राजनीति
नीट-जेईई पर राजनीतिक युद्ध : विपक्षी मुख्यमंत्री बनाम केंद्र
कोरोना वायरस महामारी के बीच राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) को आयोजित किए जाने या इसे स्थगित कर देने को लेकर राजनीतिक उठा-पटक का माहौल बना हुआ है। इसने एक राजनीतिक अवसरवाद को जन्म दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे सहित अधिकांश विपक्षी नेता केंद्र पर निशाना साधने के लिए एकजुट हुए हैं। केंद्र को असंवेदनशील कहते हुए, प्रमुख विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ आकर इस शैक्षणिक मामले को एक राजनीतिक खेल का मैदान बना दिया है। यह मामला अब विपक्षी मुख्यमंत्री बनाम केंद्र का रूप ले चुका है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के हेमंत सोरेन और शिवसेना के उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर मुखर हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार को सभी पक्षों को सुनना चाहिए और एक स्वीकार्य समाधान ढूंढना चाहिए।
इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए छात्रों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनजर परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की।
सोनिया ने कहा है कि छात्रों की समस्या और परीक्षा का मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा हल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्रियों को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा।
बुधवार की बैठक में उन्होंने कहा, “परीक्षाएं सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाना चाहिए? हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।”
वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पूर्व सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोनिया, ममता और अन्य लोगों से कहा, “पहले हमें तय करना होगा ‘डरना है कि लड़ना है, लड़ना है तो लड़ना है।’ अगर हम लड़ने का फैसला करते हैं, तो हम बेहतर लड़ाई करते हैं।”
कांग्रेस ने इन परीक्षाओं के विरोध में राज्य और जिला मुख्यालयों में केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है। इसी विरोध को दोहराते हुए कांग्रेस सांसद और एआईसीसी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को केंद्र को असंवेदनशील और नासमझ कहा।
इस बीच कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई केंद्र द्वारा इस ‘एकतरफा कदम’ के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की भी योजना बना रही है।
इसे केंद्र सरकार का नासमझ और तानाशाहीपूर्ण कदम करार देते हुए, कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने संगठित ऑनलाइन अभियान, ‘स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी’ के साथ विरोध प्रदर्शनों को भी ऑनलाइन करने का फैसला किया है, जहां इस फैसले के खिलाफ वीडियो और अन्य सामग्री पार्टी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट होगी।
महाराष्ट्र में राज्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
चव्हाण ने कहा, “चूंकि कोरोनोवायरस अभी तक नियंत्रण में नहीं आया है, इसलिए जेईई-नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग निश्चित रूप से उचित है।” चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए।
सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं के साथ शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना का नेतृत्व करने वाले आदित्य ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़कर पूरे शैक्षणिक वर्ष को स्थगित करने की मांग की है।
हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए अपना पक्ष रख रहा है। शीर्ष अदालत ने स्थगन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था और सुझाव दिया था कि परीक्षा स्थगित करना कोई समाधान नहीं है।
गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा मुख्यमंत्री, जिन्होंने संसद में पारंपरिक रूप से भाजपा की मदद की है, वह भी सत्तारूढ़ सरकार के लिए परेशानी बन गए हैं। इनमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो परीक्षा स्थगित किए जाने के पक्ष में हैं।
पटनायक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से अपने राज्य के कई हिस्सों में कोविड-19 की स्थिति और बाढ़ के मद्देनजर जेईई मेन और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को पत्र लिखकर उनसे दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया था।
लेकिन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के वर्तमान महानिदेशक विनीत जोशी के पास असहमत होने के अपने कारण हैं। उन्होंने कहा, “पहले परीक्षाएं अप्रैल-मई में आयोजित की जाती थीं। महामारी के कारण हमने इसे जुलाई तक स्थगित कर दिया था। फिर छात्रों की मांग पर इसे सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब, अगर हम चाहते हैं कि ये परीक्षाएं हों तो इन्हें सितंबर में ही पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। हम कब तक स्थगित कर सकते हैं?”
महाराष्ट्र
मुंबई के डोंगरी में मौलाना खालिद अशरफ और उनके बेटों पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार, तनाव शांत

