महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का भाजपा पर सीधा वार, कहा हमारे बच्चों के पीछे ED, CBI लगाने वालों यह मत भूलों कि तुम्हारे भी बच्चे हैं, मैं नामर्द नहीं
शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि, हमारे बच्चों के पीछे ED, CBI लगाकर हमें परेशान कर रहें है, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारे भी बच्चे हैं। फिलहाल सिर्फ हाथ धो रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा।
उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर फिर एक बार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, मैं शांत हूं इसका मतलब यह नहीं की मैं नामर्द हूं। आगे यह भी कहा कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर दबाव बनाओगे तो याद रखना बच्चों के पीछे लगकर विकृत आनंद पानेवालों, तुम्हारे भी परिवार और बच्चे हैं, ये मत भूलो। इसलिए चुपचाप है क्योकि हममें संस्कार है।
सामना के संपादक संजय राउत द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कई सारी बातें कहीं। उन्होंने वर्षा बंगले को लेकर मातोश्र के बारें में बताया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी के बीच उत्तम समन्वय है। जब राउत ने 1 साल के कार्यकाल के बारें मे पूछा तभी ठाकरे ने कहा कि, किसी भी प्रकार की कसरत नहीं करनी पड़ रही।
सीएम ने कहा, ‘पहले दिन से ही सहयोग की भावना रखी, उस दौरान मन में ये बात थी कि चलो माहौल खुला है, अच्छा हुआ। अब काम पर लगेंगे। ये जो सहयोग कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। पूरे राज्य के प्रशासन की यंत्रणा है, पुलिस है और राजस्व विभाग है। सभी का सहयोग मिल रहा है और आराम से एक साल पूरा हो गया तथा मुझे आत्मविश्वास है कि अगले चार साल भी हम जरूर पूरा करेंगे ही करेंगे। आगामी पांच साल की जनता है ही। वो तय करेगी।’
‘मैं शांत हूं, संयमी हूं लेकिन इसका मतलब मैं नामर्द नहीं हूं और इस प्रकार से हमारे लोगों के परिजनों पर हमले शुरू हैं। ये तरीका महाराष्ट्र का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक संस्कृति है। हिंदुत्व-वादी मतलब एक संस्कृति है और हम पर हावी होनेवाले लोगों का भी परिवार और बच्चे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे भी परिवार और बच्चे हैं। तुम धोए हुए चावल नहीं हो। तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकानी है, वो हम पका सकते हैं।’
महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय के कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि, ‘एक के पीछे पड़ोगे तो हम 100 लोगों के नाम आपके सामने रखेंगे। हमारे पास मसाला तैयार किया हुआ है। लेकिन हमें किसीसे बदला नहीं लेना है। बदले की भावना से ही काम करना है तो तुम एक बताओ, हम दस बताएंगे।’
आपको बता दें कि, उद्धव ठाकरे के इन बयानों को लेकर महाराष्ट्र में फिर से सियासी माहौल गरमा सकता है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने भी उद्धव ठाकरे के बयानों के लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि, ऐसी भाषा मुख्यमंत्री के पद के व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है।
महाराष्ट्र
मुंबई: एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की

मुंबई: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के F (साउथ) डिवीज़न ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर बने 4 कंस्ट्रक्शन को आज (9 जून, 2026) हटा दिया। पिछले 12 सालों से इन प्लॉट को खाली कराने की कोशिशें चल रही थीं। इससे मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50,000 से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन के मैदान खुल जाएँगे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के गाइडेंस में, असिस्टेंट कमिश्नर (F साउथ ज़ोन) वृषाली अंगुले ने ऑपरेशन चलाया। डेवलपमेंट प्लानिंग प्लान-2034 के मुताबिक, खाली ज़मीन नं. मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और कालाचौकी क्षेत्रों में 1/118, 1बी/118, 2/118, 3/118, 4/118 और 7/118 को मनोरंजन के मैदान और नगर निगम के स्कूलों के रूप में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चिह्नित किया गया है। भूखंड का कुल क्षेत्रफल 7,872.14 वर्ग मीटर है। जिसमें से 13 खाली भूखंड धारक लगभग 274 वर्ग मीटर क्षेत्र में रह रहे थे। उक्त किरायेदारों के साथ-साथ निर्माण धारकों को नगर निगम की मौजूदा नीति के अनुसार वैकल्पिक फ्लैटों या स्थानीय रेडी रेकनर दर के अनुसार वित्तीय मुआवजे का विकल्प चुनने के लिए सूचित किया गया था। तदनुसार, उन्हें संबंधित निर्माणों को खाली करने के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया था। इन 13 निर्माणों में से 07 निर्माणों को बेदखल कर दिया गया है। हालांकि, शेष 06 निर्माणों की बेदखली की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन का मैदान खुला रहेगा। कब्ज़ा हटाने के लिए 02 JCB, 01 डंपर, 01 एम्बुलेंस और दूसरे उपकरणों की मदद से कब्ज़ा हटाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान नगर निगम के 45 अधिकारी और कर्मचारी और काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया था।
महाराष्ट्र
पुणे नगर निगम ने 9 धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी रही, पुलिस सुरक्षा कड़ी, 4 लोग हिरासत में

