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Saturday,13-June-2026
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नीट-जेईई पर राजनीतिक युद्ध : विपक्षी मुख्यमंत्री बनाम केंद्र

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mamta banerjee

कोरोना वायरस महामारी के बीच राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) को आयोजित किए जाने या इसे स्थगित कर देने को लेकर राजनीतिक उठा-पटक का माहौल बना हुआ है। इसने एक राजनीतिक अवसरवाद को जन्म दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे सहित अधिकांश विपक्षी नेता केंद्र पर निशाना साधने के लिए एकजुट हुए हैं। केंद्र को असंवेदनशील कहते हुए, प्रमुख विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ आकर इस शैक्षणिक मामले को एक राजनीतिक खेल का मैदान बना दिया है। यह मामला अब विपक्षी मुख्यमंत्री बनाम केंद्र का रूप ले चुका है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के हेमंत सोरेन और शिवसेना के उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर मुखर हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार को सभी पक्षों को सुनना चाहिए और एक स्वीकार्य समाधान ढूंढना चाहिए।

इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए छात्रों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनजर परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की।

सोनिया ने कहा है कि छात्रों की समस्या और परीक्षा का मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा हल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्रियों को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा।

बुधवार की बैठक में उन्होंने कहा, “परीक्षाएं सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाना चाहिए? हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।”

वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पूर्व सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोनिया, ममता और अन्य लोगों से कहा, “पहले हमें तय करना होगा ‘डरना है कि लड़ना है, लड़ना है तो लड़ना है।’ अगर हम लड़ने का फैसला करते हैं, तो हम बेहतर लड़ाई करते हैं।”

कांग्रेस ने इन परीक्षाओं के विरोध में राज्य और जिला मुख्यालयों में केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है। इसी विरोध को दोहराते हुए कांग्रेस सांसद और एआईसीसी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को केंद्र को असंवेदनशील और नासमझ कहा।

इस बीच कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई केंद्र द्वारा इस ‘एकतरफा कदम’ के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की भी योजना बना रही है।

इसे केंद्र सरकार का नासमझ और तानाशाहीपूर्ण कदम करार देते हुए, कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने संगठित ऑनलाइन अभियान, ‘स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी’ के साथ विरोध प्रदर्शनों को भी ऑनलाइन करने का फैसला किया है, जहां इस फैसले के खिलाफ वीडियो और अन्य सामग्री पार्टी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट होगी।

महाराष्ट्र में राज्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

चव्हाण ने कहा, “चूंकि कोरोनोवायरस अभी तक नियंत्रण में नहीं आया है, इसलिए जेईई-नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग निश्चित रूप से उचित है।” चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं के साथ शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना का नेतृत्व करने वाले आदित्य ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़कर पूरे शैक्षणिक वर्ष को स्थगित करने की मांग की है।

हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए अपना पक्ष रख रहा है। शीर्ष अदालत ने स्थगन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था और सुझाव दिया था कि परीक्षा स्थगित करना कोई समाधान नहीं है।

गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा मुख्यमंत्री, जिन्होंने संसद में पारंपरिक रूप से भाजपा की मदद की है, वह भी सत्तारूढ़ सरकार के लिए परेशानी बन गए हैं। इनमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो परीक्षा स्थगित किए जाने के पक्ष में हैं।

पटनायक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से अपने राज्य के कई हिस्सों में कोविड-19 की स्थिति और बाढ़ के मद्देनजर जेईई मेन और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को पत्र लिखकर उनसे दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

लेकिन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के वर्तमान महानिदेशक विनीत जोशी के पास असहमत होने के अपने कारण हैं। उन्होंने कहा, “पहले परीक्षाएं अप्रैल-मई में आयोजित की जाती थीं। महामारी के कारण हमने इसे जुलाई तक स्थगित कर दिया था। फिर छात्रों की मांग पर इसे सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब, अगर हम चाहते हैं कि ये परीक्षाएं हों तो इन्हें सितंबर में ही पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। हम कब तक स्थगित कर सकते हैं?”

महाराष्ट्र

मुंबई: विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण डॉ. सेजल पवार छुट्टी पर गईं; जांच से पहले ही के ई एम अस्पताल ने सख्त कार्रवाई की।

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मुंबई की स्टूडेंट डॉ. सेजल एक कॉमेडी इवेंट में सेजल को डिपार्टमेंटल जांच के साथ 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सेजल पवार से जुड़े मामले में इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई
सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल ने एमबीबीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट सेजल पवार की एक कॉमेडी इवेंट के दौरान की गई टिप्पणियों और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े वीडियो के सर्कुलेशन से पैदा हुई लोगों की चिंता का ध्यान रखा है।

शिकायतें मिलने के तुरंत बाद, इंस्टिट्यूट ने शुरुआती फैक्ट-फाइंडिंग प्रोसेस शुरू किया। संबंधित स्टूडेंट को बुलाया गया, उसकी सफाई/माफी रिकॉर्ड में ली गई, और उससे जुड़े मटीरियल का रिव्यू किया गया। शुरुआती नतीजों, मामले की सेंसिटिविटी, और मरे हुए लोगों, बॉडी डोनर्स की इज्ज़त बनाए रखने और मेडिकल स्टूडेंट्स से उम्मीद किए जाने वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, आज पवार के खिलाफ एक अंतरिम डिसिप्लिनरी/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है।

