राजनीति

योगी आदित्यनाथ ने 1,438 नए इंजीनियर्स को दिया नियुक्ति पत्र, कहा योग्यता ही है एक मात्र मानक

Published

4 years ago

November 12, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को धनतेरस के पर्व पर नौजवानों को बड़ा तोहफा दिया। उप्र लोक सेवा आयोग से चयनित जन शक्ति विभाग के 1,438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र के साथ ही उनको पद स्थापना पत्र भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब कोई युवा अपनी ईमानदारी के साथ शुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से चयनित होता है, तो उसके काम में भी ईमानदारी झलकती है। समर्पण के साथ वह जीवनभर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। लेकिन जब सिफारिश और जुगाड़ से नौकरी मिलती है, तो वही कुत्सित भावना भ्रष्टाचार को जन्म देती है। उत्तर प्रदेश में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शुचिता, ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे प्रमुख तžव हैं। जुगाड़ नहीं योग्यता ही चयन का मानक है। आज जो युवा नौकरियां पा रहे हैं, वह योग्य हैं, समर्थ हैं और इस योग्यता और सामथ्र्य का लाभ प्रदेश को मिलेगा।

मुख्यमंत्री गुरुवार को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में नवचयनित 1,438 नए जूनियर इंजीनियरों को धनतेरस के विशेष अवसर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि नवचयनित अवर अभियंताओं द्वारा अपने सेवाकाल में देश-समाज की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का विश्वास जताया।

लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर 5 नवचयनित अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति और पदस्थापना पत्र प्राप्त हुआ। वहीं विभिन्न जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े चयनित अभ्यर्थियों ने वर्चुअली मुख्यमंत्री का संदेश सुना और स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त किए।

मुख्यमंत्री ने दशकों से लंबित बाणसागर परियोजना के पूरा होने तथा बाढ़ राहत कार्यों का उदाहरण देते हुए पिछले पौने चार वर्ष में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में जिस लगन और ईमानदारी के साथ काम किया है, वह अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने नवचयनित अवर अभियंताओं को उनकी जिम्मेदारी का आभास भी कराया। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पा रहे अवर अभियन्ताओं से विभाग को एक नई जनशक्ति प्राप्त होगी और विभाग जनता व कृषकों के प्रति अपने दायित्व को और अधिक तत्परता से पूर्ण कर सकेगा।

इससे पहले, जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में एक लम्बे अरसे से अवर अभियन्ताओं की भर्ती न हो पाने एवं कार्मिकों के लगातार सेवानिवृत्त होते जाने के कारण बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियरों की कमी हो गई थी। विभाग के कार्य प्रभावित न हो इसके लिए सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 1,438 जूनियर इंजीनियरों का चयन किया गया। इसके पूर्व गत वर्ष 394 सहायक अभियन्ताओं तथा 149 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की भर्ती भी विभाग में इसी प्रकार निष्पक्ष व पारदर्शी प्रकिया अपनाकर लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी। महिला सशक्तीकरण अभियान को सार्थकता देते हुए दिसम्बर 2018 में 73 महिला जूनियर इंजीनियरों की विशेष भर्ती भी विभाग में की गई।

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े सफल अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से 10 अवर अभियंताओं से नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में पूछा। टॉपर सीतापुर के आशुतोष सिंह से मुख्यमंत्री ने पूछा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में उन्होंने किसी तरह की सिफारिश या अन्य कोई जुगाड़ तो नहीं लगाया, इस पर आशुतोष ने इनकार किया और बताया कि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से हुई। वहीं महिला वर्ग में टॉपर गोरखपुर की संध्या कन्नौजिया ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि जिस तरह ईमानदारी और शुचिता के साथ उन्होंने नौकरी पाई है, पूरे सेवाकाल में वह स्वयं के कार्यव्यवहार में यही ईमानदारी बनाए रखेंगी। वाराणसी निवासी राजेश कुमार पटेल, जिन्हें मनचाहे जनपद सोनभद्र में तैनाती मिली है, ने पारदर्शी ढंग से नियुक्ति पाने पर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद दिया, तो, ललितपुर में तैनाती पाने वाले झाँसी निवासी राजेश उपाध्याय से मुख्यमंत्री ने मनचाही नौकरी मनपसंद जिले में पाने पर बधाई दी।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव 2024: चंद्रपुर रैली में बोले पीएम मोदी, ‘कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो विकास परियोजनाएं रुक जाएंगी’

