राजनीति
सांसद अखिलेश सिंह ने हर्षवर्धन से किया बिहार का दौरा करने का आग्रह
बिहार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और सीमित संसाधनों को लेकर सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर उनसे बिहार का दौरा करने का आग्रह किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ना एक नए खतरे का अंदेशा दे रहा है। राज्य सरकार की कोरोना से लड़ने की व्यवस्था निंदनीय है। अस्पतालों में बदहाली का माहौल है।
कांग्रेस नेता सिंह ने पत्र में कहा कि देश इस समय कई विकट परिस्तिथियों से जूझ रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विश्वव्यापी महामारी कोरोना है। कोराना संक्रमण के मामले में आज भारत विश्व में तीसरे स्थान पर खड़ा है, जो अत्यधिक चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा, “कई राज्यों में जहां एक समय रोजाना संक्रमितों की संख्या चिंताजनक बनती जा रही थी, उन राज्यों ने अपनी व्यवस्था को सुस्थापित करते हुए और बारीकी से परिस्तिथियों का विश्लेषण करते हुए और लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए वायरस संक्रमण पर काबू भी पाया है।”
उन्होंने आगे लिखा, “बिहार जहां अत्यधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी राज्य के लिए चिंता का विषय बन गई तथा कई प्रवासी ऐसे भी थे जो घर वापस पहुंच भी नहीं पाए और जान से हाथ धो बैठे।”
बिहार के स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुए उन्होंने पत्र में कहा, “बिहार में एक माह से अचानक संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि एक नए खतरे का अंदेशा दे रही है। राज्य सरकार की कोरोना से लड़ने की व्यवस्था निंदनीय है। अस्पतालों में बदहाली का माहौल है, प्राथमिक उपलब्धियां जैसे कि पीपीई-किट का अत्यधिक अभाव है। डॉक्टरों के लिए उचित निर्देशन का भी प्रबंध नहीं है।”
सांसद ने आगे लिखा है कि बिहार के प्रत्येक जिले से रोजाना आ रहे संक्रमितों के आंकड़े चिंता का विषय बने हुए हैं। ये बढ़ती संख्या पूरे राज्य के लिए खतरा है, साथ ही कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मृतकों के शव के दाह संस्कार का भी उचित प्रबंध नहीं है।
उन्होंने पत्र में बिहार की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्य का दौरा करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस साल चुनाव है, लेकिन यदि जनता सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो चुनाव का कोई औचित्य ही नहीं है।
RAHUL GANDHI
नई दिल्ली, 19 दिसंबर: मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत-जी राम जी करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी मनेरगा का सुधार नहीं है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त आया है जब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक ‘जी राम जी’ को भारी हंगामे के बीच 18 दिसंबर को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 को निरस्त कर उसकी जगह लेगा। विपक्ष सरकार के इस कदम पर लगातार हमलावर है।
इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आपत्ति जताई।
एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि कल रात, मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के बीस साल खत्म कर दिए। विकसित भारत-जी राम जी मनरेगा का सुधार नहीं है। यह अधिकार-आधारित, मांग-आधारित गारंटी को खत्म कर देता है और इसे एक राशन वाली योजना में बदल देता है जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। यह डिजाइन से ही राज्य-विरोधी और गांव-विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को मोलभाव करने की ताकत दी। असली विकल्पों के साथ, शोषण और मजबूरी में पलायन कम हुआ, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थिति में सुधार हुआ, और साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ।
यह वही ताकत है जिसे यह सरकार तोड़ना चाहती है। काम को सीमित करके और इसे मना करने के और तरीके बनाकर, विकसित भारत-जी राम जी उस एकमात्र साधन को कमजोर करता है जो ग्रामीण गरीबों के पास था। हमने देखा कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या मतलब था। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और आजीविका खत्म हो गई, तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और इसने महिलाओं की सबसे ज्यादा मदद की। साल दर साल, महिलाओं ने आधे से ज़्यादा मानव-दिवस में योगदान दिया है। जब आप किसी रोजगार कार्यक्रम में राशनिंग करते हैं, तो महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय सबसे पहले बाहर हो जाते हैं।
राहुल गांधी ने आगे लिखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को बिना किसी ठीक से जांच-पड़ताल के संसद में ज़बरदस्ती पास कर दिया गया। बिल को स्थायी समिति को भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। एक ऐसा कानून जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को बदलता है, जो करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करता है, उसे कभी भी गंभीर समिति की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना ज़बरदस्ती पास नहीं किया जाना चाहिए।
राहुल ने आगे लिखा कि पीएम मोदी के लक्ष्य साफ हैं, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत, खासकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों की ताकत को कमजोर करना, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को हराने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए।
