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आरे की 600 एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित: उद्धव ठाकरे

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संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास 600 एकड़ जमीन वन संपदा के संवर्धन के लिए आरक्षित कर दी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में वर्षा बंगले पर हुई एक बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हालांकि, अब तक सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि इस फैसले का आरे में बन रहे मेट्रो कार शेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी महानगर के बीचो बीच इस तरह से विस्तृत जंगल संरक्षित करने का यह पहला उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा पर बुधवार को हुई बैठक में वन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने वन क्षेत्र संरक्षित करने का प्रस्ताव पेश किया और दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में वन मंत्री संजय राठौर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मुख्य सचिव संजय कुमार वन विभाग की प्रधान सचिव मिलिंद म्हैस्कर आदि उपस्थित थे।

आरे कॉलोनी का 600 एकड़ इलाका संरक्षित वन क्षेत्र के लिए आरक्षित किए जाने के बावजूद यहां रहने वाले आदिवासी समुदाय तथा अन्य लोगों के हक बरकरार रखने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।

क्षेत्र को आरक्षित किए जाने के फैसले पर जनता को भी अपने आपत्ति और सुझाव दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने इसके लिए नियमानुसार 45 दिन का समय निर्धारित किया है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी बंगाल सरकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की होगी स्क्रीनिंग

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पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के नाम पर फर्जी दावा करने वाले लोगों और कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए महाराष्ट्र मॉडल के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना है।

राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के तौर पर नियुक्त करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जैविक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) करा चुके लोगों को शामिल करने की बात कही गई है।

इन पदों पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार समुदाय के लोगों की पहचान और उनके दावों की जांच के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया कराना चाहती है। इसके तहत कथित तौर पर थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर पहचान का गलत दावा करने वाले लोगों और राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन रोजगार अवसरों का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को देना है।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इसी तरह की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए पहचान और प्रमाणिकता की जांच करने के बाद थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों में शामिल करना शुरू किया है।

अधिकारी ने कहा, “यहां भी महाराष्ट्र में अपनाए गए स्क्रीनिंग मॉडल को लागू किया जाएगा।”

स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पुलिस थानों के स्तर पर होगी। इसमें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के स्थापित संगठनों और एसोसिएशन के सदस्य पुलिस की मदद करेंगे।

राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की है। इसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु कर रही हैं।

पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में शामिल डॉ. रंजीता सिन्हा ने राज्य सरकार को विशेष जानकारी और आंकड़े दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या राज्य के विभिन्न जिलों में बढ़ रही है, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में, जहां वे कथित तौर पर आम लोगों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली कर रहे हैं।

सिन्हा ने कहा, “ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के समग्र कल्याण और विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय, पिछली सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर लोगों की अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया। अब नई सरकार समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल भारतीय मूल के वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिले।”

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर देविका बरुआ ने भी सिन्हा की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए करदाताओं के पैसे से खर्च करेगी, इसलिए यह सुनिश्चित करना स्वाभाविक है कि इस पहल में केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाए। बरुआ ने कहा, “ऐसी पहल का लाभ बाहरी लोगों को देने का कोई मतलब नहीं है।”

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए निरीक्षण अभियान के तहत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत एफडीए ने 18 नवंबर तक पंढरपुर में 54 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान में होटल, मिठाई की दुकानें, फूड सेंटर, रेस्तरां और प्रसाद बेचने वाले प्रतिष्ठान शामिल थे।

इस धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के ‘फलाहार’ (व्रत का भोजन) और प्रसाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भोजन के 20 नमूनों को गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। इसमें भगर, आलू चिवड़ा, राजगिरा लड्डू, चिक्की, बेसन और प्रसाद के पेड़े शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें स्टेशन रोड स्थित ‘द पॉपुलर रेस्तरां, स्वीट मार्ट, बेकरी एंड कोल्ड ड्रिंक्स’; शिवाजी चौक स्थित ‘बैंगलोर अयंगर बेकरी’; इसाबावी के कोर्टी रोड स्थित ‘श्री महावीर प्योर वेज’; और कृषि उपज मंडी समिति के शॉपिंग सेंटर-1 में स्थित ‘स्वागत एंटरप्राइजेज’ शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए एफडीए ने थोक और खुदरा व्यापारियों तथा व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता बैठकें भी आयोजित की हैं। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्रत का भोजन केवल प्रमाणित स्रोतों से ही खरीदें, एक्सपायरी डेट और उत्पाद लेबल की जांच करें, और खाद्य पदार्थ तैयार करते समय साफ पानी का उपयोग करें।

उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य पदार्थों को ठीक से ढककर रखें, बासी या दूषित सामान न बेचें, और अपने परिसर में साफ-सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाले ने चेतावनी दी है कि अगर प्रयोगशाला रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ घटिया गुणवत्ता के या मिलावटी पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एफडीए ने कहा कि ‘कार्तिकी वारी’ के दौरान पंढरपुर में उसके निरीक्षण दल खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी करते रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले।

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महाराष्ट्र

नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

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नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।

इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।

एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।

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