Published

14 hours ago

November 12, 2024

desk hindi

नागपुर: महा विकास अघाड़ी को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो राज्य में विकास परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। पूर्वी विदर्भ में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए मोदी ने कहा, “कांग्रेस को परियोजनाओं को रोकने में दोहरी पीएचडी है। अगर आप चाहते हैं कि तेज विकास जारी रहे तो महायुति उम्मीदवार को फिर से चुनें।”

पीएम मोदी ने कहा, ‘भाजपा का संकल्प पत्र राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करने का संकल्प है।’

चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र (चुनावी घोषणापत्र) राज्य के तेज विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प है। मोदी ने कहा, “अघाड़ी (कांग्रेस-उद्धव शिवसेना और एनसीपी-एसपी) केवल विकास कार्यों पर ब्रेक लगाने में सक्षम है।” उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों में, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने विपक्षी एमवीए द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बावजूद तेज गति से काम किया है।

मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, “अगर महायुति वापस आती है, तो यह डबल इंजन वाली सरकार होगी क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार लोगों को शांति और प्रगति के साथ जीने के लिए हर संभव मदद करेगी। मैं दिन-रात काम कर रहा हूं ताकि आपका जीवन बेहतर हो।” जब उन्होंने लाड़ली बहन कल्याण योजना के लाभों का उल्लेख किया तो बड़ी संख्या में महिला समर्थकों ने उनका उत्साहवर्धन किया।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों को बांटने और विभिन्न जनजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देकर उनकी पहचान को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान पहले ही एक योजना की घोषणा कर दी है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण समाप्त कर देंगे। वह अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान का परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस ने पहले ही इस आरोप को भाजपा द्वारा शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के रूप में खारिज कर दिया है।

मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में सत्ता में आए तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा फिर से शुरू हो जाएगी। मोदी ने कहा, “दशकों से यह इलाका नक्सली आतंक से ग्रसित था। लेकिन जब से केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, नक्सलियों पर लगाम कसी गई है। हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए गढ़चिरौली में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए हैं।” उन्होंने कहा कि एमवीए द्वारा स्थिति को बदला जाएगा।

पीएम मोदी ने “एक है तो सुरक्षित है” का अपना आह्वान दोहराया

“एक है तो सुरक्षित है” के अपने आह्वान को दोहराते हुए मोदी ने कहा कि जाति और जनजातियों को बांटने की कांग्रेस की चाल का मुकाबला करने के लिए लोगों का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, नए वंदे भारत ट्रेन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं जबकि महायुति के तहत राज्य में विदेशी निवेश सबसे अधिक है। मोदी ने सोयाबीन और धान उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए अच्छे मूल्य का आश्वासन भी दिया। विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुए कि निवेश राज्य से गुजरात की ओर जा रहा है, उन्होंने कहा कि इससे कहीं दूर गढ़चिरौली जैसे पिछड़े इलाकों में भी खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े निजी निवेश के साथ तेजी देखी जा रही है।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव 2024: आबकारी विभाग ने शराब व्यापार पर शिकंजा कसा, ठाणे में सभी वेंडिंग और विनिर्माण प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए

Published

15 hours ago

November 12, 2024

desk hindi

मीरा भयंदर: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शराब सहित मुफ्त चीजों के अवैध वितरण पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत, आबकारी विभाग ने ठाणे जिले में सभी विक्रय प्रतिष्ठानों और विनिर्माण इकाइयों को क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का आदेश देकर शराब व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

नियम के बारे में

सीसीटीवी कैमरों को मुख्य रूप से डिलीवरी पॉइंट और बिक्री काउंटरों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अतिरिक्त, सभी शराब विक्रय लाइसेंस धारकों को निर्धारित बंद समय के पालन की पुष्टि करने के लिए अपने प्रतिष्ठानों के बंद होने की एक तस्वीर साझा करने का निर्देश दिया गया है। बंद होने से पहले दैनिक आधार पर अपने प्रतिष्ठानों के खुलने की खरीद और बिक्री के आंकड़ों को अपडेट करने के अलावा। प्रत्येक लाइसेंस धारक को सौंपे गए व्यक्तिगत लॉगिन-आईडी का उपयोग करके अपडेट को आबकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ये सभी कदम राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब उपलब्ध कराने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए आवागमन को विनियमित और नियंत्रित किया जाए।

