राजनीति
बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का ‘फार्मूला’ तय
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेतृत्व वाले महागठबंधन के कई नेता रांची जाकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलकर रणनीति बना रहे हैं या टिकट की माांग कर रहे हैं। इस बीच, सूत्रों का दावा है कि महागठबंधन में सीटों का फोर्मूला तय कर लिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, तय है कि गठबंधन की अगुवाई करने वाला राजद जहां ‘बड़े भाई’ की भूमिका में अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी।
महागठबंधन के सूत्रों का कहना है कि शामिल घटक दलों के बीच सीटों को लेकर लगभग सहमति बन गई है। वामदलों के बाद बुधवार को राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) की ओर से सीटों पर बातचीत करने के लिए अधिकृत उपाध्यक्ष राजेश यादव और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात की। इससे पहले वामदल के नेता भी जगदानंद सिंह से मिलकर बात कर चुके हैं।
सूत्रों का कहना है कि राजद 135-140 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है, वहीं कांग्रेस के हिस्से 50 से 55 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावे रालोसपा को 15 से 20 और विकासशील इंसान पार्टी को 10 से कम सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है। इसके अलावे वामदलों की पार्टियों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है।
हालांकि सूत्र यह भी कहते हैं कि इसमें नाराजगी उभरने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पहले ही 70 से 80 सीटों की मांग की थी।
सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस चुनाव समिति के प्रमुख अखिलेश सिंह भी बुधवार को रांची पहुंचकर लालू प्रसाद से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
वैसे, कांग्रेस की नजर इस बार ऐसी सीटों पर भी टिकी हुई है जहां पिछले चुनाव में जदयू विजयी हुई थी या जहां से जदयू दूसरे नंबर पर रही थी।
सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी अन्य पार्टियों के लिए भी सीट छोड़ सकती है।
उल्लेखनीय है पिछले विधानसभा चुनाव से इस विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदली हैं। पिछले चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस गठबंधन के साथ उतरी थी लेकिन इस चुनाव में जदयू राजग के साथ है।
इधर, रालोसपा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, कि इस चुनाव में वह राजग को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बयान का अर्थ सियासी क्षेत्र में उनकी नाराजगी से भी लगाया जा रहा है।
इस बीच, हालांकि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सीट बंटवारे को लेकर किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि महागठबंधन में सभी दल चुनावी मैदान में उतरने को लेकर तैयार है और खुश है। महागठबंधन में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समय आने पर मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस विभाग में प्रशासनिक बदलाव, कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला

मुंबई: (कमर अंसारी) महाराष्ट्र पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत मनोज कुमार शर्मा को मुंबई पुलिस का नया संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) नियुक्त किया गया है। उनकी जीवन यात्रा पर आधारित बॉलीवुड फिल्म 12th फैल काफी चर्चित रही थी।
साल 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा इससे पहले मुंबई में पुलिस उपायुक्त ज़ोन-1 तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में भी सेवाएं दी हैं।
वहीं अनिल कुंभारे अनिल, जो अब तक संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) के पद पर थे, उन्हें मुंबई अपराध शाखा का नया संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।
साल 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी। राजेश प्रधान अब मुंबई आर्थिक अपराध शाखा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इसी तरह 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी सुसाइराज जयकुमार, जो वर्तमान में संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें महाराष्ट्र फोर्स-1 का नया विशेष महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। जयकुमार इससे पहले मुंबई पुलिस में पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मालेगांव में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में की थी।
इसके अलावा सत्य नारायण चौधरी, जो अब तक संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के पद पर थे, उन्हें अब मुंबई यातायात विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
साथ ही 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी परवीन पड़वाल, जो पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें नाशिक परिक्षेत्र का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।
महाराष्ट्र पुलिस विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महाराष्ट्र
ईद-उल-अजहा अबू आसिम आज़मी का सफल पालन, पशु व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी, प्रशासन का आदेश

मुंबई; महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी के सफल फॉलो-अप के चलते, महाराष्ट्र डीजीपी ने पशु व्यापारियों की सुरक्षा पक्की करने और जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। डीजीपी सदानंद दाते के निर्देश पर आईजी एडमिनिस्ट्रेशन सागर पाटिल ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक, ज़रूरी सुरक्षा इंतज़ाम किए जाएं ताकि पशु व्यापारियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इसके साथ ही, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का पालन और जानवरों को पकड़ने के बाद उनकी रिकवरी मुमकिन हो सके। इसके साथ ही, इस बारे में नियम भी बनाए गए हैं। बनाए गए नियमों के मुताबिक, ईद-उल-अज़हा पर ज़रूरी कार्रवाई जारी की गई है। यह ऑर्डर अबू आसिम आज़मी की कोशिशों का नतीजा है। इससे पहले, ईद-उल-अज़हा को लेकर अबू आसिम आज़मी ने डीजीपी से मुलाकात की और मांग की कि ईद के मौके पर व्यापारियों और आम मुसलमानों को होने वाली दिक्कतों को हल किया जाए। इसके साथ ही, डीजीपी को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है। आज़मी ने डीजीपी को व्यापारियों को होने वाली रुकावटों, बेवजह की मुश्किलों और सुरक्षा चिंताओं के बारे में भी बताया। पुलिस डिपार्टमेंट ने भरोसा दिलाया है कि जो व्यापारी सभी नियम-कानूनों का पालन करेंगे, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। जानवरों को ले जाते समय नियम-कानूनों का पालन करने वाले व्यापारियों को किसी भी तरह की रुकावट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यापारी के जानवर पकड़े जाते हैं, तो कानूनी जांच के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी पुलिस थानों और संबंधित विभागों को ज़रूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राजनीति
पीएम मोदी की यात्रा से भारत-यूएई संबंधों को मिला बढ़ावा, 5 अरब डॉलर के निवेश के साथ हुए कई समझौते

PM MODI
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान शुक्रवार को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कई समझौते हुए। इसमें द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी, एलपीजी की आपूर्ति एवं रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और भारत के आरबीएल बैंक, सम्मान कैपिटल और इन्फ्रास्ट्रक्चर में 5 अरब डॉलर का निवेश शामिल है।
इसके अलावा, दोनों देश के बीच गुजरात के वाडिनार में एक शिप रिपेयरिंग क्लस्टर को स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है।
अबू धाबी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “भारत हर परिस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देगा।”
उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का “स्वतंत्र और खुला” रहना महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने भारत-यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया और कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में द्विपक्षीय सहयोग का महत्व और भी बढ़ गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनवरी में यूएई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संबंधों को गुणात्मक रूप से उन्नत करने पर सहमति जताई थी और कम समय में ही महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर ली है।
उन्होंने कहा, “हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान, हमने अपने संबंधों को गुणात्मक रूप से उन्नत करने पर सहमति व्यक्त की थी। इतने कम समय में भी, हमने सभी मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज की स्थिति को देखते हुए, भारत-यूएई रणनीतिक सहयोग का महत्व बहुत बढ़ गया है। आने वाले समय में, हम हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवाद और कूटनीति ही मुद्दों को सुलझाने का सर्वोत्तम तरीका है।
प्रधानमंत्री आज सुबह यूएई पहुंचे और उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में, उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (जिन्हें लोकप्रिय रूप से एमबीजेड के नाम से जाना जाता है) के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की पांच देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा, रक्षा, टेक्नोलॉजी, ग्रीन ट्रांजिशन और व्यापार सहित प्रमुख क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना है।
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