महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे ने कहा कि केवल आर्थिक चिंताओं के कारण लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वह राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन को केवल आर्थिक चिंताओं के कारण पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं हैं।उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से पैदा हुई चुनौती पर विचार करते हुए स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं कभी नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाएगा। लेकिन मैंने कुछ चीजों को धीरे-धीरे फिर से खोलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से खुलने पर इसे दोबारा बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं चरणबद्ध तरीके से कदम उठाना चाहता हूं। आप सिर्फ अर्थव्यवस्था या स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं सोच सकते। दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।’’ठाकरे ने शनिवार को शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित एक साक्षात्कार में यह बयान दिया।राज्य में लागू लॉकडाउन 31 जुलाई तक चलेगा।
जून के बाद से सरकार ने अपनी ‘मिशन बिगिन अगेन’ पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटानी शुरू कर दी थीं।मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह महामारी एक वैश्विक युद्ध है। इसने पूरी दुनिया पर असर डाला है। जिन देशों ने यह सोचकर जल्दबाजी में लॉकडाउन हटा दिया था कि यह बीमारी खत्म हो गई है वे इसे फैलने से रोकने के लिए फिर से पाबंदियां लगाने पर मजबूर हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सेना की सहायता लेनी पड़ी।’’उन्होंने कहा, ‘‘कई लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार हूं लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों की मौत हुई तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? हम भी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।’’
मुंबई में उपनगरीय रेल सेवाएं बहाल करने पर ठाकरे ने कहा, ‘‘क्या होगा अगर परिवार बीमार पड़ने लगे और उनके मकानों को सील कर दिया जाए? इसलिए हर चीज चरणबद्ध तरीके से होगी।’’अपनी सरकार के छह माह पूरे होने पर ठाकरे ने कहा कि वह कुछ निर्दलियों के समर्थन वाली तीन दलों के गठबंधन की सरकार चला रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल ठाकरे सरकार नहीं है बल्कि हर किसी की सरकार है खासतौर से राज्य के निवासियों की जिन्होंने इस प्रयोग को स्वीकार किया।’’ठाकरे ने कहा कि छह महीने का कार्यकाल कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और निसर्ग चक्रवात जैसी चुनौतियों से भरा रहा।उन्होंने कहा, ‘‘मैं राजनीतिक चुनौतियों की परवाह नहीं करता। लोगों का मुझ पर भरोसा है।’’मुंबई में कोविड-19 की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई में सेना बुलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी।
मुझे ऐसे प्रशासन पर गर्व है जिसने इस चुनौती का सामना किया और शहर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए।’’महामारी के दौरान मंत्रालय, राज्य सचिवालय न जाने को लेकर हुई आलोचना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक से लोगों को सभी काम करने में मदद मिली और कहीं आने-जाने की कोई जरूरत नहीं है।कोविड-19 महामारी के दौरान अकादमिक वर्ष की शुरुआत पर ठाकरे ने कहा कि ई-लर्निंग ही एकमात्र विकल्प है।विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के हाल के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के हालात का जायजा लेने के लिए गए होंगे।मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों के ‘पीएम केयर्स फंड’ में दान देने और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान न देने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘वह दिल्ली जाते हैं और महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति के बारे में बात करते है क्योंकि उन्होंने अपनी विधायक निधि दिल्ली में दी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में एक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया गया। इससे कई लोगों के पेट में दर्द हो गया है।’’ठाकरे ने उन आलोचनाओं को भी खारिज कर दिया कि उनकी सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या को छिपाया।उन्होंने कहा, ‘‘डब्ल्यूएचओ और वाशिंगटन पोस्ट ने राज्य सरकार की कोशिशों की सराहना की है।’’
महाराष्ट्र
मुंबई: नेहरू साइंस सेंटर मेट्रो स्टेशन को वर्ली से जोड़ने वाले अंडरग्राउंड पैदल सबवे के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिली
