मध्य प्रदेश के जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा मंगलवार देर रात मझौली थाना क्षेत्र में हुआ। एक समूह मूर्ति विसर्जन के लिए सिविल लाइंस पथ से नरिली तालाब की ओर जा रहा था। इस जुलूस में 50 से अधिक लोग शामिल थे।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, रास्ते से हटाने के लिए 440 वोल्ट के नीचे लटक रहे एक तार को ऊपर उठाया गया, जो ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। इसके बाद तार टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोग करंट की चपेट में आ गए।

हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान 22 वर्षीय विकास राजपूत और 23 वर्षीय प्रिंस चौहान के रूप में हुई है। वे ट्रैक्टर पर बैठे थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल होने वालों में मयंक राजपूत, विक्की रायकवार, मनीष राजपूत और आयुष रायकवार शामिल हैं। उन्हें पहले मझौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया लेकिन हालत गंभीर होने के चलते जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर मझौली थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं।

घायलों को 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से जबलपुर भेजा गया। पुलिस घटना से जुड़े हालात की जांच कर रही है। इस बीच, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घायलों को मझौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में वहां कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था और डॉक्टर लगभग 30 मिनट बाद पहुंचे।

स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि जुलूस से पहले पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और आयोजन समिति के सदस्यों के बीच हुई एक बैठक में नीचे लटक रही बिजली लाइनों का मुद्दा उठाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, बिजली विभाग से तारों को ठीक से सुरक्षित करने के लिए कहा गया था लेकिन समय रहते कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। पुलिस जांच के बारे में और जानकारी तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का अभी इंतजार है।

महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी और ग्रामीण बच्चों के पोषण के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पालघर जिले के विक्रमगढ़ तालुका में रोजाना 25 हजार बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाला अत्याधुनिक केंद्रीय रसोईघर स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के पूरा होने से हजारों स्कूली बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस परियोजना के लिए करीब डेढ़ एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय रसोईघर के निर्माण और संचालन के लिए जरूरी सरकारी अनुमतियां और मंजूरियां लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार विक्रमगढ़ तालुका के 273 स्कूलों में कुल 29,124 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें जिला परिषद के स्कूलों में 15,091 विद्यार्थी, आदिवासी कल्याण विभाग के स्कूलों में 2,636 विद्यार्थी और अनुदानित आदिवासी स्कूलों में 3,607 विद्यार्थी शामिल हैं।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। बेहतर भोजन मिलने से बच्चों की भूख की समस्या कम होगी, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी, पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और सीखने की क्षमता में भी सुधार होगा।

प्रस्तावित केंद्रीय रसोईघर की अंतिम क्षमता प्रतिदिन 25 हजार विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की होगी लेकिन शुरुआत में लगभग 2 हजार से 3 हजार विद्यार्थियों को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद सरकारी मंजूरियों, संचालन की तैयारियों और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

राज्य सरकार की योजना इस मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को जिला परिषद स्कूलों, स्वयं वित्तपोषित स्कूलों, निजी अनुदानित स्कूलों और सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र अनुदानित आदिवासी स्कूलों तक पहुंचाने की है। पात्र स्कूलों को धीरे-धीरे इस योजना में शामिल किया जाएगा।

परियोजना में पारदर्शिता और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत नियमित रिपोर्ट तैयार की जाएगी, स्वतंत्र संस्थाओं से लेखा परीक्षण कराया जाएगा और योजना के परिणामों का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

पालघर के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस पहल को जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद विक्रमगढ़ के हजारों बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है, इसलिए निर्माण और संचालन को लेकर अंतिम फैसला सरकारी मंजूरियों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। इस टैंकर पर 21 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि, राहत की बात है कि सभी नाविक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बारे में जानकारी दी है।

यह घटना स्थानीय समय के अनुसार बुधवार को हुई। कुवैत के झंडे वाला तेल टैंकर एम/टी अल दसमा जब होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “21 अक्टूबर को कुवैत के झंडे वाले तेल टैंकर एम/टी अल दसमा पर, जिसमें 21 भारतीय नाविक थे, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। हमारे सभी 21 भारतीय चालक दल के सदस्य बाकी क्रू के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं।”

उन्होंने लिखा, “हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ निकट संपर्क में हैं।”

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने भी इस हमले को ट्रैक किया। उनके अनुसार हमला ओमान के बुखा से 11 नॉटिकल मील पश्चिम में हुआ।

टाइम्स कुवैत की रिपोर्ट के अनुसार, हमले के बाद जहाज पर आग लग गई थी, जिसे बाद में बुझा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैंकर अभी भी वहीं रुका हुआ है और सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।

यह हमला खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों से जुड़ी घटनाओं की श्रृंखला के बीच हुआ है। इससे पहले 16 अक्टूबर को भी होर्मुज स्ट्रेट में ही कच्चे तेल के टैंकर एमटी एसटी 3 पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था। उस टैंकर पर 15 भारतीय नाविक सवार थे। उस घटना में भी सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित थे और किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी।

भारत ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच समुद्री नेविगेशन और वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की कई बार निंदा की है। नई दिल्ली ने कई मौकों पर दोहराया है कि वाणिज्यिक जहाजों और व्यापारी नाविकों पर सभी हमले ‘कानूनी और नैतिक रूप से अक्षम्य’ हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री व्यापार के सुरक्षित प्रवाह की आवश्यकता पर जोर दिया है।