मुंबई: महाराष्ट्र में गैर-कानूनी धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुणे के चिखली पिंपरी चिंचवाड़ में 9 धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव और दंगे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाया और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस ने यहां अतिरिक्त व्यवस्था भी तैनात की है।
पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 9 मई को दोपहर 02:30 से 5:30 बजे तक चिखली पुलिस स्टेशन के तहत कदलवाड़ी, चिखली में गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की। इस गैर-कानूनी बेदखली कार्रवाई में पांच मस्जिदों और पांच मंदिरों, धार्मिक जगहों पर कार्रवाई की गई। 10 धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मस्जिदों में अनधिकृत निर्माण, मस्जिद नईम ग्रुप नंबर 692, वसवा चौक चखली आरसीसी स्टोन शेड 12 मीटर x 30 मीटर, मस्जिद अबू हुरैरा प्लॉट नंबर 879, नायरा पेट्रोल पंप के पास, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी (जी) + प्रथम तल पेपर शेड 8 मीटर × 20 मीटर, चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878/879, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी + लेटर शेड (जी +1) 22 मीटर x 12 मीटर आरसीसी 32 मीटर x 18 मीटर लेटर शेड, हजरत शब्बीर बुखारी बाबा दरगाह- लॉट नंबर 896, मोहनीश्वर महादेव मंदिर रोड के पास, कदलावाड़ी, चखली पुणे स्टोन शेड 2 मीटर x 2 मीटर, रॉयल कॉलोनी मस्जिद ग्रुप नंबर 903, कडलावाड़ी, चिखली पुणे स्टोन शेड 6 मीटर x 12 मीटर और श्री काशी का गुरुजी मंदिर मोई ब्रिज के पास, चिखली गांव आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर – चिखली अकोर्डी रोड, चिखली आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर, श्री तुलजा भवानी मंदिर – सेक्टर क्रमांक 16, फायर स्टेशन के पास, चिखली आरसीसी (जी), स्टोन शेड 18 मीटर x 18 मीटर ऊपर, श्री विरुबा मंदिर समूह क्रमांक 824, सिद्धि विनायक अस्पताल के पास, यादव नगर, चिखली आरसीसी (जी) 2 मीटर x 2 मीटर
- श्री हनुमान मंदिर – समूह क्रमांक 908, पद्रसती, चिखली ईंट निर्माण (जी) एक जगह को छोड़कर बाकी नौ जगहों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई शांति से पूरी हो गई है, जबकि इस तोड़-फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद में कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव किया गया। चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878,879 नायरा पेट्रोल पंप, कदलावाड़ी के सामने, चखली पात्र शेड को हटाते समय कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर कार्रवाई कर रहे लोगों पर पथराव किया। यह पथराव अंधेरे में अचानक हुआ और इसमें तीन से चार पुलिसवालों पर पथराव हुआ। चार से पांच पुलिसवाले मामूली रूप से घायल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर चखली पुलिस स्टेशन ने पथराव करने वालों में से चार लोगों को हिरासत में ले लिया। पिंपरी-चिंचवड़ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और पुलिस कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में ले लिया। बेदखली की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। यह कार्रवाई शाम 5:30 बजे तक पूरी कर ली गई। चिश्तिया मस्जिद कदलवारी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, इसके अलावा दंगा-रोधी दस्ता भी तैनात किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी नज़र रखना शुरू कर दिया है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि पथराव की घटना में और कितने लोग शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया है। मोहल्ला कमेटी और शांति कमेटी की मीटिंग भी शुरू हो गई है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार के अहम कैबिनेट फैसले में पहले से वंचित किसानों के लिए कर्ज माफी को मंजूरी दी गई

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट का फैसला राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज (9 जून) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। (महाराष्ट्र सरकार) कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। जो किसान पिछली लोन माफी स्कीम से वंचित रह गए थे, उन्हें भी अब लोन माफी में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए करीब 14,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 2017 और 2019 की लोन माफी में कई किसान शामिल नहीं थे। इन किसानों को लोन माफी का फायदा देने की बार-बार मांग हो रही थी। इसलिए, आज राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 2017 और 2019 की लोन माफी से वंचित रह गए 5 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है।
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