मुंबई; वर्ली में नेहरू साइंस सेंटर मेट्रो स्टेशन (मेट्रो-3) को वर्ली प्रोमेनेड से जोड़ने के लिए एक अंडरग्राउंड पैदल चलने वालों के लिए सबवे बनाने और 300 एकड़ के लैंडस्केप गार्डन के प्रस्ताव को ‘स्वराज्य रक्षा धर्म वीर छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट’ की ‘सेंटेंस मीटिंग एंड कोस्टल रोड प्रोजेक्ट’ मीटिंग में मंज़ूरी दे दी गई। स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे ने कहा, ‘मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) इस अंडरग्राउंड सबवे के लिए 702.44 करोड़ 35,07 लाख रुपये का खर्च उठाएगी, जबकि कंस्ट्रक्शन का काम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करेगी।’ कोस्टल रोड मुंबई के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक, ड्रीम प्रोजेक्ट साबित हुआ है। इस प्रोजेक्ट के साथ लगभग 300 एकड़ में फैला एक बड़ा लैंडस्केप गार्डन बनाने का प्रस्ताव है। गार्डन के साथ, कोस्टल रोड पर लोगों के लिए एक खास प्रोमेनेड भी होगा। हालांकि, अभी यह इलाका फोर-व्हीलर से तो आसानी से पहुँचा जा सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल आसानी से पहुँचने के लिए कोई सही कनेक्टिविटी नहीं है। प्रस्तावित अंडरग्राउंड पैदल चलने वालों का सबवे इस समस्या को हल करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। यह अंडरग्राउंड रास्ता इसलिए प्रस्तावित है ताकि लोग नेहरू साइंस सेंटर मेट्रो स्टेशन से सीधे पैदल चल सकें, जो लाला लाजपत राय रोड के नीचे से गुज़रता है और महालक्ष्मी रेसकोर्स इलाके से होते हुए वर्ली प्रोमेनेड और लैंडस्केप गार्डन तक पहुँच सकते हैं। लगभग 1 km लंबाई और 7.5 मीटर चौड़ाई में फैला यह रास्ता बड़ी संख्या में लोगों के लिए सुरक्षित और आसान आने-जाने में मदद करेगा। मुंबई में मेट्रो से यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और मेट्रो आम मुंबईकरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता और सुविधाजनक तरीका साबित हो रहा है। मेट्रो लाइन 3 से नेहरू साइंस सेंटर पहुँचने पर, लोग इस अंडरग्राउंड पैदल चलने वाले रास्ते का इस्तेमाल करके सीधे प्रोमेनेड और लैंडस्केप गार्डन जा सकेंगे। इस पहल से प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ पैदल चलने वालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। अंडरग्राउंड वॉकवे से कोस्टल रोड इलाके में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लैंडस्केप गार्डन बन जाने के बाद, लोकल लोग और देश-विदेश के टूरिस्ट, दोनों ही मेट्रो के ज़रिए सस्ते में इस इलाके में आ-जा सकेंगे। श्री प्रभाकर शिंदे ने कहा कि यह रास्ता मुंबई के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में एक अहम कड़ी का काम करेगा। स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे ने बताया कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जून 2025 में अंडरग्राउंड टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू करने की तैयारी जताई थी। इसके बाद, दिसंबर 2025 में हुई एक जॉइंट मीटिंग में, म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंज़ूरी दे दी। यह भी तय किया गया कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल खर्च उठाएगी। मेट्रो का बढ़ता नेटवर्क ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और मुंबई की सड़कों पर बोझ कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे म्युनिसिपल रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर दबाव कम हो रहा है। इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने पहले मेट्रो 3 प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये दिए थे। अब, कॉर्पोरेशन ने इस अंडरग्राउंड पैदल चलने वालों के लिए सबवे बनाने की फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी लेने की तैयारी दिखाई है, जो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करता है। बीएमसी और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दोनों ही पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ हैं। अगर एक पब्लिक बॉडी दूसरे को ऐसे कामों के लिए लगाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो इसमें क्या गलत है? किसी बाहरी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय, काम को ज़्यादा अच्छे से पूरा करने के लिए मेट्रो 3 प्रोजेक्ट की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया गया। हैरानी की बात है कि इससे कुछ लोगों को दुख क्यों हुआ। ऐसा लगता है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले काम से जुड़े फ़ायदे के आदी हैं, वे इस प्रपोज़ल को पचा नहीं पा रहे हैं। हालाँकि, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंबईकरों की भलाई सबसे ज़रूरी है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर शिंदे ने कहा कि यह प्रपोज़ल लोगों को स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट, सुरक्षित और आसान पैदल चलने वालों की सुविधाएँ देने के लिए बहुमत से पास किया गया था। शिंदे ने बताया कि यह अंडरग्राउंड पैदल चलने वालों के लिए सबवे, मेट्रो, कोस्टल रोड, प्रोमेनेड और प्रस्तावित लैंडस्केप गार्डन के बीच एक अच्छा कनेक्शन बनाएगा, जो भविष्य में मुंबईकरों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक ज़रूरी कनेक्शन का काम करेगा।
