भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 905.01 अंक या 1.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,151.04 और निफ्टी 237.90 अंक या 1.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,936.75 पर था।

बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 566.95 अंक या 0.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,841.65 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 176.45 अंक या 0.95 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,811.35 पर बंद हुआ।

सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी (2.75 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (2.34 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (2.20 प्रतिशत), निफ्टी सर्विसेज (1.61 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (1.24 प्रतिशत), निफ्टी इन्फ्रा (1.18 प्रतिशत), निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (1.18 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (1.17 प्रतिशत), निफ्टी पीएसई (1.15 प्रतिशत) की तेजी के साथ सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुए।

मुख्य सूचकांकों में केवल निफ्टी ऑटो (0.24 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड, इटरनल, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एसबीआई, टाइटन, एनटीपीसी, बीईएल, इन्फोसिस, आईटीसी, भारती एयरटेल, एमएंडएम, एलएंडटी, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक,एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व गेनर्स थे। ट्रेंट, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि अमेरिकी फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी रोकने, कच्चे तेल की कीमतों में मामूली नरमी और संस्थागत निवेशकों की ओर से फिर से खरीदारी शुरू होने के चलते भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई, जबकि बाहरी माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मजबूत उपभोक्ता मांग के कारण एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। इसके अलावा, फाइनेंशियल, आईटी, रियल्टी और पावर सेक्टर में भी मजबूती आई। मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में भी तेजी रही, जो बाजार के व्यापक दायरे में सुधार का संकेत है।

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में विदेशी निवेशकों की खरीदारी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के लगातार समर्थन से बाजार में लिक्विडिटी की स्थिति बेहतर हुई है। कंपनियों की कमाई में लचीलापन और घरेलू मांग में स्थिरता बाजार के लिए सकारात्मक संकेत हैं, हालांकि इनपुट लागत बढ़ने से कंपनियों के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, ब्रेंट क्रूड की ऊंची कीमतें, रुपये में कमजोरी, घरेलू बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक अनिश्चितता अभी भी प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।

पाकिस्तान के पंजाब में गुरुवार को एक बस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 27 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने आपातकालीन सेवा प्रदाता संस्था के हवाले से ये जानकारी दी।

प्रमुख अंग्रेजी दैनिक डॉन ने बताया कि देश की आपातकालीन सेवा प्रदाता संस्था ‘रेस्क्यू 1122’ के अनुसार पंजाब के हाफिजाबाद जिले में एक यात्री बस के नाले में गिरने से हादसा हुआ।

रेस्क्यू दल ने बताया कि यह हादसा पिंडी भटियां तहसील के फतेहके इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि बस रायविंड से चिनियोट जा रही थी।

रेस्क्यू कर्मियों के मुताबिक, तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया। हादसे के तुरंत बाद, ‘रेस्क्यू 1122’ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि उनमें से 20 लोगों को अस्पताल ले जाया गया।

स्थानीय प्रशासन की मदद से एक क्रेन का इस्तेमाल करके बस को बाहर निकाला गया, जिसके बाद गाड़ी के नीचे से पांच लोगों के शव बरामद किए गए।

इस आशंका के बीच कि मलबे के नीचे और भी यात्री फंसे हो सकते हैं, रेस्क्यू टीमों ने अपना तलाशी अभियान जारी रखा। इस बचाव अभियान में पांच रेस्क्यू वाहनों ने हिस्सा लिया।

एक हफ्ते में ये दूसरा भयावह बस हादसा है। पिछले हफ्ते, बलूचिस्तान में क्वेटा-कराची हाईवे पर उथल के पास ‘जीरो पॉइंट’ के निकट एक मिनीबस और यात्री कोच की आमने-सामने की टक्कर में 12 यात्रियों की मौत हो गई थी और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

इससे पहले राजनपुर जिले की रोजहान तहसील में इंडस हाईवे पर एक यात्री बस सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 44 अन्य घायल हो गए थे।