मुंबई के डोंगरी में मौलाना सैयद खालिद अशरफ, जिन्हें खालिद मियां के नाम से भी जाना जाता है, पर हुए हमले के बाद मुंबई ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। खालिद अशरफ और उनके बेटे पर हुए हमले से मुंबई में तनाव फैल गया। उनके समर्थक बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इसके बाद आज उलेमा अहले सुन्नत वल जमात ने भी खालिद अशरफ पर हुए हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज उलेमा अहले सुन्नत और ऑल इंडिया जमात-उल-उलेमा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती से मुलाकात की और पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ, जिन्हें मोइन मियां के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने देविन भारती से मुलाकात की। मौलाना खालिद अशरफ ने कहा कि मुझे ड्रग डीलरों ने निशाना बनाया है। साथ ही, जब इन ड्रग डीलरों ने मुझ पर और मेरे बेटे पर हमला किया, तो उन्होंने कहा था कि यह वही मौलाना हैं जो ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। इसलिए मौलाना खालिद अशरफ ने पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि आलिमों पर हमला करना पूरी तरह से गलत है, ऐसे में इन गुंडों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस एक्शन पर खुशी भी जताई और आलिमों और शहर के बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगा कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में अकेला हूं, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। इसके साथ ही मौलाना खालिद अशरफ ने मुरीदों और उनसे जुड़े लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे सब्र और संयम दिखाएं, इतना ही नहीं, उकसावे से भी बचें। जो हमारे चाहने वाले और चाहने वाले हैं, वे निश्चित रूप से कुछ गलत नहीं करेंगे। उलेमा ड्रग डीलरों के निशाने पर
हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ, जिन्हें मोइन मियां के नाम से भी जाना जाता है, ने आज खालिद अशरफ पर हुए हमले को लेकर पुलिस कमिश्नर देविन भारती से मुलाकात की और बताया कि अब उन्हें उलेमा और सफेदपोश ड्रग डीलर टारगेट कर रहे हैं। इसका मकसद आम जनता में दहशत फैलाना है। इसलिए मौलाना मोइन मियां ने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे ड्रग डीलरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो उलेमा को टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना खालिद अशरफ ने भिवंडी में ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसका असर मुंबई के ड्रग डीलरों पर भी पड़ा है। इसके साथ ही, ड्रग डीलरों का एक रैकेट चल रहा है, जो ड्रग डीलरों के खिलाफ अभियान चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करते हैं। इसलिए ऐसे ड्रग डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। मोइन मियां ने कहा कि पुलिस द्वारा ड्रग डीलरों के खिलाफ की गई कार्रवाई निश्चित रूप से संतोषजनक है, लेकिन ऐसे ड्रग डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी समय की जरूरत है। प्रतिनिधिमंडल में रजा अकादमी के प्रमुख सईद नूरी, मौलाना एजाज कश्मीरी और मौलाना अनीस अशरफी भी शामिल थे। डोंगरी पुलिस ने मौलाना खालिद अशरफ पर हमला करने के आरोप में मजीद लाला पठान, राहील पठान, साहिल पठान और पेरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। हमलावरों ने मौलाना खालिद अशरफ और उनके बेटों पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे वह अभी भी घायल हैं।
राष्ट्रीय समाचार
‘मेक इन इंडिया’ को बड़ा बढ़ावा: भारत में तेजस फाइटर जेट इंजन का रिपेयर सेंटर बनाने के लिए जीई एयरोस्पेस और भारतीय वायुसेना ने किया समझौता

‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती देते हुए अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सोमवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के साथ एक नया समझौता किया है। इसके तहत भारत में एफ404-आईएन20 इंजन के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा (डिपो) स्थापित की जाएगी, जो एचएएल के तेजस फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करते हैं।
यह नई सुविधा भारत में ही बनाई जाएगी और इसका संचालन भारतीय वायु सेना करेगी, जबकि जीई एयरोस्पेस तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
इस कदम का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा मेंटेनेंस क्षमता को मजबूत करना और दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना है।
जब यह सुविधा चालू हो जाएगी, तो इंजन की मरम्मत और रखरखाव में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा, जिससे तेजस फाइटर जेट की उपलब्धता बेहतर होगी।
समझौते के तहत यह डिपो पूरी तरह से भारतीय वायु सेना के स्वामित्व और संचालन में रहेगा। वहीं जीई एयरोस्पेस तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण, सपोर्ट स्टाफ और जरूरी स्पेयर पार्ट्स व विशेष उपकरण उपलब्ध कराएगा।
जीई एयरोस्पेस की डिफेंस एंड सिस्टम्स सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट रीटा फ्लेहर्टी ने कहा कि यह साझेदारी भारत की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि इस नई सुविधा से तेजस बेड़े के लिए एफ404-आईएन20 इंजनों की उपलब्धता बेहतर होगी और भारतीय वायु सेना को समय पर आधुनिक तकनीक मिल सकेगी।
जीई एयरोस्पेस ने भारत के रक्षा क्षेत्र में अपनी व्यापक मौजूदगी का भी जिक्र किया। कंपनी के इंजन इंडियन नेवी के पी-8I समुद्री निगरानी विमान और एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों में भी इस्तेमाल होते हैं।
इसके अलावा, कंपनी के एलएम2500 मरीन गैस टर्बाइन का उपयोग आईएनएस विक्रांत और पी-17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स में भी किया गया है।
कंपनी पिछले 40 वर्षों से भारत के एविएशन सेक्टर का हिस्सा रही है। पुणे में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और देश के 13 पार्टनर्स इसके ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, जिससे भारत में इसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है।
राजनीति
कांग्रेस ने विशेष सत्र से पहले जारी किया तीन-लाइन का व्हिप, सांसदों को सदन में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश

संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा में अपने सांसदों के लिए तीन-लाइन का व्हिप जारी किया। इसमें सांसदों से 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।
कांग्रेस ने अपने नोटिस में कहा, “6, 17 और 18 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा और मतदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 16, 17 और 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगित होने तक अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।”
इससे पहले, सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी पार्टी जदयू अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर चुकी हैं।
बता दें कि 16 अप्रैल से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कांग्रेस ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन पेश करने के समय को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है।
सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना को टालने और पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक, जिस तरह और जिस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि इस समय असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा, “महिला आरक्षण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में असली चिंता, जल्दबाजी में किए गए परिसीमन से उत्पन्न होने वाले जोखिम और असमानताएं हैं।”
सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि परिसीमन की कोई भी प्रक्रिया, जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या में वृद्धि शामिल हो, उसे केवल गणितीय रूप से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी न्यायसंगत होना चाहिए।
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