इसके मुताबिक, पवार को 13 मई से 15 दिनों के लिए कंपलसरी छुट्टी पर रखा गया है, जब तक कि डिटेल्ड जांच और आगे के ऑर्डर पेंडिंग न हो जाएं। आज सुबह 10:30 बजे, उसे इस दौरान अपने माता-पिता/गार्जियन की देखभाल और सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उसे इंस्टीट्यूशनल जांच में पूरा सहयोग करने और जांच कमिटी के बुलाने पर खुद आकर या ऑनलाइन मोड से मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया है।

सीनियर फैकल्टी, एक बाहरी/नॉन-फैकल्टी मेंबर और सही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन वाली पांच सदस्यों की एक पूरी जांच कमिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कमिटी से उम्मीद है कि वह सोशल मीडिया सर्कुलेशन के पहलू सहित फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, असर और ज़रूरी रिकॉर्ड की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सही सिफारिशें देगी। इंस्टिट्यूट दोहराता है कि मरीज़ों, मृतकों, बॉडी डोनर्स और उनके परिवारों का सम्मान मेडिकल एजुकेशन की एक मुख्य वैल्यू है। इस मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और सही प्रोसेस के साथ निष्पक्षता से निपटाया जाएगा। डिटेल्ड जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लागू एनएमसी एमयूएचएस, बीएमसी और इंस्टीट्यूशनल नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस स्टेज पर कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में नाले की सफाई में लापरवाही और ढिलाई बरतने पर ठेकेदारों पर जुर्माना, मुंबई नगर निगम प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

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मुंबई महानगरपालिका ने नाले की सफाई के काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मिली कमियों और टेंडर की शर्तों के मुताबिक मशीनरी लगाने में देरी के लिए ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही, संबंधित ठेकेदारों पर 92,572,830 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ठेकेदार के बिलों से वसूला जा रहा है।

मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर सीवरेज विभाग ने यह कार्रवाई की है। हर साल मुंबई में बारिश शुरू होने से पहले महानगरपालिका का सीवरेज विभाग मुंबई महानगर क्षेत्र की मीठी नदियों और बड़े नालों से गाद निकालता है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने का काम वार्ड लेवल पर किया जाता है। नेचुरल नालों, बरसाती नालों, अंडरग्राउंड नालों, चैंबरों और पुलों को खोलकर साफ किया जाता है। नालों से कचरा निकालने से बारिश के पानी की निकासी तेजी से होती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश के अनुभव और बारिश की तेज़ी को ध्यान में रखते हुए, नालों से कितनी गाद निकालनी है, इसकी स्टडी करके गाद हटाने का टारगेट तय किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मार्च के पहले हफ़्ते में नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से शुरू किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सिस्टम को इन नाले की सफ़ाई के कामों पर असरदार तरीके से नज़र रखने का निर्देश दिया है। गाद हटाने का काम ठीक से हो और उसकी मॉनिटरिंग हो, यह पक्का करने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के ज़रिए नालों की सफ़ाई के काम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके मुताबिक, इन कामों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी के साथ 30 सेकंड की फ़िल्मिंग (वीडियो) ज़रूरी कर दी गई है। जबकि छोटे नालों से गाद निकालने से पहले और बाद में सीसीटीवी से फ़िल्मिंग और वीडियो बनाना ज़रूरी कर दिया गया है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कचरा हटाने से जुड़े मिले सभी वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से एनालाइज़ कर रहा है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को नालों से कचरा हटाने के कामों पर सही तरीके से नज़र रखने और कामों में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में मदद मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को लागू करते हुए, एआई सिस्टम सभी अपलोड की गई तस्वीरों और वीडियो की स्क्रीनिंग करता है। यह उनमें त्रुटियों का भी पता लगाता है। इन त्रुटियों और कमियों का पता लगाने के लिए मानदंड तय किए गए हैं। जब वाहन वजन के लिए वेब्रिज पर पहुंचता है, तो तिरपाल हटाया जा रहा है या नहीं (तिरपाल का पता लगाना), एक ही तस्वीर का दोबारा उपयोग या तस्वीरों में असंगति (इमेज घोस्टिंग), कीचड़ निपटान के दौरान वाहन से उड़ने वाली धूल की मात्रा का अवलोकन (धूल निरीक्षण), तस्वीर की उपलब्धता (आवश्यक उपलब्धता), तस्वीर की अनुपलब्धता (मैनुअल निरीक्षण), कीचड़ उतारने के संचालन के वीडियो का अपलोड न करना (उतारने का वीडियो उपलब्ध नहीं) और पंजीकृत वाहनों या कार्य कोड और वास्तविक कार्य विवरण के बीच विसंगतियों (वाहन/कार्य कोड बेमेल) का पता इन महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार लगाया गया है। इसके अलावा, नाले की सफ़ाई के काम में कई तरह की कमियां पाई गई हैं, जैसे ज़रूरी प्लांट, मशीनरी और गाड़ियों का कम होना, मैनपावर की कमी, नाले की सफ़ाई का काम करने वाले मज़दूरों को सुरक्षा उपकरण न देना, जमा हुए कीचड़ को तय तरीके से प्रोसेस न करना और तय समय में काम में धीरे काम करना।

