राजनीति
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 (सॉफ्टवेयर) के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन वीडियो कॉन्फ्ऱेंसिंग के जरिये 1 अगस्त को होगा। यह आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच आयोजित किया जा रह है। इस वर्ष इस हैकाथॉन में 10,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा, “स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथॉन है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों और उद्योगों की जटिल समस्याओं का तकनीकी संसाधनों की मदद से नए और प्रभावी समाधान निकलना है।”
निशंक ने कहा, “स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकालने और विघटनकारी डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने के लिए एक अनूठी पहल है। यह एक नॉन-स्टॉप डिजिटल उत्पाद विकास प्रतियोगिता है, जहां नवीन समाधान सुझाने के लिए प्रौद्योगिकी छात्रों को समस्याएं दी जाती हैं।”
इस हैकाथॉन के लिए छात्रों के विचारों की स्क्रीनिंग कॉलेज स्तर के एक हैकाथॉन के द्वारा जनवरी में ही की गई थी। उसके बाद कॉलेज स्तर पर जो टीमें जीती थीं उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा विचारों की स्क्रीनिंग की गई और अब जो टीमें शॉर्टलिस्ट की गई है वो ग्रैंड फिनाले में प्रतिस्पर्धा करेंगी।
कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन देश भर के सभी प्रतिभागियों को एक विशेष प्लेटफार्म पर ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है।
इस साल, केंद्र सरकार के 37 विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए 10,000 से अधिक छात्र होंगे। प्रत्येक समस्या के हल के लिए छात्र को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। छात्र नवाचार के क्षेत्र में तीन विजेता होंगे जिसमें प्रथम विजेता को एक लाख, द्वितीय को 75,000 रुपये और तृतीय विजेता को 50,000 रुपये मिलेंगे।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की सफलता को देखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ने कहा, “अब तक, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तीन संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। 2017 में पहले संस्करणों में 42 हजार छात्रों ने हिस्सा लिया था, जो 2018 में बढ़ कर एक लाख हो गया और 2019 में दो लाख हो गया था। इस वर्ष इसमें अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था।”
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की फ्लैगशिप पहल है अब दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल में विकसित हो गई है। इसके अलावा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उदहारण है।
अब तक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के द्वारा, लगभग 331 प्रोटोटाइप विकसित किए गए हैं, 71 स्टार्टअप बन रहे हैं, 19 स्टार्टअप सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में 39 समाधानों को उपयोग में लाया जा चुका है और लगभग 64 संभावित समाधानों को आगे के विकास के लिए वित्तपोषित किया गया है।
महाराष्ट्र
नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।
नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।
पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।
बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।
इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।
एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।
राष्ट्रीय समाचार
‘भारत खेल रहा बिल्कुल नया खेल’, पीएम मोदी ने देश के बदलाव को दर्शाते हुए जीटीए-6 थीम वाले पोस्ट शेयर किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकप्रिय वीडियो गेम ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6’ (जीटीए 6) से प्रेरित एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने कई क्षेत्रों में भारत के बदलावों को रेखांकित किया और ‘जीटीवी 5’ तथा ‘जीटीए 6’ के रिलीज होने के बीच के समय में देश की प्रगति की तुलना की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कई स्लाइड्स साझा कीं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में भारत की उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया, “भारत अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर खेल रहा है।”
पहली स्लाइड में भारत के आर्थिक बदलाव को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे भारत जो कभी ‘फ्रैजाइल फाइव’ (कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) में गिना जाता था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है।
दूसरी स्लाइड में अत्यधिक गरीबी में 27 प्रतिशत की कमी को दर्शाया गया है जबकि तीसरी स्लाइड में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की प्रगति दिखाई गई है, जिसके तहत स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है।
एक अन्य स्लाइड में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दिखाया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 175 गीगावाट हो गई है।
प्रधानमंत्री ने भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर भी प्रकाश डाला, जो केवल एक स्टार्टअप से बढ़कर 440 स्टार्टअप तक पहुंच गया है। एक और स्लाइड में देश में बिजली पहुंचाने की प्रगति को दिखाया गया है, जहां कवरेज 20 प्रतिशत से बढ़कर 99.6 प्रतिशत हो गया है।
देश के डिजिटल बदलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इंटरनेट की कीमतें काफी कम हो गई हैं। 308 रुपये प्रति जीबी से घटकर अब मात्र 7.51 रुपये प्रति जीबी रह गई हैं।
इस पोस्ट में वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बदलती स्थिति को भी दिखाया गया है। भारत, जो कभी रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक था, अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। आखिरी स्लाइड में प्रधानमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 182 से घटकर शून्य हो गई है।
इस बीच, ‘रॉकस्टार गेम्स’ द्वारा विकसित जीटीए 6 ने गेमिंग के शौकीनों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। इस नए गेम में खिलाड़ी वापस ‘वाइस सिटी’ और काल्पनिक राज्य ‘लियोनिडा’ की अन्य जगहों पर पहुंचते हैं। इसमें मुख्य किरदार जेसन डुवल और लूसिया कैमिनोस हैं, जो खुद को अपराध से भरी दुनिया में फंसा हुआ पाते हैं।
न्यूजीलैंड उन शुरुआती देशों में से एक था जहां खिलाड़ी इस गेम को खेल सकते थे। आधी रात के करीब आते ही, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डाउनलोड में होने वाली भारी बढ़ोतरी के लिए तैयार थे। लाखों गेमिंग प्रेमियों के लिए कई सालों के इंतजार के बाद इस गेम का रिलीज होना एक बहुत बड़ा पल है।
राजनीति
आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई टली

राउज एवेन्यू कोर्ट में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने की सुनवाई टल गई है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव आरोपी हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। राउज एवन्यू कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ आरोपियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चार्ज फ्रेम करने के आदेश को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
इस साल सितंबर में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों को आरोपमुक्त भी कर दिया है।
ईडी के अनुसार, आरोपी 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटलों के संचालन के लिए ठेके देने में हुई कथित अनियमितताओं से प्राप्त अवैध धन को ठिकाने लगाने में शामिल थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि होटल के रखरखाव के ठेके राजद प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए, जिसमें तय नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बदले में, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक ‘बेनामी’ कंपनी के जरिए तीन एकड़ की बेशकीमती जमीन हासिल की गई।
यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए एक मूल अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) से जुड़ा है।
लालू प्रसाद यादव ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है और उनका कहना है कि आईआरसीटीसी होटलों के लिए टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।
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