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Thursday,26-March-2026
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जेजीयू को मिला ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ का दर्जा

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Jindal

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है और विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (आईओई) का दर्जा दिया गया है। यह जेजीयू के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस संदर्भ में आईओई नियमों के तहत सभी वैधानिक, विनियामक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को विधिवत रूप से पूरा किया गया है और जेजीयू को ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी गयी है।

‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के चयन और सिफारिश की जिम्मेदारी एक सशक्त विशेषज्ञ समिति को सौंपी गई थी, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त किया गया था।

‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के रूप में दर्जा दिये जाने के साथ, जेजीयू देश के शीर्ष 10 निजी संस्थानों के एक प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो गया है, जिसे विनियामक नियंत्रणों से हटाकर पूर्ण स्वायत्तता दी गई है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर और संरक्षक, नवीन जिंदल ने कहा, “मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जेजीयू को ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के दर्जा से सम्मानित किया गया है। यह जेजीयू के लिए एक अविश्वसनीय मान्यता है और विश्वविद्यालय की असाधारण उपलब्धियों के लिए एक महान सम्मान है। जेजीयू मेरे पिता ओपी जिंदल की याद में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा, उद्यमिता, परोपकार और राष्ट्र-निर्माण में विश्वास करते थे। मैं कुलपति, संकाय सदस्यों, छात्रों, हमारे छात्रों के माता-पिता और जेजीयू के कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी स्थापना के बाद एक दशक में ही इस शानदार उपलब्धि को हासिल करने में मदद की।

उन्होंने कहा, “विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय बनने की हमारी यात्रा में, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और संसाधनों, शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्ता के साथ जेजीयू को सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो जेजीयू को और अधिक आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मुझे विश्वास है कि इससे हमें वैश्विक मंच पर संस्थागत उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।”

अक्टूबर 2020 में, केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की अध्यक्षता में ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद जेजीयू ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से ‘इंस्टीट्यूशनऑफ एमिनेंस’ (आईओई) का दर्जा दिये जाने का उल्लेख करते हुए आधिकारिक पत्र प्राप्त किया। शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गुरुवार को किया गया।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ) सी राज कुमार ने कहा, “जेजीयू के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जेजीयू को ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ का दर्जा दिए जाने के साथ, हम भारत के शीर्ष 10 सार्वजनिक और शीर्ष 10 निजी संस्थानों के ‘आइवी लीग’ में शामिल हो गए हैं। इसलिए, जेजीयू को अधिकांश नियामक नियंत्रणों से मुक्त रखा गया है और इसे पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। जब 2009 में जेजीयू की स्थापना हुई, तो लक्ष्य बहुत सरल था- भारत में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय का निर्माण करना। वास्तविकता यह है कि हमें एक दशक से भी कम समय में यह मान्यता मिली है, जो छात्रों, संकाय सदस्यों और जेजीयू के कर्मचारियों के असाधारण योगदान को दशार्ता है। हम उच्च शिक्षा में परोपकार को बढ़ावा देने में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व के प्रति आभारी हैं।”

प्रोफेसर सी राजकुमार ने विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में जेजीयू की शानदार उपस्थिति को दर्शाते हुए कहा, “जेजीयू-एशिया रैंकिंग, ब्रिक्स रैंकिंग और विश्व रैंकिंग तीनों स्तरों पर क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अव्वल रहा, जिससे उसे नवीनतम क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय के रूप में और नवीनतम क्यूएस वल्र्ड ‘यंग’ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। “

जेजीयू के रजिस्ट्रार, प्रोफेसर दाबिरु श्रीधर पटनायक ने कहा, “जेजीयू हमेशा भारत में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने और वैश्विक प्रणेताओं को बनाने में मदद करने को इच्छुक रहा है। ‘इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस’ के रूप में मान्यता मिलना भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्विक पदचिह्न् को बढ़ाने के हमारे ²ष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह विशेष प्रयास तीन साल की परियोजना है, जिसका समापन अंतत: भारत सरकार द्वारा जेजीयू को दिए जाने वाले आईओई के सर्वोच्च दर्जा से हुआ। यह शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की हमारी खोज को मिली एक मान्यता है, जहां हमारी दशक लंबी यात्रा आज 10 अंतर-अनुशासनात्मक स्कूलों में समाप्त हो गई है, जिसमें 6500 से अधिक छात्र और 730 से अधिक पूर्णकालिक संकाय सदस्य हैं।”

सामान्य

आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में रुझानों का पता लगाने के लिए AIIA का राष्ट्रीय संगोष्ठी

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। आयुष मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली, आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में रुझानों का पता लगाने के लिए तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा।

शल्यकॉन 2025, जो 13-15 जुलाई तक आयोजित होगा, सुश्रुत जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाएगा। 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली सुश्रुत जयंती, शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महान आचार्य सुश्रुत की स्मृति में मनाई जाती है।