एआई-बेस्ड इंस्पेक्शन, डिजिटल सबूतों के वेरिफ़िकेशन और फ़िज़िकल साइट इंस्पेक्शन की वजह से काम में हुई गलतियों का समय पर पता चला और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारी तय की गई है। काम में हुई गलती के हिसाब से पेनल्टी की रकम तय की गई है और कॉन्ट्रैक्टर से मिलने वाली रकम में से पेनल्टी की रकम वसूली जा रही है।

एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने कहा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन नाले की सफ़ाई के काम में क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सजग है। नाले की सफ़ाई के काम में कोई भी गलती, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, माफ़ करने लायक नहीं है। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी हुई है। एक तरफ़, नाले की सफ़ाई के काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की गई है और किए गए काम की क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश की गई है। हालांकि, टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम करके कॉन्ट्रैक्टर की छोड़ी गई गलतियों को ढूंढकर सज़ा देने वाली कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई का मकसद यह मैसेज देना है कि नाले की सफ़ाई के काम में पूरी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भविष्य में कोई चूक पाई जाती है, तो नगर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। अभिजीत बांगर ने कहा कि ए आई-बेस्ड मॉनिटरिंग और ऑन-साइट इंस्पेक्शन सिस्टम दोनों ने नालों की सफ़ाई के काम में हुई कमियों को असरदार तरीके से सामने लाया है। खास तौर पर, साइट इंस्पेक्शन न करना और वीडियो अपलोड न करना सज़ा देने वाली कार्रवाई के मुख्य कारण थे।

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महाराष्ट्र

मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने अंधेरी और मिलान सबवे के साथ-साथ गांधी मार्केट और हिंदमाता में छोटे नालों का दौरा किया

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मुंबई की प्री-मॉनसून तैयारियों के रिव्यू के तहत, मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कल (12 जून, 2026) अंधेरी मेट्रो, मिलान मेट्रो, गांधी मार्केट और हिंदमाता स्मॉल रिलीफ सेंटर और साइट का इंस्पेक्शन किया और चारों जगहों का दौरा किया। इस मौके पर विधायक मरजी पटेल, के नॉर्थ और के साउथ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश मसाले, एफ साउथ और एफ नॉर्थ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट मानसी सतमाकर, कॉर्पोरेटर ममता यादव, कॉर्पोरेटर दिशा यादव और डिप्टी चीफ इंजीनियर (रेनवाटर चैनल) (वेस्टर्न सबअर्ब्स) असिस्टेंट कमिश्नर रामिक मोर भी मौजूद थे। इस दौरे पर चक्रपाणि आले, असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पलावद, असिस्टेंट कमिश्नर अरुण कुशेर सागर, असिस्टेंट कमिश्नर वृषाली अंगुले के साथ दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अंधेरी भुवरी मार्ग के इंस्पेक्शन के दौरान विधायक मरजी पाटिल ने कहा कि चूंकि यह इलाका बहुत निचला इलाका है, इसलिए मॉनसून के दौरान वॉटरलॉगिंग की समस्या आम बात है। इसका कोई पक्का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। पटेल ने बताया कि यह मुद्दा असेंबली सेशन में भी बार-बार उठाया गया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी भुवरी मार्ग पर मॉनसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कुछ स्थायी उपाय करने पर विचार किया जा रहा है। जो व्यावहारिक और मुमकिन उपाय हैं, उन्हें लागू किया जा सकता है।

मेयर रितु तावड़े ने कहा कि अंधेरी भुवरी मार्ग पर बारिश का पानी जमा होने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए जल्द ही मेयर ऑफिस में एक जॉइंट मीटिंग होगी। मेयर ने कहा कि मॉनसून के मौसम में यहां और पंपिंग सेट लगाए जाने चाहिए, ताकि बारिश का पानी तेजी से पंप किया जा सके।

मेयर ने मिलन सबवे, गांधी मार्केट और हिंदमाता में छोटे पंपिंग स्टेशन और बारिश का पानी जमा करने वाले टैंक प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और पूरी जानकारी ली। मेयर ने संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि मॉनसून के मौसम में सिस्टम अच्छी हालत में रहे।

इस दौरान, मेयर ने इन तीनों जगहों पर स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की और उनके सुझाव और मुद्दे पूछे।
विजिट के आखिर में, मेयर रितु तावड़े ने हिंदमाता फ्लाईओवर के नीचे स्केट पार्क की पूरी सफाई, मरम्मत और पेंटिंग के काम का निरीक्षण किया। मेयर ने सुझाव दिया कि ये काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और स्केट पार्क को ठीक करके जल्द से जल्द खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया जाए।

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