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Sunday,22-November-2026
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बिहार : महागठबंधन ने भी उतारा विधानसभा अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी

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RJD

बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर विपक्षी दलों के महागठबंधन ने भी उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। महागठबंधन ने इसके लिए सीवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद यह तय हो गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर इस बार चुनाव होगा। राजद के विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को यहां कहा कि महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है।

उन्होंने चौधरी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा में अध्यक्ष का पद अहम और जिम्मेदारी वाला पद होता है, जो पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चल सके, सबकी बातें सुने। इसके लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है।

एआईएमआईएम के समर्थन देने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे सभी विधायकों से अपील करेंगे कि वे अनुभवी को अध्यक्ष चुनने के लिए वोट दें। उन्होंने कहा कि चौधरी पहली बार 1985 में विधायक बने थे और अब तक पांच बार विधायक रहे हैं।

इधर, प्रत्याशी बनने के बाद चौधरी ने कहा कि महागठबंधन ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने विधायकों को विश्वास जताते हुए कहा कि वे अध्यक्ष बनने के बाद पूरे नियम से और बिना भेदभाव के सदन चलाने का काम करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष के लिए बुधवार को चुनाव होना है।

राष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी की अपील को कांग्रेस ने बताया था ‘डेथ वारंट’, अब व्यापारियों को प्रति किलो सोने पर 65 लाख बचे : प्रदीप भंडारी

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने एक साल तक सोने की खरीददारी न करने की अपील की थी। इसके साथ ही कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

भाजपा प्रवक्ता ने एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी टालने की अपील की, तो कांग्रेस ने इसे ‘डेथ वारंट’ करार दिया था। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें गिरने के कारण, जिन व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी की सलाह मानी, उन्होंने प्रति किलो सोना खरीदने पर 65 लाख रुपये बचा लिए।”

प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि जब भारत गरीब था, तब गांधी-वाड्रा परिवार आलीशान जीवन जीता था। उन्होंने कहा, “आज व्यापारी संगठनों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है! इससे बौखलाकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को व्यापारियों को गुमराह करने और उनके बीच घबराहट पैदा करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए! यह वही गांधी-वाड्रा परिवार है, जो हिंदुस्तान के गरीब होने के समय नेवी कैरियर पर जन्मदिन मनाता था।”

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “गांधी-वाड्रा परिवार, जो तब आलीशान जीवन जीता था जब भारत की अधिकांश आबादी गरीब थी, उसे प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक प्रबंधन और सादगीपूर्ण जीवन जीने का पाठ सीखना चाहिए! कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक थिंकिंग डेड है, जबकि भारत की हिट है। जब कांग्रेस देश में झूठ फैला रही थी, तब प्रधानमंत्री देश का पैसा बचा रहे थे।”

इससे पहले चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कहा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी थी। उस समय उनकी इस सलाह का काफी विरोध हुआ था, लेकिन आज साबित हो गया कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने लाखों व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान से बचा लिया।

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोना न खरीदने की सलाह दी थी, तब सोने का भाव 1 करोड़ 90 लाख रुपये प्रति किलो था। आज सोने का भाव गिरकर 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी प्रति किलो 65 लाख रुपये की गिरावट आई है।

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राष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

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कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।

उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।

अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।

हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।

वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार से लेकर एआई और रक्षा सहयोग पर बनी सहमति

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भारत और बुल्गारिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने पर सहमति जताई है। अगले पांच वर्षों का रोडमैप तैयार कर लिया है जिसके तहत दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

बुल्गारिया की विदेश मंत्री डॉ. वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा की 20 से 22 नवंबर तक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी को लेकर यह रोडमैप साझा किया।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर द्विपक्षीय वार्ता की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बुल्गारिया की विदेश मंत्री के बीच 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-बुल्गारिया द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की और सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

वार्ता में व्यापार एवं निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, लोगों की आवाजाही और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मजबूत होते संबंधों पर भी संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों तथा बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इस यात्रा का प्रमुख परिणाम अगले पांच वर्षों के लिए ‘उन्नत साझेदारी का संयुक्त रोडमैप’ रहा। दोनों पक्षों ने इस दस्तावेज का आदान-प्रदान किया, जो आने वाले वर्षों में भारत और बुल्गारिया के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा तय करेगा।

भारत यात्रा के दौरान बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की।

भारत और बुल्गारिया के बीच 1954 से ही राजनयिक संबंध हैं। बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा की भारत यात्रा से दोनों देशों के सहयोग को नई रफ्तार मिली है। यह 17 वर्षों में किसी बल्गेरियाई विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा रहा।

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