चाहिए और मुस्लिम युवकों से माफी मांगनी चाहिए। इधर, हांडी वाली मस्जिद में धर्मोपदेशक और इमाम मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा कि पैगंबर मुहम्मद (शांति उस पर हो) का नाम दुनिया में प्रसिद्ध है और मुसलमान अपने गुरु का अनुसरण करते हैं। यूपी में जिस तरह से मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का नाम लिखने पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह पूरी तरह से अनुचित है और अब पुलिस इसे अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इससे ध्यान भटकाने के लिए इसे एक अलग मामला घोषित कर दिया है, जो सही नहीं है। कश्मीरी ने कहा कि पुलिस द्वारा मुस्लिम युवकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर वापस ली जानी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने यह कार्रवाई करके माहौल खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान पवित्र पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए वे उन पर अपनी जान लुटाते हैं। इसके बाद, दुरूद पाक और “आई लव मुहम्मद” का नारा लगाया गया। श्रद्धालु रसूल ने मुंबई और महाराष्ट्र में “आई लव मुहम्मद” का नारा लगाकर पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम प्रदर्शित किया। इस दौरान पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। मुंबई के गोविंदी में विधायक अबू आसिम आज़मी ने भी “आई लव मुहम्मद” की तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय और पवित्र व्यक्तित्व मुहम्मद मुस्तफा (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं। जिस तरह से यूपी में “आई लव मुहम्मद” लिखने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसी के चलते हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तत्व हर बात पर आपत्ति जताते हैं, ऐसे में देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश भी रची जा रही है। इस पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
रज़ा अकादमी के प्रमुख सईद नूरी ने कहा, “एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके लिए वह अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाएगा क्योंकि पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुसलमानों के ईमान और आस्था का हिस्सा हैं। इसलिए हम पुलिस से मांग करते हैं कि वह मुस्लिम युवक के खिलाफ दर्ज मामला तुरंत वापस ले।”
इसी तरह, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, मुंब्रा, नांदेड़, भिवंडी और उस्मानाबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन में, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के चाहने वालों ने “आओ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)” की तख्तियाँ पकड़ीं और “आओ मुहम्मद” के नारे लगाए। इतना ही नहीं, नांदेड़ और जंतर में कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। इसके अलावा, पैगंबर के चाहने वालों ने बीड के चौक पर भी प्रदर्शन किया।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्य साहित्य उर्दू अकादमी को मामूली धनराशि प्रदान की गई, राज्य सरकार पर सौतेले व्यवहार के गंभीर आरोप, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपना वादा पूरा नहीं किया: रईस शेख

RAIS SHAIKH
मुंबई: मुंबई राज्य उर्दू साहित्य अकादमी इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है और महायुति सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष में केवल 1.2 करोड़ रुपये प्रदान करके अपना वादा पूरा नहीं किया है। भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव कर रही है। विधायक शेख ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मानेकराव कोकाटे से 50 करोड़ रुपये की मांग भी की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक रईस शेख ने बताया कि गुरुवार को सरकारी निर्णय के तहत उर्दू साहित्य अकादमी को स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के आयोजन के लिए 1.2 करोड़ रुपये की अल्प निधि और अकादमी की स्थापना के लिए 11.76 लाख रुपये की अल्प निधि वितरित की गई है।
मैंने 8 जुलाई को तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दत्तात्रेय भरत के साथ एक बैठक की थी, जिसमें अकादमी के लिए 50 वर्षों की अवधि के लिए 50 करोड़ रुपये की स्थायी निधि रखी जाएगी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि अकादमी को हर साल 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगस्त में वर्तमान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री माणिकराव कोकाटे को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें अकादमी के स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 50 करोड़ रुपये की निधि की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने कल प्रकाशित सरकारी निर्णय में अल्प धनराशि प्रदान करके बैठक के सभी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। महाराष्ट्र में उर्दू बोलने वालों की संख्या 75 लाख है और 25 उर्दू दैनिक प्रकाशित होते हैं। उर्दू एक भारतीय भाषा है। जबकि उर्दू साहित्य अकादमी इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है, इसने एक बार फिर उजागर किया है कि महायुति सरकार अल्प धनराशि प्रदान करके अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार कर रही है। विधायक रईस शेख ने कहा कि इस संबंध में हम उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से सहयोग मांगेंगे।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई : इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और कुवैत के बीच एमओयू साइन, द्विपक्षीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

मुंबई, 19 सितंबर। भारत और कुवैत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) और कुवैत स्थित गल्फ कंसल्ट के प्रतिनिधिमंडल के बीच मुंबई में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
गल्फ कंसल्ट के डायरेक्टर और सीएफओ कैसर शाकिर ने इस एमओयू को गर्व का क्षण बताया। कैसर शाकिर ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भारत और कुवैत के बीच व्यापार, संस्कृति और वित्तीय संबंधों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह एमओयू दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार को मजबूत करेगा।”
उन्होंने आगे कहा, “हम दोनों संगठन, चैंबर ऑफ कॉमर्स और कुवैत आईबीपीसी, का एक ही मिशन है। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, संस्कृति का प्रचार करना तथा व्यवसायिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना। यह एमओयू हमें विचारों का आदान-प्रदान करने, आईसीसी के प्रतिनिधिमंडलों और भारतीय कंपनियों को कुवैत आमंत्रित करने में मदद करेगा।”
शाकिर ने भारत-कुवैत संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “कुवैत में भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। कुवैत ने हमेशा भारतीय प्रतिभा का स्वागत किया है।”
इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत (आईबीपीसी) की स्थापना 2001 में भारत के कुवैत राजदूत के संरक्षण में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कुवैत और भारत के बीच व्यापार, निवेश तथा व्यवसायिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
यह एक गैर-लाभकारी, गैर-व्यावसायिक और स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें कुवैत में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्य शामिल हैं। आईबीपीसी ने पिछले कई सालों में भारत की प्रमुख चैंबर्स जैसे फिक्की और सीआईआई तथा कुवैत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच संस्थागत संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा, संगठन ने विभिन्न भारतीय कंपनियों और कुवैती व्यवसायियों तथा कंपनियों के बीच सीधे संपर्क बनाए हैं।
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