नई दिल्ली, 21 अक्टूबर : भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग ने मतदान की तारीखें 6 नवंबर (गुरुवार) और 11 नवंबर (मंगलवार) तय की हैं, जो दो चरणों में होंगे। इन दिशानिर्देशों के तहत प्रचार के दौरान अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

आयोग के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी सामग्री को राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणन न मिले। बिहार में यह प्रतिबंध पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को लागू होगा। यह कदम मतदाताओं को गलत जानकारी से बचाने और निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए उठाया गया है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जो लोग प्रिंट विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई विज्ञापन 6 नवंबर को छपना है, तो 4 नवंबर तक आवेदन जमा करना जरूरी है।

आयोग ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय कर दिया गया है। ये समितियां विज्ञापनों की जांच तेजी से करेंगी और जल्द से जल्द निर्णय लेंगी ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आगामी चुनावों को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी इन दिशानिर्देशों को लागू करने में सहयोग करेंगे। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे जागरूक रहें और किसी भी अनुचित प्रचार की शिकायत तुरंत निर्वाचन आयोग से करें।

वॉशिंगटन, 21 अक्टूबर: विदेशी पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एच-1बी वीजा की 1 लाख डॉलर आवेदन फीस पर नया दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कई छूटें और अपवाद शामिल किए गए हैं।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो लोग एफ-1 (छात्र) वीजा से एच-1बी वीजा श्रेणी में स्विच कर रहे हैं, उन्हें यह भारी शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह, अमेरिका के भीतर रहकर वीजा में संशोधन, स्थिति परिवर्तन या अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने वाले एच-1बी वीजा धारकों पर भी यह शुल्क लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों को देश में आने-जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। यह शुल्क केवल उन नए आवेदकों पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर हैं और जिनके पास मान्य एच-1बी वीजा नहीं है। नई आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन भुगतान लिंक भी जारी किया गया है।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब अमेरिकी वाणिज्य मंडल ने इस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। संगठन ने इस फीस को “गैरकानूनी” बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी व्यवसायों पर “गंभीर आर्थिक असर” पड़ेगा और कंपनियों को या तो अपने श्रम खर्च में भारी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी या फिर कुशल विदेशी कर्मचारियों की भर्ती कम करनी होगी।

ट्रंप प्रशासन के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कानूनी चुनौती है। इससे पहले, श्रमिक संघों, शिक्षा विशेषज्ञों और धार्मिक संस्थाओं के समूह ने भी 3 अक्टूबर को मुकदमा दायर किया था।

ट्रंप ने 19 सितंबर को हस्ताक्षरित इस घोषणा पर कहा था कि इसका उद्देश्य “अमेरिकी नागरिकों को रोजगार का प्रोत्साहन देना” है। हालांकि, इस फैसले से मौजूदा वीजा धारकों में भ्रम की स्थिति बन गई थी कि क्या वे अमेरिका लौट पाएंगे या नहीं।

व्हाइट हाउस ने 20 सितंबर को आईएएनएस से कहा था कि यह “एक बार लिया जाने वाला शुल्क” है, जो केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा, न कि नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर।

बता दें कि 2024 में भारतीय मूल के पेशेवरों को कुल स्वीकृत एच-1बी वीजाओं में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी मिली थी। इसका कारण था वीजा स्वीकृति में लंबित मामलों का भारी बैकलॉग और भारत से आने वाले उच्च कौशल वाले आवेदकों की बड़ी संख्या।

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने पुणे के प्राचीन किले शनिवारवाड़ा में मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने पर नाराजगी जताते हुए कहीं भी नमाज अदा करने पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोग ही माहौल खराब करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा करने के मुद्दे पर नितेश राणे ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर मुस्लिम महिलाएं यहां नमाज अदा करेंगी तो कल को कोई हिंदू कार्यकर्ता मुंबई के सूफी हाजी अली दरगाह में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा या जय हनुमान का नारा लगाएगा। इस पर आपत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शनिवारवाड़ा एक हिंदू सभ्यता और ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए यहां नमाज अदा करने से माहौल खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई भी किसी अन्य धार्मिक स्थल पर नमाज अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि नमाज के लिए जगह की क्या कमी है? हमें उस जगह और मस्जिद में इबादत करनी चाहिए जो निर्धारित की गई है।

वोट जिहाद के नाम पर, नितेश राणे ने उकसावे का परिचय देते हुए कहा, “लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मतदाता सूची पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? लोकसभा में मालेगांव, भिवंडी, मुंबई पुलिस स्टेशन और अन्य जिलों में वोट जिहाद किया गया और इतना ही नहीं, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और विदेश से आए नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कार्रवाई भी जारी है।” उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने राज ठाकरे की आलोचना की और कहा कि चुनाव आयोग को धमकी देना और “चुनाव कराकर दिखावा करना” कहना शहरी नक्सलियों की भाषा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को नल बाजार जाकर मतदाता सूची की जांच करनी चाहिए। यहां एक कमरे में चालीस बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंद शिवाजी नगर, मानखुर्द, मालोनी और मुंबई के साथ-साथ भिवंडी में भी वोट जिहाद हो रहा है।

अबू आसिम आज़मी की आलोचना करते हुए नितेश राणे ने उन्हें मराठी विरोधी बताया और कहा कि आज़मी भिवंडी में मराठी नहीं चाहते। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को उनसे सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदुत्व की सरकार है और अगर किसी हिंदू को निशाना बनाया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।