राजनीति
कांग्रेस मप्र, राजस्थान कलह के बाद राज्य प्रभारियों के काम की करेगी समीक्षा
राजस्थान में राजनीतिक उथल-पुथल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि पुरानी राजनीतिक पार्टी को बहुत बड़ा सबक मिला है। मध्य प्रदेश, गोवा और मणिपुर में हुए राजनीति घमासान की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अब पार्टी हर राज्य में पार्टी संगठन का जायजा लेने की योजना बना रही है। पार्टी अब सभी स्थानीय मुद्दों का निपटारा राज्य स्तर पर ही करने की योजना बना रही है।
कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा : राज्य प्रभारी, केंद्रीय नेतृत्व में बैठे सुप्रीमो और राज्य संगठन के बीच का पुल होता है, जो राज्य से संबंधित मुद्दों को हल करने के साथ ही अगर कुछ भी गलत होता है, तो वह पार्टी अध्यक्ष को मामले की रिपोर्ट देता है।
हालांकि राजस्थान और उससे पहले मध्य प्रदेश में जो समस्या उत्पन्न हुई उसे देखते हुए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि राज्य के प्रभारी इन समस्याओं की गंभीरता का अनुमान लगाने में विफल रहे।
मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया को हटाकर जहां मुकुल वासनिक को बिठाया गया, वहीं राजस्थान में भी सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट राज्य के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडेय के पक्षपातपूर्ण रवैये से नाखुश हैं।
कांग्रेस में कभी महासचिव के पद को बहुत ही शक्तिशाली पद माना जाता था, हालांकि इसकी चमक तब कम हो गई, जब संगठन में हल्के व्यक्तित्व वाले और अनुभवहीन लोगों को प्रभारी बनाया जाने लगा। ऐसे में पार्टी के कार्य समिति के सदस्य ने कहा कि शक्तिशाली मुख्यमंत्री या नेता उन्हें हल्के में लेने लगते हैं।
बी.के. हरिप्रसाद साल 2006 से 2018 तक कई राज्यों में महासचिव रह चुके हैं, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और गोवा सहित कई राज्य शामिल हैं। इन सभी राज्यों में कांग्रेस को हाल ही में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
हालांकि हरिप्रसाद का कहना है, “एक प्रभारी महासचिव की भूमिका एक अंपायर और संगठनात्मक सेटअप के सूत्रधार की तरह होती है, और पीसीसी (राज्य संगठन) और सीएलपी (विधानसभा में विधायक दल के नेता) के बीच समन्वय स्थापित करने का होता है, जो या तो मुख्यमंत्री होते हैं या विपक्ष का नेता।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के प्रभारियों को तटस्थ भूमिका अपनानी चाहिए और राज्यों में पार्टी मामलों के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
इसी सप्ताह मणिपुर में कांग्रेस को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है, जहां छह विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है।
गोवा में भी सदन में फ्लोर लीडर सहित 10 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है।
एक पूर्व महासचिव ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, “इससे पहले हम हफ्ते में एक बार कांग्रेस अध्यक्ष (सोनिया गांधी) के साथ बैठक करते थे, ताकि राज्यों में सीएलपी (कांग्रेस विधायक दल) और पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत करा सकें, लेकिन मैं इन दिनों की प्रणाली के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता।”
पार्टी को गुजरात में भी निराशा देखनी पड़ी, जहां उसे राज्यसभा की इकलौती सीट से हाथ धोना पड़ा। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी गठबंधन वाली सरकार खो दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के भाजपा में पलायन को रोक नहीं सकी।
कांग्रेस पार्टी पंजाब में भी आंतरिक कलह का सामना कर रही है। यहां मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के बीच शब्दयुद्ध जारी है। हालांकि राज्य प्रभारी आशा कुमारी ने किसी भी तरह के कलह को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने असंतुष्ट सदस्यों को चेतावनी भी दी कि “जिसे भी अगर किसी से कोई समस्या है या किसी के खिलाफ शिकायत करनी है तो वह पार्टी के नेताओं से बात करें और पार्टी फॉरम में अपने मुद्दे को उठाए। प्रेस के माध्यम से बात करना स्वीकार्य नहीं है।”
