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Saturday,21-November-2026
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राजनीति

बिहार चुनाव : चुनाव आयोग की वेबसाइट से लोजपा गायब

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बिहार में जहां चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे थे, उनकी लोक जनशक्ति पार्टी(लोजपा) मतगणना शुरू होने के 12 घंटे के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट में जीतने वाली पार्टियों में अपना स्थान नहीं बना पाई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी नजर आ रही है, जिसने एक सीट पर जीत दर्ज की है और चार सीटों पर आगे चल रही है। वहीं लोकजनशक्ति पार्टी इस सूची से आश्चर्यजनक रूप से गायब है।

हालांकि वेबसाइट में शाम 7.30 बजे तक लोजपा के 5.61 प्रतिशत वोट शेयर दिखाई दे रहे हैं। लोजपा ने कुल 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में खसरे का कहर: इस साल सामने आए 5,838 मामले, टीकाकरण पर सवाल

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अमेरिका में खसरे (मीजल्स) का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इस साल (2026) में अब तक संक्रमण के 5,838 मामले सामने आ चुके हैं। यह 1991 के बाद किसी एक साल में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण के चलते अब तक 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।

सीडीसी ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को जारी आंकड़ों में बताया कि गुरुवार तक अमेरिका के 47 राज्यों और अन्य अधिकार क्षेत्रों में संक्रमण के 5,820 मामले दर्ज किए गए, जबकि अमेरिका आए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 18 मामले सामने आए।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल संक्रमितों में लगभग से 11 प्रतिशत यानी 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के करीब 96 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों में मिले हैं, जिन्होंने खसरे का टीका नहीं लगवाया था या जिनकी टीकाकरण स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अमेरिका के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल पेंसिल्वेनिया में शुक्रवार तक खसरे के 1,631 पुष्ट मामले सामने आ चुके थे। इस संक्रमण से जुड़ी आठ मौतें भी दर्ज की गई हैं।

सीडीसी खसरे से बचाव के लिए मीजल्स, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर) टीके की दो खुराक लेने की सिफारिश करता है। हालांकि, अमेरिका में किंडरगार्टन में दाखिला लेने वाले बच्चों के बीच एमएमआर टीकाकरण का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में घटा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि टीकाकरण में कमी से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

इस बीच, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (पीएएचओ) ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया ने खसरा उन्मूलन का दर्जा खो दिया है। इन देशों में वायरस का लगातार प्रसार फिर से स्थापित हो गया है।

पीएएचओ के अनुसार, 10 से 13 नवंबर के बीच हुई खसरा, रूबेला और जन्मजात रूबेला सिंड्रोम उन्मूलन संबंधी क्षेत्रीय निगरानी एवं पुन: सत्यापन आयोग की बैठक में अमेरिका महाद्वीप के देशों में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई।

आयोग ने पाया कि तीनों देशों में खसरे के एक ही जीनोटाइप और वंश (लाइनिएज) का वायरस लगातार 12 महीने या उससे अधिक समय तक फैलता रहा। यह स्थिति किसी देश में संक्रमण के स्थानीय स्तर पर फिर से स्थापित होने का प्रमाण मानी जाती है।

इसके बाद आयोग ने अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया का खसरा उन्मूलन दर्जा वापस लेने की सिफारिश की, जिसे पीएएचओ के निदेशक जरबास बारबोसा ने स्वीकार कर लिया।

अमेरिका 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का पहला ऐसा क्षेत्र बना था, जिसने खसरे के उन्मूलन का दर्जा हासिल किया था। वर्ष 2024 में वेनेजुएला और ब्राजील में स्थानीय संक्रमण रुकने के बाद इस क्षेत्र ने दोबारा यह दर्जा हासिल किया था।

हालांकि, नवंबर 2025 में कनाडा में संक्रमण का लगातार प्रसार फिर से शुरू होने के कारण पूरे क्षेत्र का खसरा-मुक्त दर्जा समाप्त हो गया था। अब बोलीविया, मेक्सिको और अमेरिका के उन्मूलन का दर्जा खोने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

पीएएचओ ने कहा कि इन तीन देशों का दर्जा समाप्त होना क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्थिति में और गिरावट का संकेत है तथा खसरा उन्मूलन का लक्ष्य दोबारा हासिल करना अब अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

संगठन ने अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से टीकाकरण, बीमारी की निगरानी और संक्रमण फैलने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की अपील की है। पीएएचओ के मुताबिक, संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक समुदाय में खसरे के टीके की दोनों खुराकों का कम से कम 95 प्रतिशत कवरेज बनाए रखना जरूरी है।

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राष्ट्रीय समाचार

तमिलनाडु: सोमवार को 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

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भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जैसे जिलों का नाम शामिल है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमी घाट के जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि तटीय और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है।

आईएमडी ने रविवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई और रामनाथपुरम जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। अन्य तटीय जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है।

सोमवार को बारिश और बढ़ने की उम्मीद है। कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। तटीय इलाकों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

इस बीच, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, कोयंबटूर, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, नमक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, अरियालुर, डिंडीगुल, मदुरै, विरुधुनगर, थेनी और तेनकासी सहित कई अन्य जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने कहा कि पूरे राज्य में बारिश का वितरण अलग-अलग होगा। कुछ जिलों में केवल छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य में अधिक तेज बारिश हो सकती है। यह अनुमान उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम में आया है, जो तमिलनाडु के तटीय जिलों में बारिश का एक बड़ा स्रोत है।

उम्मीद की जा रही बारिश से कावेरी डेल्टा क्षेत्र के खेती वाले इलाकों (तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम) में नमी आ सकती है। यहां खेती का काम काफी हद तक मौसमी बारिश पर निर्भर रहता है। हालांकि, लगातार भारी बारिश से निचले इलाकों, खासकर तटीय कस्बों और शहरी केंद्रों में कुछ समय के लिए पानी भर सकता है, क्योंकि यहां पानी निकलने की सुविधा कम है।

जिन जिलों में भारी बारिश की आशंका है, वहां रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे बारिश की तीव्रता और स्थानों के बारे में अपडेटेड जानकारी के लिए आने वाले मौसम बुलेटिन देखें।

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राजनीति

वाधवन पोर्ट और एमएमआर विकास रणनीति की समीक्षा, देवेंद्र फडणवीस ने रखा विजन 2047

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, उचित भूमि प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विकास पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।

उन्होंने यह बात अपने आधिकारिक आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस थिंक टैंक ने राज्य को लगातार मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह दी है और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन विकास कार्यों को तय गति से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।

बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।

लाहिड़ी ने कहा कि भूमि विकास और बेहतर प्रबंधन से काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को पहले से अधिग्रहित करने और उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध भूमि भविष्य में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकती है। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना ‘वाधवन पोर्ट’ की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप पेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप, 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें नीति आयोग, एमएमआर की विकास रणनीति में साझेदारी कर रहा है, ताकि 2030 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था को 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर और लंबी अवधि में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।

नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास पहलों के तहत, गढ़चिरौली को भारत का पहला प्रमुख एकीकृत इस्पात केंद्र (इंटीग्रेटेड स्टील हब) बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्रों में भी निवेश किया जा रहा है।

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