मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा सदस्य अबू आसिम आज़मी ने लोगों से अपील की है कि वे SIR से डरने के बजाय अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 1 अप्रैल से SIR लागू करने का ऐलान ज़रूर हुआ था, लेकिन वोटर मैपिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसके लिए और समय चाहिए, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर लोगों में बहुत झिझक है, इसलिए हम इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के अधिकारी एस. लिंगम से मिले। उन्होंने कहा कि अभी तक 50 परसेंट वोटर मैपिंग पूरी हो चुकी है क्योंकि यहां लोकल BMC और परिषद के चुनाव थे, इसलिए वोटर लिस्ट पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से SIR के लिए अभी समय चाहिए। उन्होंने कहा कि SIR सर्वे के दौरान BLO और चुनाव आयोग के अधिकारी तीन बार घर जाएंगे। 2000 वोटिंग लिस्ट से जुड़े नाम को खोजा जाएगा। अगर इस लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, तो आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर किए जा सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप उनसे पहचाने नहीं जाते हैं, तो आप जिस गांव से हैं, यानी बंगाल या UP, वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम खोजा जाएगा और आपके रिश्तेदारों की गवाही और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको SIR में शामिल किया जा सकता है। इसलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन सभी स्टेज में आपका नाम नहीं पहचाना जाता है, तो 11 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रॉपर्टी से लेकर दूसरे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, तो SIR में नाम शामिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही, जब BLO आपके घर तीन बार आएगा, अगर आप एक बार भी नहीं पहुंचते हैं, तो तीन बार के बाद आपके घर पर एक नोटिस भी दिया जाएगा। इसके साथ ही, आपके पड़ोसियों से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी और फिर कार्रवाई में प्रोग्रेस होगी। इसलिए, BLO से मिलना ज़रूरी है। उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्हें तैयार रखें। कई ऑर्गनाइज़ेशन इस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह, हमने मानखुर्द शिवाजी नगर में भी लोगों को गाइड करने के लिए ऑर्गनाइज़ किया है और यहां भी। वोटर लिस्ट से नाम खोजने और SIR से जुड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद की जा रही है। समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऑफिस में भी यह काम तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि SIR प्रोसेस अभी शुरू नहीं होगा। जैसे ही यह प्रोसेस शुरू होगा, हम आपको बता देंगे, लेकिन जनता को जागरूक रहने और अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है।

गोगामुख, 1 अप्रैल : असम के गोगामुख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद यह उनकी पहली जनसभा रही।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि सामने उमड़ा जनसैलाब, युवाओं का उत्साह और माताओं-बहनों का आशीर्वाद साफ संकेत दे रहा है कि इस बार जीत की हैट्रिक तय है। उन्होंने कहा, “आपके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। इसी मैदान में भी मैं तीसरी बार आया हूं और अब असम में भी भाजपा सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है।”

प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को ‘विकसित असम से विकसित भारत’ बनाने का चुनाव बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा और एनडीए की सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हार की हैट्रिक भी तय है और कांग्रेस के स्वयंभू राजकुमार चुनावी हार का शतक बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने असम में पिछले 10 वर्षों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पहले सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और फिर हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में राज्य में सुशासन और सेवा का नया दौर शुरू हुआ है।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में 22 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में यह वादा किया गया है कि जिन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी पक्का घर दिया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में 15 लाख और परिवारों को पक्का मकान देने की गारंटी दी गई है।

प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा वादा करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

महिलाओं के सशक्तीकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने ‘लखपति दीदी अभियान’ के बारे में बताया कि इस योजना के तहत अब तक असम की करीब 3 लाख महिलाएं ‘लखपति बैदेउ’ बन चुकी हैं। वहीं, एनडीए सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 40 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाए। असम भाजपा ‘ओरुनोदोई’ योजना का विस्तार कर उसमें और सुविधाएं जोड़ने जा रही है।

बता दें कि असम सरकार की ओरुनोदोई योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री ने असम की पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और आदिवासी समाज व छठी अनुसूची के क्षेत्रों की परंपराओं की रक्षा करने जैसे फैसले असम की पहचान को मजबूत करेंगे।

उन्होंने बाढ़ की समस्या पर भी बात की और बताया कि ‘बाढ़ मुक्त असम मिशन’ के तहत 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर आधुनिक तटबंध बना रही है, ताकि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत असम के करीब 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि पहले असम की पहचान सिर्फ चाय के लिए होती थी, लेकिन अब राज्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही असम में सेमीकंडक्टर प्लांट से ‘चिप’ का उत्पादन शुरू होगा, जिससे राज्य आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “आने वाले समय में मोबाइल फोन, गाड़ियां, टीवी और फ्रिज जैसे कई उपकरण असम में बनी चिप से चलेंगे। यही विकसित असम का हमारा रोडमैप है।”

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने 60-65 साल के शासन में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 पुल बनाए, जबकि डबल इंजन सरकार ने 10-11 साल में 5 बड़े पुल तैयार किए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पुलों की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई लोगों की जान भी गई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले असम हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां विकास की खबरें आती हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के दौरान हजारों युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है।

मुंबई, 1 अप्रैल : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर ठगों का आतंक जारी है। लगातार साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा ले रहे हैं। अब तो ताड़देव पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले जज को ही साइबर अपराधियों ने अपने जाल में फंसाकर 93 हजार रुपये बैंक खाते से निकाल लिए। जज की शिकायत पर ताड़देव पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एफआईआर के मुताबिक, 46 वर्षीय जज लघु वाद न्यायालय में तैनात हैं। जज ने 30 मार्च को अपने मोबाइल फोन में डिस्प्ले की समस्या देखने के बाद इंटरनेट पर तकनीकी सहायता मांगी। ऑनलाइन खोज करते समय उन्होंने सैमसंग कस्टमर केयर होने का दावा करने वाले एक नंबर पर संपर्क किया। इसके बाद फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक एपीके फाइल भेजी और जज को इसे डाउनलोड करने और गूगल पे के माध्यम से 20 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करने को कहा।

जैसे ही जज ने एपीके फाइल इंस्टॉल की, साइबर ठग ने उनके बैंकिंग डेटा तक रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लिया। जज को बाद में अपने एसबीआई बैंक खाते से 93,000 रुपये के दो अनधिकृत लेनदेन का पता चला। ताड़देव पुलिस ने एक अज्ञात संदिग्ध के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इसके पहले 28 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज से ही कुछ इसी तरह 6 लाख की ठगी हुई थी। जज ने अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने के लिए बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की। आधिकारिक हेल्पलाइन व्यस्त होने के कारण उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। इंटरनेट पर उन्हें जो नंबर मिला, वह साइबर अपराधियों का था।

इस नंबर पर कॉल करने के बाद जज को 18 एमबी का एक एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सअप पर लिंक मिला था। जब फाइल उनके आईफोन पर नहीं खुली तो ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर बात कर रहे ठगों ने एंड्रॉइड डिवाइस का उपयोग करने की सलाह दी। इसके बाद जज ने अपना सिम कार्ड अपनी हाउस हेल्प के एंड्रॉइड फोन में डाला और एप्लिकेशन डाउनलोड कर लिया। उन्होंने जैसे ही एप्लीकेशन में अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाले, ताकि क्रेडिट पॉइंट रिडीम हो सके, उनके क्रेडिट कार्ड से 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए थे। कफ परेड पुलिस ने इस मामले में मजहर आलम इसराइल मियां को गिरफ्तार किया था, जो झारखंड के जामताड़ा का रहने वाला है।