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Thursday,23-October-2025
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गांवों में घर-घर की बनेगी डिजिटल प्रोफाइल, सरकार और जनता के बीच घटेगी दूरी

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गांवों में सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए मोदी सरकार बड़ी योजना पर काम करने में जुटी है। अगले साल तक गांवों में घर-घर की डिजिटल प्रोफाइल बनाने की तैयारी है। मकसद है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर वर्ष 2022 तक गांव का हर व्यक्ति घर बैठे सभी योजनाओं का लाभ उठाने में सफल हो सके।

इस महत्वाकांक्षी योजना की नोडल मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अफसर ने आईएएनएस से कहा- आसान शब्दों में कहा जाए तो यह सरकार और जनता के बीच की दूरी घटाने की कवायद है। गांवों में ऑनलाइन उपलब्धता से बिना वजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की झंझट से लोगों को छुटकारा मिलेगा।

दरअसल, मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार कराया है। जिसमें 2024 तक चलने वाली सभी योजनाओं का ब्लू प्रिंट है। आईएएनएस के पास मौजूद इस विजन डाक्यूमेंट में गांवों के विकास का जो खाका खींचा गया है, उसके चैप्टर 8 में इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी से गांवों के विकास की बात है। इसमें कहा गया है, गांवों में रहने वाले लोगों से स्थानीय भाषा में टू वे कम्युनिकेशन (दोतरफा संचार) स्थापित करते हुए सभी सरकारी सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मोबाइल केंद्रित तकनीक से ग्रामीणों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी कर उन्हें और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाना है। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में संचालित वेबसाइट भी बनाए जाएंगे।

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकारी विभागों और जनता को तकनीक के जरिए एक दूसरे के नजदीक लाने की सरकार कोशिश कर रही है। अभी फिलहाल गांवों में डिजिटल आधारभूत ढांचे के निर्माण पर सरकार जोर दे रही है। 2021-22 में हर घर की डिजिटल प्रोफाइल बनेगी। इस दौरान इंटरनेट, मोबाइल, डेस्कटॉप और डिजिटिल लिटरेसी के बारे में सर्वे कर प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, ताकि गांवों में घर-घर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके, वहीं डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ाया जा सके।

सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि गांवों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने की दिशा में पहले से सरकार काम कर रही है। ताकि गांवों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की सभी योजनाएं आगामी वर्षों में परवान चढ़ सकें। गांवों में डिजिटल ढांचा तैयार होने पर बगैर कागज के ही सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से जनता तक पहुंच सकेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तैयार विजन डाक्यूमेंट में कहा गया है कि इस योजना के जरिए देश की 70 प्रतिशत आबादी तक सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) को बढ़ावा मिलेगा।

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महाराष्ट्र

वसई किले में शिवाजी महाराज के वेश में फोटोग्राफी पर रोक को लेकर विवाद, गैर-मराठी गार्ड से नोकझोंक, हिंदी-मराठी विवाद खड़ा करने की कोशिश

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मुंबई: के वसई के प्राचीन किले में मराठी-गैर-मराठी संघर्ष ने एक बार फिर माहौल को गरमा दिया है। जिसके कारण इलाके में तनाव फैल गया है और किले में युवा जोड़ों के साथ अश्लीलता और अनैतिक व्यवहार के आरोपों के बाद पुलिस ने किले के आसपास अलर्ट जारी कर दिया है। वसई विरार के प्राचीन किले में उस समय मराठी-हिंदी संघर्ष छिड़ गया जब एक गैर-मराठी प्रवासी गार्ड ने महाराज के वेश में फोटो शूट का विरोध किया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। भायंदर केंद्र के प्रवासी गार्डों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वेश में फोटो शूट और फिल्मांकन करवा रहे कलाकारों को रोका, वसई किला, जो वसई पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रूपेश दिलीप हालावले ने अपने साथ घटी एक घटना सोशल मीडिया पर साझा की है। रूपेश हालावले वसई किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का वेश धारण करके फोटोशूट करवा रहे थे। लेकिन वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें फोटो लेने से रोक दिया। इसके अलावा, चूँकि वह प्रवासी थे, इसलिए मराठी नहीं बोल पाते थे। इस पर रूपेश ने उस व्यक्ति को सांत्वना दी।

वीडियो में, रूपेश पहले सुरक्षा गार्ड की पोशाक पहने एक व्यक्ति से हिंदी में कहते हैं, “मैंने हिंदी बोलकर आपका सम्मान किया, तो आपको भी महाराष्ट्र में रहकर और मराठी बोलकर मेरा सम्मान करना चाहिए।” फिर वह उससे पूछते हैं, “आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? इतने सालों में आपने मराठी क्यों नहीं सीखी? आपको मराठी क्यों नहीं आती? आप मराठी कब सीखेंगे?” फिर वह उस व्यक्ति का पहचान पत्र दिखाते हैं। जिस पर बृजेश कुमार गुप्ता का नाम लिखा है।