वहीं पार्टी में कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस के पुनर्गठन की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पब्लिक टॉयलेट में दी जाने वाली सुविधाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए संबंधित एजेंसियों को तीन महीने का समय दिया है।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों को साफ़, सुरक्षित और इज्ज़तदार पब्लिक टॉयलेट की सुविधा देने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसा पाया गया है कि नॉर्थ मुंबई में कुछ जगहों पर इन सुविधाओं की कमी है। इसलिए, ‘पे एंड यूज़’ प्रिंसिपल पर पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं को सुविधाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए तीन महीने की डेडलाइन दी गई है। चेतावनी दी गई है कि तय समय में सुधार न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नॉर्थ मुंबई से सांसद पीयूष गोयल के साफ़, सुरक्षित और लोगों के लिए अच्छे पब्लिक टॉयलेट के विज़न के मुताबिक, नॉर्थ मुंबई में ‘पे एंड यूज़’ पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं की एक रिव्यू मीटिंग आज (30 मई, 2026) ज़ोन 7 ऑफिस में हुई। मीटिंग की अध्यक्षता मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लीडर ऑफ़ द हाउस गणेश खनकर ने की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) किरण दिघावकर, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) मनीष वालेंजू, कॉर्पोरेटर सिद्धांत शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर (आर साउथ), असिस्टेंट कमिश्नर (आर सेंट्रल) प्रफुल तांबे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और अलग-अलग पब्लिक टॉयलेट चलाने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
यह देखा गया है कि पब्लिक टॉयलेट की बेसिक सुविधाओं, साफ़-सफ़ाई और मेंटेनेंस में सुधार की ज़रूरत है। हाउस के लीडर गणेश खनकर ने कहा कि ऐसे पब्लिक टॉयलेट को तुरंत सुधारने की ज़रूरत है।
सभी टॉयलेट ऑपरेटरों को अगले तीन महीनों में टूटे हुए कमोड, फिटिंग और दूसरे इक्विपमेंट बदलने, टूटे दरवाज़ों और खिड़कियों की मरम्मत करने, खराब टाइलों और क्लैडिंग की मरम्मत करने, पेंटिंग और ब्यूटीफिकेशन का काम पूरा करने और साफ़-सफ़ाई और मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड में ज़रूरी सुधार लाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, सभी पब्लिक टॉयलेट में सिटीजन फीडबैक सिस्टम लागू करना, हर घंटे सफाई का रिकॉर्ड रखना, हफ्ते में कम से कम एक बार डीप क्लीनिंग कैंपेन चलाना और बदबू को कंट्रोल करने के लिए आईओटी-बेस्ड ओडर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। संबंधित डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर को सभी इंस्टीट्यूशन को नोटिस जारी करने और सुधार के काम का रेगुलर रिव्यू करने का निर्देश दिया गया है। मीटिंग में यह भी साफ किया गया कि जो इंस्टीट्यूशन तीन महीने के समय में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं लाएंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड या कैंसल कर दिए जाएंगे और उनकी जगह दूसरी इंस्टीट्यूशन रखी जाएंगी।
लीडर ऑफ़ द हाउस ने कहा कि यह कैंपेन पब्लिक टॉयलेट की क्वालिटी सुधारने और लोगों को ज़्यादा साफ़, सुरक्षित और ज़्यादा इज्ज़तदार सुविधाएं देने के मकसद से चलाया जा रहा है।
राजनीति
सिर्फ नेता ही नहीं, इंसानियत की मिसाल बने सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया, “मैं हर वर्कर को सशक्त बनाऊंगा”

राजनीति में नेताओं की पहचान अक्सर उनके भाषणों और रैलियों से होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी नेता का इंसानी चेहरा लोगों के दिलों को छू जाता है। शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने ऐसी ही मिसाल पेश की है। रसूल गफूर सैयद, जिन्होंने दस दिन पहले अपने बेटे को खो दिया था, अपना दुख बांटने के लिए केजरीवाल में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से मिलने गए थे। वहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों में एक ही परिवार पर दो बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। घटना की खबर मिलते ही सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे सीधे परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपनी संवेदनाएं जताईं बल्कि परिवार के साथ बैठकर उनका दुख भी बांटा। इस दौरान डॉ. शिंदे ने 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी का भरोसा दिलाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डॉ. श्रीकांत शिंदे सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो आम लोगों का दुख-दर्द समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुश्किल समय में अपने परिवार का साथ दिया और इंसानियत दिखाई, उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। इस मौके पर मंत्री भरत शेठ गोगावाले, सांसद संदीपन भुमारे, पूर्व विधायक संगीता थोम्बरे और युवा सेना इंस्पेक्टर बाजीराव चव्हाण भी श्रीकांत शिंदे के साथ मौजूद थे।
शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, ने कहा कि मराठवाड़ा हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, और पार्टी वहां हर कार्यकर्ता को मजबूत बनाने का काम करेगी। अपने “शिव संवाद” दौरे के तहत, उन्होंने आने वाले चुनावों की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए बेड जिले में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की। केज में हुई एक मीटिंग में सांसद डॉ. शिंदे ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को देखते हुए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों में जाकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप आम कार्यकर्ताओं पर भी फोकस कर रही है और जो कड़ी मेहनत करेंगे उन्हें संगठन की जिम्मेदारियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि परली और केज विधानसभा क्षेत्रों में तालुका प्रमुख, उप तालुका प्रमुख, शाखा प्रमुख और उप शाखा प्रमुखों की नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। मंत्री भरत शेठ गोगावले ने वोटर लिस्ट संशोधन अभियान में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और हर बूथ पर सही वोटर जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन के लिए लगन से काम करने का आग्रह किया। इस बीच, सांसद डॉ. शिंदे ने बीड जिले के केज, परली, बीड, माजलगांव, आष्टी और गिउराई विधानसभा क्षेत्रों से तीन अलग-अलग बैठकों को संबोधित किया। बैठकों में बड़ी संख्या में शिवसेना सदस्य मौजूद थे।
अपने “शिव संवाद” के दौरे के दौरान, डॉ. श्रीकांत शिंदे ने पिछले तीन दिनों में मराठवाड़ा के 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत की और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
बोधगया पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग, राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने किया स्वागत

म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने अपने भारत दौरे की शुरुआत बिहार के बोधगया से की है। पड़ोसी देश के साथ सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करते हुए म्यांमार के राष्ट्रपति का बोधगया आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) जनरल सैयद अता हसनैन ने रिसीव किया। यू पांच दिवसीय (30 मई से 3 जून) राजकीय दौरे पर भारत आए हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरों के साथ उनके बोधगया पहुंचने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा भारत और म्यांमार के बीच गहरे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, और पीपल-टू-पीपल संबंधों को दर्शाती है। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच जारी सहयोग और पारस्परिक साझेदारी की मजबूती को भी रेखांकित करती है।
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यक्रमानुसार, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों वाला उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यह उनका पहला भारत दौरा है।
नई दिल्ली में 1 जून को राष्ट्रपति ह्लाइंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति ह्लाइंग एक बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे।
शनिवार को बोधगया के बाद 2 जून को यू मिन मुंबई दौरे पर रहेंगे, जहां वे व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे।
भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’, ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ नीतियों के केंद्र में स्थित म्यांमार दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदार है। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत-म्यांमार संबंधों को और अधिक गहराई और मजबूती प्रदान करेगी।
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