वहीं, मीडिया आउटलेट जियो न्यूज के अनुसार नहर या नाले में गिरने से हुए हादसों की ये नई कड़ी है। इसी साल जून 2026 में धर्मपुरा-चौबचा फाटक (लाहौर) के पास एक तेज रफ्तार यात्री वैन के नहर में गिर जाने से सात लोग घायल हो गए थे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में गुरुवार को चेन्नई के सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। तमिलनाडु के कानून और ऊर्जा संसाधन मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने बताया कि कैबिनेट बैठक में चार अहम फैसले लिए गए। इनमें आठ उद्योगों को अपना कामकाज शुरू करने की मंजूरी देना और सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने के लिए एक आयोग का गठन करना शामिल है, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार इस सर्वेक्षण के लिए रूपरेखा तैयार करेगी और धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर एक पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) दायर करने की योजना बना रही है।

थलाम्बुर ‘पोराम्बोके’ (सरकारी) भूमि विवाद पर निर्मल कुमार ने कहा कि लगभग 600 एकड़ जमीन से जुड़ा यह मुद्दा करीब 30 वर्षों से अनसुलझा है, जिससे लगभग 3,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके में 15 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी स्थित हैं।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इसके संभावित समाधानों पर चर्चा की है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में कई अनियमितताएं हुई थीं, जिनमें ‘कासाग्रैंड’ द्वारा संपत्तियों की धोखाधड़ी से की गई बिक्री भी शामिल है।

प्रोफेसर कलैयारासन को हिरासत में लिए जाने के मामले पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था और बताया कि यह घटना स्थानीय पुलिस की एक गलती के कारण हुई। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पूर्वोत्तर मानसून की तैयारियों को प्राथमिकता दें और जनता की शिकायतों का समाधान करें। निर्मल कुमार ने बताया कि बिजली विभाग में फील्ड असिस्टेंट के लगभग 8,000 पद खाली पड़े हैं।

डीएमके के पूर्व मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन पर पार्टी के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप है? उन्होंने दावा किया कि पूर्व मंत्री अनबिल महेश ने 200 से अधिक बिचौलियों के जरिए 3,000 से ज्यादा स्कूलों को धमकाया और 400 करोड़ रुपए वसूले। उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े कथित नौकरी घोटाले से की।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई शिकायतों के आधार पर की जा रही है, न कि किसी राजनीतिक बदले की भावना से। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीवीके सरकार का डीएमके को प्रतिशोध के लिए निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामलों को दबा दिया गया था, जो बाद में केवल अदालती कार्यवाही के जरिए सामने आए।

उन्होंने आगे दावा किया कि जी. वीरमणि से जुड़े मामले को दो महीने तक समझौते की बातचीत के जरिए दबाने की कोशिश की गई थी और आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी इसकी जानकारी थी।

निर्मल कुमार ने ‘डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन’ (डीवीएसी) की जांच के बाद पूर्व मंत्री के. एन. नेहरू के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि एक नौकरी रैकेट के जरिए लगभग 2,300 लोगों के साथ करीब 800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। डिजिटल सबूतों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं और अदालत की अनुमति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिंजी में लापता बच्चे की तलाश के बारे में मंत्री ने कहा कि खोज अभियान तेज कर दिया गया है और उम्मीद जताई कि बच्चा जल्द ही मिल जाएगा।

जेल सुधारों पर बात करते हुए निर्मल कुमार ने कहा कि सुरक्षा कमियों और प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करने के लिए तमिलनाडु की सभी 11 केंद्रीय जेलों में आधुनिक तकनीकें लागू की जाएंगी। उप-जेलों में भी सुधार किए जाएंगे, जिसमें जरूरत पड़ने पर कैदियों को केंद्रीय जेलों में स्थानांतरित करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय किए जाएंगे, जिससे कैदियों को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने की जरूरत कम से कम पड़े। सरकार उस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 30 से 40 वर्षों से भ्रष्टाचार से ग्रस्त रही है।