राजनीति
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जीता विश्वास मत

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 21 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोनावायरस से लड़ रही है, यह पार्टी सरकार गिराने में लगी रही।
राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र दो घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। जब सदन की कार्यवाही दोपहर एक बजे शुरू हुई तो राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिस पर जमकर बहस हुई।
विश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस के बाद और दोनों पक्षों की ओर से बात रखे जाने के बाद गहलोत सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। राज्य विधानसभा को अब 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गहलोत सरकार अब कम से कम छह महीने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि विपक्ष अगले छह महीनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है।
बता दें कि गुरुवार को भाजपा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि उनकी पार्टी विशेष विधानसभा सत्र में राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हालांकि, जैसे ही कांग्रेस ने शुक्रवार को विश्वास प्रस्ताव पारित किया तो भगवा पार्टी ने इस विचार को छोड़ दिया है।
गहलोत सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच समझौता होने के कुछ दिनों बाद ही विधानसभा का सत्र आया, जो कांग्रेस के लिए राज्य में एक महीने से अधिक की अनिश्चितता के बीच एक सुखद अंत की तरह रहा।
विधानसभा में सीट बदलने के मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा, “पहले मैं सरकार का हिस्सा था, लेकिन अब मैं सरकार में नहीं हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई कहां बैठता है, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में क्या है। जहां तक बैठने के पैटर्न पर विचार किया जाता है, यह स्पीकर और पार्टी की ओर से तय किया जाता है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।”
सचिन पायलट ने कहा, “समय के साथ सभी बातों का खुलासा होगा, जो कुछ कहना था सुनना था, हमें जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था बता दिया। सदन में आज आएं हैं तो कहने-सुनने की बातों को छोड़ना होगा।”
वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने राजस्थान को गोवा या मध्यपदेश नहीं बनने दिया।
गहलोत ने कहा कि पूरी पार्टी संगठित है और एकजुट है।
बता दें कि सचिन पायलट के व्रिदोह के बाद गहलोत सरकार पर संकट के बादल छा गए थे, लेकिन अब सरकार खतरे से बाहर है।
अपराध
महाराष्ट्र में 5,001 मामलों में 153 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त; ई-सिगरेट, गुटखा और जुए पर भी कार्रवाई तेज

महाराष्ट्र: राज्य पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत दर्ज 5001 मामलों में 153.25 करोड़ रुपये मूल्य की 28,302 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसमें 4481 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक लिखित जवाब में दी गई।
नशीले पदार्थों के व्यापार और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगभग सभी पुलिस स्टेशनों पर नारकोटिक्स नियंत्रण के अलग-अलग अनुभाग स्थापित किए गए हैं। इस साल मार्च में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 346 पदों के साथ एक टास्क फोर्स भी स्थापित की गई है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जवाब में कहा है।
काशीनाथ दाते, प्रशांत ठाकुर व अन्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जून माह में स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे स्टेशनों व शहरों के प्रमुख स्थानों पर पोस्टर, बैनर व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया था।
इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच पान की दुकानों और अन्य स्टॉल पर प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने के आरोप में पुलिस ने 37,149 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीएम ने बताया कि इन मामलों में 44.40 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
पुलिस ऐसे मामलों में सतर्क रही है। उल्हासनगर जैसे शहर में चालू वर्ष के दौरान 183 आरोपियों से 77.60 लाख रुपये मूल्य की ड्रग्स ज़ब्त की गई। मटका और जुए के खिलाफ कार्रवाई में 326 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 6.60 लाख रुपये की राशि जब्त की गई है, ऐसा जवाब में कहा गया है।
इस साल जनवरी से मई के बीच राज्य भर में 247 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4.33 करोड़ रुपये की ई-सिगरेट जब्त की गई है। ई-सिगरेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट रोकथाम अधिनियम 2019 के तहत प्रतिबंध है।
मई महीने में मुंबई, नागपुर, पिंपरी-चिंचवाड़ और ठाणे शहरों में 11 मामले दर्ज किए गए।
महाराष्ट्र
संजय राउत ने निशिकांत दुबे की टिप्पणी की निंदा की, सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को मराठी-हिंदी भाषा को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल की “चुप्पी” पर आश्चर्य व्यक्त किया। मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने हिंदी भाषी नेताओं से निशिकांत दुबे की टिप्पणी की निंदा करने की अपील की और सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा।संजय राउत ने कहा, “सबसे पहले, यह दुबे कौन है? मैं यहां हिंदी भाषी नेताओं से अपील करता हूं कि वे दुबे द्वारा दिए गए बयान की निंदा करें। तभी मैं कह सकता हूं कि आप महाराष्ट्र से हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब भाजपा का एक सांसद मराठी लोगों के खिलाफ बयान दे रहा है, तब महाराष्ट्र के सीएम और उनका मंत्रिमंडल चुप है। वह किस तरह का सीएम है? उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज और बालासाहेब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है।” उन्होंने कहा, “खुद को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानने वाले एकनाथ शिंदे को अपनी दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मोदी और शाह से पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है।”
