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Thursday,19-November-2026
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सऊदी ने ओआईसी को दी धमकी के बाद पाक का वित्तीय समर्थन वापस लिया

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Shah-Mehmood-Qureshi

सऊदी अरब ने इमरान खान सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) को विभाजित करने की धमकी देने के बाद पाकिस्तान के लिए ऋण पर तेल के प्रावधान को रोक दिया है। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तीन साल के लिए 6.2 अरब डॉलर का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें तीन अरब डॉलर की नकद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी।

एक गंभीर आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ऋण लिया था। पाकिस्तान के हालिया बर्ताव के कारण सऊदी ने अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया है।

पाकिस्तानी मीडिया ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद के लिए प्रावधान दो महीने पहले समाप्त हो गया है और इसे रियाद द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पेट्रोलियम डिवीजन के प्रवक्ता साजिद काजी के हवाले से कहा कि इस्लामाबाद ने समय से चार महीने पहले ही एक अरब डॉलर का सऊदी का ऋण लौटा दिया है।

हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक समाचार चैनल पर एक टॉक शो के दौरान धमकी दी थी कि अगर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओआईसी ने कश्मीर मुद्दे पर मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई, तो प्रधानमंत्री इमरान खान अपने सहयोगी इस्लामी देशों के बीच बैठक करेंगे, जो इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे सकें।

पाकिस्?तानी न्?यूज चैनल एआरवाई को दिए साक्षात्?कार में कुरैशी ने कहा, मैं एक बार फिर से पूरे सम्?मान के साथ ओआईसी से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हमारी अपेक्षा है। यदि आप इसे बुला नहीं सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से यह कहने के लिए बाध्?य हो जाऊंगा कि वह ऐसे इस्?लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कश्?मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।

विश्व में इस्लामी देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी से पाकिस्तान कई बार गुजारिश कर चुका है कि वह कश्मीर मुद्दे पर एक बैठक आयोजित करे, मगर संगठन ने हर बार उसकी अपील को दरकिनार किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।

दरअसल ओआईसी में किसी भी कदम के लिए सऊदी अरब का साथ सबसे ज्?यादा जरूरी होता है। ओआईसी पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है। कश्?मीर पर सऊदी अरब के कदम नहीं उठाने से पाकिस्?तान की कुंठा बढ़ती ही जा रही है।

पिछले साल अगस्त में भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर दो हिस्सों लद्दाख व जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बांट दिया गया। पाकिस्तान भारत के इस कदम का विरोध कर रहा है और इमरान खान सरकार इस मुद्दे पर 57 सदस्यीय ओआईसी का समर्थन मांग रही है।

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यूरोपीय संघ से रणनीतिक साझेदारी, भारत ने ईपी अध्यक्ष का जताया आभार

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ योकोसुका स्थित जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के नौसैनिक अड्डे का दौरा किया। वहीं, ब्रुसेल्स में आयोजित तीसरे शुमान सुरक्षा एवं रक्षा फोरम 2026 के उद्घाटन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यूरोपीय संसद (ईपी) की अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला से मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने भारत और यूरोपीय संसद के बीच हाल के उच्चस्तरीय संवादों का उल्लेख किया। भारत व यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में उन्होंने मेत्सोला के समर्थन का आभार जताया। संजय सेठ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हैं। वह यहां ब्रसेल्स में आयोजित होने वाली शुमान सुरक्षा एवं रक्षा फोरम में शामिल हुए हैं। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने जापान के रक्षा राज्य मंत्री कियोशी ओदावारा से संक्षिप्त बातचीत की। यह मुलाकात शूमैन सुरक्षा एवं रक्षा फोरम में हुई।

दोनों पक्षों ने भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की टोक्यो में होने वाली ‘2 प्लस2’ वार्ता का भी उल्लेख किया गया। इस वार्ता से भारत और जापान के बीच रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक एवं रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद रक्षा राज्यमंत्री की यह यात्रा दोनों पक्षों के बीच रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम है।

इस समझौते ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक व्यापक आधार तैयार किया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के मोगामी श्रेणी के बहुउद्देश्यीय युद्धपोत जेएस नातोरी का निरीक्षण किया। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के गहरे विश्वास और साझा संकल्प का प्रतीक है।

दोनों देश कानून के शासन पर आधारित स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस सहयोग को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। दौरे के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ योकोसुका स्थित जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के अड्डे का दौरा किया और मोगामी श्रेणी के बहुउद्देश्यीय युद्धपोत जेएस नातोरी को देखा।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत और कुवैत के कूटनीतिक रिश्तों के 65 साल, मजबूत आर्थिक संबंधों के चलते द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर के पार

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भारत और कुवैत के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुवैत के राजदूत मेशाल अल-शेमाली ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे भारत कुवैत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया है।

भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राजदूत अल-शेमाली ने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते लगातार विस्तार कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इनके और मजबूत होने की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कुवैत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कुवैत वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 5 प्रतिशत पूरा करता है।

राजदूत ने बताया कि दोनों देशों के बीच अब तक लगभग 40 समझौते और सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इनमें राजनीति, व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, श्रम, नागर विमानन, खेल और स्वास्थ्य सेवा जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और गहरा बनाने के लिए कई नए समझौतों पर भी चर्चा चल रही है। विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, निवेश और व्यापार सहयोग से जुड़े क्षेत्रों में नई पहलें आने वाले समय में आगे बढ़ सकती हैं।

नई दिल्ली में मंगलवार को कुवैत दूतावास द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए अल-शेमाली ने कहा कि कुवैत विजन 2035 और भारत के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के बीच कई समानताएं हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक सहयोग को और विस्तारित करने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

उन्होंने 65वीं वर्षगांठ को द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि भारत और कुवैत के संबंध लंबे समय से मित्रता, पारस्परिक सम्मान और रचनात्मक सहयोग पर आधारित रहे हैं।

राजदूत ने यह भी याद दिलाया कि हालांकि दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे, लेकिन भारत और कुवैत के ऐतिहासिक संबंध कई सदियों पुराने हैं। समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वाणिज्यिक संपर्कों ने दोनों समाजों को लंबे समय से जोड़े रखा है।

कार्यक्रम के दौरान अल-शेमाली ने भारत-कुवैत संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संबंध, आपसी समझ और सहयोग इस साझेदारी की महत्वपूर्ण नींव हैं।

समारोह में भारत के विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया मामलों के सचिव, राजदूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि यह वर्षगांठ दोनों देशों के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने तथा नागरिकों के समृद्ध भविष्य के लिए साथ काम करने का अवसर है।

सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुवैत दूतावास ने कुवैती अल-सदू हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन और भारत के कश्मीर लूम हाउस के सहयोग से तीन दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है।

यह 65वीं वर्षगांठ ऐसे समय में आई है जब कुवैत और भारत अपने ऐतिहासिक सद्भाव और स्थापित आर्थिक संबंधों को और गहरे रणनीतिक सहयोग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

व्यापक व्यापार, ऊर्जा के क्षेत्र में एक-दूसरे पर निर्भरता, लगभग 40 द्विपक्षीय समझौतों और राष्ट्रीय विकास के पूरक दृष्टिकोणों के साथ इस साझेदारी में अपने पारंपरिक आधार से आगे विस्तार करने की काफी संभावनाएं हैं।

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भारत और जापान के नौसैनिक युद्धपोतों ने समुद्र में किया युद्धाभ्यास

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भारतीय नौसेना के युद्धपोत जापानी नौसेना के वॉर शिप ने समुद्र में साथ-साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि शामिल हुआ तो वहीं जापानी नौसेना की ओर से उनके युद्धपोत ‘जेएस इसे’ ने भागीदारी की। दोनों देशों के युद्धपोतों ने यहां अपनी ऑपरेशनल क्षमता और तालमेल को परखा।

भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘जाइमेक्स-2026’ था। ‘जाइमेक्स-2026’ को अंजाम देते हुए दोनों युद्धपोतों ने सामरिक युद्धाभ्यास, संचार अभ्यास और एक-दूसरे के जहाजों पर हेलीकॉप्टर उतारने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। यह अभ्यास समुद्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मददगार साबित हुआ है।

इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं और क्षमताओं को समझने के साथ समुद्र में मिलकर अभियान चलाने का अभ्यास किया। अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास के जरिए दोनों युद्धपोतों ने समुद्री परिस्थितियों में आपसी तालमेल और परिचालन समन्वय को परखा। वहीं, संचार अभ्यास के माध्यम से समुद्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी संपर्क को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, एक जहाज से दूसरे जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास भी किया गया। इससे दोनों नौसेनाओं को संयुक्त समुद्री अभियानों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव मिला। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने अपने पेशेवर अनुभव भी साझा किए। इससे एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने और साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिला।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय नौसेना के आईएनएस सह्याद्रि की इस अभ्यास में भागीदारी भारत और जापान के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को दर्शाती है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ऐसे अभ्यास आपसी विश्वास मजबूत करने, परिचालन तालमेल बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित एवं स्थिर समुद्री वातावरण बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।

गौरतलब है कि जहां नौसेनाओं ने यह अभ्यास पूरा किया है तो वहीं टोक्यो में भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी ‘2 प्लस 2 वार्ता’ होने जा रही है। राजनाथ सिंह यहां जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस उच्चस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह वार्ता बुधवार से जापान में शुरू होगी।

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