राजनीति
नीतीश सरकार में दूर हो सकती है मुस्लिम मंत्री की कमी, ओवैसी और कांग्रेस विधायकों पर जदयू की नजर
बिहार की नई नीतीश सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री न होने की कमी आगे चलकर दूर हो सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईआईएम से सीमांचल की सीटों पर जीतने वाले पांच में से तीन मुस्लिम विधायक पाला बदल सकते हैं। एआईआईएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों पर भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की नजर है। वजह कि बिहार चुनाव में भाजपा के 74 सीटों के मुकाबले सिर्फ 43 सीटें पाने वाली जदयू अपनी संख्या बल को लेकर चिंतित है। वह दूसरे दलों के बागी विधायकों को लेकर संख्या बल के हिसाब से अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए में शामिल सभी घटक दल संख्या बल को और बढ़ाने की कोशिश में है। ताकि महागठबंधन से एनडीए के सीटों का फासला और बढ़ सके।
कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी चिंतित
विधायकों के जदयू में जाने की आशंका से ओवैसी की पार्टी एआईआईएम चिंतित बताई जाती है। पार्टी मुखिया ओवैसी अपने विधायकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यही वजह थी कि जीत के बाद ओवैसी ने सभी विधायकों को हैदराबाद बुला लिया था। सभी विधायकों से लगातार संपर्क कर ओवैसी उन्हें पार्टी से जोड़कर ही रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस भी अपने 19 विधायकों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं की बैठकें कराकर उन्हें पार्टी में रहने के लिए प्रेरित कर रही है।
आईएएनएस को भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ओवैसी के विधायकों को लगता है कि जदयू में जाने पर वो मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि बिहार में मुसलमानों की 16 प्रतिशत आबादी के बावजूद इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है। सेक्युलर छवि के नीतीश कुमार ने जदयू से 11 मुसलमानों को चुनाव लड़ाया था मगर सभी हार गए। यहां तक कि नीतीश सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री रहे खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम भी चुनाव हार गए। ऐसे में ओवैसी की पार्टी से आने वाले मुस्लिम विधायक सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जदयू के एक नेता के मुताबिक, बिहार में जदयू की मुसलमानों के बीच भी पैठ है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मुस्लिम मंत्री की जरूरत हो सकती है। लेकिन एनडीए में एक भी मुस्लिम विधायक के न होने पर बाहर से ही चांस बनता है।
मांझी के ऑफर से कांग्रेस में भी हो सकती है टूट
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर जीत सकी है। एनडीए सहयोगी जीतनराम मांझी ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने का ऑफर दिया था। दरअसल, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच फासला सिर्फ 15 सीटों का है। एनडीए के पास बहुमत से सिर्फ 3 विधायक ज्यादा 125 की संख्या है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व के महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। इस प्रकार बहुमत के 122 के आंकड़े से महागठबंधन 12 सीट दूर है। ऐसे में एनडीए के नेता संख्या बल को बढ़ाकर भविष्य में भी सरकार को ‘सेफ मोड’ में रखना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि चुनाव में जदयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। जबकि भाजपा 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। ऐसे में जदयू को कम सीटों का आंकड़ा असहज करता है। यह आंकड़ा कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के विधायकों के आने से बढ़ सकता है।
किसी दल के दो तिहाई विधायकों के टूटने पर दलबदल कानून के तहत सदस्यता रद्द नहीं होती। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में अगर कांग्रेस और एआईआईएम से असंतुष्ट विधायक आना चाहेंगे तो जदयू दो-तिहाई संख्या होने पर ही आगे कदम उठाएगी। क्या बिहार में दूसरे दलों के विधायक आना चाहेंगे तो बहुमत से सरकार बनाने वाली एनडीए स्वीकार करेगी? इस सवाल पर भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि एनडीए के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कांग्रेस के अंदरखाने रार मची हुई है। लेकिन भाजपा किसी विधायक के संपर्क में नहीं है। जदयू के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
नई दिल्ली, 23 जुलाई। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों में हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई और इसे कई बार स्थगित करना पड़ा।
दोपहर 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, तो भी सदन में नारेबाजी जारी रही। इसके चलते लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन में विचार तथा पारण के लिए समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पेश किया।
इस दौरान सदन में विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते नजर आए। विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूची में रिव्यू का मुद्दा उठा रहे थे। विपक्ष के सांसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति न मिलने पर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। वे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द करने के नारे लगा रहे थे।