“अपनी स्थापना के बाद से, AIIA दुनिया भर में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा है। शल्य तंत्र विभाग द्वारा आयोजित शल्यकॉन, आधुनिक शल्य चिकित्सा प्रगति के साथ आयुर्वेदिक सिद्धांतों के एकीकरण को बढ़ावा देकर इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य उभरते आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकों को एकीकृत शल्य चिकित्सा देखभाल के अभ्यास में बेहतर दक्षता और आत्मविश्वास प्रदान करना है,” AIIA की निदेशक (प्रभारी) प्रो. (डॉ.) मंजूषा राजगोपाला ने कहा।

नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा पर केंद्रित विषय के साथ, शल्यकॉन 2025 का आयोजन राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के सहयोग से राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के 25वें वार्षिक सम्मेलन के सतत शैक्षणिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया जाएगा।

इस सेमिनार में सामान्य एंडोस्कोपिक सर्जरी, गुदा-मलाशय सर्जरी और यूरोसर्जिकल मामलों पर लाइव सर्जिकल प्रदर्शन होंगे।

मंत्रालय ने कहा, “पहले दिन, 10 सामान्य एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाएँगी। दूसरे दिन 16 गुदा-मलाशय सर्जरी की लाइव सर्जिकल प्रक्रियाएँ होंगी, जो प्रतिभागियों को वास्तविक समय की सर्जिकल प्रक्रियाओं को देखने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करेंगी।”

शल्यकॉन 2025 परंपरा और प्रौद्योगिकी का एक गतिशील संगम होगा, जिसमें भारत और विदेश के 500 से अधिक प्रतिष्ठित विद्वान, शल्य चिकित्सक, शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग लेंगे। यह कार्यक्रम विचारों के आदान-प्रदान, नैदानिक प्रगति को प्रदर्शित करने और आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों में उभरते रुझानों का पता लगाने में सहायक होगा।

तीन दिनों के दौरान एक विशेष पूर्ण सत्र भी आयोजित किया जाएगा जिसमें सामान्य और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, घाव प्रबंधन और पैरा-सर्जिकल तकनीक, गुदा-मलाशय सर्जरी, अस्थि-संधि मर्म चिकित्सा और सर्जरी में नवाचार जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी।

अंतिम दिन 200 से अधिक मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियाँ भी होंगी, जो चल रहे विद्वानों के संवाद और अकादमिक संवर्धन में योगदान देंगी।

मंत्रालय ने कहा कि नैदानिक प्रदर्शनों के अलावा, एक वैज्ञानिक सत्र विद्वानों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को अपना काम प्रस्तुत करने और अकादमिक संवाद में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

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न्याय

‘आपकी बेटी आपके साथ में है’: विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

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भारतीय पहलवान विनेश फोगट शंभू सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं, क्योंकि उन्होंने अपना रिकॉर्ड 200वां दिन मनाया और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया।

पेरिस 2024 ओलंपिक में पदक न मिलने के विवादास्पद फैसले के बाद संन्यास लेने वाली फोगट ने किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया।

“मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा।

मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपकी मांगें पूरी हों और अपना अधिकार लिए बिना वापस न जाएं। किसान अपने अधिकारों के लिए 200 दिनों से यहां बैठे हैं।

मैं सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील करती हूं। यह बहुत दुखद है कि 200 दिनों से उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्हें देखकर हमें बहुत ताकत मिली।”

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राजनीति

पीएम मोदी: ’25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं’; बजट 2024 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवें बजट को पेश करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट 2024 से नव-मध्यम वर्ग, गरीब, गांव और किसानों को और अधिक ताकत मिलेगी।

देश के नाम अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि बजट युवाओं को असीमित अवसर प्रदान करेगा।

पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, इस बजट से नए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया जाएगा।

उन्होंने घोषणा की, ‘यह बजट युवाओं को असीमित अवसर प्रदान करेगा।’ यह बजट शिक्षा और कौशल के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा और उभरते मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से महिलाओं, छोटे उद्यमों और एमएसएमई को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उन्हें ‘रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना’ के माध्यम से सरकार से अपना पहला वेतन मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘सरकार ने इस बजट में जिस ‘रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की है, उससे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।’

प्रधानमंत्री ने घोषणा की, ‘सरकार इस योजना के तहत उन लोगों को पहला वेतन देगी, जो अभी कार्यबल में शामिल होने की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के युवा देश के प्रमुख व्यवसायों के लिए काम करने में सक्षम होंगे।’

मोदी 3.0 का पहला बजट

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

लोकसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार में अपना भरोसा फिर से जताया है और इसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है।

सीतारमण ने आगे कहा, “ऐसे समय में जब नीतिगत अनिश्चितता वैश्विक अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है, भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी प्रभावशाली है।”

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