एक आबकारी अधिकारी ने कहा, “बिक्री में अचानक वृद्धि या दिन के अंत में बंद स्टॉक का ऑडिट किया जाएगा और आगे की जांच के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट की जाएगी। हम नियमित रूप से डेटा की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।”

एक एआई संचालित सीसीटीवी कैमरा की स्थापना के बारे में संकल्प

उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने शराब खरीदने वाले नाबालिग युवाओं पर नज़र रखने के लिए कम से कम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश जारी किया था। हालाँकि जीआर में कहा गया है कि यह एक प्रायोगिक कदम था जो जाहिर तौर पर वर्ली और पुणे से रिपोर्ट किए गए हिट-एंड-रन मामलों के मद्देनजर उठाया गया था, लेकिन लाइसेंस धारक इस फैसले से नाराज़ थे क्योंकि प्रत्येक एआई कैमरे की कीमत 4 लाख रुपये से अधिक आंकी गई थी।

मशीन लर्निंग (एमएल) सिस्टम से लैस एआई-पावर्ड कैमरा न केवल कम उम्र के खरीदारों (21 वर्ष से कम) को निर्धारित करने और उनका पता लगाने में मदद करता है, बल्कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी ट्रैक करता है। फुटेज की निगरानी करने वाले अधिकारियों को एक अधिसूचना प्राप्त होगी, जिससे विक्रेताओं/बार प्रबंधनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो अपने प्रतिष्ठानों में कम उम्र के युवाओं को शराब देने या पीने की अनुमति देने से पहले दो बार सोचेंगे।

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महाराष्ट्र

मुंबई: स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने और गवाहों को धमकाने के आरोप में नवाब मलिक की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई

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17 hours ago

November 12, 2024

desk hindi

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं, जिससे उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन हो रहा है।

एनसीपी (अजित पवार) गुट के नेता मलिक को 22 फरवरी, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवर्ल्ड भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें किडनी के इलाज के लिए अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी। वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए 20 नवंबर को मतदान होना है।

याचिका के बारे में

शहर निवासी सैमसन पठारे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मलिक ने अंतरिम जमानत देते समय अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है।

मलिक ने इस आधार पर मेडिकल जमानत प्राप्त की थी कि उनकी किडनी काम करना बंद कर रही थी और उन्हें “अस्पताल में भर्ती होने और निरंतर उपचार की आवश्यकता थी”। हालांकि, मलिक ने न तो कोई सर्जरी करवाई और न ही अस्पताल में भर्ती हुए, याचिका में कहा गया। इसके अलावा, उनकी हालत न तो गंभीर है और न ही वे मेडिकल रूप से अयोग्य हैं, जिसके लिए उन्हें मेडिकल जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है, “उन्होंने प्रथम दृष्टया अदालत को गुमराह किया है और अपने बाद की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।”

याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार की आड़ में मलिक मामले से जुड़े और परिचित गवाहों से अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं तथा विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अपना रुख बदलने के लिए गवाहों को धमका रहे हैं।

इसके अलावा, चुनाव प्रचार के कारण वह लगातार पीएमएलए अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं और मीडिया को साक्षात्कार भी दे रहे हैं, जो उनकी जमानत शर्त का उल्लंघन है।

वह स्पष्ट रूप से न्याय की उचित प्रक्रिया से बच रहे हैं, तथा विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे में जानबूझकर देरी करके उन्हें दी गई रियायत का दुरुपयोग कर रहे हैं।

एनसीपी नेता समय-समय पर ईडी को अपनी मेडिकल जानकारी देने में भी विफल रहे हैं, जैसा कि अपेक्षित था।

अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को अंतरिम ज़मानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मलिक की मेडिकल ज़मानत तब तक वैध रहेगी जब तक कि हाईकोर्ट उनकी नियमित ज़मानत याचिका पर फ़ैसला नहीं ले लेता।

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