राजनीति
तीन महीने से ज्यादा स्टोर रीडिंग तो बिलिंग एजेंसी से वसूलें बिल : ऊर्जा मंत्री

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। अगर किसी भी उपभोक्ता की तीन माह से ज्यादा की स्टोर रीडिंग हुई, तो उसके बिल की वसूली एजेंसी से की जाए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शुक्रवार को उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं है। उन्होंने लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। कहा कि अगर किसी भी उपभोक्ता की तीन माह से ज्यादा की स्टोर रीडिंग हुई तो उसके बिल की वसूली एजेंसी से कराएं।
ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग एजेंसियों से हुए करार के तहत आवश्यक कार्यो को कराये जाने में निष्क्रियता पर प्रबंधन से अपनी नाराजगी भी जताई। कहा कि शहरी क्षेत्रों में जनवरी 2019 व ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई 2019 तक 97 प्रतिशत डाउनलोडेबल बिलिंग की जानी थी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, उनके मीटर नंबर और मीटर की जीपीएस लोकेशन भी बिलिंग एजेंसी के माध्यम से एकत्र किये जाने थे। इसके बाद भी इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में यूपीपीसीएल को आख्या भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि यदि उनके यहां मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आ रहा है, मीटर से सम्बन्धित या बिजली से जुड़ी समस्याओं की शिकायत 1912 पर जरूर करें।
शर्मा ने निर्देशित किया कि विद्युत कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल व निवेश मित्र पोर्टल पर आए आवेदनों का निस्तारण हर हाल में तय मानकों के हिसाब से पूरा किया जाए। उपभोक्ताओं की समस्याओं पर अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर काम करें। जिससे उनकी उपभोक्ता हितैषी छवि परिलक्षित हो। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी शिकायत मिलती है कि उपभोक्ता सेवा में किसी भी स्तर पर लापरवाही है, तो वहां अविलंब कार्रवाई की जाए। अधिकारी सुधार के लिए उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लें।
उन्होंने सोशल मीडिया और 1912 पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये। कहा कि ऐसे प्रकरणों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
राष्ट्रीय समाचार
जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए बचेगा अधिक पैसा : एक्सपर्ट्स

नई दिल्ली, 16 अगस्त। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के पूर्व अध्यक्ष नजीब शाह ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन से भारतीय उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग और समग्र उपभोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
केंद्र सरकार मौजूदा जीएसटी ढांचे में टैक्स स्लैब की संख्या चार से घटाकर दो ( 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) करने पर विचार कर रही है, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40 प्रतिशत का एक विशेष टैक्स स्लैब पेश किया जाएगा।
यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन के दौरान दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों का अनावरण दिवाली तक किया जाएगा, जिससे आम आदमी को “पर्याप्त” कर राहत मिलेगी और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा।
मिडिया के साथ बातचीत में, नजीब शाह ने सुझाव दिया कि “मौजूदा स्लैब को नए स्लैब में मिलाया जा सकता है जैसे 5 प्रतिशत के स्लैब और 12 प्रतिशत के स्लैब को मिलाकर लगभग 7-8 प्रतिशत का एक बीच का स्लैब बनाया जा सकता है।”
उन्होंने आगे कहा, “12 प्रतिशत के स्लैब और 18 प्रतिशत के स्लैब को मिलाकर 15-16 प्रतिशत का स्लैब बनाया जा सकता है, और मार्च 2026 में सेस हटने के बाद 28 प्रतिशत की दर संभवतः 30 प्रतिशत हो जाएगी।”
शाह ने कहा कि कम टैक्स स्लैब से उपभोक्ताओं के पास अधिक खर्च करने योग्य आय बचेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग और समग्र उपभोग को बढ़ावा मिल सकता है।
विशेषज्ञ ने कहा कि “जीएसटी सुधारों से कीमतें कम होंगी, ऋण प्रवाह सुचारू होगा और विवादों में कमी आएगी, जिससे अंततः उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत कम हो जाएगी।”
वहीं, सरकारी संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और साथ ही उपभोक्ताओं को राहत भी मिलनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरलीकृत कर दरों, कम अनुपालन बोझ और जीएसटी ढांचे के भीतर निर्बाध ऋण तक बेहतर पहुंच से महत्वपूर्ण लाभ होगा।
जीएसटी सुधारों को जरूरी बताते हुए, शाह ने मिडिया को बताया कि वह इसे एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखते हैं जो कर प्रणाली को मजबूत करेगा, विकास को प्रोत्साहित करेगा और एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में 12 प्रतिशत कर वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुओं के 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में स्थानांतरित होने की संभावना है, जबकि 28 प्रतिशत स्लैब में शामिल 90 प्रतिशत वस्तुएं, जिनमें व्हाइट गुड्स भी शामिल हैं, 18 प्रतिशत कर स्लैब में स्थानांतरित हो जाएंगी।
महाराष्ट्र
मुंबई में भारी बारिश, रेड अलर्ट, निचले इलाकों में पानी भर गया

मुंबई पुलिस और बीएमसी ने भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही, बीएमसी ने 5 घंटे की भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 5 घंटों की बारिश में निचले इलाकों के कई इलाकों में पानी भर गया है और इसके साथ ही, बीएमसी का अमला बारिश के दौरान पूरी तरह सक्रिय है। 15 अगस्त 2025 की रात 11 बजे से 16 अगस्त 2025 की सुबह 5 बजे तक (5 घंटे) जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई थी, वहाँ से पानी निकालने का काम भी जारी है।
(बारिश मिमी में दर्ज)
शहर
प्रकाश नगर नगर निगम स्कूल, शिव 144
वर्ली सुरक्षा नगर निगम स्कूल 137
दादर वर्कशॉप 137
दादर अग्निशमन विभाग 135
रावली कैंप 135
पश्चिमी उपनगर
मरोल अग्निशमन विभाग 216
नारियलवाड़ी स्कूल, सांता क्रूज़ 213
चाकला नगर निगम स्कूल, अंधेरी 207
मालपा डोंगरी नगर निगम स्कूल, अंधेरी – 204
के पश्चिम प्रभाग कार्यालय – 195
पूर्वी उपनगर
तेगूर नगर निगम स्कूल, विक्रोली 21
भवन प्रस्ताव कार्यालय, विक्रोली पश्चिम 211
उत्तरी प्रभाग कार्यालय 20
रमाबाई नगर विद्यालय, घाटकोपर 204
एमसीएमसीआर, पवई – 200
नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। यह अपील बीएमसी द्वारा की गई है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज (16 अगस्त, 2025) मुंबई महानगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
इस संदर्भ में, नगर आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, नगर निगम के सभी प्रशासनिक विभागों (वार्ड) के सहायक आयुक्तों के साथ-साथ सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर संपर्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, आवश्यकतानुसार उचित आपातकालीन उपाय किए जाने चाहिए। दूसरी ओर, भारी बारिश के कारण मुंबई पुलिस भी अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। मुंबई में बारिश का पानी जमा होने और दही हांडी के मंडप व शामियाने के अलावा विक्रोली में बसों का रूट भी बदल दिया गया है। भारी बारिश का असर मुंबईवासियों की जीवनरेखा रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। तीनों लाइनों पर बारिश के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मुंबई में रुक-रुक कर हो रही बारिश का लंबा सिलसिला जारी है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है और यात्री बेहाल हैं।
अपराध
26 साल से फरार हत्या का आरोपी सीबीआई के हत्थे चढ़ा, सऊदी अरब में किया था कत्ल

CRIME
नई दिल्ली, 16 अगस्त। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी मोहम्मद दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। दिलशाद पर आरोप है कि उसने अक्टूबर 1999 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
सीबीआई को यह मामला अप्रैल 2022 में सऊदी अरब के प्राधिकारियों के अनुरोध पर सौंपा गया था। आरोपों के अनुसार, मोहम्मद दिलशाद उस समय रियाद में हेवी मोटर मैकेनिक सह सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा था और उसने अपने ही कार्यस्थल पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद वह भारत भाग आया और तब से उसकी तलाश जारी थी।
सीबीआई ने दिलशाद के मूल गांव जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में उसकी तलाश शुरू की और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया। लेकिन, आरोपी बार-बार अपना पहचान पत्र और पासपोर्ट बदलकर बच निकलता रहा। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि उसने धोखाधड़ी से अलग पहचान हासिल की और पिछले कई सालों में कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों की यात्राएं कीं।
तकनीकी साक्ष्यों और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने आरोपी के नए पासपोर्ट का पता लगाया और उसके खिलाफ दूसरा लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इसके बाद आखिरकार, 11 अगस्त 2025 को वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई एयरपोर्ट) पर पकड़ा गया, जब वह मदीना से जेद्दा होते हुए नई दिल्ली आ रहा था। गिरफ्तारी के समय वह एक अलग पासपोर्ट के सहारे यात्रा कर रहा था।
52 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद फिलहाल मदीना की एक कंपनी में हेवी व्हीकल मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। उसे गुरुवार (14 अगस्त 2025) को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले की जांच अभी जारी है।
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