LOKSABHA
नई दिल्ली, 19 दिसंबर: लोकसभा का छठा सत्र शुक्रवार को औपचारिक रूप से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की कार्यवाही समाप्ति से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए इस सत्र की उपलब्धियों, कार्य संस्कृति और सांसदों के सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।
ओम बिरला ने कहा कि हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के अंत पर पहुंच चुके हैं। इस अवधि में सदन की 15 बैठकों का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विधायी और अन्य कार्यों के चलते इस सत्र की उत्पादकता लगभग 111 प्रतिशत रही।
उन्होंने कहा, “माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोक लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें कीं। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता लगभग 111 प्रतिशत रही। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।”
अध्यक्ष ने आगे सभी सदस्यों से निवेदन किया कि वे ‘वंदे मातरम’ की धुन के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों। इसके बाद औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।
अनिश्चितकालीन स्थगन का अर्थ है कि अब इस सत्र की कोई अगली बैठक नहीं होगी। अगला सत्र केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति की अनुमति से बुलाया जाएगा।
ओम बिरला ने एक्स पोस्ट में लिखा, “18वीं लोकसभा के छठे सत्र का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह सत्र 1 दिसंबर, 2025 को आरंभ हुआ जिसमें कुल 15 बैठकें आयोजित हुई। सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से सदन की उत्पादकता 111 प्रतिशत के करीब रही। सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए माननीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों, लोक सभा सचिवालय तथा मीडिया के प्रति हार्दिक आभार।
बता दें कि संसद सत्र के आखिरी दिन भी संसद परिसर में विपक्षी दलों का विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने मनरेगा का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान, सांसदों ने ‘मनरेगा को मत मारो’ के नारे भी लगाए।
ज्ञात हो कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक ‘जी राम जी’ को भारी हंगामे के बीच गुरुवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की जगह लेगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष लामबंद है और प्रदर्शन कर रहा है।
नई दिल्ली, 19 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा यह तीन दिवसीय कार्यक्रम एक वैश्विक, विज्ञान-आधारित और जन-केंद्रित पारंपरिक चिकित्सा एजेंडा को आकार देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व और अग्रणी पहलों को रेखांकित करता है।
पीएम ने गुरुवार को कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने रिसर्च, मानकीकरण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा और भारतीय ज्ञान प्रणाली को मुख्यधारा में लाने पर लगातार जोर दिया है।”
कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल, मेरा आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल (एमएआईएसपी) सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। वह आयुष मार्क का भी अनावरण करेंगे, जिसे आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अलावा, पीएम मोदी से योग में प्रशिक्षण पर डब्ल्यूएचओ की तकनीकी रिपोर्ट और “फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच: आयुष में परिवर्तन के 11 साल” नामक पुस्तक जारी करने की उम्मीद है।
पूरी दुनिया में भारतीय आयुर्वेद की बढ़ती पहचान के प्रतीक के तौर पर, पीएम अश्वगंधा पर एक विशेष डाक टिकट जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री 2021-2025 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों को सम्मानित करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है।
ये पुरस्कार बताते हैं कि योग जीवन में संतुलन, अच्छी सेहत और शांति बनाए रखने का एक पुराना और बेहतरीन तरीका है, जो एक स्वस्थ और मजबूत नए भारत में योगदान देता है।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी भी देखेंगे जिसका नाम है ‘ट्रेडिशनल मेडिसिन डिस्कवरी स्पेस’। यह प्रदर्शनी दिखाती है कि भारत और दुनिया भर की पुरानी इलाज पद्धतियां कितनी प्रभावशाली हैं और आज के समय में भी वे हमारे लिए कितनी जरूरी हैं।
यह शिखर सम्मेलन, जो 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसका विषय “संतुलन बहाल करना: स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास” है।
शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वदेशी ज्ञान धारकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच न्यायसंगत, टिकाऊ और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
विकसित भारत-जी राम जी मनेरगा का सुधार नहीं: राहुल गांधी
लोकसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 111 प्रतिशत रही सभा की उत्पादकता
पीएम मोदी पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्लूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
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