फिर रूपेश कहते हैं, “यह व्यक्ति वसई किले में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में तस्वीरें ले रहे थे, तो इसने मराठी लोगों को रोक दिया और बहुत ज़िद करके कहा, मुझे मराठी नहीं आती।”
फिर वह सुरक्षा गार्ड एक और आदमी को लेकर आता है।

इस पर भी रूपेश कहते हैं, “तुम्हें मशहूर होना है.. तुम इस आदमी को यहाँ भाईगिरी करने लाए हो, अगर तुम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते, तो तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की शूटिंग हो रही है। हमें पता होना चाहिए कि किलों की क्या हालत है, किला कैसे बना, यहाँ आकर जोड़े क्या करते हैं।”
“कुछ लोगों का अपनी माँ-बहनों के साथ आना ठीक है।

लेकिन जब कुछ लोग अनुचित और अनैतिक काम करने आते हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं।” “यहाँ हम कोई बकवास नहीं करते, हम महाराज के कपड़े नहीं पहनते और शराब नहीं पीते। हम सिर्फ़ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जब जोड़े बकवास कर रहे हों, तो तुम उन्हें कुछ मत कहना। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तुम उनका सम्मान करो, और कल से मराठी सीखना शुरू करो।”

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राजनीति

हमें हर हाल में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा : पप्पू यादव

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पटना, 22 अक्टूबर : बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि हमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता उन पर भरोसा करती है।

पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर राजद-कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सीटों पर मामला सुलझा लिया जाएगा। गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और आगे क्या होगा। हम कह रहे हैं कि हमारे नेता बिहार को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में बिहार बचे और यहां महागठबंधन की सरकार बने।

पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बिहार चुनाव के लिए चेहरा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में दो ही चेहरे हैं, एक तरफ पीएम मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी। नीतीश कुमार नाममात्र चेहरा हैं। मेरी स्पष्ट राय है कि हमें हर हाल में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार के लोग, चाहे दलित हों या अति पिछड़ा वर्ग, राहुल गांधी के संघर्ष पर भरोसा करते हैं।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आपसी मतभेद खत्म करने के लिए 12 उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने चाहिए, ताकि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े।

बताते चलें कि बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जहां उम्मीदवार उतारे, वहां राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जिसकी वजह से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है।

पप्पू यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन की मर्यादा को बनाए रखा है। लेकिन, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उन्हें भी गठबंधन धर्म निभाना चाहिए।

बिहार में दो चरण, 6 और 11 नवंबर, में मतदान कराए जाएंगे और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

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राजनीति

पीएम श्री योजना पर विजयन सरकार के कदम को लेकर एलडीएफ में मतभेद

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तिरुवनंतपुरम, 22 अक्टूबर: सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने बुधवार को दोहराया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) केरल में लागू नहीं की जाएगी।

केरल में सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार में भाकपा दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पीएम श्री योजना के तहत धनराशि स्वीकार करने से राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

पीएम श्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने का एक “पिछला दरवाजा” बताते हुए, विश्वम ने कहा कि धनराशि और नीति “एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।”

उन्होंने बताया कि माकपा महासचिव एम.ए. बेबी पहले ही पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं।

विश्वम का यह बयान माकपा विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी की उस घोषणा के जवाब में है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य पीएम श्री योजना को आगे बढ़ाएगा।

विश्वम ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक से पहले राज्य के चार भाकपा कैबिनेट मंत्रियों को अपने घर बुलाकर उनके साथ चर्चा करने के तुरंत बाद मीडिया से बात की।

कैबिनेट बैठक में, भाकपा के मंत्रियों ने पीएम श्री योजना का मुद्दा उठाया, और विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, न तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और न ही शिवनकुट्टी ने इस बारे में कुछ कहा।

भाकपा ने इस बात पर भी अपनी नाराजगी जताई है कि माकपा ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के साथ उचित परामर्श किए बिना पीएम श्री योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा करके एकतरफा फैसला लिया है।

इस बहस को एक नया आयाम देते हुए, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि “केंद्रीय धन स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है,” लेकिन उन्होंने ऐसी योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के “सांप्रदायिक एजेंडे” को पनपने न देने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, “यह पैसा प्रधानमंत्री आवास से नहीं आता। पीएम श्री योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शासित राज्यों में पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन यह कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले लागू की गई थी। हम सभी ने माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन का रूखा जवाब सुना, जब उन्होंने पूछा, यह भाकपा कौन है?” सतीशन ने कहा, “यह शर्म की बात है कि सीपीआई जैसी पार्टी को सीपीआई(एम) द्वारा अपमानित किया जा रहा है और अब समय आ गया है कि वे एलडीएफ को छोड़ दें।”

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