महाराष्ट्र
मुंबई: कांदिवली इलाके में बैंक लॉकर से सोना चुराकर एनआरआई बुज़ुर्ग नागरिक से धोखाधड़ी करने के आरोप में बैंक मैनेजर गिरफ्तार
पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जिसने मुंबई के कांदिवली इलाके में एक नॉन-रेसिडेंट इंडियन एनआरआई के बैंक से सोना चुराया था। जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त, 2026 को, प्रदीप मोतीराम भाटिया, उम्र 74 साल, रिटायर्ड, पता: फ्लैट नंबर 512, ओहा मेथा रोड, दुबई। 602 ज्योति पार्क, अंबावाड़ी, कांदिवली (वेस्ट), मुंबई, इंडिया ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जानकारी यह है कि शिकायत करने वाला पिछले 52 सालों से अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहा है। 22 मार्च, 2024 को दोपहर 3:00 बजे, शिकायत करने वाले ने भरोसे के साथ 610 ग्राम वजन और ₹81,80,000/- कीमत के अलग-अलग सोने के गहने इंडसइंड बैंक, एमजी रोड, कांदिवली (वेस्ट), मुंबई के एक लॉकर में सुरक्षित रखने के लिए रखे और वापस दुबई लौट आया। करीब 2 साल बाद, भाटिया अपने गहने लेने बैंक आए। उस समय, उन्होंने देखा कि उनके लॉकर से सारे गहने निकाल लिए गए थे। इस बारे में कांदिवली पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) के सेक्शन 316(5) के तहत केस दर्ज किया गया।
क्योंकि क्राइम को हुए करीब 2 साल हो गए थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरी टेक्निकल जांच में दिक्कतें आ रही थीं। उस समय के बैंक स्टाफ और लॉकर अलॉट करने के प्रोसेस के बारे में जानकारी ली गई। लॉकर देने वाले इंडसइंड बैंक के उस समय के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, कुलदीप रामचंद साहनी, उम्र 35, रूम नंबर 1389, संतोष नगर, श्री कृष्णा नगर, गोरेगांव ईस्ट, गुरुकुल स्कूल के पास, मुंबई के बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलीं। इससे पता चला कि उनके बैंक अकाउंट में करीब 2 साल में 9 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे। इनमें सोने की छड़ें रखने वाली कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन शामिल थे।
अपने सभी ट्रांजैक्शन की जांच करने के बाद, उन्होंने मॉर्गेज कंपनियों से मॉर्गेज रखे गए सोने के गहनों की तस्वीरें लीं और शिकायत करने वाले से इसकी पुष्टि करवाई। जब यह साबित हो गया कि ये गहने उसी के हैं, तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और शिकायतकर्ता के साथ हुई धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया। 4 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता का 610 ग्राम सोना, जिसका वज़न 610 ग्राम था और कीमत ₹81,80,000/- थी, ज़ब्त कर लिया गया। यह जानकारी आज डीसीपी संदीप गोगे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर के सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए 25 लाख रुपये खर्च करेगा। अब इस पर पॉलिटिकल गलियारों से कई रिएक्शन आ रहे हैं और पॉलिटिकल गलियारों में इस बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पहले से ही अपना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और एक सेंट्रल सोशल मीडिया सिस्टम है, लेकिन देखा जा रहा है कि मेयर के रोज़ाना के काम और प्रोग्राम के सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए 25 लाख रुपये का एक अलग प्रपोज़ल रखा गया है। इस प्रपोज़ल को मंज़ूरी के लिए स्टैंडिंग कमिटी के सामने पेश किया गया है और बताया जा रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इस प्रपोज़ल पर विपक्षी पार्टियों के लोगों ने कड़ी नाराज़गी जताई है। इस बारे में अब मेयर रितु तावड़े ने सफाई दी है। रितु तावड़े ने कहा कि रनटाइम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को म्युनिसिपैलिटी के ऑफिशियल सोशल मीडिया को टेक्निकली हैंडल करने के लिए 2 साल पहले प्रपोज़्ड टेंडर प्रोसेस के ज़रिए अपॉइंट किया गया था, मायबीएमसी। सिर्फ़ टेक्निकल मैनपावर देने वाली इस ऑर्गनाइज़ेशन का टर्म अगस्त 2026 से जुलाई 2027 तक 1 साल के लिए बढ़ाने के प्रपोज़ल को स्टैंडिंग कमिटी पहले ही मंज़ूरी दे चुकी है। मेयर ऑफिस के सोशल मीडिया के लिए ज़रूरी टेक्निकल मैनपावर यह पहले से तय ऑर्गनाइज़ेशन दे रही है, और मैंने या मेरे ऑफिस ने इस प्रमोशनल काम के लिए कोई अलग ऑर्गनाइज़ेशन नहीं रखा है या कोई एक्स्ट्रा खर्च करने का प्रपोज़ल नहीं दिया है। यह खर्च पूरी म्युनिसिपैलिटी के इंटीग्रेटेड टेक्निकल सिस्टम का हिस्सा है, प्लीज़ इस बात को तोड़-मरोड़कर पेश न करें।
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