राजनीति
डिजिटल लेनदेन में मिलेगा कैशबैग, पीएम मोदी ने समझाया स्वनिधि योजना का खाका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम स्वनिधि योजना का पूरा खाका समझाया। मध्य प्रदेश के रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) वालों से संवाद करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की खासियतें बताईं। उन्होंने कहा कि योजना से रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों के जुड़ने पर उन्हें बाहर से अधिक ब्याज पर पैसा नहीं उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर आप डिजिटल लेन-देन करेंगे तो आपके खाते में सरकार की ओर से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी।
देश में पहली बार सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को पहचान देने वाली इस योजना के तहत ब्याज में 7 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। एक साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देने पर ब्याज में और अधिक छूट मिलेगी। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा देती है। वेंडर्स दस हजार रुपये तक के लोन का लाभ उठा सकते हैं। एक जून 2020 से शुरू हुई इस योजना में दो जुलाई से लोन आवेदन शुरू हुए हैं। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस योजना में तकनीक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी पटरी वालों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। कॉमन सर्विस सेंटर, नगर पालिका कार्यालय या बैंक में जाकर दुकानदार अपना आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना से कई लाभ मिलनें की बातें बताईं। मसलन, रेहड़ी-पटरी या ठेला लगाने वालों के पास उज्जवला गैस और बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें देखी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले लोगों का जीवन आसान बनाकर उन्हें सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं देने की मंशा है।
दरअसल, लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स के कारोबार को गति देने के लिए मोदी सरकार ने एक जून से यह योजना शुरू की है। इस योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। राज्य में साढ़े चार लाख स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। जिसमें से दो लाख 45 हजार वेंडर्स ने बैंकों के सामने स्वनिधि योजना के तहत पैसे के लिए आवेदन किया है। इसमें से एक लाख 40 हजार वेंडर्स को 140 करोड़ की धनराशि मंजूर हो चुकी है। देश में कुल मंजूर हुए आवेदनों में से 47 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात की।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
‘मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ नहीं रहता’: मराठी न बोलने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टर को लगभग पीट-पीटकर मार डाला

दिल्ली के एक पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक विचलित करने वाले वीडियो से लोगों में आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी में बात न करने पर पत्रकार को मुंबई में परेशान किया, गालियां दीं और लगभग पीट-पीटकर मार डाला।
एक एक्स यूजर @MrSinha_ ने एक रिपोर्टर का वीडियो साझा किया, जो एक स्टोरी कवर करने के लिए कुछ घंटों के लिए शहर में आया था।
पोस्ट में लिखा था, “हम किस तरह के राज्य में बदल रहे हैं?” पत्रकार ने सवाल किया। “तो क्या कोई वहाँ कुछ घंटों के लिए भी जाए, तो उसे पहले मराठी सीखनी पड़ेगी?” उन्होंने @OfficeofUT और @RajThackeray को टैग करते हुए अपनी पोस्ट खत्म की और लिखा, “यह आपके मलिक/मालकिन सोनिया-राहुल पर भी लागू होता है।”
वीडियो में रिपोर्टर भीड़ से कहता हुआ दिखाई दे रहा है, “मैं यहां नहीं रहता, मैं अभी दिल्ली से यह रिपोर्ट करने आया हूं।”
ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक वीडियो में, मनसे कार्यकर्ता रिपोर्टर से आक्रामक तरीके से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे चिल्लाते हैं, “आप भारत के किसी भी हिस्से से हों, चाहे वह दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या राजस्थान, आपको मराठी सीखनी ही होगी और महाराष्ट्र में बोलनी ही होगी।” मामला तब और बिगड़ गया जब कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पत्रकार को एक मराठी वाक्य दोहराने के लिए मजबूर किया, गालियाँ दीं और घटना की रिकॉर्डिंग बंद करने की धमकी दी।
वीडियो और पोस्ट वायरल हो गए हैं और इंटरनेट पर इसकी व्यापक आलोचना हो रही है। कई लोगों ने मुंबई में गैर-मराठी भाषियों के प्रति बढ़ते भाषाई अतिवाद और शत्रुतापूर्ण रवैये पर चिंता व्यक्त की है।
एक यूज़र ने लिखा, “यह भाषा का अभिमान नहीं, बल्कि भीड़तंत्र की बदमाशी है।” एक अन्य ने लिखा, “आज यह एक रिपोर्टर है, कल यह कोई पर्यटक, डॉक्टर या मरीज़ हो सकता है।”
मनसे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। हालाँकि, पार्टी का मराठी पहचान और भाषा को लेकर इस तरह के टकरावपूर्ण व्यवहार का इतिहास रहा है, खासकर राज ठाकरे के नेतृत्व में, जिन्होंने बार-बार महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों को भाषाई और रोज़गार में वरीयता दिए जाने की वकालत की है।
हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि भाषा को इस तरह जबरन लागू करने से गैर-महाराष्ट्रीयन नागरिक अलग-थलग पड़ जाते हैं और यह लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रेस की भावना के विपरीत है।
इस मुद्दे ने क्षेत्रीय राजनीति, प्रेस की स्वतंत्रता और भारत की वित्तीय राजधानी में बाहरी लोगों को डराने-धमकाने के मुद्दे पर चर्चा की एक नई लहर पैदा कर दी है।
महाराष्ट्र
2006 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को किया बरी, मौत की सज़ा को खारिज किया

मुंबई | 21 जुलाई 2025 — 2006 के पश्चिम रेलवे मुंबई लोकल ट्रेन श्रृंखलाबद्ध बम धमाका मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोक्का विशेष न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही वर्ष 2015 में सुनाई गई मौत और आजीवन कारावास की सज़ाएं भी रद्द कर दी गईं।
यह मामला (गु.र.क्र. 05/2006, मोक्का विशेष प्रकरण क्र. 21/2006) 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा है, जिसमें 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 800 से ज्यादा घायल हुए थे।
30 सितंबर 2015 को मोक्का विशेष न्यायालय ने:
- 5 आरोपियों को मृत्युदंड,
- 7 आरोपियों को आजीवन कारावास,
- और 1 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया था।
मृत्युदंड के फैसले को माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट में पुष्टि के लिए भेजा गया था, साथ ही दोषी ठहराए गए आरोपियों ने भी अपने सज़ा के खिलाफ अपील दायर की थी।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस. जी. चांडक की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई *जुलाई 2024 से शुरू की, और *27 जनवरी 2025 को अंतिम दलीलें पूरी हुईं।
आज 21 जुलाई 2025 को सुनाए गए फैसले में हाईकोर्ट ने:
- मृत्युदंड संदर्भ खारिज कर दिया,
- सभी दोषियों की अपील मंजूर की,
- और 2015 के विशेष न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।
भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) श्री राजा ठाकरे और विशेष सरकारी वकील श्री चिमलकर ने राज्य पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।
आतंकवाद विरोधी पथक (ATS), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ने कहा है कि हाईकोर्ट के इस निर्णय का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है और विशेष सरकारी वकीलों से परामर्श लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई — जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावना भी शामिल है — पर विचार किया जा रहा है।
यह फैसला न केवल मुंबई के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक को प्रभावित करता है, बल्कि जांच और अभियोजन की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाता है।
राष्ट्रीय समाचार
‘बीएमसी क्या कर रही है?’ भारी बारिश के बीच WEH पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा नाले की सफाई करने पर नेटिज़न्स ने मुंबई नगर निगम की आलोचना की

मुंबई: रविवार रात से सोमवार सुबह तक मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे व्यापक जलभराव और यात्रियों के लिए अफरा-तफरी मच गई, वहीं एक ट्रैफिक कांस्टेबल का सराहनीय कार्य दिन की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया। बाढ़ के बीच, व्यस्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर जाम नालियों को साफ करते हुए एक मुंबई ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिन्हें इंटरनेट पर प्रशंसा और आलोचना दोनों मिल रही हैं।
वायरल वीडियो में मुंबई का ट्रैफिक पुलिसकर्मी भारी बारिश के बीच नालियों की सफाई करता दिख रहा है
मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में, ड्यूटी पर तैनात राइडर गिरीश पाटिल, WEH पंप हाउस के पास फुटपाथ की नालियों से मलबा हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि पानी जमा होने से होने वाली ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पोस्ट में बताया, “WEH पंप हाउस पर जलभराव से होने वाले ट्रैफिक को कम करने के लिए, ड्यूटी पर तैनात राइडर गिरीश पाटिल ने उत्तर दिशा की ओर जाने वाले फुटपाथ की नालियों को साफ किया, जिससे पानी निकल सके।”
इस कदम को ऑनलाइन तुरंत सराहना मिली, और कई नेटिज़न्स ने पाटिल की अपने कर्तव्य से बढ़कर काम करने के लिए सराहना की। हालाँकि, इस घटना ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और उसकी कचरा प्रबंधन प्रणालियों के खिलाफ भी आक्रोश पैदा किया, और उपयोगकर्ताओं ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों के कामों को यातायात पुलिस पर नहीं थोपा जाना चाहिए।
कई इलाकों में जलभराव की खबर, ऑरेंज अलर्ट जारी
मुंबई के पश्चिमी उपनगरों और दक्षिण मुंबई में भारी बारिश हुई, अंधेरी, कुर्ला, मरीन ड्राइव और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गंभीर जलभराव देखा गया।
बाढ़ के कारण अंधेरी सबवे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि कुर्ला में एलबीएस रोड, पवई में डीपी रोड और साकी नाका जैसी प्रमुख सड़कों पर दिन भर भारी यातायात जाम रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई उपनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। ठाणे और पालघर जिलों में अभी भी येलो अलर्ट जारी है।
स्थानीय ट्रेन सेवाएं, हवाई यात्रा प्रभावित
शहर का लोकल ट्रेन नेटवर्क, खासकर सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर, भी बाधित रहा, जिससे हज़ारों दैनिक यात्री प्रभावित हुए। इस बीच, हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। इंडिगो और स्पाइसजेट ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से सड़कों पर पानी भरने और धीमी गति से चलने वाले ट्रैफ़िक के कारण हवाई अड्डे के लिए जल्दी निकलने को कहा।
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने और उड़ान छूटने से बचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनाने का आग्रह किया गया है।
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