मुंबई, 7 अप्रैल : विकसित भारत 2047 के विजन के तहत ‘विकसित महाराष्ट्र’ का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए एक नया स्वतंत्र विभाग बनाने की मंजूरी दे दी।

सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय को अब इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और एआई निदेशालय में बदल दिया जाएगा। राज्य में आईटी, एआई और डिजिटल गवर्नेंस को तेज करने के लिए एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा, जिसमें मंत्रालयी विभागों, कमिश्नर के दफ्तर और सभी जिलों के लिए स्थायी पद शामिल होंगे।

राज्य कैबिनेट का यह कदम उस समय आया है, जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र एआई स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिनटेक और एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, क्योंकि वह राज्य को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है।

उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इस आर्थिक विकास की नींव का काम करेगी और सरकार राज्य को स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लीडर के रूप में स्थापित कर रही है।

राज्य कैबिनेट ने राज्य की बिजली वितरण कंपनी महावितरण के वित्तीय पुनर्गठन को भी मंजूरी दी। इसके तहत 32,679 करोड़ के राज्य-गारंटी वाले कर्ज के लिए सरकारी बॉन्ड जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा, कृषि वितरण कारोबार का डीमर्जर किया जाएगा और महावितरण को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। कैबिनेट ने भू-स्थानिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रशासन में तेजी और कुशलता लाने के लिए महाराष्ट्र जियो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दी।

यह केंद्र आधुनिक टेक्नोलॉजी, रिसर्च, भू-स्थानिक इनोवेशन और उद्यमिता पर ध्यान देगा, जिससे छात्रों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करना संभव होगा।

राज्य कैबिनेट ने महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के पुनर्गठन को भी मंज़ूरी दे दी है। अब यह एक कंपनी के रूप में स्थापित होगा। इसके तहत 1860 के सोसायटीज एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और इसे कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

इस फैसले से सड़क सूचना प्रणालियों, शहरी नियोजन, जलयुक्त शिवार (वॉटरशेड) विकास, पहाड़ी क्षेत्र विकास, ई-पंचनामा, महा एग्री टेक, मैंग्रोव अध्ययन, भूजल प्रबंधन और खनिज/खनन अध्ययन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी।

इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने महाराष्ट्र रेजिलियंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने की भी मंज़ूरी दी है। इस कार्यक्रम का मकसद निजी पूंजी की मदद से आपदा प्रबंधन कोष जुटाना है।

इसमें विश्व बैंक से मिलने वाला 165 करोड़ रुपए का कोष भी शामिल है। यह प्रोग्राम आपदा प्रभावित नागरिकों को होम लोन पर राहत, और एमएसएमई (लघु और मध्यम उद्यमों) को ऋण रियायतें और बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा।

बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए, कृष्णा बेसिन—जिसमें कोल्हापुर, सांगली और इचलकरंजी शहर शामिल हैं, के लिए रोकथाम की योजनाएं तैयार की जाएंगी।

नई दिल्ली, 7 अप्रैल : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। असम पुलिस मंगलवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची लेकिन वे घर पर नहीं मिले। पुलिस ने साफ कहा है कि फिलहाल उनके ठिकाने की जानकारी नहीं है और उन्हें जल्द ‘ट्रेस’ किया जाएगा।

यह पूरा मामला उस विवाद से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इसी मामले में रिनिकी सरमा ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद असम पुलिस कार्रवाई करते हुए दिल्ली पहुंची।

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम पवन खेड़ा से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। घर में कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन फिलहाल उनके बारे में जानकारी साझा नहीं की जा सकती। हमें नहीं पता कि वे कहां हैं, लेकिन हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे।”

इस दौरान पवन खेड़ा के घर पर मौजूद गार्ड ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। उसने बताया कि पुलिस ऊपर गई थी और उसे भी अपने साथ ऊपर ले गई। गार्ड के मुताबिक, उसे दवा लेने जाना था लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया और उससे कोई पूछताछ भी नहीं की।

वहीं, पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने भी दावा किया कि उसे अपने दो साल के बच्चे के लिए दवा लेना था, लेकिन पुलिस ने उसे बाहर नहीं जाने दिया और गार्ड से फोन पर बात करने की भी अनुमति नहीं दी।

इस पूरे घटनाक्रम पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पवन खेड़ा के आरोपों को पूरी तरह झूठा करार दिया और कहा कि जिन तीन देशों का जिक्र किया गया था, उन सभी ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के झूठ अब पूरी तरह सामने आ चुके हैं।”

सीएम सरमा ने यह भी आरोप लगाया कि पवन खेड़ा पूछताछ से बचने के लिए ‘भाग गए’ हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक खेड़ा फरार हो चुके हैं और संभवतः हैदराबाद चले गए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि चुनाव से पहले उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएगी और गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी।

तेल अवीव, 7 अप्रैल : ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर इजरायल ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि मोजतबा अमेरिकी और इजरायली सेना की कार्रवाई में घायल हो गए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

इस बीच अब द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई बेहोश हैं और कोम शहर में एक गंभीर मेडिकल बीमारी का इलाज चल रहा है।

इजरायली मीडिया ने बताया कि अमेरिका-इजरायली इंटेलिजेंस पर आधारित और अपने खाड़ी सहयोगियों के साथ शेयर किए गए एक डिप्लोमैटिक मेमो में लिखा है, “मोजतबा खामेनेई का कोम में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है; वह सरकार के किसी भी फैसले में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।”

बता दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले के साथ संघर्ष की शुरुआत की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेता की मौत हो गई। इसके बाद मोजतबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। युद्ध की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है जब किसी रिपोर्ट में खामनेई की लोकेशन पब्लिक में बताई गई है। माना जा रहा था कि 28 फरवरी के शुरुआती हमलों में वह घायल हो गए थे।

इजरायली मीडिया ने बताया कि इस डॉक्यूमेंट में उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को शुरुआती हमलों में मारे जाने के बाद कोम में दफनाने की तैयारियों का भी खुलासा हुआ है।

बता दें, इजरायली मीडिया के रिपोर्ट से पहले आईआरजीसी के एक वरिष्ठ जनरल की मौत पर मोजतबा खामेनेई का बयान सामने आया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ईरानी नेतृत्व के खिलाफ हत्याएं और अपराध देश की प्रगति को नहीं रोकेंगे। वरिष्ठ जनरल सोमवार को तेहरान में इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमले में मारे गए थे।

मोजतबा खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के खुफिया संगठन (आईआरजीसी) के प्रमुख माजिद खादेमी के काम की सराहना करते हुए कहा, “शहीद मेजर जनरल सैय्यद मजीद खादेमी, जो देश की सुरक्षा, खुफिया और रक्षा के क्षेत्र में दशकों से खुदा की राह पर बिना थके संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शहादत का आशीर्वाद मिला है। ईमान वालों में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह से किए वादे के पक्के रहे हैं। उनमें से कुछ ने अपनी जान देकर अपना वादा पूरा कर दिया है और कुछ इंतजार कर रहे हैं और वे जरा भी नहीं बदले हैं।'”

उन्होंने आगे कहा कि मैं इस कमांडर की शहादत पर संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही उनके सम्मानित परिवार और आईआरजीसी इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन में उनके साथियों को नमन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें परलोक में ऊंचा स्थान प्राप्त हो।