अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गिन्सबर्ग का निधन
महिला अधिकारों के लिए किए गए कामों के लिए मशहूर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन शुक्रवार की रात को अग्नाशय के कैंसर के कारण हुआ।
3 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनावों के पहले हुई उनकी मौत ने टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। उनके निधन से खाली हुए पद पर नई नियुक्ति को लेकर टकराव हो सकता है।
सबसे वरिष्ठ जस्टिस और सर्वोच्च न्यायालय में बतौर जस्टिस नियुक्ति पाने वाली दूसरी महिला गिन्सबर्ग ने वहां 27 साल तक अपनी सेवाएं दीं। वे लैंगिक समानता की वकालत करने वाली एक अग्रणी जस्टिस थीं।
1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें नियुक्त किया था और पिछले कुछ वर्षों में वे कोर्ट की लिबरल विंग की सबसे वरिष्ठ सदस्य बन गईं।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने शुक्रवार की रात एक बयान में कहा, “हमारे देश ने ऐतिहासिक कद की एक कानूनविद को खो दिया है। हमें उनके जाने का गहरा शोक है। हम विश्वास करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां रूथ बेडर गिन्सबर्ग को याद रखेंगी।”
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब मिनेसोटा में एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी उन्हें गिन्सबर्ग की मृत्यु की सूचना दी गई।
अपने बयान में उन्होंने कहा, “महिलाओं और विकलांगों की कानूनी समानता के बारे में उनके जाने-माने फैसलों सहित उनकी विभिन्न मसलों पर दी गई राय ने सभी अमेरिकियों और लीगल माइंड्स की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है।”
पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट किया, “जस्टिस गिन्सबर्ग ने मुझ समेत कई महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। धन्यवाद आरबीजी।”
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने कहा कि गिन्सबर्ग “नैतिकता के साथ उल्लेखनीय काम करने वाली एक महान महिला थीं।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला; सेंसेक्स 76,000 के ऊपर

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। इस दौरान सेंसेक्स 720 अंक या 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,135 और निफ्टी 247 या 1.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,967 पर था।
शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी को ऑटो शेयर लीड कर रहे थे। निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी पीएसई के साथ ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे। केवल निफ्टी आईटी ही लाल निशान में था।
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में थे। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 183 अंक या 1.02 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,149 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 433 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61,847 पर था।
सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, मारुति सुजुकी, एसबीआई, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाइटन और अदाणी पोर्ट्स गेनर्स थे। टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा और एनटीपीसी लूजर्स थे।
ज्यादातर एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और बैंकॉक हरे निशान में थे। वहीं, जकार्ता लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.58 प्रतिशत और नैस्डैक 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बातचीत अभी जारी है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट खुलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत अंतिम दौर में है।
इससे कच्चे तेल की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है।
खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड 5.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 97.90 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 5.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 91.12 डॉलर प्रति बैरल पर था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ईरान से समझौता मंजूरी में लग सकते हैं कुछ दिन: रिपोर्ट

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस का मानना है कि ईरान की लीडरशिप से इस समझौते को मंजूरी मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं।
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अभी बातचीत पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है और यह डील टूट भी सकती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बात कही गई।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह संभावित समझौता लंबे समय तक शांति बनाए रखने वाला कोई पक्का समझौता बनेगा या नहीं, और क्या इसमें अमेरिका की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मांगों का भी हल निकलेगा।
रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे ‘जल्दबाजी में कोई समझौता न करें’, क्योंकि ‘समय हमारे पक्ष में है।’
ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और सही तरीके से फैसला करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की पाबंदी तब तक पूरी तरह लागू रहेगी, जब तक कोई समझौता तय होकर उस पर आधिकारिक मंजूरी और हस्ताक्षर नहीं हो जाते।
रविवार को ही ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत का बचाव करते हुए ओबामा सरकार के समय हुए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा बातचीत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगी।
‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुआ ईरान परमाणु समझौता ‘हमारे देश के इतिहास के सबसे खराब समझौतों में से एक था।’ यह ईरान को परमाणु हथियार बनाने की सीधी राह देता था।
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि लेकिन ट्रंप प्रशासन जो समझौता अभी ईरान के साथ कर रहा है, वह बिल्कुल इसका उल्टा है।
यह बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप ने कहा कि ईरान और कई मध्य-पूर्वी देशों के बीच एक बड़ा क्षेत्रीय समझौता लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
हमारी मांगें मानने के अलावा अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा : ईरान

ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी खूब हो रही है। शनिवार को ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यूएस-इजरायल के पास हमारी मांगों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय के प्रवक्ता रजा तलाए-निक ने कहा कि ट्रंप के पास ईरानी की मांगें मानने और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा, “चाहे जंग हो या बातचीत, दोनों हालात में अमेरिका और इजरायल के लिए यही एक रास्ता शेष है। अगर वे ईरान की मांगों को नहीं मानते, तो दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा।”
प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं और पूरी तरह इजरायल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का अहंकारी रवैया अमेरिका को युद्ध के दलदल में और गहराई तक ले जाएगा।
इस बीच, ईरान-अमेरिका के बीच स्थायी संघर्ष विराम को लेकर चर्चा जारी है। शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कई देशों के अपने समकक्षों संग टेलीफोन वार्ता की। बातचीत का मकसद क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर गंभीर मंत्रणा करना था।
आईआरएनए समाचार एजेंसी ने बताया कि अराघची ने अपने तुर्की, कतर, जापान, ओमान और इराक के समकक्षों के साथ हालिया क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की।
हाकान फिदान, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तोशिमित्सु मोतेगी और फुआद मोहम्मद हुसैन के साथ अलग-अलग फोन वार्ताओं में अराघची ने द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी से भी फोन पर बात की। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में तेजी से बदल रहे हालात और युद्ध रोकने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। बातचीत में क्षेत्रीय हालात, तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर दोनों पक्षों ने बात की।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
दुर्घटना9 months agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
महाराष्ट्र11 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
राजनीति1 year agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