संजय राउत की यह टिप्पणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तीखी प्रतिक्रिया से उपजे राजनीतिक विवाद के मद्देनजर आई है। राज ठाकरे द्वारा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए विवादित निर्देश, “पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ” पर दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा, “तुम क्या कर रहे हो, किसकी रोटी खा रहे हो? तुम लोग हमारे पैसे से जी रहे हो। तुम्हारे पास किस तरह के उद्योग हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हमारी सभी खदानें हैं। तुम्हारे पास कौन सी खदानें हैं? सभी सेमीकंडक्टर रिफाइनरियाँ गुजरात में हैं।” उन्होंने हिंदी भाषी व्यक्तियों को निशाना बनाने वालों को चुनौती देते हुए कहा, “अगर तुम हिंदी बोलने वालों को पीटने की हिम्मत रखते हो, तो उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटना। अगर तुम इतने ‘बॉस’ हो, तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो–बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में आओ। ‘तुमको पटक पटक के मारेंगे’…”
दुबे ने आगे कहा, “हम सभी मराठी और महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं – छत्रपति शिवाजी, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले – महाराष्ट्र ने हमारी आज़ादी और स्वाधीनता में बहुत योगदान दिया है।” महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए कहा, “निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है, वह आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है, जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है।” हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह दुबे की टिप्पणी की विषय-वस्तु से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और कहा, ”मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह सही नहीं है।” मुख्यमंत्री ने भारत के विकास में महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला और कहा, ”देश की प्रगति में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता या भूल नहीं सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो यह पूरी तरह गलत होगा।”
महाराष्ट्र
मनसे कार्यकर्ताओं को मीरा-भायंदर क्षेत्र में विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को ठाणे के मीरा-भायंदर इलाके में स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को विरोध मार्च की अनुमति न देने के लिए पुलिस का बचाव किया। गौरतलब है कि मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा आज सुबह 10 बजे बालाजी होटल से मार्च निकाला जाना था।
पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इलाके में मौजूदा हालात के बारे में पुलिस कमिश्नर से चर्चा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अनुसार, कमिश्नर ने उन्हें बताया कि मनसे रैली को ऐसे रास्ते से निकालने पर अड़ी हुई है जिससे इलाके के लोगों को असुविधा होगी। फडणवीस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं से अपना रास्ता बदलने का अनुरोध किया, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में हर किसी को मार्च निकालने का अधिकार है। वे पुलिस की अनुमति के बाद ही विरोध मार्च निकाल सकते हैं। यातायात संबंधी समस्याएं, भगदड़ का खतरा आदि हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है।”
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “जो कोई भी रैली निकालना चाहता है, वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अनुमति लेनी होगी। यदि यातायात संबंधी समस्या या भगदड़ की आशंका है, तो पुलिस प्रदर्शनकारियों से रैली का मार्ग बदलने के लिए कह सकती है। जब मैंने पुलिस आयुक्त से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनसे (मनसे नेताओं से) मार्ग बदलने के लिए कहा था, लेकिन वे उसी मार्ग पर जाने पर अड़े रहे। यही कारण है कि पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।”
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे के ‘पटक पटक के मारेंगे’ बयान पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता ने आम मराठी लोगों को धमकाया नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल उन संगठनों को निशाना बनाया है, जिन्होंने यह विवाद शुरू किया। फडणवीस ने कहा, “निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है, वह आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है।” महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, “मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं था। देश की प्रगति में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता या भूल नहीं सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा।” इससे पहले दिन में पुलिस ने मनसे के मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने इलाके में धारा 144 भी लगा दी थी। पुलिस ने अविनाश जाधव समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया।
पुलिस द्वारा मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की तस्वीरें भी ऑनलाइन सामने आईं। मनसे कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से व्यापारियों को विरोध मार्च निकालने की अनुमति देने और उन्हें अनुमति न देने पर सवाल उठाया। पिछले हफ़्ते 44 वर्षीय बाबूलाल चौधरी को सात एमएनएस सदस्यों द्वारा थप्पड़ मारने और धमकी देने के बाद विवाद शुरू हुआ। चौधरी मीरा रोड में ‘जोधपुर स्वीट शॉप’ चलाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब चौधरी के एक कर्मचारी ने एमएनएस सदस्यों से हिंदी में बात की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना से क्षेत्र में मनसे के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया।
दुबे ने इस मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी धमकाया और चुनौती दी कि वे एक बार उत्तर प्रदेश और बिहार आएं। दुबे ने कहा, “यूपी, बिहार या तमिलनाडु आ जाओ। तुम्हें पटक-पटक के मारेंगे।”
उल्लेखनीय है कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए मराठी भाषा के मुद्दे पर ठाकरे भाई दो दशक बाद फिर से एकजुट हुए हैं।
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