महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार जल्द लेगी मंदिर-मस्जिद खोलने का फैसला
कांग्रेस नेता और राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ने आश्वासन दिया कि सरकार धार्मिक स्थल खोलने के बाबत जल्द ही निर्णय लेगी। बीजेपी भी लगातार मांग कर रही है कि धार्मिक स्थल खोले जाएं। जैन धर्म के लोगों को पर्युषण पर्व चल रहा है। वे भी मांग कर रहे हैं कि जैन मंदिर खोले जाएं। इस पर ठाकरे सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर साफ कहा है कि कोरोना महामारी के चलते फिलहाल धार्मिक स्थल खोलने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख के आश्वासन ने लोगों में उम्मीद की किरण जगा दी है।
कांग्रेस नेता और राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ने आश्वासन दिया कि सरकार धार्मिक स्थल खोलने के बाबत जल्द ही निर्णय लेगी। बीजेपी भी लगातार मांग कर रही है कि धार्मिक स्थल खोले जाएं। जैन धर्म के लोगों को पर्युषण पर्व चल रहा है। वे भी मांग कर रहे हैं कि जैन मंदिर खोले जाएं। इस पर ठाकरे सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर साफ कहा है कि कोरोना महामारी के चलते फिलहाल धार्मिक स्थल खोलने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख के आश्वासन ने लोगों में उम्मीद की किरण जगा दी है।
सोमवार को नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर के लोगों ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। राज से उन्होंने वर्तमान हालात के बाबत विस्तार से जानकारी दी और मंदिर खोलने की मांग रखी। राज ठाकरे ने त्र्यंबकेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर के लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि सरकार जब मॉल खोलने की अनुमति दे सकती है तो फिर वह मंदिर खोलने की अनुमति क्यों नहीं दे सकती।
जैन धर्मावलंबियों के सबसे बड़े त्योहार पर्युषण पर्व के दौरान जैन मंदिर खोलने के बाबत बीजेपी नेता राज के पुरोहित ने गत दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने राज के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर राज पुरोहित ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए वक्त मांगा था। उनकी मांग की थी कि पर्युषण पर्व के दौरान सभी जैन मंदिर खोले जाएं। इस दौरान राज्य के सभी कत्नखाने बंद किए जाएं। राज्यपाल से मिलने से पहले ही राज पुरोहित कोरोना संक्रमित हो गए। फिलहाल वे क्वारंटीन में हैं। वैसे बीजेपी की मांग है कि जब सरकार शराब की दुकान खोल सकती है, माल्स खोल सकती है तो फिर वह धार्मिक स्थल क्यों नहीं खोल सकती?
धार्मिक स्थल खोलने के बाबत गत दिनों महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पर्युषण पर्व पर जैन मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दे सकती। राज्य ने कहा कि इस साल 15 से 23 अगस्त तक मंदिरों को खोलना, जैसा कि जैन समुदाय ने अनुरोध किया है, वायरस के प्रसार के खतरे को और बढ़ाएगा। राज्य सरकार की वकील पूर्णिमा कंथारिया ने न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति माधव जमादार की पीठ के समक्ष एक लिखित जवाब पेश करते हुए कहा कि राज्य ने मंदिरों को नहीं खोलने का फैसला किया है क्योंकि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का और प्रसार हो सकता है, जिससे लोगों की जान जा सकती है।
धार्मिक स्थल खोलने के बाबत गत दिनों महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पर्युषण पर्व पर जैन मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दे सकती। राज्य ने कहा कि इस साल 15 से 23 अगस्त तक मंदिरों को खोलना, जैसा कि जैन समुदाय ने अनुरोध किया है, वायरस के प्रसार के खतरे को और बढ़ाएगा। राज्य सरकार की वकील पूर्णिमा कंथारिया ने न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति माधव जमादार की पीठ के समक्ष एक लिखित जवाब पेश करते हुए कहा कि राज्य ने मंदिरों को नहीं खोलने का फैसला किया है क्योंकि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का और प्रसार हो सकता है, जिससे लोगों की जान जा सकती है।
हिंदू समर्थक मानी जाने वाली शिवसेना सरकार में हैं। कोरोना वायरस के चलते वह मंदिर खोलने के विरोध में हैं। शिवसेना के सांसद संजय राऊत का कहना है कि अगर मंदिर खोल दिए गए और कोरोना के मरीज बढ़ने लगे तो क्या होगा, इसलिए सरकार फूंक-फूंककर कदम रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की तबियत से जुड़ी है। लोग स्वस्थ्य रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
महाराष्ट्र
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: पत्नी शहजीन सिद्दीकी का आरोप, ‘सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही मुंबई पुलिस’
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने आरोप लगाए हैं कि मुंबई पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अपनी मनमानी को छिपाने के लिए प्रशासनिक अड़चनों का सहारा ले रही है।
शहजीन सिद्दीकी के वकील त्रिवनकुमार करनानी ने अपने बयान में कहा, “मुंबई पुलिस सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार ने पहले भी कई बार केंद्र को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जानबूझकर की जा रही प्रशासनिक देरी के कारण हत्या के मामले की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।”
उन्होंने आगे कहा, “यह तब और भी गंभीर हो जाता है, जब मुंबई पुलिस को पता है कि जेल में पूछताछ करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कस्टडी सुनिश्चित करने के लिए अदालती आदेश लिए जा सकते हैं। इसके बावजूद, मुंबई पुलिस अपनी मनमानी को छिपाने के लिए प्रशासनिक अड़चनों का सहारा ले रही है।”
बता दें कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-अजीत पवार गुट) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे।
बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारी थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन आया था। मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी के रूप में चिन्हित किया था।
फिलहाल, यह आरोप उस समय लगाए गए हैं, जब मुंबई पुलिस पर बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुए हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं। 18 सितंबर की शाम को टाइगर पर मुंबई के जुहू इलाके में हमला हुआ था, जिसमें वे बाल-बाल बचे। हालांकि, गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए। इस हमले में भी लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया।
महाराष्ट्र
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली 2026 के लिए 33,000 रुपये का बोनस मिलेगा
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने आज (28 अक्टूबर, 2026) घोषणा की कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली 2026 के लिए 33,000 रुपये का बोनस गिफ्ट दिया जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी दिवाली का त्योहार खुशी से मना सकें, इसके लिए मेयर रितु तावड़े ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को नवंबर महीने की रेगुलर सैलरी के साथ 33,000 रुपये की एक्स-ग्रेसिया ग्रांट देने का निर्देश दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिवाली-2026 के लिए एक्स-ग्रेसिया ग्रांट देने के बारे में आज (28 अक्टूबर, 2026) मेयर हॉल में एक मीटिंग हुई। इस मौके पर डिप्टी मेयर संजय गाड़ी, नेता विपक्ष किशोरी पेडणेकर, नेता सदन गणेश खनकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आजमी, एएमआईएम ग्रुप लीडर विजय ओबले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ग्रुप लीडर यशवंत कालेदार, समरजेवा पार्टी ग्रुप लीडर यशवंत कालेदार, एएमआईएम ग्रुप लीडर ऋषवंत कालेदार, एएमआईएम. स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रभाकर शिंदे, एजुकेशन कमेटी चेयरमैन राजेश्वरी श्रावदकर, जॉइंट कमिश्नर (फाइनेंस) देवीदास क्षीरसागर, डिप्टी कमिश्नर (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) श्री किशोर गांधी के साथ म्युनिसिपल वर्कर्स/एम्प्लॉईज ऑर्गेनाइजेशन्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। मेयर रितु तावड़े ने कहा कि इस साल कम बारिश होने की वजह से राज्य में सूखे के हालात बन गए हैं। इस बैकग्राउंड में, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 300 तालुका में क्राइटेरिया के हिसाब से सूखा घोषित किया है और कई कदम उठाए हैं। राज्य की पूरी स्थिति को देखते हुए, नगर निगम ग्रुप लीडर्स, अधिकारियों, नगर प्रशासन और मज़दूर संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एकमत से दिवाली सनोग्रा ग्रांट देने का फ़ैसला किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को 33,000 रुपये की रेगुलर सैलरी के साथ 33,000 रुपये की दिवाली ग्रांट मिलेगी।
महाराष्ट्र में खरीफ 2026 सीजन में व्यापक सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सूखा घोषित जिलों में सभी पात्र सहकारी समितियों के चुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
यह फैसला सहयोग विभाग ने मंगलवार देर रात सरकारी प्रस्ताव के जरिए घोषित किया। सूखा प्रबंधन संहिता 2016 के तहत मूल्यांकन और कृषि आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पहले 265 तहसीलों में ट्रिगर-1 की स्थिति की पहचान की थी। इसके बाद ट्रिगर-1 और ट्रिगर-2 के आकलन के आंकड़ों के बाद कुल संख्या बढ़कर राज्य भर में 304 सूखा प्रभावित तहसीलों तक पहुंच गई।
सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि गंभीर सूखे की स्थिति के कारण राजस्व, कृषि, पशुपालन, सहयोग, ग्रामीण विकास और जल आपूर्ति सहित विभिन्न सरकारी विभाग राहत कार्यों में भारी रूप से लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया जारी रखने से महत्वपूर्ण प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी जरूरी सूखा शमन प्रयासों से हट जाएंगे।
सरकार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और सदस्यों को काफी असुविधा होगी। सरकारी प्रस्ताव के तहत प्रभावित जिलों में अधिकांश सहकारी निकायों के चुनाव अगले आदेश तक मौजूदा चरण से रोक दिए गए हैं। हालांकि कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है, जिसमें सहकारी हाउसिंग सोसायटी, कोई भी सहकारी समिति जहां हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से चुनाव कराने का आदेश दिया है और वे समितियां जहां सरकारी प्रस्ताव की तारीख से पहले ही चुनाव प्रक्रिया का नामांकन चरण शुरू हो चुका था।
सरकारी सूत्रों ने उदाहरण देते हुए बताया कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के चुनाव चल रहे थे। अहिल्यानगर में 21 सीटों में से 11 पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, लेकिन बाकी 10 सीटों के लिए चुनाव लंबित था। 10 सीटों के चुनाव छह महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसी तरह सतारा डीसीसीबी में 21 में से नौ सीटें पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं और अब 12 सीटों के चुनाव छह महीने के लिए टाल दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने पहले ही 25 सितंबर और 14 अक्टूबर के सरकारी प्रस्तावों के तहत 304 प्रभावित तहसीलों के लिए व्यापक राहत पैकेज लागू किए हैं। इन उपायों में फसल ऋण पुनर्गठन, कृषि ऋण वसूली का निलंबन, कृषि पंपों के मौजूदा बिजली बिलों में छूट, टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता और रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार का विस्तार शामिल है।
राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को दिवाली से पहले सूखा प्रभावित जिलों के 1.50 करोड़ किसानों में से प्रत्येक को अग्रिम के रूप में 5,000 रुपये देने की घोषणा की है।
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