सदन में हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ यही स्थिति लोकसभा में भी रही। लोकसभा में गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 सदन के समक्ष विचार व पारित करने के लिए रखा जाना था। यहां भी विपक्ष के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा की मांग उठाई। अपनी इस मांग को लेकर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे और फिर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। यहां भी सदन में लगातार बढ़ता हंगामा देख सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले आसन पर मौजूद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया। उन्होंने सदन की कार्रवाई सुचारु रूप से चलने देने और नारेबाजी न करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष के सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे हैं। इसके चलते सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि बुधवार को संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा व राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, यहां दोनों सदनों में सरकार व मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न काल होना था, लेकिन 12 बजे भी सदन में नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि, 2 बजे भी यह हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई और मुंबई शहर में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे मध्य और पश्चिमी रेलमार्ग पर रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र, सिंधुदुर्ग, नवी मुंबई, रायगढ़, कल्याण पुलिस स्टेशन में भारी बारिश जारी है। मुंबई में बारिश के कारण अंधेरी मेट्रो में पानी जमा होने से यहां यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, इतना ही नहीं, मेट्रो पूरी तरह से बंद कर दी गई। मेट्रो समेत निचले इलाकों में पानी भर जाने से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश जारी है, इसलिए यहां नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही मुंबई में आपदा प्रबंधन को भी निर्देश जारी किए गए हैं। बीएमसी ने जानकारी दी है कि शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटीय इलाकों में छोटी नावों के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई, रायगढ़ पुलिस स्टेशन जिलों के नागरिकों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तट और झीलों के आसपास ताज़ा बारिश दर्ज की गई है, जिससे झीलों और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी ने बारिश पर संतोष जताया है, वहीं मुंबई में बारिश के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर और उपनगरीय इलाकों में कल रात से ही बारिश जारी है। रुक-रुक कर बारिश हो रही है।
राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों में बरी होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई; कल सुनवाई तय
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 7/11 के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।
11 जुलाई 2006 को हुए विस्फोटों के परिणामस्वरूप मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली में 180 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक अन्य घायल हो गए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत द्वारा 2015 में दिए गए दोषसिद्धि के फ़ैसलों को रद्द कर दिया है, यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस्तेमाल किए गए बमों के विशिष्ट प्रकार का निर्धारण नहीं किया गया था, और प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और 2015 के विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें कई लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से पाँच को मौत की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की आलोचना की। 11 जुलाई, 2006 को हुए बम विस्फोटों में 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए, जिसके बाद एटीएस ने व्यापक जाँच शुरू की।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले से जुड़े कई मुद्दों की ओर इशारा किया, खासकर गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता और दबाव में लिए गए बयानों की वैधता पर। अदालत ने कहा कि कई गवाह, जैसे टैक्सी चालक और बम विस्फोट देखने का दावा करने वाले व्यक्ति, विश्वसनीय और समय पर सबूत पेश करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए, टैक्सी चालकों ने विस्फोटों के महीनों बाद तक अपनी मुठभेड़ों की रिपोर्ट नहीं दी, और उनकी गवाही में विसंगतियों ने उनकी विश्वसनीयता को और कमज़ोर कर दिया।
अदालत ने अभियुक्तों के इकबालिया बयानों को अविश्वसनीय पाया, और यह संकेत दिया कि उन्हें यातना देकर हासिल किया गया था। ज़ब्त किए गए विस्फोटकों को ठीक से संभालने और सील करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता ने सबूतों को कमज़ोर कर दिया, जिससे बम की सामग्री की पहचान नहीं हो पाई। न्यायाधीशों ने दोषसिद्धि से न्याय की झूठी भावना की आलोचना की और कहा कि इसमें व्यापक रूप से अन्य लोगों से उत्पन्न वास्तविक खतरे को नज़रअंदाज़ किया गया।
इस मामले की कमियों में स्वीकारोक्ति पर अत्यधिक निर्भरता और संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी पहचान शामिल थी। प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, जैसे अनुचित पहचान परेड, के कारण मामला खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए, एटीएस को उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहने का फैसला सुनाया। यह मामला साक्ष्य मानकों को बनाए रखने के महत्व और आतंकवाद के मुकदमों में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, और गहन जाँच और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता पर बल देता है।
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