नई दिल्ली, 6 अप्रैल : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि उनकी राष्ट्रवादी चिंतन और वैचारिक प्रेरणा से बनी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के प्रति समर्पित भाजपा के स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्रवादी चिंतन और वैचारिक प्रेरणा से बनी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प था। अंतिम पंक्ति के कल्याण की मूल भावना के साथ शुरू हुई भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को साकार किया है।”

उन्होंने आगे लिखा, “भाजपा ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के साथ देश को तुष्टीकरण से मुक्त व सुशासन, पारदर्शिता को स्थापित करने का कार्य किया है। आज भाजपा केवल एक पार्टी नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के सपनों और आकांक्षाओं की प्रतिनिधि बन चुकी है।”

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पोस्ट में लिखा, “राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित समस्त कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कड़ी मेहनत और समर्पित भाव से पार्टी और संगठन को मजबूत कर विशाल वटवृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन। राष्ट्रवादी विचारधारा के पथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाजपा निरंतर प्रयासरत है।”

केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को आत्मसात कर अंत्योदय के ध्येय और सेवा, सुशासन व गरीब-कल्याण के संकल्प के साथ मां भारती की सेवा में सतत समर्पित, विश्व के विशालतम राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी कर्मठ व परिश्रमी देवतुल्य कार्यकर्ताओं और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत होकर भारत को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ कर्मशील है।”

भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट से पोस्ट किया, “राष्ट्र प्रथम, अंत्योदय का संकल्प और सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर चले वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की आप सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

तेहरान, 6 अप्रैल : ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष पर रूस और भारत के विदेश मंत्रियों से बातचीत की।

ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयानों के अनुसार, रविवार को हुई दो अलग-अलग फोन कॉल में अरागची ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ पश्चिम एशिया की ताज़ा स्थिति और अमेरिका व इजराइल के हमलों के सुरक्षा और आर्थिक असर पर चर्चा की।

अरागची ने बताया कि पिछले 37 दिनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के लोगों के खिलाफ कई हमले किए हैं। इनमें औद्योगिक ढांचे, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों और परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़े प्रभावशाली देशों से अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर जिम्मेदार रवैया अपनाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की जनता और उसकी सेना अपने देश के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल के हमलों का असर पूरे क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ सकता है।

वहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नागरिक इलाकों पर हो रहे “गैरकानूनी” हमलों को तुरंत रोकने की जरूरत बताई। उन्होंने खास तौर पर दक्षिणी ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र पर हमलों का जिक्र किया और कहा कि इस संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध को रोकने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही कोशिशों का समर्थन करता है।

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब 28 फरवरी से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। इसके जवाब में ईरान और उसके सहयोगी देशों ने मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमले किए हैं।

नई दिल्ली, 6 अप्रैल : अफ्रीकी संघ (एयू) और उसके साझेदारों ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक संयुक्त रिपोर्ट में एयू, संयुक्त राष्ट्र के अफ्रीका आर्थिक आयोग, अफ्रीकी विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कहा कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है और जहाजों के रास्तों, ऊर्जा और खाद (फर्टिलाइजर) की सप्लाई में जितनी ज्यादा बाधा आती है, उतना ही अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि पर इसका गंभीर असर पड़ेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका के कई देश अभी भी कोविड से पहले वाली विकास दर तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर यह संघर्ष छह महीने से ज्यादा चलता है, तो साल 2026 में अफ्रीका की जीडीपी वृद्धि दर में 0.2 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

संस्थाओं ने कहा कि यह संघर्ष पहले ही व्यापार पर असर डाल चुका है और अब यह महंगाई का संकट भी बन सकता है, क्योंकि ईंधन और खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, जहाजों का किराया, बीमा खर्च, मुद्रा पर दबाव और सख्त राजकोषीय स्थितियां जैसे कारण स्थिति को और खराब कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर परिवारों पर पड़ेगा।

रिपोर्ट में बताया गया कि अफ्रीका के कुल आयात का 15.8 प्रतिशत और निर्यात का 10.9 प्रतिशत हिस्सा मध्य पूर्व से जुड़ा है। इससे साफ है कि वहां की स्थिति का अफ्रीका पर सीधा असर पड़ता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ देशों के लिए तेल से ज्यादा बड़ा असर खाद की कमी का हो सकता है। अगर खाड़ी देशों से प्राकृतिक गैस की सप्लाई प्रभावित होती है, तो अमोनिया और यूरिया का उत्पादन घटेगा, जिससे खेती के अहम मौसम (मार्च से मई) में खाद महंगी हो जाएगी।

इसका सीधा असर खाने की कीमतों पर पड़ेगा और गरीब परिवारों के लिए भोजन जुटाना और मुश्किल हो जाएगा। इससे अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई कि इस संघर्ष का असर राजनीति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है, तो अफ्रीका में बाहरी देशों के प्रभाव की होड़ तेज हो सकती है। सूडान, सोमालिया और लीबिया जैसे देशों में पहले से ही ऐसे संकेत दिख रहे हैं।

अंत में रिपोर्ट में कहा गया कि इस स्थिति से निपटने के लिए अफ्रीका को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करनी होगी, सरकारी खर्च की स्थिति को संभालना होगा, ‘अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र’ को तेजी से लागू करना होगा और आर्थिक सुरक्षा के उपाय तैयार करने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसे झटकों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके।